मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रात दर ५३ मिनिटांनी एक मूल अत्याचाराला बळी पडते हे वास्तव आहे. नसरापूरच्या चिमुरडीचा प्राण गेला, तो केवळ एका नराधमाच्या पाशवीपणामुळे नव्हे, तर अधुऱ्या शक्ती कायद्यामुळे आणि एका बधिर व्यवस्थेमुळेही.
पुण्याच्या नसरापूरमध्ये साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार होऊन तिची हत्या झाली. तिच्यानंतर पर्वतीत नऊ वर्षांच्या मुलीवर आजोबाने हात टाकला. चाकणमध्येही पुन्हा तशीच घटना. हे महाराष्ट्र दिनाच्याच आठवड्यातले चित्र आहे. पण या चित्राच्या पार्श्वभूमीत एक काळोखा कोपरा आहे, जिथे राजकारण चालू आहे. थंड, निगरगट्ट, स्वार्थी राजकारण.
शक्ती कायदा राजकारणात अडकला. २०२१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने शक्ती कायदा एकमताने मंजूर केला. बलात्कार, बालकांवरील अत्याचार, ॲसिड हल्ले यांसाठी २१ दिवसांत चौकशी, खटला आणि शिक्षा हा कायद्याचा गाभा होता. आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर बनवलेला हा कायदा देशातील सर्वाधिक कठोर ठरला असता. मग हा कायदा कुठे आहे आज? केंद्र सरकारच्या धूळखात पडलेल्या फाइलींमध्ये. तीन वर्षांहून अधिक काळ. फौजदारी कायदा हा समवर्ती सूचीत येतो. त्यामुळे राज्याने पारित केलेल्या अशा कायद्यांना केंद्राची अंतिम मंजुरी लागते हे घटनात्मक सत्य आहे. पण घटनेने ही प्रक्रिया अडवण्यासाठी दिलेली नाही, ती समन्वयासाठी दिली आहे. केंद्राने शक्ती कायद्याला मंजुरी द्यायला काय अडथळा होता? एकही तांत्रिक उत्तर आजपर्यंत दिले गेले नाही. कारण अडथळा तांत्रिक नव्हता. जो अडथळा होता तो राजकीय होता. महाविकास आघाडी सरकारने बनवलेला कायदा केंद्रातील भाजपने मंजूर करायचा हे त्यांना रुचले नाही. एखाद्या विरोधी सरकारच्या यशाला मुद्रांकन द्यायचे नाही, हा पक्षाचा अलिखित नियम. या नियमाची किंमत नसरापूरच्या त्या चिमुरडीने जीव देऊन चुकवली. हे आकलन कठोर वाटते का? तर विचार करा, आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायदा केंद्राने किती वेळात मंजूर केला होता? त्या राज्यात भाजपशी मैत्रीपूर्ण सरकार होते. महाराष्ट्रात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी असलेले सरकार होते. हा योगायोग नाही. हे राजकीय गणित आहे. हे गणित सुटले तेव्हा काय झाले? महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले, महाविकास आघाडी गेली, महायुतीचे सरकार आले आणि भाजपचा मुख्यमंत्री आला. आता शक्ती कायद्याला मंजुरी द्यायला काय अडथळा होता? उत्तर शून्य असायला हवे होते. पण तरीही कायदा लटकतच राहिला. तेव्हा बदलापूरमध्ये शाळेत दोन चिमुरड्यांवर अत्याचार झाला, राज्य पेटले, पुन्हा आश्वासने दिली. मग २०२५ मध्ये एक नवे ‘सुधारित शक्ती विधेयक’ आले. भारतीय न्याय संहितेत फेरफार करत. हे विधेयक म्हणजे काय होते? मूळ शक्ती कायद्याची सावली. त्यातील दोन तरतुदी डिजिटल छळाविरोधात आणि ॲसिड हल्ला पीडितेच्या गोपनीयतेसाठी इतक्याच घेतल्या. बाकी कठोर तरतुदी, २१ दिवसांची वेळमर्यादा, जलदगती यंत्रणा हे सगळे भारतीय न्याय संहितेमध्ये आधीच आहे असे सांगून सोडण्यात आले. पण जर भारतीय न्याय संहितेत पुरेशा तरतुदी आहेत, तर नसरापूरमध्ये न्याय का मिळत नाही? जर फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहे, तर पुणे जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सहा हजारांहून अधिक पोक्सो प्रकरणे प्रलंबित का होती? उत्तर साधे आहे. कायदा असणे आणि कायदा चालवणे यात फरक आहे. हा फरक दूर करण्याची इच्छाशक्ती या सरकारकडे नाही.
प्रतिबंधक व्यवस्था कुठे आहे?
नसरापूरचा आरोपी भीमराव कांबळे हा यापूर्वी दोनदा तत्सम गुन्ह्यांत अटक झालेला होता. दोन्ही वेळा पुराव्याअभावी सुटला. या माणसाला तिसऱ्यांदा संधी मिळाली ती कशामुळे? तपासाच्या सुमार दर्जामुळे, न्यायालयीन विलंबामुळे आणि पीडितांना वेळेत न्याय न मिळाल्यामुळे. हे तिन्ही प्रश्न शक्ती कायद्याच्या तरतुदींनी सोडवले असते. आता सत्ताधारी म्हणतील की, भारतीय न्यायसंहितेमध्ये तरतुदी आहेत, पोक्सो आहे, एसआयटी स्थापन केली आहे. पण हे सगळे घटना घडल्यानंतर. प्रतिबंधक व्यवस्था कुठे आहे? पूर्वसावधगिरी कुठे आहे? सत्य हे आहे की, या सरकारला घटनेनंतर उद्रेक आवरण्यात रस आहे, प्रश्न सोडवण्यात नाही. एसआयटी हे संताप झाकणारे झाकण आहे, उपाय नाही. जमाव रस्त्यावर उतरतो, पोलीस स्टेशनसमोर जमतो, आरोपीला आमच्या स्वाधीन करा असे ओरडतो. हे दृश्य लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. या धोक्याचे मूळ कारण जनतेत नाही. जेव्हा व्यवस्था न्याय देत नाही, तेव्हा माणूस न्याय विकत घेण्याचा किंवा स्वतः करण्याचा प्रयत्न करतो. हा समाजशास्त्राचा नियम आहे. त्यामुळे अत्याचाराच्या घटनांना जबाबदार धरायचे असेल तर ते शक्ती कायदा अडवणाऱ्यांना धरावे लागेल.
आजपर्यंत महाराष्ट्रात एक जानेवारी २०२५ ते एप्रिल २०२६ या सोळा महिन्यांत ९३ हजार ३९० पोक्सो गुन्हे दाखल झाले. दर ५३ मिनिटांनी एक अत्याचार होतो. ही आकडेवारी पाहून केवळ गुन्हेगारांना दोष देता येणार नाही. ही आकडेवारी जी व्यवस्था कायदे बनवते, ते अडवते, त्यांची अंमलबजावणी करत नाही आणि प्रत्येक घटनेनंतर केवळ निषेधाचे नाटक करते त्यांनाही दोषी धरते. नसरापूरची चिमुरडी गेली. तिला परत आणणे कोणाला शक्य नाही. पण पुढची नसरापूर टाळणे शक्य आहे. जर इच्छाशक्ती असेल तर ते शक्य आहे. अन्यथा बालकांच्या जीवाचे रक्षण करण्याऐवजी सरकार राजकीय श्रेयाच्या लढाईत मग्न राहिले, तर त्याची इतिहासात नोंद होईल.
इच्छाशक्तीचा प्रश्न
एसआयटी स्थापन होते, निषेध होतो, आश्वासने दिली जातात, पण दर ५३ मिनिटांनी महाराष्ट्रात एक मूल अत्याचाराला बळी पडते हे वास्तव बदलत नाही. शक्ती कायद्याचे उदाहरण सांगते की, महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर कायदे बनतात, पण ते प्रत्यक्षात उतरण्यापूर्वीच त्यांना राजकारणाची चाळणी लागते. नसरापूरच्या चिमुरडीचा प्राण गेला, तो केवळ एका नराधमाच्या पाशवीपणामुळे नव्हे तर एका अधुऱ्या कायद्यामुळे, एका प्रलंबित न्यायामुळे आणि एका बधिर व्यवस्थेमुळेही.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष