भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

मुक्त अर्थव्यवस्थेनंतर कामगारांचे हक्क, संघटना आणि रोजगाराची हमी योजनाबद्धरीत्या कमजोर करण्यात आली. आज श्रमिकांच्या जगण्यातून सुरक्षितता आणि सामाजिक न्याय दोन्ही निसटत चालले आहेत.

देशाने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि हळूहळू कामगारांच्या संघटना संपुष्टात आल्या किंवा आणल्या म्हणावं लागेल. मग कंत्राटी पद्धतीने नवीन भरती कायमस्वरूपी सरकारी आणि सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये बंद झाली आणि कंत्राटी पद्धतीने कामगार आणि नोकर (अगदी सरकारी अस्थापनेत सुद्धा) नेमले जाऊ लागले. खासगी कंत्राटदार किंवा कामगारांचे कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्या सुरू झाल्या. असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटित होणे दूरच, पण संघटित क्षेत्र मात्र विस्कळीत झालीत. संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या आंदोलनांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतात ४४ हून अधिक कायदे पारित केले. कामगारांचे हक्क संरक्षण, किमान वेतन, कामाचे तास, सामाजिक सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा हे मुद्दे विचारात घेऊन वेळोवेळी चळवळी आणि आंदोलन करून २०२० सालापर्यंत ४४ कायदे केंद्र सरकारने पारित केले. महाराष्ट्रात शेवटचा कामगारांच्या हिताचा झालेला कायदा म्हणजे घरेलू कामगारांची संहिता आणि नोंदणी. घरेलू कामगारांच्या संदर्भातील निर्णय म्हणजे २००८ साली महाराष्ट्र घरेलू कामगार मंडळ गठित करण्यात आले आणि त्यानंतर ऊसतोड कामगारांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी आणि शेतमजूर विमा योजना आहे जी २०१५ साली सुरू करण्यात आली. परंतु बदललेल्या अर्थव्यवस्थेत फक्त कंत्राटी कामगार नेमणे एवढेच नाही, तर ४० हून अधिक पारित करण्यात आलेले सर्व कायदे रद्द करण्यात आले आणि चार कामगार संहिता पारित करण्यात आल्या. शेतकरीविरोधी कायदे पारित करण्याचा प्रयत्न झाला असता ‘न भूतो न भविष्यती’ असे तुलनेने असंघटित असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यातही पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी जागतिक पातळीवर नोंद घ्यावी, असे आंदोलन उभे केले आणि सरकारला हे चारही कायदे रद्द करायला भाग पाडले.

संघटित क्षेत्रातील कामगारांना नियोजनबद्ध पद्धतीने आधी विस्कळीत करण्यात आले. मग कामगार आणि नोकरांच्या नेमणुका कंत्राटी पद्धतीने झाल्या. सरकार आणि कारखाने, अस्थापनाऐवजी कंत्राटदार त्यांचे मालक झाले आणि झगडून मिळवलेल्या चाळीसही कायद्यांची अंमलबजावणी जवळ जवळ बंद झाली. किंबहुना त्या कायद्यानुसार कोणताही कामगार आपले हक्क मागण्यासाठी पुढे येऊ धजावत नव्हता आणि आता तर ते कायदेच रद्द करून चार नव्याने आणलेल्या कामगार संहिता या कामगारांचे हित कमी, मालकांचे, आस्थापनांचे हित जपणारे कार्पोरेट कोड आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. त्यातही कहर म्हणून आतापर्यंत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागातील कामगार शेतमजुरांची किमान १०० दिवस तरी चूल पेटत होती. काहीतरी नगदी पैसे हातात पडत होते. तेही आता नव्याने येऊ घातलेल्या ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी’ (ग्रामीण) कायदा किंवा जी राम जी विधेयक - २०२५ दि. १६ डिसेंबरला लोकसभेत मांडण्यात आले. जे रोजगाराची ग्रामपंचायत लेवलवर मिळणारी हमी संपविणारे बिल आहे. कामगारविरोधी चार नवीन कायद्यांविरुद्ध किंवा जी राम जी या नवीन बिलाविरुद्ध संघटित असणारा कामगार जो कंत्राटी झाला आहे आणि करोडोंच्या संख्येने या देशात जो मुळातच पूर्वीपासून किमान वेतनाशिवाय असंघटित क्षेत्रात आपले श्रम विकत आहे तो आवाज उठवताना दिसत नाही. रोजच्या जेवणाची जिथे भ्रांत पडली आहे.

वाढती महागाई, खर्चिक आरोग्य सेवा आणि शिक्षण व्यवस्था यामुळे हैराण झालेले कामगार, शेतमजूर, ग्रामीण, शहरी एकत्र येऊन लढूच शकत नाहीत. केवळ महात्मा गांधींचे नाव बदलले जात आहे याचे दुःख नाही तर श्रमिकांना श्रम विकण्याची किमान हमी संपविली जात आहे हे अधिक भयावह आहे. ग्रामीण आणि शेतीप्रधान भारतात श्रमिकांच्या सामाजिक न्यायाची होणारी पायमल्ली ही सत्ताधाऱ्यांना भविष्यकाळात अडचणीची ठरणारी आहे. फार काळपर्यंत धर्म, जात, भाषा अशा भावनिक मुद्द्यांवर जनसामान्यांमध्ये ध्रुवीकरण करून शासन प्रशासन चालविता येईल अशा भ्रमात असणाऱ्या कंपनीकरणाच्या अधीन झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करायला हवा. जनसामान्यांच्या जगण्यातला राम संपवून मुंह में राम बगल में छुरी असे फार काळ चालणार नाही.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानाच्या संस्थापक