मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

निवडणुकीत महिलांना ‘लाडकी बहीण’ म्हणत मतांचा जोगवा मागायचा आणि सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरवायचे, हा बहिणींचा विश्वासघात आहे. महायुती सरकारची नोंद जनतेला दिलेला शब्द फिरवणारे, स्वतःच्या मतदारांचाच विश्वासघात करणारे, अशी होणार आहे.

लोकशाहीत कोणत्याही सरकारचे मूल्यमापन त्याच्या घोषणा, जाहिराती किंवा प्रचारसभांतील भाषणांवर होत नाही; ते त्याच्या कृतीवर, उत्तरदायित्वावर आणि जनतेशी केलेल्या वचनपूर्तीवर होत असते. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने आणि निवडणुकीनंतरची प्रत्यक्ष कृती यामध्ये जर दरी निर्माण झाली, तर ती केवळ प्रशासनाची चूक राहत नाही; ती लोकशाहीतील विश्वासघाताची सुरुवात ठरते. महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सरकारने जनतेशी केलेल्या विश्वासघाताचे जिवंत उदाहरण ठरली आहे. हे केवळ एक उदाहरण नाही तर निवडणुकीत जनतेला आश्वासने, लोककल्याण आणि राजकीय प्रामाणिकता यावर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे.

मतांसाठी लाडकी

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात जोरदार पिछेहाट झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली. दरमहा १,५०० रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले. वाढती महागाई, रोजगाराचा अभाव आणि घरगुती खर्चाचा वाढता ताण यामुळे ही योजना लाखो महिलांसाठी दिलासा ठरेल, असे सरकार सांगत होते. सुमारे २.४३ कोटी महिलांची नोंद लाभार्थी म्हणून करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. सरकारने निवडणुकीत या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करून महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाचे स्वप्न दाखवून त्यांची मते मिळवली.

कॅगच्या अहवालामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ आणि त्रुटीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लाभार्थी म्हणून नोंद झालेल्या महिलांपैकी सुमारे ३८% महिलांना विविध कारणे देऊन योजनेतून वगळण्यात आले, तर ई-केवायसीच्या कारणाने सुमारे ६२ लाख महिलांचे लाभ थांबवले आहेत. हा केवळ प्रशासनाचा दोष नाही; हा धोरणात्मक अपयशाचा विषय आहे.

सरकारच्या चुकीची शिक्षा महिलांना का?

या योजनेचा मूळ उद्देश हा महिलांना मदत करणे नाही तर त्यांची मते मिळवणे हा होता. त्यामुळे लाभार्थ्यांची निवड करताना पुरेशी काळजी घेतली नाही. कुठल्याही पडताळणीविना ज्यांनी अर्ज भरले त्यांना पात्र केले. त्यावेळी सरकारचे आदेश तसेच होते अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू होती. अनेक पुरुष, सरकारी कर्मचारी आणि हजारो अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ दिला. त्याचवेळी अर्जांची पडताळणी का केली नाही? अपात्र लाभार्थ्यांना पात्र कोणी ठरवले? अर्जांची पडताळणी करताना कुचराई कोणी केली? आधारकार्ड तपासणी काळजीपूर्वक का केली नाही? वयाची खातरजमा केली होती का? उत्पन्नाचे निकष सुरुवातीलाच का पडताळले नाही? ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेनेच पार पाडली, मग त्या चुकीची शिक्षा गरीब महिलांना का? शासनाने केलेल्या प्रशासकीय त्रुटींचा दंड लाभार्थ्यांना देणे हा लोककल्याणकारी राज्याचा मार्ग असूच शकत नाही.

अपात्र करण्याचा ई-केवायसी फॉर्म्युला

या संपूर्ण प्रकरणात ई-केवायसी हा शब्द प्रशासनाचा तांत्रिक भाग नसून लाखो महिलांच्या जगण्याचा प्रश्न बनला आहे. सरकार म्हणते ई-केवायसी करा. पण ज्या महिलांकडे स्मार्टफोन नाही, इंटरनेट नाही, डिजिटल साक्षरता नाही, त्या काय करणार? गडचिरोलीतील आदिवासी महिला, नंदुरबारमधील शेतमजूर, बीडमधील ऊसतोड कामगार, ग्रामीण भागातील अशिक्षित महिला यांच्यासाठी ई-केवायसी करणे ही प्रक्रिया किती कठिण आहे याची जाणीव मंत्रालयात बसलेल्या बाबूंना आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या डिजिटल इंडियाचा प्रचंड गाजावाजा करतात ती संकल्पना नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी आहे की त्यांना योजनांपासून वंचित ठेवण्यासाठी?

जर ६२ लाख महिलांचे ई-केवायसी प्रलंबित होते, तर ग्रामसेवक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, महा-ई-सेवा केंद्रे आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी विशेष मोहीम का राबवली गेली नाही? लोकांपर्यंत शासन नेण्याऐवजी शासनाने लोकांनाच प्रक्रियेच्या जाळ्यात का अडकवून ठेवावे. घरोघरी जाऊन मतदारयादी पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेप्रमाणे ई- केवायसी मोहीम का राबविली नाही?

कॅगचे ताशेरे

कॅगच्या अहवालातील निरीक्षणांच्या संदर्भात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे मंजूर खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्चातील तफावत. मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांचा फरक असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. हे जास्तीचे ३,५०० कोटी रुपये कुठे खर्च झाले, याची माहिती सरकार का देत नाही? सरकारने या प्रश्नावर सविस्तर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. पैसा कुठे खर्च झाला? कोणत्या आदेशाने खर्च झाला? जनतेला हे जाणून घेण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. लोकशाहीत सरकारची ताकद बहुमतात नसते; ती पारदर्शकतेत असते.

२१०० रुपये कधी मिळणार?

निवडणुकीच्या काळात लाडक्या बहिणींना १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. सरकार येऊन आता दीड वर्षाहून अधिक काळ उलटला, पण आजही ते पूर्ण झालेले नाही. मग तो शब्द केवळ मतांसाठी होता का? कल्याणकारी योजना या निवडणुकीतील जाहिराती नसतात. त्या सामाजिक न्यायाची साधने असतात. महाराष्ट्राने संजय गांधी निराधार योजना, अन्नसुरक्षा योजना, शिष्यवृत्ती, सामाजिक सुरक्षा योजना अशा अनेक लोकाभिमुख योजनांची परंपरा पाहिली आहे. त्या योजनांचा आत्मा एकच होता- शासन नागरिकांच्या दारी गेले पाहिजे. आज चित्र उलटे दिसते आहे.

नागरिकांनी शासनासमोर स्वतःची पात्रता वारंवार सिद्ध करायची, कागदपत्रे पुन्हा सादर करायची, डिजिटल प्रक्रियेत अडकून पडायचे आणि शेवटी स्वतःच अपात्र ठरायचे ही कोणती लोककल्याणकारी व्यवस्था? आज महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या मनात एक वेदनादायी प्रश्न आहे. निवडणुकीत आम्ही ‘लाडक्या बहिणी’ होतो; मग निवडणूक संपताच आम्ही ‘अपात्र’ कशा झालो?

सरकारने उत्तरे द्यावी

महिलांच्या भावनांवर राजकारण केले का? आर्थिक मदतीचे आश्वासन हे मतपेटीपर्यंत मर्यादित होते का? की प्रशासनाच्या नावाखाली आज त्याच महिलांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिलीच पाहिजेत. सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे, जर अपात्र लाभार्थी असतील, तर त्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. जर प्रशासनाने चूक केली असेल, तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि जर लाखो पात्र महिलांना अन्यायाने वगळले गेले असेल, तर त्यांना तातडीने न्याय मिळाला पाहिजे.

लोकशाहीत जनतेला दिलेले आश्वासन हा राजकीय करार असतो; निवडणुकीतील जुमला नव्हे. कल्याणकारी योजना ही सरकारची मेहेरबानी नसून प्रत्येक पात्र नागरिकाचा घटनात्मक हक्क आहे. निवडणुकीत महिलांना ‘लाडकी बहीण’ म्हणत मतांचा जोगवा मागायचा आणि सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरवायचे, हा बहिणींचा विश्वासघात आहे. सत्ता मतांनी मिळते; पण ती जनतेच्या विश्वासावरच टिकते. विश्वास तुटला की सत्तेचा पाया ढासळायला वेळ लागत नाही. इतिहासात आश्वासनांची नव्हे, तर त्या आश्वासनांशी प्रामाणिक राहणाऱ्या किंवा त्यांचा विश्वासघात करणाऱ्या सरकारांची नोंद होते. जर लाखो महिलांच्या विश्वासाशी खेळण्याची हीच भूमिका कायम राहिली, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात महायुती सरकारची नोंद जनतेला दिलेला शब्द फिरवणारे, स्वतःच्या मतदारांचाच विश्वासघात करणारे आणि लोककल्याणाच्या नावाखाली राजकारण करणारे सरकार म्हणूनच होईल.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी