लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा, संस्कृती आणि मराठी माणसाच्या हक्कांवर पुन्हा एकदा निर्णायक संघर्ष उभा राहिला आहे. या लेखातून ‘मराठीनामा’च्या निमित्ताने महाराष्ट्रधर्म टिकवण्यासाठीची दिशा स्पष्ट केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत उतरलेले सर्वच प्रमुख दावेदार पक्ष यावेळी, ‘मुंबईचा महापौर मराठीच होणार’ असं स्वतःहून सांगत आहेत. हिंदीसक्तीच्या विरोधात सुरू झालेले मराठी भाषाभिमानी आंदोलन गेले काही महिने क्रमाक्रमाने प्रभावी बनत गेल्याचा हा परिणाम आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे त्यांच्या जन्मापासूनच मराठीच्या वापराबाबत आग्रही आहेत. त्या पक्षांचा मराठीबाबतचा आग्रह सर्वांना परिचित आहे. शिंदे सेनेला त्यांच्या दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या कृपेने अजूनही न्यायालयीन संरक्षण मिळाले असल्याने, ते जरी स्वतःला शिवसेना म्हणवून घेत असले तरी त्यांची ज्या भारतीय जनता पक्षासोबत युती आहे त्यांच्या तालावरच त्यांना कदमताल करावा लागत आहे आणि लागणार आहे. त्यामुळे जनरेट्यामुळे जरी ते मराठीबाबत बोलत असले तरी अखेर भाजप ठरवणार तेच त्यांना करावे लागणार. भाजप केवळ काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आहे म्हणून नाही, तर त्यांची जननी असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला, देशभरात व हिंदू धर्मात असलेली व्यापकता आणि बहुविविधता मान्य नाही. त्यामुळे एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा असे म्हणत देशभर हिंदी भाषा प्रचलित करणे हा त्यांच्या सांस्कृतिक राजकारणाचा पाया आहे. त्यामुळे भाजपची भूमिका हिंदीवादीच असणार, हे मुंबईकरांनी लक्षात ठेवावे! भाजपमध्ये मूळ संघ दक्ष नेत्यांपेक्षा सध्या आयारामांचा अधिक बोलबाला आहे. हे बाहेरून आलेले शिलेदार संघ भाजपची भाषा अधिक आक्रमकतेने मांडून आपणच खरे स्वामीभक्त, असे ठसवण्याची संधी साधत असतात. अशा ना. नीलेश राणे वा कृपाशंकर सिंह यांच्या मुखाने संघनीती पेरत राहणे राज्यातील भाजप नेत्यांना सहज सुकर बनले आहे. मुंबईतील मेट्रो बांधणीत राज्य सरकारने कॉर्पोरेट कंपन्यांपुढे लोटांगण घातले. मेट्रो स्थानकांची नावे नक्की करताना मुंबईचा इतिहास, परंपरा, धार्मिक आणि सामाजिक मानबिंदू या सगळ्या बाबी शासनाने सहजपणे गुंडाळून ठेवल्या.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र दिनी मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने व समविचारी संस्था-संघटनांच्या सहकार्याने राज्य सरकारच्या पहिलीपासून हिंदी सक्ती विरोधातल्या पत्रकार परिषदेने राज्याच्या राजधानीत मराठीचे बिगुल पुन्हा वाजवण्यात आले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात १०७ हुतात्म्यांची शहादत देत १९६० साली मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य मिळवत असताना, मुंबईत मराठीचा एल्गार दुमदुमला होता. मात्र मुंबई महापालिकेत इंग्रजीचाच बोलबाला होता. त्याविरोधात पहिला आवाज उठवला- कर्नाटकातून नोकरीच्या शोधात मुंबईत आलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी! १९६३ साली जॉर्ज महापालिकेत नगरसेवक म्हणून प्रथम निवडून गेले. महापालिकेच्या सभेत त्यावेळी महापौर जेव्हा इंग्रजीत भाषण करू लागले तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस आणि त्यांचे समाजवादी साथी उभे राहून त्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीच्या शहरातील महापालिकेत, मराठीतच बोलले पाहिजे, सर्व व्यवहार मराठीतच झाले पाहिजेत, असा आग्रह धरला. त्याच्यानंतर १९६६ साली शिवसेनेचा जन्म झाला. मराठीच्या सन्मानाचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. राजकारणाच्या ओघात पुढे शिवसेना भाजपसोबत गेली व मराठीचा मुद्दा मागे पडला. मुंबईतल्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात जाऊ देत मराठी कामगार काम करत असलेल्या गिरण्या आधी बंद झाल्या. मग गिरणी कामगार बेघर झाला आणि मुंबईतून मराठी हद्दपार होण्याच्या कड्यावर येऊन ठेपली. भाषा ही केवळ संवाद माध्यम नसून संस्कृती, परंपरा, आपुलकी आणि बांधिलकीची वाहक असते. देशातील अन्य राज्यात जनतेने आपापल्या भाषांचा वापर सहजभावाने टिकवून ठेवत हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच मुंबईत मराठी भाषा, शाळा आणि मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी सुरू झालेला लढा, महाराष्ट्रधर्मावर आधारित मराठीकरणाकडे जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या काळात हा लढा अधिक प्रभावीपणे पुढे नेण्यासाठी, प्रकाशित करण्यात आलेला पुढील जाहीरनामा फार महत्त्वाचा आहे.

महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा

जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, ‘राजकीय पक्ष आणि धर्म कोणताही असो, मराठी उमेदवारालाच प्राधान्य द्या. जिथे एकापेक्षा जास्त मराठी उमेदवार आहेत तिथे मराठी शाळा, भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राची संस्कृती याला महत्त्व देणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य द्या. सार्वजनिक ठिकाणी मराठी नीट बोलू शकणाऱ्या उमेदवारालाच पसंती द्या. निवडणुकीचा प्रचार, प्रसार मराठीतून करणाऱ्या उमेदवारालाच प्राधान्य द्या. स्थलांतरितांसाठी महाराष्ट्राची भाषिक, सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकणाऱ्या मराठी/अमराठी उमेदवाराला नाकारा.

महानगरपालिका प्रशासनासंदर्भात मागण्या आहेत, ‘महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष मराठीच हवेत. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळासह पालिकेचे सर्व प्रकारचे आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार, खरेदी आदेश, पावत्या मराठी भाषेतच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. महानगरपालिका हद्दीतील दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर आणि तातडीने दंड वसूल करावा. अंमलबजावणीत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. मांसाहारावरून घरे नाकारणाऱ्या संस्थेच्या निवासी इमारती अनधिकृत ठरवून त्यांचे पाणी, वीज तत्काळ कापून टाकावे, तसेच ओसी आणि अग्निरोध प्रतिबंधक प्रमाणपत्र रद्द करावे. 

महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते, चौक, बागा, क्रीडांगणे, मैदाने यांना मराठी व्यक्ती, मराठी संस्कृती यांच्या प्रतीकांची नावे द्यावीत. महानगरपालिका हद्दीतील मराठी भाषेवरील अन्यायाची तक्रार नोंदविण्यासाठी प्रभागनिहाय ‘मराठी दक्षता केंद्र’ उपलब्ध करून द्यावी. विधिमंडळ राजभाषा समितीच्या धर्तीवर महानगरपालिकेचे कामकाज मराठीतून होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मनपा राजभाषा समिती स्थापन करावी. मुंबई शहराचे ‘मराठीपण’ सार्वजनिक ठिकाणी दृश्यमान होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. रस्ते, सार्वजनिक इस्पितळे, वाहतूक व्यवस्था, उद्याने, नाटक व चित्रपटगृहे, सभागृहे इ. ठिकाणी मराठीचा वापर प्राधान्याने व ठळकपणे झाला पाहिजे. अमराठी लोकांना मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रभागनिहाय ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन केंद्रे सुरू करावीत.

महानगरपालिकेतील संधी आणि प्राधान्य

स्थानिक स्तरावरील रोजगारासंदर्भात मराठीनामा म्हणतो, ‘महापालिकेतील किमान ८० टक्के कंत्राटे मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवीत. महापालिकेच्या नोकरभरतीत ८० टक्के प्राधान्य मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना मिळायला हवे. फेरीवाला ओळखपत्र देताना ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवे. महानगरपालिका हद्दीत व्यवसायासाठी परवाना देताना ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच द्यावे. परराज्यीय नागरिकांना व्यवसाय परवाना देताना स्थानिक मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्या यांच्या सहभागीदारीची अट घालावी. परराज्यीय नागरिकांना महापालिकेच्या हद्दीत व्यवसाय, धंद्यांसाठी परवाने देताना मराठी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करावे.

महानगरपालिकेच्या शाळांकरिता म्हटले आहे की, ‘मराठी माध्यमाच्या अनुदानित व गुणवत्तापूर्ण शाळा चालवणे ही महानगरपालिकेची प्राथमिकता व धोरण असल्याचे कृतीतून सिद्ध करावे. महानगरपालिकेने कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता इतर प्रादेशिक भाषांमधील नवीन शाळा काढू नयेत. मराठी शाळांचे शिक्षण मंडळ बदलताना मराठी शाळेचे माध्यम बदलून इंग्रजी माध्यम करू नये. केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळांच्या शाळा फक्त मराठी माध्यमाच्याच काढाव्यात. मराठी शाळांच्या धोकादायक इमारती पाडल्यास तिथे नवीन मराठी शाळाच पूर्ण क्षमतेने उभारली गेली पाहिजे. मराठी शाळांचे अनुदान वेळेवर मिळाले पाहिजे. महानगरपालिकेचा शालेय शिक्षणावर खर्च होणारा निधी हा प्रामुख्याने मराठी शाळांसाठीच असावा.

या निवडणुकीत मुंबई, ठाणे आणि सर्वच महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी आपला मराठी बाणा दाखवून देत या मराठीनाम्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. मत देताना यातील मुद्द्यांची काटेकोर आठवण ठेवली पाहिजे. तरच मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्रधर्म वाचेल. अन्यथा मुंबईत मराठी भाषा आणि मराठी माणूस कधी काळी होते, असे सांगणाऱ्या म्युझियममध्ये त्यांना बसवलेले पाहणे फार दूर नसेल!

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय सचिव

sansahil@gmail.com