मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून, या शहरांच्या विकास, प्रशासन आणि नागरिक सेवांसाठी महत्त्वाच्या निर्णयांवर जनतेचा थेट प्रभाव राहणार आहे.

अखेर बहुप्रतीक्षित असलेल्या महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. अवघ्या महिनाभरात या निवडणुकांची रणधुमाळी आटपून सगळ्या २९ महानगरपालिकांत जनतेचे सेवक नगरसेवक म्हणून जाणार आहेत आणि आपापल्या वॉर्डाची देखभाल करणार आहेत. बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, अकोला, नांदेड-वाघाळा, जळगाव, धुळे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी, जालना, मालेगाव, अहिल्यानगर या २९ महानगरपालिकांत निवडणुका होत आहेत. या महानगरपालिका आज नेमक्या कशा परिस्थितीत आहेत त्याचा हा धांडोळा.

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य असून, येथे अनेक महानगरपालिका आहेत ज्या शहरांच्या विकास, प्रशासन आणि नागरी सेवांचे व्यवस्थापन करतात. या महानगरपालिका शहरांच्या लोकसंख्येनुसार वर्गीकृत केल्या जातात आणि त्यांना ‘अ+’, ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा ग्रेड दिल्या जातात. २०११च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात एकूण २९ महानगरपालिका आहेत, ज्यांची स्थापना वेगवेगळ्या वर्षी झाली आहे. या संस्था स्थानिक स्वराज्याच्या माध्यमातून शहरांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता यासारख्या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

मुंबई, पुणे सर्वात मोठ्या महानगरपालिका

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई) आहे. १८८८ मध्ये स्थापन झालेली ही ‘अ+’ ग्रेडची महानगरपालिका २०११ मध्ये १,१९,१४,३९८ लोकसंख्येसह देशातील सर्वात जुनी आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची शहर प्रशासन संस्था आहे. मुंबई महानगरपालिकेत २२७ प्रभाग असून २०२५-२६ साठी ७४,४२७ कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. यात ५८% म्हणजे रु. ४३,१६६ कोटी भांडवली खर्च पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांवर केला जाणार आहे. रस्ते आणि वाहतूक यांसाठी रु. ५,१०० कोटी, बीईएसटी बससेवेसाठी रु. १,००० कोटी, आरोग्य सेवांसाठी बजेटचा १०% राखण्यात आला आहे. मुंबई आर्थिक राजधानी असल्यामुळे येथे सर्व प्रकारच्या उद्योग, व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्रे आहेत.

दुसरी मोठी महानगरपालिका पुणे महानगरपालिका आहे. १९५० मध्ये स्थापन झालेली ‘अ’ ग्रेड पुणे महानगरपालिका ३१,१५,४३१ लोकसंख्येसह ४१ प्रभागांमध्ये विभागलेली आहे. २०२५-२६ साठी वार्षिक अर्थसंकल्प १२,६१८ कोटी रुपये असून यात पाणीपुरवठा (रु. १५३७ कोटी), ड्रेनेज (रु. १२६३ कोटी), कचरा व्यवस्थापन (रु. ९२२ कोटी), रस्ते (रु. १२७६ कोटी), बससेवा (रु. ४८२ कोटी), आरोग्य (रु. ५१५ कोटी) आणि शिक्षण (रु. ९०० कोटी) यावर भर दिला आहे. महसूल मुख्यतः जीएसटी, एलबीटी, मिळकत कर, विकास शुल्क आणि शासकीय अनुदानातून येतो.

विदर्भातील महानगरपालिका देखील गब्बर

विदर्भातील प्रमुख महानगरपालिका नागपूर, अमरावती आणि अकोला आहेत. नागपूर महानगरपालिका १९५१ मध्ये स्थापन झाली असून ‘अ’ ग्रेडची आहे. लोकसंख्या २४,०५,४२१ असून सदस्य संख्या १५१ आहे. २०२५-२६ साठी अंदाजे ५,४३८ कोटींचे बजेट आहे, जे मुख्यत्वे विकासकामांवर केंद्रित आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते आणि पोरा-नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर भर दिला जातो.

अमरावती महानगरपालिका १९८३ मध्ये स्थापन झाली असून ६,४६,८०१ लोकसंख्या आहे. सध्या ९८ सदस्यांचे प्रस्तावित स्वरूप असून, २०२५-२६ साठी ८८७ कोटींचे बजेट आहे. अकोला महानगरपालिका २००१ मध्ये स्थापन झाली असून, लोकसंख्या ५,३७,४८९ आहे. पूर्वी ८० सदस्य होते, परंतु नवीन प्रभाग रचनेनुसार आता ९१ सदस्य आहेत. बजेट १४५६.८३ कोटी असून त्यात पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, दिव्यांग भवन, ई-बस यांसारख्या विकासकामांवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे.

‘ब’ आणि ‘क’ ग्रेडच्या महानगरपालिका

‘ब’ ग्रेड महानगरपालिका म्हणजे ठाणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नाशिक. ठाणे महानगरपालिका १९८२ मध्ये स्थापन झाली असून, लोकसंख्या १८,१८,८७२ आहे. नगरसेवक संख्या १३१ असून, ३३ प्रभागांतून निवडणुका होतात. २०२५-२६ साठी बजेट रु. ५,६४५ कोटी असून यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पर्यावरण आणि सार्वजनिक वाहतूक यावर भर दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका १७,२९,३५९ लोकसंख्या असून १२८ नगरसेवक आहेत. २०२५-२६ साठी सुमारे ९,६७५ कोटींचे बजेट असून, यात पाणीपुरवठा, पर्यावरण संवर्धन आणि नागरी विकास यावर विशेष लक्ष आहे.

नाशिक महानगरपालिका १४,८६,९७३ लोकसंख्या असून, १२२ नगरसेवक आहेत. २०२५-२६ साठी अंदाजे ३,०५४ कोटींचे बजेट आहे.

‘क’ ग्रेडच्या महानगरपालिका म्हणजे कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका लोकसंख्या १२,४६,३८१ असून सदस्य संख्या १२२ आहे. २०२५-२६ साठी बजेट सुमारे ३,३६१ कोटी असून, शिक्षण (एआय रोबोटिक्स लॅब), आरोग्य (कॅन्सर रुग्णालय), रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

वसई-विरार महानगरपालिका २००९मध्ये स्थापन झाली असून, लोकसंख्या १२,२१,२३३ आहे, सदस्य संख्या ११५, बजेट ३,९२६.४४ कोटी आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये सध्या अंदाजे ११५ सदस्य असून, बजेट १,००० कोटी आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका १२,१९,४७७ लोकसंख्या असून, १२२ नगरसेवक आहेत, ५,६८४.९५ कोटींचे बजेट आहे.

‘ड’ ग्रेडच्या महानगरपालिका

‘ड’ ग्रेडच्या महानगरपालिका म्हणजे सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, नांदेड-वाघाळा, कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी आणि जालना. या महानगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांची संख्या ६५-१०२ पर्यंत असते, लोकसंख्या ३,००,००० ते ९,५०,००० पर्यंत असून, २०२५-२६ साठी बजेट २०० कोटी ते २,६९४ कोटींपर्यंत आहे. या महानगरपालिकांचे मुख्य उद्दिष्ट शहर विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक सुधारणा, उद्याने, डिजिटलायझेशन, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी योजना आहेत.

सोलापूर महानगरपालिका १९६४ मध्ये स्थापन झाली. येथील लोकसंख्या ९,५१,५५८,१०२ सदस्य असून बजेट १२९३ कोटी आहे.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका स्थापना २००२, मध्ये होऊन ८,१४,६५५ लोकसंख्या असून ९४ सदस्य आहेत आणि बजेट २,६९४ कोटी आहे.

भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ९० सदस्य, लोकसंख्या ७,११,३२९, बजेट १,०९७ कोटी.

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका ८० सदस्य, लोकसंख्या ५,५०,५६४, बजेट २००-२५० कोटी.

कोल्हापूर महानगरपालिका ८१ सदस्य, लोकसंख्या ५,४९,२८३, बजेट १२६१ कोटी. उल्हासनगर ७८ सदस्य, लोकसंख्या ५,०६,९३७, बजेट ९८८.७२ कोटी.

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ७८ सदस्य, लोकसंख्या ५,०२,६९७, बजेट ७७९ कोटी.

मालेगाव महानगरपालिका ८४ सदस्य, लोकसंख्या ४,७१,००६, महसुली आकडा २७१ कोटी. जळगाव ७५ सदस्य, लोकसंख्या ४,६०,४६८, बजेट ९८१.४७ कोटी.

धुळे महानगरपालिका ७४ सदस्य, लोकसंख्या ३,७६,०९३, बजेट १,१२० कोटी. अहिल्यानगर ६८ सदस्य, लोकसंख्या ३,५०,९०५, बजेट १,६८० कोटी. लातूर ७० सदस्य, लोकसंख्या ३,८२,७५४, बजेट अंदाजे ८५८ कोटी.

चंद्रपूर महानगरपालिका ६६ सदस्य, लोकसंख्या ३,२१,०३६, बजेट ६८७.१८ कोटी. परभणी ६५ सदस्य, लोकसंख्या ३,०७,१९१, बजेट ४०० कोटी.

पनवेल महानगरपालिका २०१६ मध्ये स्थापन, बजेट ३,९९१.९ कोटी.

इचलकरंजी आणि जालना या नवीन महानगरपालिका आहेत, ज्यात प्रथमच निवडणूक होत आहे. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शहरांचे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, नागरी सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, स्मार्ट शहर योजना यांसारखी मूलभूत सुविधा ही थेट नागरी सेवकांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतात. प्रत्येक नगरसेवक हा फक्त आपल्या प्रभागाचा प्रतिनिधी नाही, तर संपूर्ण शहराच्या विकासाचा भाग आहे. निवडणूक ही संधी आहे, ज्याद्वारे प्रत्येक नागरिक आपल्या शहराचे भविष्य ठरवू शकतो. निवडणूक फक्त राजकीय स्पर्धा नाही, तर शहरी जीवन सुधारण्यासाठीची खरी संधी आहे. कारण शेवटी, शहर विकास आणि नागरी सुविधा ही आपल्याच हातात आहे, तर मतदार मित्रांनो, जागे राहा, विचार करून मतदान करा! आपल्या मतातूनच आपल्या शहराचे उज्ज्वल भविष्य घडवता येते. निवडणूक ही केवळ कागदावरची प्रक्रिया नाही; ती आपल्या जीवनातील सेवक निवडण्याची संधी आहे, ज्यातून शहराच्या प्रगतीचे दालन उघडतात. एकंदर पुढील १५ जानेवारीपर्यंत निवडणुकांची रणधुमाळी महाराष्ट्रात पाहायला मिळणार आहे. या सगळ्या महानगरपालिका सामान्य माणसांच्या रोजच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांशी संबंधित असतात. त्यामुळे मतदार राजा जागा राहा!!

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष