मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात तब्बल ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करताना सरकारने त्या ‘आवश्यक’ असल्याचे सांगितले असले, तरी या आकड्यांच्या आड दडलेले राजकीय गणित आणि ढासळती आर्थिक शिस्त गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

महाराष्ट्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ७५,२८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केल्या आहेत. या मागण्यांपैकी २७,१६७ कोटी अनिवार्य खर्चासाठी जसे पगार, व्याज इत्यादीसाठी आणि ३८,०५९ कोटी विविध कार्यक्रमांसाठी आहेत, तर १०,०५९ कोटी केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी आहेत. या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ६४,६०५ कोटी रुपयांचा भार येईल. प्रत्येक अधिवेशनात या पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात आणि गोंधळात मंजूर करून घेतल्या जातात. या पुरवणी मागण्यांच्या टोपीखाली दडलंय काय?

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत अर्थसंकल्प हा सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा पाया असतो. प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे त्यांचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करतात, ज्यात उत्पन्न, खर्च आणि विकास योजनांचा अंदाज असतो. पण वर्षभरात अनेकदा अनपेक्षित घटना घडतात. नैसर्गिक आपत्ती, नवीन योजना सुरू होणे, महागाई वाढणे किंवा केंद्राच्या योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची गरज. अशा वेळी सरकार ‘पुरवणी मागण्या’ मांडतात. ही अतिरिक्त निधीची मागणी असते, जी विधिमंडळात चर्चा आणि मंजुरीनंतर दिली जाते. महाराष्ट्रातही ही प्रक्रिया नेहमीची आहे. नुकत्याच डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने ७५,२८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पण प्रश्न असा आहे की, या पुरवणी मागण्या नेमक्या कशासाठी आणि इतक्या वारंवार का मांडल्या जातात? यात काही ‘रहस्य’ आहे का? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २०४ आणि २०५ नुसार, पुरवणी मागण्या हे विधिमंडळाला अतिरिक्त निधी मागण्याचे साधन आहे. मुख्य अर्थसंकल्पात जे खर्च अपेक्षित आहेत, ते ‘अंदाजित तरतुदी’ म्हणून मांडले जातात, पण वर्षभरात जेव्हा हे अपुरे पडतात तेव्हा पुरवणी मागण्या येतात. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यायची असेल किंवा नवीन कल्याणकारी योजना सुरू करायची असेल, तर हे साधन वापरले जाते. महाराष्ट्रात विधिमंडळ विधानसभा आणि विधानपरिषद वर्षात तीन मुख्य अधिवेशने घेते. अर्थसंकल्पीय (मार्च), पावसाळी (जून-जुलै) आणि हिवाळी (डिसेंबर). प्रत्येक अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात. अर्थमंत्री या मागण्या सादर करतात, त्यावर चर्चा होते आणि मतदानाने मंजूर होतात. निधी राज्याच्या एकात्मिक निधीमधून सोडला जातो. पुरवणी मागण्या वारंवार मांडल्या जाणे हे आर्थिक नियोजनातील कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. सरकारे मुख्य अर्थसंकल्पात कमी अंदाज ठेवतात आणि नंतर पुरवणीद्वारे जास्त खर्च करतात, ज्यामुळे पारदर्शकता कमी होते. कॅगच्या अहवालात अनेकदा या मागण्यांमध्ये अनावश्यक खर्चाचा उल्लेख येतो.

महाराष्ट्रातील पुरवणी मागण्यांचा इतिहास

महाराष्ट्र राज्य १९६०मध्ये स्थापन झाल्यापासून पुरवणी मागण्या ही नेहमीची बाब आहे. १९७०-८० च्या दशकात शरद पवार, वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारांत हे मुख्यतः सिंचन प्रकल्प आणि शेतीसाठी वापरले जात. १९९० च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर पुरवणी मागण्या वाढल्या, कारण केंद्राच्या योजनांसाठी राज्याला जास्त अंश द्यावा लागला. उद्धव ठाकरे सरकार (२०१९-२०२२) ने ३ वेळा पुरवणी मागण्या मांडल्या, एकूण ४५,००० कोटी. कोविड महामारीमुळे आरोग्य आणि शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी हे होते. एकनाथ शिंदे सरकार (२०२२-२०२४) ने ८ वेळा मांडल्या, सुमारे २,५०,००० कोटी. लाडकी बहीण योजना, रस्ते आणि ग्रामीण विकासासाठी. देवेंद्र फडणवीस सरकार (२०२४ पासून) ने ४ वेळा, १,७३,००० कोटी. अतिवृष्टी नुकसानभरपाई आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी. हे आकडे दाखवतात की, प्रत्येक सरकार पुरवणी मागण्यांचा वापर करतं, पण रहस्य हे आहे की निवडणुका जवळ आल्या की हे प्रमाण वाढते. उदाहरणार्थ, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ९४,८८९ कोटींची पुरवणी मांडली, जी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी होती. सरकारे पुरवणी मागण्या मांडण्यासाठी खालील कारणे देतात. अतिवृष्टी, पूर किंवा दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना मदत. २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात १५,६४८ कोटी शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी होते. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त निधीची गरज. २०२५ मध्ये ६,१०३ कोटी यासाठी. मनरेगासाठी ३,५०० कोटी, ज्यात केंद्राचा अंश असतो. अनिवार्य खर्चासाठी २७,१६७ कोटी. रस्ते (६,३४७ कोटी), सिंचन (३,२२३ कोटी) आणि नगरविकास (९,१९६ कोटी). अजित पवार यांनी जुलै २०२५ मध्ये सांगितले की, हे आर्थिक शिस्तीचे उल्लंघन नाही, तर आवश्यक आहे. शासकीय अध्यादेश जीआर (गव्हर्नमेंट रेसोल्युशन) नुसार, फक्त आपत्ती किंवा नवीन सेवांसाठीच हे मांडता येतात.

पुरवणी मागण्यांचे रहस्य काय?

पुरवणी मागण्या या केवळ आर्थिक साधन नाही, तर राजकीय हत्यार आहे. सरकारे मुख्य अर्थसंकल्पात कमी तरतुदी ठेवतात आणि नंतर पुरवणीद्वारे ‘जनतेला खूश करणाऱ्या’ योजना आणतात, ज्यामुळे मतदार खुश होतात पण तूट वाढते. २०२५ मध्ये ५७,५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे आर्थिक ताण वाढला. महाराष्ट्राची महसूल तूट १.७८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. कॅगने २०२३ च्या अहवालात म्हटले की, पुरवणी मागण्यांमध्ये २०% खर्च अनावश्यक असतो. निवडणुका आधी पुरवण्या वाढतात. २०२४ मध्ये ९४,८८९ कोटी लाडकी बहीणसाठी हे महिलांना आर्थिक मदत देऊन मत मिळवण्यासाठी होते हे उघड सत्य आहे. या मागण्यांबाबत नेहमी पारदर्शकतेची कमतरता असते. मुख्य अर्थसंकल्पात विस्तृत चर्चा होते, पण पुरवण्या अधिवेशनात जलद मंजूर होतात. चर्चा कमी, म्हणजे कमकुवत नियोजन लपवता येते. केंद्राच्या योजनांसाठी राज्याला जास्त खर्च करावा लागतो, ज्यामुळे पुरवण्या येतात. पण हे केंद्राच्या दबावाचे कारणही असू शकते. मुख्य बजेटमध्ये अचूक अंदाज नसतो. त्यामुळे आवश्यक बाब म्हणून पुरवण्या वारंवार मांडता येतात. महाराष्ट्रात २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प ७ लाख कोटींचा, पण पुरवण्यांमुळे २५% जास्त खर्च मांडला गेला हे अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारे आहे. पुरवणी मागण्या हे लोकशाहीचे भाग आहेत, पण त्यांचे रहस्य राजकीय आणि आर्थिक खेळात आहे. महाराष्ट्रात हे विकासासाठी आवश्यक असले तरी त्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी सतर्कता हवी.

यंदाच्या पुरवणी मागण्या कशासाठी?

यंदाच्या पुरवणी मागण्या अतिरिक्त निधी विविध विभागांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांसाठी मागितले गेले आहेत. महसूल व वन विभागासाठी १५,७२१ कोटी ज्यात अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई आणि आपत्ती प्रतिसाद निधी (१५,६४८ कोटी) इतका आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागासाठी ९,२०६ कोटी ज्यात कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योगासाठी विद्युत दर सवलती (९,२५० कोटी) इतका आहे. नगरविकास विभागासाठी ९,१९६ कोटी ज्यात महानगरपालिकांना विशेष अनुदान (२,२०० कोटी) पायाभूत सुविधा विकास यासाठी. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ६,३४७ कोटी ज्यात रस्ते, पूल इत्यादी बांधकामे यासाठी. महिला व बालविकास विभागासाठी ५,०२४ कोटी जे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ज्यात खरी आवश्यकता ६,१०३ कोटींची आहे. नियोजन विभागासाठी ४,८५४ कोटी जे विविध विकास योजनांसाठी, गृह विभागासाठी ३,८६१ कोटी जे कायदा व सुव्यवस्था आणि पोलीस सुविधा यासाठी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ३,६०३ कोटी जे आरोग्य सुविधा व औषधे यासाठी, जलसंपदा विभागासाठी ३,२२३ कोटी जे सिंचन प्रकल्पासाठी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी २,३९५ कोटी शाळा व क्रीडा सुविधा वापरले जाणार आहेत. इतकेच नव्हे, तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) साठी ३,५०० कोटी जे केंद्र व राज्य अंश म्हणून, नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा योजना ३,००० कोटी, वृद्धावस्था पेन्शन योजना संजय गांधी निराधार योजना (३०० कोटी), श्रावणबाळ सेवा राज्य पेन्शन (४०० कोटी), वाहतूक विभाग २,००८ कोटी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला विशेष मदत, या निधीमुळे शेतकरी, महिला, ग्रामीण रोजगार आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य मिळेल, ज्यामुळे राज्याच्या विकासाला गती येईल अशा गप्पा मारल्या जाताहेत, पण खरंच हे होऊ शकतं का?

राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर

पुरवणी मागण्या म्हणजे मूळ अर्थसंकल्पातील तरतुदी अपुऱ्या पडल्यास अतिरिक्त निधीची मागणी. त्या पूर्ण करण्याची प्रक्रिया असते, जसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८ डिसेंबरला सादर केल्या. १० आणि ११ डिसेंबरला विधिमंडळात चर्चा झाली. नंतर मतदानाने मंजूर झाल्या. त्यानंतर जशी आवश्यकता असेल तसा राज्याच्या एकात्मिक निधीमधून हा निधी सोडला जाईल. यात केंद्राकडून येणारा अंश जसे ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेंतर्गत ४,४३९ कोटी आणि राज्याचे उत्पन्न कर, अनुदान यांचा समावेश असेल. मंजूर निधी विभागांना वाटप होईल आणि ते योजनांवर खर्च करून अहवाल सादर करतील. यंदा राज्याची महसूल तूट १.७८ लाख कोटींपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, तरीही हे खर्च विकासासाठी आवश्यक मानले जात आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात मजबूत राज्य आहे, जे जीएसटी संकलनात आणि जीएसडीपीमध्ये नेहमी आघाडीवर असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या कर्जबाजारीपणाने चिंता वाढवली आहे. २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचे एकूण कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये इतके पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो जीएसडीपीच्या १८.८७% इतका आहे. हे कर्ज प्रत्येक नागरिकाच्या खांद्यावर सरासरी ७२,७६१ ते ८२,००० रुपये इतका बोजा टाकते. राज्याच्या १२.८ कोटी लोकसंख्येचा विचार करता हे कर्ज खूप अधिक आहे. महाराष्ट्राचे कर्ज हे मुख्यतः अंतर्गत कर्ज (बाँड्स, बँक कर्ज), केंद्राकडील कर्ज आणि इतर दायित्वे यांचा समावेश आहे. २०२३-२४ च्या प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार राज्याचे एकूण कर्ज ६.१८ लाख कोटी रुपये होते, जे २०२२-२३ च्या तुलनेत १५.९८% ने वाढले. २०२४-२५ साठी अनुमानित कर्ज ८.३९ लाख कोटी आहे, जे गेल्या वर्षी १.०२ लाख कोटींनी वाढले. २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्पात (मार्च २०२५ मध्ये सादर) हे कर्ज ९.३२ लाख कोटी इतके होण्याचा अंदाज आहे, ज्यात नवीन कर्ज ९२,९६७ कोटी इतके घेतले जाईल. यंदा राज्याने एकूण १.५५ लाख कोटी कर्ज उभारण्याची योजना आखली आहे, ज्यात ८०% स्वस्त व्याजदराने बाजारातून (ओपन मार्केट) घेतले जाईल. व्याजदर ११.५३% इतका आहे, ज्यामुळे राज्याला ६४,६५९ कोटी फक्त व्याजावर खर्च करावे लागतील (गेल्या वर्षी ५४,६८७ कोटी). या परिस्थितीत आणखी ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या वाढवून हे सरकार राज्याच्या अर्थकारणाला अधिक कमकुवत करत आहे. महाराष्ट्र लुटीचा हा एक वेगळा प्रकार म्हणायला हवा.

प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख,

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)