मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या विरोधी पक्षनेतेपदाभोवती गतिशील आणि तांत्रिक चर्चांनी भरलेले आहे. महायुती सरकार मजबूत असले तरी विरोधकांची महाविकास आघाडीही रणनीतिकदृष्ट्या सक्रिय आहे.

भाजपा नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला वर्ष पूर्ण झाले. महायुतीतल्या थोड्याफार कुरबुरी सोडल्या तर सरकार मजबूत आहे पण समोर विरोधकांची महाविकास आघाडी (मविआ) मजबूत आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. पण नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असतानाच विरोधी पक्षनेता पदाच्या मागणीसाठी एकत्र असल्याचे मविआने दाखवून दिले आहे.

गेले वर्षभर विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. त्यात आता विधान परिषदेची भर पडली आहे. दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्याचे आसन रिक्त असण्याचा हा दुर्मिळ प्रसंग आहे. तिथे कोणाला बसण्याचा मान मिळणार यावरून तर्कवितर्कही सुरू आहेत. उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने भास्कर जाधव यांचे नाव दिले असले तरी त्यांना बदलून आदित्य ठाकरे यांना हा मान मिळणार या चर्चेचे पिल्लू निघाले आहे. तिकडे परिषेदत काँग्रेसने सतेज उर्फ बंटी पाटील यांचे नाव दिले असले तरी तेही अंतिम होत नाही.

सध्याचे राजकारण फारच निराळे आहे. आमचे ते आमचेच पण तुमचेही आमचेच असे म्हणण्याचा हा काळ आहे. विरोधी पक्षनेतेपदावर कोण असावे आणि कोण नसावे यात बरेच काही दडले आहे. ८०-९० च्या दशकात अवघे काही आमदार असलेल्या जनता दलाच्या काही नेत्यांना या पदावर बसण्याचा मान मिळाला. ७० च्या दशकात शेतकरी कामगार पक्षाचे संख्याबळ कमी असले तरी हा मान मिळाला. त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षाने त्यावर कधी आक्षेप घेतला नाही. लोकशाहीचा रथ एका चाकावर चालत नाही याची खुणगाठ मनाशी ठेवूनच या गोष्टी झाल्या.

आता ठाकरेंच्या शिवसेनेला व काँग्रेस यांना हा मान तात्काळ मिळायला हवा होता असे अनेकांना वाटते. पण तो मिळत नाही याचे कारणही समजत नाही असे नाही. खरेतर विरोधी पक्षनेतेपद आता खूप तांत्रिक झाले आहे. सभागृहातील कामकाजात व विधिमंडळाशी संबंधित उपक्रमात त्यांना मान दिला जातो. ही बाब सोडली तर बाहेर या पदाला किती मान आहे हा प्रश्नच आहे. गेल्या काही दशकांत विविध सरकारांनी आदेश काढून या पदाला मर्यादित केले आहे. विरोधी पक्षनेते दौऱ्यावर गेले तरी त्यांना भेटायला अथवा त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला कोणी सरकारी अधिकारी येत नाही.

सरकारी यंत्रणा ही एकट्या सत्ताधारी पक्षाच्या मालकीची नसते. सरकार जनतेने निवडून दिलेले असते. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून विधिमंडळ सदस्य अधिकारांचे हक्कदार असतात. विरोधी पक्षनेता हा सरकारच्या विरोधीतील सर्व पक्षांचा नेता असतो. त्याला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा व मान आहे. तो ही जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून त्याला सरकारी यंत्रणा जबाबदार असली पाहिजे पण तसे काही दिसत नाही. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की सभागृहात अथवा बाहेर प्रसार माध्यमांतून सरकारला जाब विचारणे, आरोप करणे एवढेच काम राहिले आहे.

तरीही भास्कर जाधव व बंटी पाटील यांना मविआचे समर्थन असेल तर हा मान तात्काळ का मिळत नाही, हा प्रश्न अनेकांना पडला असणार. भास्कर जाधव एक जुने सदस्य आहेत शिवाय त्यांच्यात खास शिवसैनिकी अविर्भाव आहे. बोलण्याची शैली टोकदार आहे. बंटी पाटील मुरलेले काँग्रेसी आहेत आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात आगळेवेगळे स्थान असलेल्या कोल्हापूर या जिल्ह्यात त्यांनी काँग्रेसची बाजू नेटाने लावून धरली आहे. मविआच्या तिनही घटक पक्षांनी बंटी पाटील यांना अधिकार दिले असते तर महायुतीला त्यांनी कोल्हापूरच्या सीमेवरच थांबवून ठेवले असते. पण राजकारणात सर्व गोष्टी इतक्या सरळ नसतात.

बंटी पाटील यांना विरोधी पक्षनेतेपदी संधी मिळाली तर ते अधिक जोमाने काम करणार हे ओघानेच आले. त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष व्हावे अशीही अनेकांची इच्छा होती. पण पाटील यांनी त्याला नकार दिला असे म्हणतात. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात अधिक काम करायचे आहे. दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूर जिल्ह्यात वर्चस्व कायम ठेवायचे असेल तर बंटी पाटील यांना अधिक महत्त्व मिळवून देणे महायुतीला परवडणार आहे का.. ? हा कदाचित चर्चेचा विषय असावा.

भास्कर जाधव यांना हे पद मिळाले तर ठाकरेंच्या सेनेचा परिघ वाढतो. मुळात ठाकरेंची शिवसेना महायुतीला राजकारणातील समृद्ध अडगळ वाटावी अशीच भाषा आणि कृती दिसून आलेली आहे. महाराष्ट्रात राजकारण करताना ठाकरेंची सेना जितकी मर्यादित करता येईल तितका त्यांच्या मतपेढीचा फायदा आपल्याला होईल असे भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला वाटते. त्यासाठीच म्हणून शिंदेचीच शिवसेना खरी अशी महायुतीची भावना आहे. जनतेच्या मनात ती ठसविण्यासाठी मशालवाली शिवसेना पुसली जावी अशी धारणा असेल तर विरोधी पक्षनेते पद देऊन त्या मशालीला अधिक पेटते का ठेवा, असा विचार असणार.

त्यात उध्दव आणि राज हे दोन ठाकरे बंधू एकत्र येणार या चर्चेने अनेक पक्षात चलबिचल आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, ठाण्यातला विशेष करून कोकणी मतदार हा ठाकरेंचा आधार आहे. कोकणातल्या भास्कर जाधवांना विरोधी पक्षनेते पदाचा मान दिला की ते जोशात प्रचाराला उतरणार हे ओघानेच आले. त्यांच्या आक्रमकपणाला धार आली तर ती सेना विरोधी पक्षांना मानवणार नाही हे सुद्धा तितकेच खरे. आक्रमक जाधव की मवाळ आदित्य यात कोण बरे? असाही विचार असणारच.

भास्कर जाधव यांचा आक्रमकपणा अधिक ठळकपणे मागे दिसून आला आहे. जुलै २०२१मध्ये तालिका सदस्य म्हणून विधानसभेत अध्यक्षांच्या आसनावर असताना त्यावेळच्या विरोधी बाकावरचे १२ सदस्य वर्षभरासाठी निलंबित झाले होते. त्यावरून मोठा गहजब उडाला होता. या सदस्यांचे निलंबन लवकर मागे घेतले जावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची वेळ भाजपावर आली होती. हे निलंबन रद्द होण्यास जानेवारी २०२२ उजडावे लागले होते. विधिमंडळातली आमची संख्या कमी करण्यासाठी हा अन्याय निर्णय घेतला गेला असा आरोप त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर झाला होता हा इतिहास सहज नजरेआड करता येत नाही. जुलै २०२१ मध्ये निलंबन टळले असते तर कदाचित महाराष्ट्रातले सत्तांतर आधीच घडले असते, असाही निष्कर्ष कोणी काढू शकेल.

त्यावेळी सभागृहात काय झाले यापेक्षा कामकाज तहकूब झाल्यावर अध्यक्षांच्या दालनात काय झाले याची चर्चा खूप झाली होती. ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी लागणारा डेटा केंद्र सरकारने द्यावा असा ठराव मविआ सरकारने आणला होता व त्याला भाजपाचा विरोध होता. त्या गदारोळात सभागृहाचे कामकाज काहीवेळा तहकूब झाले. आपल्याबाबत विरोधी बाकांवरचे सदस्य बरोबर वागले नाहीत. त्यांनी अध्यक्षांच्या आसनाचा सन्मान ठेवला नाही अशी भास्कर जाधव यांची भावना होती. तर हे निलंबन अजिबात योग्य नाही असे भाजपाचे म्हणणे होते. असो.

अलीकडे नेहरूंच्या काळात काय काय झाले याचे पडसाद उमटत आहेत. तेव्हा अलीकडच्या काही वर्षांत काय काय झाले याचे पडसाद उमटणारच नाहीत, असेही म्हणता येत नाही.

ravikiran1001@gmail.com