लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

वकील व सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकत्र आणणाऱ्या ‘नजर’ या मंचाने धारवाडमध्ये राष्ट्रीय परिषद घेऊन लोकशाही, न्याय आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत अन्यायाविरुद्ध उभे राहणाऱ्यांना कायदेशीर मदत देण्याचेही ठरविले आहे.

वकिली व्यवसायातील अनेकांनी सामाजिक- राजकीय आंदोलनात नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जनतेला न्यायालयातून न्याय मिळवून देण्याच्या कामात मदतगार असणाऱ्या अनेक वकिलांनी, स्वातंत्र्यलढ्यापासून आजतागायत महत्त्वपूर्ण सामाजिक-राजकीय सक्रियता दाखवली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांचे परस्पर संबंध नेहमीच एकमेकांकडून शिकण्या-शिकवण्याचे आणि न्यायालयीन व जमिनी संघर्षात परस्परपूरकता दाखवणारे राहिलेले आहेत. सध्याच्या काळात संसदेत वा विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे अनेक जनहिताचे कायदे राजकीय फायद्यांसाठी बदलण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल ठरवत जरब बसवणारे जन सुरक्षा कायद्यासारखे नवे कायदेही बनवण्यात आले आहेत.

लेह-लडाखमधील स्थानिक नागरिकांच्या न्याय्यहक्कांसाठी सनदशीर मार्गांनी व शांततापूर्ण पद्धतीने लढणाऱ्या शिक्षण आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञ सोनम वांगचूक या कार्यकर्त्यास थेट राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करण्याची बाब ताजी आहे. अशावेळी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या न्यायालयीन लढतींसाठी भरमसाट वकिली फी न आकारता अनेकदा मोफतही मदत करणाऱ्या वकिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयने (एनएपीएम) दोन वर्षांपासून विविध विषयवार मंच स्थापन करण्यास सुरुवात केली. अभिवक्त्यांच्या धडपडीला एक सुव्यवस्थित व संघटनात्मक स्वरूप देणारा त्यातील एक महत्त्वाचा मंच म्हणजे हा वकील व कार्यकर्त्यांचा मंच. या मंचाला नाव देण्यात आले, ‘न्याय, जबाबदेही आणि हक्कांसाठी राष्ट्रीय मंच’ (नॅशनल अलायन्स फॉर जस्टिस, अकाऊंटेबिलिटी अँड राइट्स-’NAJAR’-’नजर’). एका पद्धतीने व्यवस्थेने जबाबदारीने वागावे यासाठी, न्यायाच्या मार्गाने व लोकांच्या हक्कांसाठी ‘नजर’ ठेवून असणाऱ्यांचा हा मंच! मागील महिन्यात कर्नाटकातील धारवाड येथे ‘नजर’ने आयोजित केलेल्या तिसऱ्या तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत, संवैधानिक न्याय आणि लोकांच्या चळवळींप्रतिच्या आपल्या सामूहिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. परिषदेत देशभरातील अनेक कायदेतज्ज्ञ, कार्यकर्ते, कायदा संशोधक आणि कायद्याचे विद्यार्थी एकत्र आले होते. त्यांनी देशातील लोकशाहीसमोरील सध्याच्या संकटावर एकत्रितपणे विचारमंथन केले आणि लोककेंद्रित कायदेशीर हस्तक्षेपांसाठीची रणनीती आखली. परिषदेत सध्याच्या राजकीय वातावरणात गंभीर धोक्यात असलेल्या धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाही स्वातंत्र्य या ‘नजर’च्या मूलभूत मूल्यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले गेले.

चळवळी व न्यायालयीन प्रयत्न एक साथ

परिषदेची सुरुवात सांस्कृतिक कार्यक्रमाने झाली. नंतर कायदेशीर हस्तक्षेप आणि एकता या संदर्भातील ‘नजर’च्या गेल्या दोन वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा मांडण्यात आला. त्यानंतर ‘संविधान संकटात असताना पुरोगामी चळवळी आणि न्यायालयीन संघर्षातील संभाव्य सहकारी’ या विषयावरील परिसंवादाने उद्घाटन सत्र संपन्न झाले. या सत्रात एनएपीएमच्या संस्थापक सदस्य आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, वरिष्ठ वकील अ‍ॅड. गायत्री सिंग, अ‍ॅड. वसुधा नागराज, जबीना खानम आणि डॉ. इसाबेला झेवियर यांनी संवैधानिक नैतिकतेचे वाढते अवमूल्यन, सार्वजनिक आणि संवैधानिक संस्थांची कमी होत चाललेली स्वायत्तता आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी वकील आणि लोकांच्या चळवळींमध्ये जवळून सहकार्याची आवश्यकता यावर आपापल्या मांडणीत भर दिला.

या सत्रात भारतातील लोकशाही हक्कांसाठीच्या व्यापक संघर्षात, ‘नजर’ने केलेल्या अल्प परंतु महत्त्वपूर्ण योगदानाची सर्व वक्त्यांनी आवश्यकता अधोरेखित केली. पुढील सत्रात लिंग समभाव व न्याय, कामगार हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, जमीन- जंगले व पर्यावरण आणि उपेक्षित समुदायांचे हक्क या विषयांवर गटचर्चा झाल्या. यामध्ये लोकहक्कासाठीचे न्यायालयीन खटले, कायदेशीर मदत, कायदेविषयक आणि धोरणात्मक वकिली, तथ्य-शोध, संशोधन, क्षमता बांधणी आणि तळागाळातील लोकांचे संघटन यासह विविध धोरणांवर तपशीलवार चर्चा केली. राज्यनिहाय आणि प्रदेशनिहाय बैठकांनी स्थानिक संघर्षांवर आधारित २०२६ साठी ठोस योजना तयार करण्यात आल्या. परिषदेत उपस्थित कायद्याचे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी, कायद्याच्या शिक्षणात घटनात्मक मूल्यांसोबतचे संबंध अधिक मजबूत कसे करता येतील यावर विचारविनिमय केला.

सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या सध्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर, विशेषतः एसआयआर, पर्यावरणीय मंजुरी प्रकल्प सुरू केल्यानंतरही घेण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडचा निकाल, संस्थात्मक आणि न्यायिक स्वायत्तता आणि जबाबदेही, समता-आधारित कायदेशीर शिक्षणाला पाठिंबा, कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीला विरोध, लडाख, पॅलेस्टाईन आणि इतर ठिकाणच्या जनतेच्या संघर्षांना पाठिंबा आदींवर ठराव मंजूर करण्यात आले.

परिषदेत ‘धारवाड घोषणापत्र’ही मंजूर करण्यात आले. येत्या वर्षासाठी ‘नजर’ची सामायिक वचनबद्धता आणि भारतीय जनतेच्या संघर्षांशी सहकार्य वाढवण्याचा ‘नजर’चा संकल्प त्यात व्यक्त करण्यात आला. शासनाच्या वाढत्या हुकूमशाहीचा प्रतिकार करण्याचा व लोकशाहीत उपलब्ध अवकाश विस्तारत नेण्याचा निर्धार, या जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.

२६ जानेवारीपर्यंत न्याय अभियान

‘सर्वसमावेशक न्यायासाठी विविध मार्ग’ या विषयावरील परिसंवादाने परिषदेचा समारोप करण्यात आला. या सत्रात अ‍ॅड. इंदिरा उन्नीनयर, प्रा. गणेश देवी, अ‍ॅड. अल्बर्टिना अल्मेडा, अरविंद नरैन आणि अ‍ॅड. सेलेनमांग हाओकिप यांचा समावेश होता. यावेळी वक्त्यांनी अधोरेखित केले की, भारतात विविध प्रकारच्या हस्तक्षेपातून न्याय मिळवण्याचे प्रयत्न जारी ठेवले पाहिजेत. या सत्रादरम्यान, हुबळीमधील काही गंभीर घटनांमध्ये मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांविरुद्ध यूएपीए कायद्याचा गैरवापर उघड करणारा व न्यायालयीन प्रक्रियेत काही खटल्यांमध्ये विशिष्ट समाज घटकांस कसे लक्ष्य बनवले जात आहे हे उघड करणारा, ‘नजर’ आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) यांनी संयुक्तपणे तयार केलेला तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

‘नजर’चे कार्य प्रभावी आणि पद्धतशीर पद्धतीने बळकट करण्यासाठी ‘नजर’चा २५ सदस्यांचा राष्ट्रीय कार्यगट स्थापन करण्यात आला. संपूर्ण भारतात, या परिषदेतील प्रमुख निर्णय पुढे नेण्यासाठी, ‘नजर न्याय अभियान’ हाती घेण्याचा संकल्प केला.

सत्तेला सत्य सांगण्याचे धाडस करणाऱ्यांना पाठिंबा

मागील महिन्यात २ तारखेला तमिळनाडू राज्यातील तिरुनलवेली जिल्ह्यात अरापोर अवैध खाणकामाविषयी आयोजित कायदेशीर सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान विनोद कुमार आणि अरोगियासामी यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाने सुनावणीमध्ये घुसखोरी करून कार्यवाही उधळली, खुर्च्या फेकल्या, धमक्या दिल्या. यावेळी पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल)चे राष्ट्रीय सरचिटणीस, ज्येष्ठ मानवी हक्क संरक्षक अधिवक्ता डॉ. व्ही. सुरेश यांच्या डोक्याला मार लागून रक्तस्त्राव झाला. घटनास्थळी पोलीस उपस्थित असूनही हिंसा रोखण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले. ‘हा सर्व धाकदपटशा आणि हिंसाचार पूर्वनियोजित होता, ज्याचा उद्देश अवैध खाणकामामुळे झालेल्या पर्यावरणीय हानीबाबत गावकऱ्यांच्या म्हणण्याला दडपणे होता. खाणमाफियाचा राजकीय पाठबळासह चालवलेला हा संघटित हल्ला आहे,’ अशा शब्दांत ‘नजर’ने या घटनेचा निषेध केला.

‘या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे. घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेले आणि कर्तव्यच्युती केलेले पोलीस अधिकारी निलंबित करून त्यांच्यावर विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी. पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचीही चौकशी करावी. तमिळनाडू सरकारने डॉ. सुरेश, जयराम आणि पीयूसीएल व अरापोर आंदोलनातील इतर सदस्यांना तातडीचे संरक्षण द्यावे, जेणेकरून ते भीतीशिवाय आपले संवैधानिक आणि पर्यावरणीय हक्कांचे कार्य सुरू ठेवू शकतील’, अशी मागणी ‘नजर’ने केली. ‘ही वेळ नैतिक स्पष्टता आणि संस्थात्मक धैर्य दाखवण्याची आहे. डॉ. सुरेश यांच्यावरचा हल्ला हा केवळ गुंडगिरी नसून, सत्तेला सत्य सांगण्याचे धाडस करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला दिलेला इशारा आहे. राज्याने जर निर्णायक पावले उचलली नाहीत तर कायद्याचे राज्य कमजोर होईल’, असा इशाराही देण्यात आला.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य 

sansahil@gmail.com