मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृह विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष पहायला मिळत आहे. मुळात सभागृहातील गॅलरी अदृष्य असतात. सभागृहाला लोकनियुक्त सरकार जबाबदार असताना प्रशासनाच्या गैरहजेरीवर चर्चा का होते?
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाला संलग्न गॅलऱ्यांमध्ये प्रेक्षक गॅलरी, अध्यक्ष गॅलरी, वार्ताहर गॅलरी, विदेशातील शिष्टमंडळे व राजदूत आणि संसद सदस्यांसाठी गॅलरी आहेत. केवळ इतर देशातील पाहुणे गॅलरीत उपस्थित असल्यास त्यांची दखल घेतली जाते व स्वागत केले जाते. अधिकारी गॅलरी महत्त्वाची असली तरी त्याची कामकाजात अधिकृत दखल कधीच घेतली जात नसते. पण गेल्या काही वर्षांत या गॅलरीचा उल्लेख सदनात वारंवार होऊ लागला आहे. याची कारणे अनेक आहेत.
मंगळवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरूवात होत असताना सभागृहात चार मंत्री हजर होते. तर अधिकारी गॅलरीत काही मोजके चेहरे दिसत होते. विरोधी बाकांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील बोलायला उभे राहत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहातील मंत्र्यांची उपस्थिती व अधिकाऱ्यांची रिकामी दिसणारी गॅलरी यावर भाष्य केले. त्यावरून मोठा गहजब झाला. वळसे पाटील व जयंत पाटील या दोघांची विधानसभेतील ही सलग आठवी टर्म आहे. दोघेही शरद पवारांचे शिष्य आहेत. राजकारणी म्हणून पवारांविषयी अनेक मत-मतांतरे असली तरी त्यांनी संसदीय प्रथा-परंपरांचे उल्लंघन केल्याचे फारसे दाखले नाहीत. पण त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्यांना यावर भाष्य करावे लागते, हे विशेष. शिवाय त्यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोलते झाले. ही शेवटची संधी आहे असे त्यांनी प्रशासनाला बजावताच राज्याच्या उच्चस्तरीय अधिकारीवर्गात नक्कीच चर्चा झाली असणार.
अर्थसंकल्पावरील चर्चा हा संसदीय लोकशाहीतला फार महत्त्वाचा भाग आहे. याचे कारण सरकार विधिमंडळाच्या अनुमतीशिवाय सरकारी तिजोरीतला एक रुपयाही खर्च करू शकत नाही. त्यासाठी दरवर्षी राज्याचा आर्थिक ताळेबंद सरकारकडून मांडला जातो व त्याला सभागृहाची अनुमती घेतली जाते. त्याआधी अर्थसंकल्पावर विस्तृत चर्चा आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळणे हा राज्यातल्या जनतेचा अधिकार आहे. कारण ते त्यांच्या कष्टाच्या कमाईतला हिस्सा कररूपाने सरकारी तिजोरीत जमा करत असतात. पण अलीकडच्या काही वर्षात हा केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातला सामना बनत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सरकारमधील सर्व वरिष्ठ मंडळी उपस्थित असणे हा संकेत आणि परंपरा आहे. पण आता सभागृहात अर्थमंत्री तर सोडाच पण राज्यमंत्रीही उपस्थित नाहीत, असे वळसे-पाटील म्हणाले. स्वतः अर्थमंत्रीपद भुषविलेल्या वळसे-पाटील यांच्यावर हे बोलण्याची वेळ आली. अध्यक्षांना त्यावर कडक भूमिका घ्यावी लागली. हा विषय केवळ सरकार आणि विरोधक यांच्यापुरता मर्यादित राहत नाही. विधिमंडळाचे प्रत्येक अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी गेल्या काही वर्षांपासून एक शासन आदेश जारी केला जातो. त्यात शासनाकडून विधिमंडळ कामकाजाबाबत काय खबरदारी घ्यायला हवी याच्या मुद्देनिहाय सूचना असतात. अधिकाऱ्यांनी गॅलरीत उपस्थित राहण्यापासून ते मंत्र्यांना प्रत्येक विषयावर टिपण तयार करून देण्यापर्यंत सविस्तर सूचना असतात. १५-२० मुद्द्यांची हे आदेश जारी करूनही अशी वेळ का येते? बरे हे आदेश संसदीय कामकाज विभागाच्या सचिवांच्या सहीने जारी होतात, हे विशेष!
एकूणच विधिमंडळ कामकाजाविषयी कोणाला किती गांभीर्य आहे हा खरा मुद्दा आहे. सरकार विरोधकांना गांभीर्याने घेते का, त्यानंतर विरोधक विधिमंडळाचे कामकाज गांभीर्याने घेतात का यावर प्रशासनाचे गांभीर्य ठरू लागले आहे. पूर्वी अधिकारी गॅलरीत राज्याचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहत. विरोधी बाकांवरून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री यांना सभागृहातील शिपायांमार्फत चिठ्ठ्या पाठवून ते विभागाची भूमिका कळवत. पण अलीकडे गॅलरीतील उपस्थिती रोडावली आहे. मंगळवारी अध्यक्षांनी तंबी देताच काही वेळात वित्त विभागाचे ज्येष्ठ अधिकारी गॅलरीत दिसून आले.
संसदीय लोकशाहीचे गांभीर्य जितके जपले जाईल तितके प्रशासन शिस्तीत राहील. कामकाजात जेवढी तडफ दिसेल तेवढे अधिकारी चौकस राहतील. सरकार विरोधकांची पर्वा करत नाही, असे दिसल्यानंतर अधिकारी तरी कशाला पर्वा करतील. सरकारमध्येही काही बेबनाव असेल तर अधिकारीही तसेच वागतील. हे असेच चालू द्यायचे असेल तर प्रश्नच मिटला.
मागच्या आठवड्यात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे भारतीय प्रशासन सेवेतील सदस्य सचिव देवेंद्रसिंग व सहसंचालक सतिश पडवळ यांना निलंबित करण्याचे आदेश अध्यक्षस्थानावरून देण्यात आले. सभागृहात चर्चा होत असलेल्या विषयावर ते आपल्याला माहिती देण्यासाठी उपस्थित राहिले नाहीत, असे मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. त्यावर सरकार म्हणून सभागृहात भूमिका मांडली जाणे अपेक्षित होते. लोकनियुक्त सरकारचा प्रशासनावर वचक नाही किंवा वरिष्ठ अधिकारी मंत्र्यांना जुमानत नाहीत हे दृष्य सभागृहात दिसायला नको होते. विरोधकांकडून याचा अचूक फायदा घेतला जाणे अपेक्षित होते. पण चर्चा भलतीकडे गेली.
एक आयएएस अधिकारी सभागृहात निलंबित होतो याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत चर्चा नक्कीच झाली असणार. तरीही अधिकारी गॅलरीत फारशी उपस्थिती नसणे हे अचंबित करणारे आहेच. शिवाय आपली दिशाच कुठेतरी चुकतेय असे दाखवते. प्रशासन म्हणजेच ‘कार्यपालिका’ हा राज्यघटनेने स्वतंत्र स्थान बहाल केलेला स्तंभ आहे. राज्यघटना आणि लोकहित याच्याशी बांधिलकी दाखवत प्रशासनाने काम करणे अपेक्षित आहे. चूक ते चूकच आणि बरोबर ते बरोबरच असे म्हणणे अपेक्षित आहे. शिवाय संसद व न्यायपालिका या दुसऱ्या दोन स्तंभाविषयी तितकेच गांभीर्य दाखविणे अभिप्रेत आहे. या समतोल ढळला तर फारच पंचाईत होईल.
अलीकडे कार्यपालिका सत्ताभिमुख झाली आहे. जे सत्तेवर आहेत किंवा सत्तेवर वर्चस्व गाजवून आहेत त्यांच्याप्रती बांधिलकी दाखवा व इतरांना फारसे गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतली जात आहे. काळ बदलतो, भूमिका बदलतात. तसेच हा देश, राज्य कोणा विशिष्ट व्यक्तिसमुहाची जहागीर नाही, लोक ठरवतील तसे चित्र बदलेल हे लक्षात घेतले जात नाही. राजकारणावर ज्यांचे वर्चस्व आहे त्यांच्याप्रती संवेदनशील रहा. कधी अडचणी आल्या तर तेच आपल्याला सहीसलामत बाहेर काढतील अशी भावना बळावत चालली आहे.
आपल्याला मिळत असलेले पारिश्रामिक, सोयी-सुविधा, मान-मरताब हे सर्वसामान्य जनतेच्या कष्टातून उपलब्ध झालेले आहे. ते कष्ट मुंबईसारख्या महानगरातला सामान्य नोकरदार करतो, तसाच राज्याच्या दुसऱ्या टोकाला राहणारा, जगण्यासाठी धडपड करत मिळालेल्या चार पैशातून सरकारचे कर प्रामाणिकपणे भरणारा एखादा फाटका माणूसही करतो. त्यांचा लोकशाही मुल्यांवर विश्वास असेतोवर ते निर्वैधपणे सुरू राहणार आहे. तसेच आपल्याला मिळालेले अधिकार हे अनेकांच्या बलिदानातून, त्यागातून तयार झालेल्या एका सार्वभौम प्रजासत्ताकाचे अधिकार आहेत. तेव्हा आपली बांधिलकी, संवेदना व्यापक लोकहिताची असायला हवी, याचे भान सर्वांनी बाळगणे अपेक्षित आहे. त्या व्यापक लोकसंवेदनांचे प्रतिबिंब जोवर सभागृहात उमटत राहील तोवर आपली व्यवस्था उत्तम चालेल, हे ध्यानात राहिलेले बरे!
ravikiran1001@gmail.com