मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

धरणे यंदा भरली आहेत हे खरे, पण भरलेला हौद म्हणजे सुरक्षित भविष्य नव्हे. मात्र सरकारने वेगवेगळ्या मार्गाने भविष्यातील पाण्याचे नियोजन केले नाही, तर पुढच्या उन्हाळ्यात धरणे नव्हे तर प्रशासनाची निष्क्रियता मुंबईकरांना कोरडी पडलेली दिसेल.

आज महाराष्ट्राच्या नकाशावर दोन परस्परविरोधी चित्रे उभी आहेत. मराठवाड्यात पाण्यासाठी माणसे आणि जनावरे तडफडू लागली आहेत, तर मुंबईच्या तलावांमध्ये सात धरणांचा साठा ९५.८४ टक्के आहे. मुंबईत ‘पाणीबाणी’ आज नाही, हे प्रामाणिकपणे मान्य करायलाच हवे. पण राज्याचा एक भाग कोरडा पडत असताना दुसरा भाग काठोकाठ भरलेला असेल, तर प्रश्न निसर्गाचा राहत नाही. तो न्यायाचा आणि नियोजनाचा बनतो.

आधी दुष्काळाचे चित्र पाहू. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. १ जून ते २५ सप्टेंबर या काळात राज्याचा एकूण पावसाचा तुटवडा जवळपास १८ टक्के आहे आणि ३६ पैकी २० जिल्ह्यांत पाऊस कमी पडला. सरासरीचा आकडा फसवा असतो. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत सामान्य पावसाच्या निम्म्याच्या आसपास पाणी पडले आहे. यंदाच्या तुटवड्याला एल-निनोचा संदर्भ दिला जात आहे. पण तुटवड्याइतकाच खंडित पाऊस, म्हणजे दोन पावसांमधील दीर्घ खंड पिकांना मारक ठरला आहे. त्यामुळे कापूस, सोयाबीन, मूग आणि उडीद या खरीप पिकांवर गंभीर संकट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ आणि २३ सप्टेंबरला लातूरसह दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला आणि केंद्राकडे शेतकऱ्यांसाठी मदत मागितली. दौरा आणि मागणी योग्यच आहे. पण ती दुष्काळाचे पाऊल उशिरा पडल्याचीही कबुली आहे. पाण्याच्या साठ्याचे चित्र अधिक भयावह आहे. राज्यातील धरणांचा एकत्रित साठा कागदावर समाधानकारक म्हणजे सुमारे ७६ टक्के दिसतो. पण हा आकडा प्रत्येक जिल्ह्यातील पाण्याची सुरक्षितता दाखवत नाही. तो कोकण आणि घाटमाथ्यावरील जोरदार पावसाच्या धरणांमुळे फुगलेला आहे. सर्वाधिक धरणे असलेल्या मराठवाड्यात, म्हणजे ९२९ प्रकल्पांमध्ये, २० सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार साठा फक्त ४६ टक्के आहे, तर गेल्या वर्षी तो ८१ टक्के होता. म्हणजे एका वर्षात जवळपास निम्म्याने घट झाली आहे. हे सरासरीच्या मागे लपलेले वास्तव आहे. जिथे साठा सर्वात कमी आहे तिथेच लोकसंख्येचा आणि शेतीचा ताण सर्वात जास्त आहे.

मुंबईला पाणी नियोजनाची गरज

मुंबईला पाणी पुरवणारे तलाव ठाणे, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांत आहेत. म्हणजे ज्या भागात पाऊस चांगला पडला, तिथले पाणी महानगराला मिळाले. पण मुंबईची स्वतःची तूट कायम आहे. पुरवठा आणि मागणी यांतील दरी, गळती आणि अनधिकृत जोडण्या ही स्थिती यंदाही बदललेली नाही. १ ऑक्टोबरचा साठा ९६.३१ टक्के आहे, तर गेल्या वर्षी तो ९८.७ आणि २०२४ मध्ये ९९.३७ टक्के होता. म्हणजे साठा हळूहळू घसरतो आहे. यात आणखी एक धोका आहे. जेव्हा राज्याच्या एका भागात दुष्काळ असतो, तेव्हा पाण्यासाठी राजकीय खेचाखेच सुरू होते. २०२० मध्ये पालिका आयुक्तांनी गरज पडल्यास नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणातून मुंबईला पाणी आणण्याची योजना मांडली होती. उद्या अशी योजना पुन्हा पुढे आली, तर मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी साहजिकच विचारेल की आमच्या वाट्याचे पाणी शहरातील जलतरण तलाव आणि टॉवरसाठी का? हा प्रश्न मुंबईने स्वतःला विचारायलाच हवा. २०१६ मध्ये लातूरला रेल्वेने पाणी पोहोचवावे लागले. तेव्हा एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आयपीएलचे सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवण्याचे आदेश दिले. शहरातील मैदाने हिरवीगार ठेवण्यासाठी लाखो लिटर पाणी वापरले जात असताना, त्याच राज्यात लोक पाण्यासाठी मैलोन्मैल चालतात, हे न्यायालयाला असह्य वाटले होते. आज पुन्हा तशी वेळ येऊ शकते. मुंबईत बांधकामे, मेट्रोची कामे आणि गगनचुंबी इमारती यांना पिण्याचे पाणी वापरण्याची मुभा देणे आणि ग्रामीण महाराष्ट्राला टँकरवर ठेवणे, हे नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय नाही.

धरणे भरली, पण तहान भागत नाही

३ ऑक्टोबरच्या सकाळी सहा वाजता सात तलावांमध्ये १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर क्षमतेपैकी १३,८७,१३९ दशलक्ष लिटर म्हणजे ९५.८४ टक्के साठा होता आणि परतीचा पाऊस जवळ येताच तो दररोज घटत आहे. गेल्या वर्षी १ ऑक्टोबरला हा साठा ९८.७ टक्के आणि २०२४ मध्ये ९९.३७ टक्के होता. म्हणजे यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी साठा घसरतो आहे. मुंबईकराला आज टंचाई जाणवत नाही, पण हा आकडा दिलासा देणारा नाही. तो पुढच्या उन्हाळ्यासाठी दिलेला इशारा आहे. त्यात मोडकसागर ७६.९१ टक्क्यांवर आहे. भातसा सुमारे ९८ टक्के आहे आणि शहराच्या वार्षिक गरजेचा मोठा वाटा तोच भागवतो.

या धरणांचे गणित सोपे आहे. मुंबईला पाणी पुरवणारे सात स्रोत म्हणजे भातसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, विहार आणि तुळशी. त्यांची एकूण उपयुक्त क्षमता १४.४७ लाख दशलक्ष लिटर आहे. बीएमसीची परंपरा आहे की १ ऑक्टोबरला इतका साठा असेल तर पुढच्या पावसापर्यंत कपात लागत नाही. पण ही क्षमता आणि प्रत्यक्ष मागणी यात मोठी दरी आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिका रोज सुमारे ३७५० दशलक्ष लिटर पुरवत होती आणि मागणी सुमारे ४२०० दशलक्ष लिटर होती. आज हीच तूट अंदाजे ६०० ते ७०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन इतकी रुंदावली आहे. वर्षभरात ती सुमारे २.३ लाख दशलक्ष लिटर होते. म्हणजे धरणे भरलेली असूनही मुंबई कायम ‘उसने पाणी’ जगत असते. त्यात गळती आणि चोरीमुळे साधारण एक चतुर्थांश पाणी बिलाविना वाया जाते, असा अनेक अभ्यासांचा निष्कर्ष आहे.

बांधकामांची तहान

आता बांधकामांचा प्रश्न. मुंबईत कोस्टल रोड, मेट्रोच्या अनेक मार्गिका, उड्डाणपूल, पुनर्विकास प्रकल्प आणि गगनचुंबी टॉवर एकाच वेळी उभे राहत आहेत. काँक्रीट मिसळणे, क्युरिंग, धूळ दाबणे आणि कामगार वसाहती यांसाठी रोज प्रचंड पाणी लागते. यावर एकत्रित सरकारी आकडेवारी अस्तित्वातच नाही आणि यातच खरी समस्या दडलेली आहे. ज्या शहरात बांधकाम किती पाणी पिते याचा हिशेब नाही, तिथे नियोजन म्हणजे अंधारात बाण मारणे आहे. बांधकामाचा वापर शहराच्या पुरवठ्याच्या पाच ते आठ टक्के आहे असे धरले तर तो आकडा रोजचे सुमारे २०० ते ३०० दशलक्ष लिटर होतो. वर्षभरात तो ७३,००० ते १.१ लाख दशलक्ष लिटर बसतो. म्हणजे मुंबईच्या सर्व तलावांच्या एकूण क्षमतेच्या पाच ते साडेसात टक्के किंवा शहराच्या १९ ते २८ दिवसांच्या पुरवठ्याइतके. हे पाणी कुठले असते? पिण्याचे पाणी असेल तर हा मुंबईकरांवर अन्याय आहे आणि सांडपाणी असेल तर तो मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. बांधकामाला पिण्याचे पाणी देणे थांबवणे आणि प्रक्रिया केलेले पाणी बंधनकारक करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे. पण त्यात टँकर माफियांचे लागेबांधे असल्याने कोणीच धजावत नाही. एक साधं गणित केलं तरी ते लक्षात येईल. एका पन्नास-साठ मजली टॉवरमध्ये पाचशे सदनिका आणि अडीच हजार रहिवासी गृहित धरले, तर प्रतिव्यक्ती १३५ लिटरच्या निकषाने रोजची गरज सुमारे ३.४ लाख लिटर होते. असे शंभर टॉवर म्हणजे रोज साडेतीन कोटी लिटर. त्यापैकी अंघोळ, कपडे धुणे आणि स्वयंपाकघरातील सुमारे ६० टक्के सांडपाणी (ग्रे वॉटर) शुद्ध करून फ्लशिंग, बागकाम आणि गाड्या धुण्यासाठी वापरले, तर त्या इमारतीची पिण्याच्या पाण्यावरील मागणी जवळपास निम्मी होते. परवानगी देताना जलस्रोताची खात्री न घेता ‘ओसी’ दिली जाते आणि नंतर रहिवासी टँकर माफियांच्या दारात जातात. या व्यवस्थेचे लाभार्थी कोण आहेत हे मुंबईकरांना चांगले ठाऊक आहे.

नवे स्रोत आणि नवी आश्वासने

मुंबईला महानगरपालिकेने गारगाई (सुमारे ४४० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन), पिंजाळ (सुमारे ८६५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पांची आश्वासने दिली आहेत. मनोरी येथे २०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा सागरी पाणी निःक्षारीकरण प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. हे प्रकल्प वर्षानुवर्षे कागदावर आहेत. त्यात पर्यावरण परवाने, आदिवासी विस्थापन आणि वनजमिनीचे वाद अडकलेले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गेली दहा वर्षे नगरविकासाची धुरा सांभाळलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मेट्रो आणि कोस्टल रोडसाठी जी तत्परता दाखवली, ती पाणी प्रकल्पांसाठी दिसत नाही. पालिका आयुक्तांनी बांधकाम परवान्यांची गती आणि पाणी स्रोतांची गती यांची तुलना जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. सुभाष कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (१९९१) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पाण्याचा अधिकार कलम २१ मधील जीवनाच्या अधिकाराचा भाग मानला. एम. सी. मेहता विरुद्ध कमल नाथ (१९९७) मध्ये नैसर्गिक संसाधनांवरील ‘पब्लिक ट्रस्ट’ सिद्धांत मांडला गेला. त्यानुसार सरकार हे जलस्रोतांचे मालक नसून विश्वस्त आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ नुसार पाणीवाटपात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. बांधकामाला पिण्याचे पाणी देऊन नागरिकांना कपात लादणे या दोन्ही तत्त्वांच्या विरोधात जाते. मुंबई रोज प्रचंड प्रमाणात सांडपाणी समुद्रात सोडते. प्रक्रिया करून त्याचा पुन्हा वापर केला तर बांधकामांना लागणारे पाणीही कामाला येईल. धरणे यंदा भरली आहेत हे खरे, पण भरलेला हौद म्हणजे सुरक्षित भविष्य नव्हे. पाणी लेखापरीक्षण, गळतीविरोधी मोहीम, बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची सक्ती, मोठ्या इमारतींमध्ये ग्रे वॉटर पुनर्वापराची कठोर अंमलबजावणी आणि गारगाई-पिंजाळ प्रकल्पांची कालबद्ध पूर्तता. हे सरकारने केले नाही, तर पुढच्या उन्हाळ्यात धरणे नव्हे तर प्रशासनाची निष्क्रियता मुंबईकरांना कोरडी पडलेली दिसेल.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष