मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

अधिवेशनकाळात सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने आमदार निवासातील उपहारगृहात कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. अनेक आमदारांचे बेफाम वर्तन समोर आले. हे सर्व पाहता या अधिवेशनातून जनतेला काही मिळाले का नाही, हे समजेलच; मात्र महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.

महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेचा इतिहास गौरवशाली आहे. या राज्याने एक जबाबदार, सुसंस्कृत आणि विधायक राजकारण पाहिलं आहे. त्या महाराष्ट्राचं विधानभवन हे केवळ एक इमारत नाही, तर हे राज्यघटनेच्या मूल्यांचं, जनतेच्या अधिकारांचं आणि संसदीय परंपरेचं मंदिर आहे. मात्र, तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनात घडलेल्या घटनांनी या साऱ्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. ज्या वास्तूत कायदे निर्माण होतात, तिथेच कायद्याचं उल्लंघन, गोंधळ, मारामारी आणि गुन्हेगारी वृत्तीचं मुक्त प्रदर्शन झालं. आमदारांच्या कार्यकर्त्यांनी लॉबीतच एकमेकांना मारहाण केली. याच अधिवेशनकाळात सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने अर्धनग्न अवस्थेत आमदार निवासातील उपहारगृहात कर्मचाऱ्याला मारहाण व शिवीगाळ केली. अनेक आमदारांचे बेफाम वर्तन समोर आले. हे सर्व पाहता या अधिवेशनातून जनतेला काही मिळाले का नाही, हे समजेलच; मात्र महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.

विधानभवनासारख्या संवेदनशील आणि पवित्र लोकशाही स्थळी जे दृश्य आज आपण पाहतो, ते अत्यंत लाजिरवाणं आहे. राज्यातील गोरगरीब, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, यांना त्यांच्या अत्यावश्यक कामांसाठी दिवसभर विधानभवनाच्या फाटकाजवळ उभं राहावं लागतं. अनेक वेळा त्यांना मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज असते. पण सुरक्षारक्षक त्यांना आत येऊ देत नाहीत. बाहेर बंदोबस्तावर असलेले पोलीस त्यांच्यावर ओरडतात, त्यांना हाकलून देतात, कधी कधी धक्काबुक्की करतात. हे चित्र प्रत्येक अधिवेशनकाळात दिसते.

या अधिवेशनात एक महिला आणि तिचा मुलगा पहिल्या दिवसापासून रस्त्याच्या कडेला गेटजवळ बसलेले आहेत. तिची १७ एकर जमीन आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या जवळच्या लोकांनी हडपल्याचे सांगत ती बिचारी न्यायाची याचना करत आहे. तीन आठवड्यांचे अधिवेशन संपले, मोक्काचे आरोपी विधानभवनात फिरून गेले, पण त्या माऊलीला न्याय मिळणे दूर, तिला कोणी विधानभवन परिसरातही येऊ दिलं नाही. दुसरीकडे, राजकीय पक्षांचे काही कार्यकर्ते कम गुंड, मोक्काचे आरोपी, जे केवळ नेते-आमदारांच्या जवळचे असतात, ते मात्र बिनधास्त गेटमधून आत शिरतात. त्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना सहज प्रवेश मिळतो. गुंड प्रवृत्तीचे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले कार्यकर्तेही विधीमंडळाच्या संपूर्ण इमारतीत पर्यटन करत असतात. फोटो, व्हिडीओ, इंस्टाग्राम रील्स यांचे शूटिंग सुरू असते. संपूर्ण विधानभवन परिसरात ही 'चमकोगिरी' अत्यंत मुक्तपणे सुरू असते.

राजकीय संस्कृतीचा घसरलेला स्तर

कधी काळी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, भाई उद्धवराव पाटील, गणपतराव देशमुख, प्रा. एन. डी. पाटील, भाई केशवराव धोंडगे, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांसारखे नेते होते. या सगळ्यांनी आपापल्या पक्षांच्या विचारधारेशी निष्ठा राखत, पण अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत पद्धतीने विधीमंडळात काम केलं. त्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा जोरदार विरोध केला, जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष केला; परंतु त्यांनी कधीही सभागृहाचं पावित्र्य भंग केलं नाही. गणपतराव देशमुख तर सलग ११ वेळा निवडून आलेले आणि एकाही वादग्रस्त वर्तनात न सापडलेले आमदार होते. या सर्व नेत्यांनी कधीही गुन्हेगारांना जवळ येऊ दिलं नाही; विधानभवनात घेऊन जाणं तर दूरची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाला एवढा गौरवशाली वारसा असताना, तो मोडून विरुद्ध दिशेने सुरू असलेली वाटचाल रोखण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही पुढाकार घ्यावा लागेल.

गुन्हेगारांना युतीचे महाबळ

सत्ताधारी पक्ष गुन्हेगारीला केवळ संरक्षणच देत नाहीत, तर तिला थेट राजकीय मान्यता देत आहेत. पक्षवाढीच्या नावाने सर्रासपणे गुन्हेगारांना पावन करून घेतले जात आहे. पक्ष विस्ताराचे नव्याने निर्माण झालेले हे मॉडेल लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. नाशिकमधील सुधाकर बडगुजर यांचा भाजप प्रवेश हे या प्रवृत्तीचं अलीकडचं सर्वात धक्कादायक उदाहरण आहे. भारतीय जनता पक्षाने याच बडगुजरवर माफिया डॉनचा सहकारी असल्याचे, आणि थेट दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचे गंभीर आरोप केले होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप विधानसभेत केले होते. त्याच फडणवीसांनी मुख्यमंत्री होताच बडगुजरला पक्षात प्रवेश देऊन त्याला क्लीन चिट दिली. भाजपाने नारायण राणे, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल अशा अनेकांवर आरोप केले आहेत आणि नंतर त्यांना पावन करून संरक्षण व सुरक्षा दिली. जेव्हा गुन्हेगारांना राजसन्मान मिळतो, तेव्हा सर्वसामान्य नागरिक असहाय होतो. जनतेनेही अशा अपप्रवृत्ती स्वीकारल्या, तर राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण आणि लोकशाहीचं मरण अटळ ठरेल.

उलटी गंगा वाहू लागली

एकेकाळी सुसंस्कृत आणि मूल्यनिष्ठ नेतृत्वाची परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात, आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी ती परंपरा अक्षरशः उद्ध्वस्त केली आहे. जे नेते कधी सभ्यतेचे प्रतीक होते, जनतेच्या प्रश्नांवर अभ्यासपूर्ण भूमिका घेत, मुद्देसूद चर्चा करत, त्यांनी कधीही आपलं वर्तन विधीमंडळाच्या सुसंस्कृतीच्या सीमारेषांपलीकडे नेलं नव्हतं.

पण आज सत्तेच्या हव्यासात, त्याच मंडळींचा वारसा सांगणारे नेतेच गुंडगिरीच्या संगतीत सत्तेचा बेजबाबदारपणे वापर करताना दिसतात. मंत्री नितेश राणे यांची द्वेषमूलक भडकाऊ वक्तव्ये, आ. संजय गायकवाड व आ. गोपीचंद पडळकर यांचे कारनामे ही फक्त काही प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. सत्तेच्या संरक्षणाखाली वाढलेली एक गुन्हेगारी-राजकीय संस्कृती विकसित होत आहे. विरोधकांना धमकावणं, महिलांविषयी अपमानास्पद बोलणं, सभागृहात अभद्र भाषा वापरणं हे त्या राजकीय संस्कृतीचा भाग झाले आहे. ही फक्त अधोगती नाही, तर महाराष्ट्राची राजकीय सुसंस्कृती संपवण्याचा नियोजनबद्ध कट आहे.

महाराष्ट्र मार्ग

महाराष्ट्रासारख्या वैचारिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात सत्ताधाऱ्यांनी राजकारणाचा गुन्हेगारीकृत आणि हिंसक चेहरा पुढे करणे ही केवळ नैतिक अध:पतनाची खूण नाही, तर जनतेच्या आशा-आकांक्षांवर थेट घाव आहे. आज महाराष्ट्राला केवळ सत्ता चालवणारे नव्हे, तर मूल्यांवर उभं राहिलेलं, संयमी, विवेकी आणि उत्तरदायित्व स्वीकारणारं नेतृत्व हवं आहे. विधानमंडळ ही संस्था लोकशाहीची प्रतिष्ठा आहे. तिचा अवमान करणारे कोणत्याही पक्षातले असोत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा ‘सुसंस्कृत व पुरोगामी महाराष्ट्र’ ही ओळख केवळ इतिहासातच उरेल.

गुन्हेगारी हा यशाचा नवा मापदंड आहे, हे जर नव्या पिढीने आत्मसात केलं, तर ही आपल्या राज्याच्या भविष्याची सर्वात मोठी शोकांतिका ठरेल. ही वेळ निर्णायक आहे. आपण कोणत्या महाराष्ट्राचा मार्ग निवडतोय? गोंधळ, गुन्हेगारी आणि सत्तेचा गैरवापर, की शिस्त, तत्त्व आणि सामाजिक भान? याचं उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी नाही दिलं, तर जनता नक्कीच देईल.

माध्यम समन्वयक,

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी