- भवताल

- ॲड. वर्षा देशपांडे

येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात ‘विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४’ लागू करण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक चळवळींच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे. बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार असलेल्या सल्लागार मंडळामुळे अनेक संस्था व व्यक्तींना बंदीचा सामना करावा लागणार आहे. नागरी संस्था, संघटनांचा आवाज बंद करण्यापेक्षा जनसामान्यांना आज सुरक्षा हवी आहे. संविधानविरोधी जन सुरक्षा विधेयक आणून महाराष्ट्रातील संस्था, संघटनांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न महागात पडेल.

महाराष्ट्रात ‘विशेष जन सुरक्षा अभियान’ येऊ घातले आहे. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी २०२४च्या विधानसभेमध्ये विधेयक क्रमांक ३३ सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात सल्लागार मंडळ असणार आहे. हे सल्लागार मंडळ जेव्हा गरज असेल, तेव्हा गठित करण्यात येणार आहे. हे सल्लागार मंडळ तीन सदस्यांचे असणार आहे. त्यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश असणार आहेत. हे सल्लागार मंडळ व्यक्ती आणि संघटना यांना बेकायदेशीर ठरवू शकते. या विधेयकाला राज्यभरातून सर्व संस्था, संघटनांकडून विरोध होत आहे.

भारताला आणि जगाला स्वयंसेवी संस्था संघटनांचा खूप मोठा इतिहास आहे. जेव्हापासून मानवी संस्कृती अस्तित्वात आली तेव्हापासून नागरिकांनी एकत्र येऊन आपल्याला त्रासदायक ठरणाऱ्या प्रश्नांवर, मुद्द्यांवर संघटित होऊन सनदशीर मार्गाने लढण्याची पद्धत सुरू झाली. ग्रीस, रोममध्येही अशा संघटना असल्याचे आपल्याला ज्ञात आहे. युरोपमध्ये धर्मादाय संस्था, संघटनांनी समाज कल्याणाच्या आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर महत्त्वाची भूमिका मध्ययुगात पार पाडली आहे, तर आधुनिक काळामध्ये १९व्या-२०व्या शतकात वर्णद्वेष, स्त्रियांवरील अत्याचार, कामगारांचे प्रश्न, हक्क या मुद्द्यांवर संघटन जगभरात उभारली गेली आहेत. अलीकडच्या काळात मानवाधिकार, पर्यावरणाचे राजकारण आणि सामाजिक न्याय यासाठी संस्था, संघटनांना जगभरामध्ये महत्त्वाची भूमिका करत आहेत. जागतिकीकरण आणि समाज माध्यमांच्या तंत्रज्ञानामुळे देश आणि राज्याच्या सीमा ओलांडून जगभरातील लोकांपर्यंत या संस्था, संघटना पोहोचणे शक्य झाले आहे. या सरकारची ताबेदारी किंवा दबाव न घेणाऱ्या स्वतंत्र अस्तित्व असणाऱ्या, समाज हित जोपासणाऱ्या संस्था, संघटना आहेत. त्यांचे सदस्य हे देणग्यांवर जमीन स्तरावर आणि सर्वसामान्यांच्या पाठबळावर स्वयंसेवी पद्धतीने काम करतात.

सार्वजनिक हिताची धोरणे आखणे, समाज हिताची धोरणे आखणे, परिवर्तन घडविणे आणि सरकारला जबाबदेही करणे यामध्ये या संस्था, संघटनांनी जगभरामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारताच्या संविधानाला तर ७५ वर्षे होत आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही अस्तित्वात आलेल्या विविध धोरणांचा आणि कायद्याचा इतिहास काढून पाहिला, तर प्रत्येक धोरणाला आणि कायद्याला आकार देण्यामध्ये आणि अस्तित्वात आणण्यामध्ये प्रामुख्याने इथल्या कम्युनिस्ट समाजवादी कामगार चळवळीचा इतिहास आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. इतकेच नाही, तर अडचणीच्या वेळी आणि एरव्हीही जगण्यासाठी लागणाऱ्या विविध सेवा या संस्था, संघटनांनी गोरगरीबांना, दलितांना पूरवित असल्याचे दिसते आहे. माणसातील चांगूलपणाला आणि निर्भयतेला संघटनात्मक आणि संस्थात्मक पाठबळ देऊन वंचितांना आणि कमकुवताना बरोबरीने नेण्यासाठीच हात पुढे करण्याचा या संस्था, संघटनांचा इतिहास मोठा आहे. जगभरातल्या आणि भारतातल्या प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील या संस्था, संघटनांचा इतिहास हा समृद्ध लढवय्या आणि सत्याग्रहाचा आहे.

वैशिष्ट्यपूर्ण प्रश्न आणि मुद्दे मुख्य प्रवाहात आणून त्याकडे शासनाचे आणि समाजाचे लक्ष वेधण्याचे काम या संस्था, संघटनेने केले आहे. समाजातील जटिल प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे यांनी ठोठावले आहेत आणि सातत्याने सामाजिक न्याय आणि सामूहिक शहाणपण अबाधित राहील यासाठी त्यांनी जीवाची बाजी लावली आहे.

प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना सरंजामदारांना हिंसक गुंडांच्या झुंडींना भांडवलदारी नफेखोर व्यापारी, कारखानदार, कार्पोरेट यांचे नेहमी भय वाटले आहे आणि म्हणूनच आजच्या तारखेला लोकशाहीविरोधी, फाशीवादी, कार्पोरेट‌्स यांच्या हितासाठीचे राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना हे तथाकथित विशेष जन सुरक्षा अधिनियम आणावे लागले आहे. ते भारत देशामध्ये आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि मध्य प्रदेश येथे यापूर्वीच अशा लोकशाहीविरोधी स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचा आवाज दाबून टाकणारा असंविधानिक कायदा पारित करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमात संघटना याचा अर्थ कोणत्याही नावाने ओळखले जाणाऱ्या लोकांचा गट असे म्हटले आहे, तर बेकायदेशीर कृत्य याचा अर्थ सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था यांना धोका निर्माण करणे. न्यायदान आणि विधीद्वारे स्थापित सरकार आणि त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे, रेल्वे, रस्ते यांच्या दळणवळणात अडथळा आणणे म्हणजे रास्ता रोकोसारखे कार्यक्रम करणे, असे नमूद केले आहे. या संस्था बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार हा तात्पुरत्या गठित करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीला देण्यात आला आहे. अशा संघटनांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर ही कारवाई करण्यात येईल. अशा संस्था, संघटनांची आणि त्या व्यक्तींची स्थावर, जंगम मालमत्ता सील करण्यात येईल आणि त्या जागेच्या दर्शनी भागात आणि संपूर्ण राज्यात मराठीत नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि लोकांना त्याविषयी अवगत करण्यात येईल. थोडक्यात काय, जनसामान्यांच्या हितासाठी आणि लोकांसाठी सरकार काम करत नसल्याचे निदर्शनाला आल्यास संस्था, संघटनांच्या मदतीने आपला आवाज बुलंद करू इच्छिणाऱ्यांचा संघटित होऊन लढण्याचा जो संविधानिक लोकशाही अधिकार आहे त्यालाच खीळ घालण्याचा प्रयत्न हे विधेयक करीत आहे. इंग्रजांच्या काळात जेव्हा संविधान नव्हते व संविधानिक अधिकार नव्हते त्या काळात लढाऊ, अहिंसक सत्याग्रही जनसामान्यांनी गांधींच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिशांची सत्ता उलथून टाकली आहे. त्या काळातील काँग्रेस हे लोकांचे संघटन होते. भगतसिंगसारख्या क्रांतिकारकांच्या नेतृत्वाखाली इथे ब्रिटिशांना ‘सळो की पळो’ करणाऱ्या तरुणाईचे संघटन होते आणि नुकत्याच झालेल्या काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मृत्युमुखी पडलेल्या सामान्य पुरुष नागरिकांच्या धैर्यवान आणि निर्भय पत्नी डोंबिवलीतून, सुरतमधून, पुण्यातून समाज माध्यमाचे माध्यम वापरून सुरक्षेसंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना सवाल करतात. म्हणूनच मानवी इतिहासात कायदा, सत्ता, पैसा, हिंसा यांच्या माध्यमातून मानवी मूल्यांचा गळा घोटाळा येणार नाही. खास करून जेव्हा बीडसारख्या मराठवाड्यातील मागास जिल्ह्यातून पूजा जाधवसारखी मुलगी काश्मीरमध्ये जाऊन इथले स्थानिक मुस्लिम आमच्यासोबत आहेत. हिंदू-मुस्लिम अशी दुही माजवण्याचा प्रयत्न करू नका. स्थानिक काश्मिरीसोबत आहेत. आम्ही सुरक्षित आहोत. हा क्षण सर्व भारतीयांनी एकत्र राहून सलोख्याने टिकवायचा आहे, असा संदेश देते तेव्हा सरकारला सांगावं लागेल की, डोन्ट अंडर एस्टीमेट कॉमन मॅन्स पॉवर असा शाहरूख खानचा डायलॉग आहे. म्हणून स्पष्टपणे सांगावे लागेल, सामान्यातील सामान्य भारतीय महिला तरुणींसह आमच्या ताकदीला ललकारू नका. असली विधेयके आणून तुम्ही आमचा आवाज दाबू शकत नाही.

नागरी संस्था, संघटनांचा आवाज बंद करण्यापेक्षा जनसामान्यांना आज सुरक्षा हवी आहे. बेकारीच्या खाईतून युवकांना बाहेर काढण्याची गरज आहे. शेतकरी, कामगारांना त्यांच्या कष्टाला आणि धान्याला मोल आणि सन्मान हवा आहे. या अशा जनसामान्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करा. त्यामुळे अधिक लोकप्रिय व्हाल. लोक पुन्हा-पुन्हा तुम्हाला सत्ता देतील. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. संविधानविरोधी जन सुरक्षा विधेयक आणून महाराष्ट्रातील संस्था, संघटनांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न महागात पडेल.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक