महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाख नोकऱ्या उपलब्ध करण्याची घोषणा केली असली, तरी वास्तव याच्या उलट असल्याचे आकडेवारी सांगते. राज्यात वर्षभरात २४ लाखांहून अधिक बेरोजगारांनी नोकरीसाठी नोंदणी केली आहे; मात्र भरतीचा वेग अत्यंत मंद आहे. बेरोजगारीचा आलेख सतत वाढत आहे. रोजगार निर्मितीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा बेरोजगार तरुणांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच दीड लाख नोकऱ्या उपलब्ध करणार असल्याचे जाहीर केले; मात्र राज्यात गेल्या वर्षभरात २४ लाखांहून अधिक बेरोजगार तरुणांनी नोकरीसाठी नोंदणी केल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यात राज्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीमुळे ३ टक्के पदे रिक्त होतात, तर गेल्या ८ ते १० वर्षांत नोकर भरतीचे प्रमाण हे नाहीच्या बरोबर आहे. त्यामुळे नोकर भरतीचे आमिष दाखवायचे प्रत्यक्षात मात्र बेरोजगार तरुणांना नोकरीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे राज्यात बेरोजगारीचा डोंगर उभा राहिला आहे.

राज्यात दिवसागणिक बेरोजगारीचा आलेख वाढतच आहे. वर्षभरात २४ लाख ५१ लाख इच्छुकांनी रोजगार पोर्टलवर नोकरी मिळावी, यासाठी नोंदणी केली. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस धोरण असणे गरजेचे आहे. राज्यात सरकार कोणाचेही असो बेरोजगारी मोडीत काढण्यासाठी रोजगार धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे; मात्र सत्तेत कुठलेही सरकार असो रोजगार निर्मितीसाठी धोरण निश्चितीकडे कानाडोळा असतो. निवडणुका जवळ आल्या की, घोषणांचा पाऊस पाडायचा. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ, बेरोजगारांना महिना १० हजार रुपये, वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत अशा विविध योजनांमुळे घरबसल्या पैसे मिळणार, यामुळे नोकरी करायची तरी कशाला, अशी भावना तरुण-तरुणींमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकार असो, वा राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, तर आणि तरच बेरोजगारीवर मात करणे शक्य होईल.

रोजगारनिर्मिती करण्यात कमी पडणारे धोरण आणि सरकारचे निर्णय यामुळे बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कृषी, सेवा, उद्योग आणि पायाभूत सोयी या दोनच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते; मात्र गेल्या काही वर्षांत या विभागात नोकर भरतीबाबत नकारात्मक स्थिती दिसत आहे. कृषी क्षेत्रात हीच स्थिती असून, उत्पादन वाढत असले, तरी रोजगार निर्मिती घसरत आहे. सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे आदी पद्धतीने भरल्यास राज्यातील बेरोजगार तरुणांना शासकीय सेवेची संधी मिळेल. त्यामुळे बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, फॉक्सकोन हा प्रकल्प गुजरातला गेला.‌ त्यामुळे राज्यात बेरोजगारी समस्या वाढली आहे, तर राज्यात नुकताच सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प राज्य सरकारने गुजरातला जाऊ दिला. वस्तू उत्पादन व रोजगार निर्मिती करणारे हे कारखाने मह त्त्वाचे आहेत. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने पुरेसे वेतन देणारा कायमस्वरूपी रोजगार आणणे काळजी गरज बनली आहे. अन्यथा राज्यात बेरोजगारी वाढत जाईल आणि बेरोजगार तरुणांचा उद्रेक होईल आणि त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल यात दुमत नाही.

दावोसमध्ये नुकतीच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद पार पडली. या परिषदेत राज्यात १५.७० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि १५.९५ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगा निर्मिती होणार असेल, तर सोन्याहून पिवळे; मात्र प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती होईल की, फक्त बाता हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईलच. मात्र राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस व योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

बेरोजगारीचा आलेख!

-२०१८ ते २०२४ या कालावधीत भारतातील बेरोजगारीचा दर सरासरी ८.१८ टक्के होता.

-२०२० च्या एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा दर २३.५० टक्क्यांवर पोहोचला होता.

-२०२२ च्या सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ६.४० टक्क्यांवर पोहोचला होता.

-मार्च २०२४ मध्ये, आयएलओ अहवालानुसार, भारतातील एकूण बेरोजगारांपैकी सुमारे ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत.

gchitre4@gmail.com