मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

हुई महंगी बहोत ही शराब... हे पंकज उधास यांनी गायलेले गाणे संगीतप्रेमींच्या स्मरणात आहे. राज्य सरकारने महसूल वाढीसाठी थेट मद्याचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे राज्याला अल्पकालीन महसूल वाढ मिळाली, तरी याचे दुष्परिणाम अधिक आहेत.

मध्यंतरी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलवाढीच्या उपायांना मान्यता देण्यात आली आणि त्याचे परिणाम अलीकडे जाणवू लागले. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील मद्य निर्माते, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (आयएमएफएल) रु. २६०/- प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या तीनपट वरून ४.५ पट करण्यात आला. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरून रुपये २०५/- करण्यात आला. महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करू शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करून घेणे आवश्यक राहील. उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय असतील. देशी मद्य ८० रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकर १४८ रुपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य २०५ रुपये, विदेशी मद्याचे प्रीमियम ब्रँड ३६० रुपये. यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-दोन) व परवाना कक्ष हॉटेल रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-तीन) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा एक हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.

दारूवरील कर वाढीचा तोटा

दारूवरील करवाढीमुळे सरकारला अल्पकालीन महसूल वाढ मिळते, पण याचे काही गंभीर तोटे आणि दीर्घकालीन परिणाम असतात. दरवाढ झाल्यामुळे ग्राहक खरेदी कमी करतात. ब्रँडेड आयएमएफएल किंवा प्रीमियम ब्रॅण्ड्सची विक्री मोठ्या प्रमाणात कमी होते. छोटे उत्पादक आणि स्थानिक वितरकांना मोठा फटका बसतो. सरकारच्या या करवाढीविरोधात बार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. २० हजार बारनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात एक दिवसाचा बंद पुकारला होता. अर्थात त्याची दखल फारशी कोणी घेतली नाही. पण दारूचे दर वाढल्याने दारू पिणाऱ्यांची संख्या कमी झाली नाही. पण दारूचे ब्रँड मात्र कमी होऊ लागले. १०-१५ टक्के परवाना फी वाढ आणि पाच-१० टक्के व्हॅटवाढ यामुळे ऑपरेशनल कॉस्ट वाढली. पण नफा घटला. परिणामी अनेक बार, हॉटेल्सनी कर्मचारी कमी केले. वेटर, बार टेंडर, स्टोअर हेल्पर्स यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट ओढवले. दारू महाग झाल्यामुळे गरीब घरातील व्यसनी बनावट दारूकडे वळले. विशेष म्हणजे दारूवरील कर वाढवल्याने राज्याला महसुलात नफा होण्याऐवजी तोटा होतो. याचे साधे गणित केले, तर हे सहज लक्षात येईल की, दारूचे दर वाढल्याने लोक दारू कमी घेतात आणि त्याऐवजी खिशाला परवडणारी नशा करतात. त्यामुळे सरकारी महसूल वाढत नाही. उलट घटतो.

दारू बंदी शक्य आहे का?

दारूवर कर वाढवला तर मद्यपी सरकारला शिवीगाळ करतात, दूषण देतात आणि "सरकारचे वाटोळे होऊ दे", अशा पद्धतीने शाप देतात आणि दारूवरील कर कमी केले, तर महिला आणि विरोधक एका सुरात, “वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल” म्हणत सरकारच्या विरोधात घोषणा देतात. त्यामुळे या दारूच्या करांचे करायचे काय? असा प्रश्न मग ते कोणाचंही सरकार असो त्यांना सतावत असतो. यावर दारूबंदीचे ब्रह्मास्त्र उपलब्ध आहे. भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (अनुच्छेद ४७) असे म्हटले आहे की, “राज्य औषधी उद्देशांशिवाय मादक पेये आणि आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या औषधांच्या सेवनावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न करेल”. निर्देशक तत्त्वे हे लोकांचे न्याय्य हक्क नाहीत, तर देशाच्या शासनातील मूलभूत तत्व आहेत. अनुच्छेद ४७नुसार धोरणात्मक कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे राज्याचे कर्तव्य असेल. अनुच्छेद ३८ नुसार, राज्य आणि केंद्रशासित सरकारे, कर्तव्य म्हणून, डीपीएसपींना मूलभूत धोरण मानून अंमलबजावणीसाठी अधिक तपशीलवार धोरणे आणि कायदे बनवतील.

भारतातील ज्या राज्यांनी हे धोरण लागू केले आहे तेथे दारूबंदीमुळे पुरुषांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे. आंध्र प्रदेश, हरयाणा, केरळ, मणिपूर, मिझोरम आणि तमिळनाडू यांनी यापूर्वी बंदी लागू केली होती. परंतु नंतर ती रद्द केली. स्वतंत्र भारतात बॉम्बे राज्यात १९४८-१९५० आणि पुन्हा १९५८-१९६० मध्ये दारूबंदी होती. १९६० मध्ये बॉम्बे राज्य विभाजनानंतर, गुजरातमध्ये बंदी कायम राहिली आणि महाराष्ट्रात परवाना प्रणाली सुरू झाली. महाराष्ट्राने १९७२-१९७३ मध्ये लागू केलेली दारूबंदी नंतर रद्द केली. त्यामुळे देशी आणि विदेशी दोन्ही प्रकारच्या दारूचे परवाने पुनर्स्थित केले गेले. महाराष्ट्रात पूर्ण राज्यव्यापी दारूबंदी कधीच कायम राहिली नाही. जिल्हा आणि गावपातळ्यांवर काही ठिकाणी बंदी यशस्वीपणे राबवण्यात आली. राष्ट्रीय संविधान कलम ४७ अनुसार ‘प्रोहीबिशन’ हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, परंतु महाराष्ट्राने कायम खुला परवाना धोरण अंगिकारले आहे.

दारूवर कर वाढवणे हे दारू पिणाऱ्यास कमी दर्जाची दारू पिण्यासाठी आणि त्याच्या आरोग्याशी खेळण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासारखे आहे. अर्थात मुळात दारू पिणे हेच आरोग्यासाठी हानिकारक असते यात कोणाचेही दुमत नाही. पण सरकारने जबरी वसुली करून दारूतून महसूल लुटण्याचा उद्योग करणे हे दोन्ही बाजूंनी हानिकारक आहे. दारूबंदी करणे शक्य असेल तर जरूर करावी; मात्र त्यामुळे होणारे महसुली नुकसान कुठून भरून काढणार याबाबत शासनाकडे कोणतेही प्लॅन नाहीत. राज्याची आर्थिक अवस्था दोलायमान स्वरूपात आहे. महसुली उत्पन्न घटत चालले आहे आणि कर्ज वाढत चालले आहे. पण त्यावर काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्याचा आर्थिक गाडा सुधारायला हवा. महाराष्ट्रात सुमारे २०८ साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी बहुतेक कारखाने मोलाससेस‑बेस्ड डिस्टीलरी युनिट्ससह असून, ईएनए वा रेक्टिफाइड स्पिरिट वा इथेनॉल बनवतात. त्यामुळे अंदाजे १५० ते १७० साखर कारखाने राज्यात दारू उत्पादनासाठी सक्षम आहेत. त्यासाठीच तर हा सारा प्रपंच केला जात नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा. तोपर्यंत मद्यप्रेमींना “हुई महंगी बहुत ही शराब के...थोड़ी थोड़ी पिया करो...” असेच म्हणावे लागेल!

प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष