सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

यापूर्वी विधिमंडळाचे अधिवेशन असले की सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरायची. विरोधी पक्ष नगण्य असला तरी ते तलवारी उपसून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी सज्ज असायचे. आम्ही आत्तापर्यंत ७० ते ७५ अधिवेशने पाहिली. परंतु यावेळचे अधिवेशन म्हणजे निव्वळ सोपस्कार होते.

विधिमंडळाचे अधिवेशन या आठवड्याअगोदर संपुष्टात येत आहे. या अधिवेशनात काय झाले यापेक्षा काय झाले नाही याचीच चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजप मंत्र्यांची व आमदारांची बैठक घेऊन या अधिवेशनात १०० टक्के उपस्थिती असावी असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु अधिवेशन संपत असतानाही मंत्री व आमदार सभागृहात उपस्थित राहात नाहीत, अशी तक्रार भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे. ही अनास्था काय कामाची! मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडून दांड्या मारणाऱ्या मंत्र्यांचे सरळ-सरळ राजीनामे घेतले पाहिजेत, तर आमदारांच्या प्रगती पुस्तकावर कडक शेरे मारणे आवश्यक आहे. गैरहजर राहणाऱ्या आमदारांना कुठल्याही महामंडळावर नियुक्त न करता प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुढे आणले पाहिजे. आयाराम-गयारामांचे वर्चस्व न वाढवता निष्ठावंतांना न्याय दिला पाहिजे.

यापूर्वी विधिमंडळाचे अधिवेशन असले की सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरायची. विरोधी पक्ष नगण्य असला तरी ते तलवारी उपसून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी सज्ज असायचे. आम्ही आत्तापर्यंत ७० ते ७५ अधिवेशने पाहिली. परंतु यावेळचे अधिवेशन म्हणजे निव्वळ सोपस्कार होते. पूर्वी अधिवेशनात मंत्री, आमदारांची १०० टक्के उपस्थिती असायची. सध्या तर १० टक्केही उपस्थिती नव्हती. अधिवेशन असले की विभागातील प्रश्न सुटायचे. परंतु आता निवडून आलेल्या आमदारांनाच प्रश्न माहीत नसल्याने त्यावर चर्चा होत नाही. आदल्या दिवशी एखादा प्रसंग झाला तर त्यावर फक्त चर्चा करायची, त्यातून निष्पन्न काही होत नाही. पूर्वी स्थगन प्रस्तावाला महत्त्व असायचे. या स्थगन प्रस्तावावर उत्तर देताना मंत्र्यांची फटफजिती व्हायची. परंतु आता तर स्थगन प्रस्ताव चर्चेला येत नाही. आले तर ते लक्षवेधीच्या नावावर. स्थगन हा विरोधी पक्षाचा खरा रामबाण असतो. परंतु त्यावर चर्चा होत नाही आणि केवळ निवेदन करा एवढेच सांगितले जाते. मुंबईत एकाच कुटुंबातील चार जणांचा विषप्रयोगाने मृत्यू झाला. त्यांचा कशाने मृत्यू झाला याचा साधा उलगडा आजपर्यंत झाला नाही. त्यावर विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव दिला. परंतु या एवढ्या मोठ्या विषयावर चर्चा नाही.

विरोधी पक्ष निष्प्रभ असल्याने मतदानाची मागणी करत नाही. सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या वेळी थोडीफार उपस्थिती असते. परंतु त्यानंतर संपूर्ण सभागृह ओस पडल्याचे चित्र दिसते. आता काय झाले आहे. हाऊसमध्ये चर्चा करण्याऐवजी ही आमदार मंडळी इलेक्ट्रॉनिक कॅमेऱ्याकडे जाऊन चर्चा करतात. यापूर्वी सभागृह हे सार्वभौम असायचे. ते स्थैर्य आता बिघडले आहे. २९३ च्या चर्चेला संबंधित मंत्र्याने सभागृहात उपस्थित राहून उत्तर देणे आवश्यक आहे. परंतु तेथे तर सभागृहात त्या खात्याचा मंत्रीच उपस्थित नसतो ही शोकांतिका म्हटली पाहिजे. विधानमंडळ हे कायदे मंडळ आहे. या कायदे मंडळात अनेक महत्त्वाची बिले चर्चेला येत असतात. पूर्वी एखादे बिल मंजूर व्हायचे असेल तर ३ ते ४ दिवस त्यावर चर्चा व्हायची. परंतु आता तर चर्चा नाहीच तर मंत्र्यांनी बिल मांडायचे आणि गोंधळामध्ये ते मंजूरही करून घ्यायचे. त्या बिलावर राज्याचे कायदे बदल होत असतात. परंतु चर्चाच होत नाही तर काय करणार. यापूर्वी विधिमंडळात विरोधकांची संख्या नगण्य असायची. परंतु चर्चा मात्र दिवसेंदिवस होत असे. त्याकाळी विधानसभेत प्र. के. अत्रे, केशवराव धोंडगे, दि. बा. पाटील, भाऊसाहेब राऊत अशी अनेक दिग्गज मंडळी असायची. यापूर्वी असा दंडक होता की मुख्यमंत्री बोलायला उभे राहिले तर समोर विरोधी पक्षनेते असायचे. परंतु आता तर अधिवेशन उलटून जात आहेत तरी विरोधी पक्षनेता हे पद अस्तित्वात नाही. यापूर्वी कृष्णराव धुळप, दत्ता पाटील असे अनेक दिग्गज नेते विरोधी पक्षनेते होऊन गेले. ते सरकारला असे धारेवर धरायचे की, गिलोटिनमध्ये सरकारचा तांत्रिक पराभव झाल्याचे दिसून यायचे. विधानसभेत २८८ आमदार आहेत, परंतु प्रत्यक्षात विधिमंडळात सही करण्यापुरते उपस्थित असलेले ३०% आमदारही नाहीत. आपण लोकप्रतिनिधी आहोत. लोकांचे प्रश्न मांडून ते सोडवून घेण्याची क्षमता या सभागृहात मिळत असते. परंतु आता ते राहिलेच नाही. प्रश्न मांडणारा आमदार सभागृहात उपस्थित नसतो.

एका प्रश्नाची विभागणी पाहिल्यास तो प्रश्न ४५ दिवस अगोदर विचारला जातो. त्याची अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होऊन मंत्री सभागृहात उत्तर देत असतात. परंतु आता ते काही राहिलेले नाही. राज्यात एखादा कायदा करायचा असेल तर त्यावर सत्ताधारी व विरोधक एकत्र बसून निर्णय घ्यायचे, परंतु आता ती प्रक्रिया राहिलीच नाही. सभागृहात कायदे मांडले जातात. त्याचे भवितव्य हे राज्यातील जनतेशी निगडित असते. अशा कायद्यांवर तासनतास चर्चा होणार नसेल तर ते कायदे काय कामाचे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपुष्टात येत आहे. त्यामध्ये अखेरच्या दिवशी इतके दिवस, इतके तास कामकाज झाल्याचे जाहीर केले जाते. परंतु प्रत्यक्षात जनतेला त्यामधून काय मिळाले हे महत्त्वाचे असते. सध्या राज्यामध्ये बाबूशाहीचे वर्चस्व आहे. हे बाबू मुजोर झाले आहेत. मंत्री आपल्या खिशांत आहेत असे समजून हे बाबू आज लाखो नाहीत तर कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करीत आहेत. विषारी दारू पिऊन काही लोक मृत्युमुखी पडले तर त्यांचे सोयरसुतक नाही. पाच वर्षांपूर्वी मुंबईत दारूकांड झाले. विधानसभेत प्रश्न गाजला. एक-दोन अधिकाऱ्यांना तात्पुरते निलंबित केले. पुढे तोच पोलीस अधिकारी महासंचालक झाल्याचे दिसून आले. मध्यंतरी नऊ आमदारांना निलंबित केले. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे या नऊ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले. मध्यंतरी महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला. त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुनावणी सुरू आहे.

परंतु सत्तेसाठी काहीही करायला तयार आहेत. अलीकडेच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीतही तेच दिसून आले. विरोधी पक्षातर्फे ज्यांनी उमेदवारी अर्ज भरले या मंडळींनी रातोरात शेवटच्या दिवशी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. अमरावतीमध्ये तर काँग्रेसच्या उमेदवाराने हॉस्पिटलमध्ये अंथरुण धरले. ही लोकशाहीची थट्टाच म्हटली पाहिजे. केवळ सत्ता, पैसा याचा माज या राजकीय नेत्यांना चढला आहे, असे म्हणावे लागेल.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जवळ जवळ संपुष्टात आले आहे. अनेक प्रश्न अनिर्णित आहेत. बेकारी वाढत आहे. मंत्र्यांचा पायपोस राहिला नाही. शिक्षण क्षेत्रात तर गोंधळाचे वातावरण आहे. त्याची फारशी चर्चा या विधिमंडळात होत नाही. आज विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शाळेमध्ये शिक्षक नाहीत. इतर कर्मचारी १२ वर्षे नेमले जात नाहीत. ही इतकी प्रचंड अनास्था आहे की, त्यातूनच पेपर फुटीची प्रकरणे घडत आहेत. मराठीच्या नावाने जयघोष केला जात आहे. एकमेकांची डोकी फोडली जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला मराठी शाळा बंद होत आहेत. क्लास चालवणारी मोटेगावकरसारखी मंडळी अनिष्ट मार्गाचा अवलंब करीत आहेत. शिक्षण क्षेत्र हे महाराष्ट्राचा आत्मा आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी शिक्षक आमदार निवडून जातात. परंतु शैक्षणिक घोटाळ्यांचीही प्रभावी चर्चा नाही.

विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती नीलम गो-हे यांचे उदाहरण द्यावे लागेल. त्यांनी पक्षीय दृष्टिकोन ठेवून साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने तो पोलीस अधिकारी महत्त्वाचा असल्याने अखेर त्या अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. सध्या तर विधिमंडळ श्रेष्ठ की अन्य घटक संस्था महत्त्वाच्या यावर चर्चा सुरू आहे. लोकशाहीचे सर्वच स्तंभखिळखिळे झाले आहेत. त्यामधून लोकशाहीला नख लागण्याची शक्यता आहे.