मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
राज्यातील २९ महापालिकांसाठी आज मतदान होत आहे. सध्या या शहरांमधील जीवन समस्यांनी भरलेले आहे. त्यामुळे मतदारांचा मतदान करताना कस लागणार आहे.
आज मतदान होत असलेल्या सर्व २९ शहरांतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. निवडणूक ठराविक कालावधीनंतर होतेच, पण शहरांतील नागरी जीवनाचा दर्जा काय हा चर्चेचा मुद्दा आहे. तो किती मतदारांना महत्त्वाचा वाटतो हा एक प्रश्नच आहे. आपण गावापेक्षा शहरांत प्रगत जीवन जगतो या धुंदीत लोक जीवन जगत असतात. ग्रामीण भागातून नागरी भागाकडे आलेले लोंढे अंगावर घेत शहरांची वाढ होत नाही तर प्रत्यक्षात शहरांना सूज येत असते.
असे असले तरी या निवडणुकांत सर्वाधिक चुरस व लक्षवेधी निवडणुका मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड या असतील असे चित्र आहे. ज्या पालिकेचे वार्षिक बजेट सर्वांत जास्त तिथे जास्त चुरस हे ओघाने आलेच. मुंबई महापालिकेचे बजेट वार्षिक ७४ हजार कोटींचे आहे. याचबरोबर हे शहर देशातील औद्योगिक व व्यापारी केंद्र आहे. तरी या निवडणुकीला मराठी-अमराठी वादामुळे वेगळीच फोडणी मिळाली आहे. मुंबईचे महत्त्व राजकीयदृष्ट्या खूप मोठे आहे. हे शहर राज्याचे सत्ताकेंद्र आहे. या महानगरावर आपली सत्ता असणे किंवा त्यात आपला वाटा असणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला महत्त्वाचे वाटते. ज्या नेत्याला मुंबई ओळखते, स्वीकारते त्याचे महत्त्व राज्यात इतरत्र वाढायला मदत होते. हे जरी असले तरी मुंबई महानगरपालिका गावखेड्याच्या राजकारणासारखी चालवता येत नाही. दीड कोटी लोकसंख्येचे हे महानगर रुळावर ठेवणारी महानगरपालिका चालवणे केवळ राजकीय भांडणे करून शक्य होत नाही. चढाओढीचे राजकारण केले तर नुकसान होऊ शकते. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख मुंबई महानगरपालिकेबाबत बोलताना म्हणाले होते की, इथे ‘स्टँडिंग कमिटी’ (स्थायी समिती) नव्हे तर ‘अंडरस्टँडिंग कमिटी’ असते. मुख्यमंत्री असताना ते स्वतः नगरविकास खात्याची धुरा सांभाळत होते. त्यांच्याकडे पालिकेच्या एकूणच कारभाराशी संबंधित विषय येत असल्याने त्यांचे हे मत झाले असणार.
बरीच वर्षे दुरावलेला उद्धव आणि राज यांचा ठाकरे परिवार या निवडणुकीसाठी एकत्र आला. पालिकेला ठाकरे परिवार देत असलेले महत्त्व पाहता आदित्य व अमित ठाकरे यांनी त्यांची राजकीय कारकिर्द नगरसेवक म्हणून सुरू करायला हवी होती. ठाकरे परिवाराने एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तात्काळ विभागनिहाय बैठका व दौरे सुरू करायला हवे होते, असे त्यांचे समर्थक म्हणतात.
आता पालिकेत ठाकरे बंधूना बहुमत मिळाले तर ठीक अन्यथा त्यांच्या नगरसेवकांना विरोधात बसायला लागले तर विकास निधी मिळण्याची हमी देता येत नाही. अन्यथा निवडून आलेले लोक सत्ताधारी युतीकडे जातील किंवा त्यासाठी त्यांना भाग पाडले जाणार नाही कशावरून?बाकी या निवडणुकीतले जाहीरनामे चर्चेचा विषय झाले आहेत. आधीच्या कारभारावरून उद्धव ठाकरे लक्ष्य ठरले आहेत. भाजपाने त्याबाबत एक आरोपपत्र जारी करत गेल्या २५ वर्षात कैक लाख कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला.
पालिका नागरिकांकडून कोट्यवधींचे कर गोळा करते. त्याचा विनियोग कसा होतो हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक मुंबईकराला अधिकार आहे. पण इथे लेखा परिक्षणाकडे लक्ष दिले जात नाही. याला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. राज्य सरकारने विशेष लेखा परिक्षक नेमूनही काही परिणाम नाही. त्यांचे वर्षानुवर्षाचे अहवाल स्थायी समितीसमोर येत नाहीत आणि करदात्या मुंबईकरांना कळतही नाहीत.
मुंबईसाठी विशेष उप-लोकायुक्त नेमू अशी घोषणा भाजपाने २०१७ च्या निवडणूक जाहिरनाम्यात केली होती. पुढे त्याचा विसर पडला. जर ते केले असते तर पालिकेचे पहारेकरी म्हणून आम्ही काम करू ही त्यांची घोषणा प्रत्यक्षात उतरली असती. पालिकेवर सर्वसामान्य मुंबईकरांचा हक्क आहे. पालिकेबाबत नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी असतात. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी उपलोकायुक्त हे एक चांगले माध्यम निर्माण झाले असते. प्रशासनाला धाक निर्माण झाला असता.
पालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवक आणि कंत्राटदार व त्यांच्या परिवाराची वार्षिक बॅलन्सशीट जनतेसमोर जाहीर व्हावी असा कायद्यात बदल करू, निविदा कार्टेल करणे, निकृष्ट कामे सातत्याने करणे, ई-टेंडर प्रणालीस सातत्याने विरोध करणे असे प्रकार करणाऱ्यांना, त्यांना मदत करणाऱ्यांवर संघटीत गुन्हे या संज्ञेखाली आणू, याशिवाय अतंर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यातील सुचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स निर्माण करू अशी जंत्री भाजपाने २०१७ च्या जाहिरनाम्यात दिली होती. राज्यस्तरीय सेवा हमी कायद्याप्रमाणेच नागरी सेवा हमी कायदा प्रस्तावित करू व नगरसेवकांना नगरराज बील अंतर्गत एरिया सभा घेणे बंधनकारक करू असेही आश्वासन दिले होते. यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांत केली असती तरी लोकांपुढे वेगळा संदेश गेला असता.
मुंबई महापालिकेच्या विधी विभागाच्या कारभाराबाबत काहीवेळा टीका झालेली आहे. पालिकेविरोधीत न्यायालयात जाणारे आपल्या कष्टाच्या कमाईतून प्रकरणे लढवितात. आणि तिथे पालिका जनतेकडून गोळा केलेल्या करातून लढत असते. पालिकेच्या विधी विभागाने गेल्या काही दशकांत किती प्रकरणे हाताळली, त्या त्या वेळी काय भूमिका घेतली, पालिकेच्या हिताचे किती निकाल आले, किती प्रकरणात पालिकेला हार पत्करावी लागली, त्यामागे कारण काय? याचा निष्णात विधिज्ञांकडून आढावा घेतला गेला पाहिजे. पण तसे होण्याची शक्यता नाही. मुंबई महापालिकेचा सध्याचा विकास आराखडा २०३४ पर्यंत आहे. पालिकेच्या पुढच्या निवडणुका २०३१ मध्ये येतील तेव्हा नव्या विकास आराखड्यावरील काम सुरू झाले असेल.
मुंबईच काय इतर मोठ्या शहरांत प्रगतीच्या संधी अधिक म्हणून आलेल्या अनेकांना दाटीवाटीच्या वस्तीत, अनारोग्य, बेरोजगारी, स्थानिक गुंडगिरी याचा सामना करत जीवन कंठावे लागत असते. जे नोकरी करतात त्यांना कर्जातून घरे घ्यावी लागतात. व्यापार, उद्योगातील लोकांना व्यवसाय सुरळीतपणे चालवण्यासाठी स्थानिक नेते, भाई यांच्याशी ‘समन्वय’ ठेवत कार्यरत रहावे लागते.
राज्यातल्या काही महानगरपालिका सार्वजनिक दिवाबत्तीची बिले महावितरणला वेळेवर देऊ शकत नाहीत. जलसंपदा खात्याच्या प्रकल्पांतून पाणी घेतले त्याचीही मोठी थकबाकी असते. अनेक शहरांना शेतीसाठीचे पाणी द्यावे लागत आहे. अनेक महापालिका क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज काढत आहेत.
महापालिकांना शिपाई ते आयुक्त असे वेतन अदा करावे लागते. अनेक पालिकांकडे वेतनासाठी पुरेसा निधी नसतो. अनेक महापालिकांना केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या विकास निधीतून कामे घेण्यासाठी वेळेवर निविदा काढता आलेल्या नाहीत. माफक दरात दर्जेदार शिक्षण देणे पालिकांची जबाबदारी आहे. पण अडचणी असल्याने काही शाळा बंद करून शेजारच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी स्थलांतरीत करावे लागले आहेत. आरोग्य सेवेबाबत बऱ्याच समस्या आहेत. अनेक महापालिका रुग्णालयांत व दवाखान्यात पुरेसे कर्मचारी, पुरेशी औषधे नसतात. अस्वच्छता ही एक गंभीर समस्या असते.
शहर सुंदर व आकर्षक असावे यासाठी बांधकामाबाबत काही नियम आहेत. इमारतींचे बाह्यस्वरूप कसे असावे यासाठी नियम आहेत पण ते कागदावर राहतात. प्रचंड बांधकामे सुरू असलेल्या शहरांचे रुपडे आकर्षक आहेच असे ठामपणे म्हणता येत नाही. वाहनांची कोंडी, अतिक्रमणे अशा समस्यांनी बरीच शहरे ग्रस्त आहेत. तरीही पुढे चांगले दिवस येतील या आशेवर मतदान करायचेच आहे.
ravikiran1001@gmail.com