मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील गोंधळाने निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी महायुती दोघांनाही कठोर टीकेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगावर तसेच सत्ताधारी महायुतीवर राजकीय दबाव व टीका वाढताना दिसत आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपरिषद व नगरपालिका) निवडणुका गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, २४६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार होते. मात्र, प्रक्रियाअंतर्गत त्रुटी व न्यायालयीन प्रकरणांमुळे काही ठिकाणी निवडणुका रद्द किंवा स्थगित करण्यात आल्या, तर संपूर्ण राज्यातील निकाल २१ डिसेंबरला ढकलण्यात आले. यामुळे राजकीय वातावरण तापले असून, सत्ताधारी महायुतीतून चिडचिड आणि नाराजी व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोगाने महायुतीच्या उमेदवार पळवापळवीला आणि निवडणुका ढापण्यालाच लगाम लावला आहे.
भाजपची सगळ्यात मोठी अडचण अशी आहे की, त्यांच्याकडे सत्ता मिळवण्याची यंत्रणा तर आहे पण सत्ता राबवणारे कार्यकर्ते नाहीत. त्यामुळे त्यांना इतर पक्षातून सतत कार्यकर्त्यांची पळवापळवी करावी लागते. अगदी सत्तेची प्रलोभने दाखवण्यापासून ते केंद्रीय संस्थांचा दबाव दाखवण्यापर्यंत त्यांना अनेक गोष्टींची भीती दाखवत, विविध पक्षातील नेत्यांना भाजपमध्ये भरती करून घ्यावे लागते. आता याच निवडणुकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा अभ्यास केला तर प्रत्येक जिल्ह्यात भाजपला कसे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाकडून नगरसेवक, उमेदवारांना पळवून आणावे लागले याच्या कथा फार मनोरंजक आहेत. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांनी इतर पक्षाच्या उमेदवारांनाच पळवले. पण हाय रे कर्मा, निवडणूक आयोगाने यातील बहुतांश निवडणुकाच रद्द करून टाकल्या आणि पुढे ढकलल्या. त्याचसोबत निकालही पुढे ढकलले. भाजपला साम, दाम, दंड, भेद करून केवळ आणि केवळ सत्ता मिळवायची आहे. या सत्तेचा उपयोग ते समाजकार्याच्या नावाने स्वतःची खळगी भरण्यासाठी करतात हे सर्वश्रुत आहे!
निवडणूक आयोगाची कारणे
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, नामनिर्देशन अर्जांच्या अपिलांवर निर्णय महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ च्या कलम १७(१)(ब) नुसार, नामनिर्देशन छाननीविरोधातील अपिलांचे निर्णय २२ नोव्हेंबरपर्यंत होणे आवश्यक होते. यानंतर उमेदवारांना ३ दिवस अर्ज मागे घेण्यासाठी वेळ मिळाला असता आणि २६ नोव्हेंबरला निवडणूक चिन्हे वाटप झाली असती. मात्र, अनेक ठिकाणी अपिलांचे निकाल २३ नोव्हेंबरनंतर आले, काही अपील ऐकले गेले नाहीत किंवा लिखित आदेश दिले गेले नाहीत. यामुळे चिन्ह वाटप अवैध ठरले. नगराध्यक्षपदांसाठी अपील दाखल असलेल्या २४ नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये (उदा. बारामती, अंबरनाथ, कोपरगाव, पाथर्डी) संपूर्ण निवडणुका स्थगित. याशिवाय, ७६ नगरपालिकांमधील १५४ नगरसेवक जागा (उदा. फुरसुंगी, फुलंब्री) पुढे ढकलल्या. अपिलांमुळे संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरली, ज्यामुळे २० डिसेंबरला नव्याने मतदान होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ डिसेंबरला आदेश दिला की, सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी (२१ डिसेंबर) जाहीर व्हावेत, जेणेकरून निष्पक्षता राखली जाईल. यामुळे ३ डिसेंबरचा निकाल रद्द झाला. कोर्टाने आयोगावरही टीका केली की, हे पाऊल आयोगाने स्वतः उचलायला हवे होते. यामुळे बारामती (अजित पवारांचे गाव), अंबरनाथ (५९ प्रभाग), फुरसुंगी-उरली देवची, लोणावळा, दौंड, सासवड, मुखेड, धर्माबाद, वसमत, जिंतूर, अंबेजोगाई, परळी, चंद्रपूर, अकोला, गडचिरोली, अमरावती आदी ठिकाणी परिणाम झाला. आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, ११ डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेणे, चिन्ह वाटप होईल.
सत्ताधाऱ्यांची चिडचिड!
या निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुती (भाजप-शिवसेना-एनसीपी) मध्ये मोठी नाराजी आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी (३० नोव्हेंबर) निवडणुका रद्द झाल्याने उमेदवारांची मेहनत आणि खर्च वाया गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “निवडणुका रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला. मी तज्ज्ञ वकिलांशी बोललो, हे चुकीचे आहे. आम्ही आयोगासमोर प्रेझेंटेशन देऊ.” त्यांनी १ डिसेंबरला नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बारामतीसारख्या महत्त्वाच्या जागा प्रभावित झाल्याने आघाडीतील ताण वाढला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीतील निवडणूक रद्द झाल्याने नाराज झाले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आयोगावर ‘भोंगळ कारभार’चा आरोप केला : ‘२२ नोव्हेंबरचा निकाल आला, मग ८ दिवस आयोग काय करत होता? स्वतःचे नियम पाळता येत नाहीत,’ असा आरोप केला. एकूण या निवडणुकांत गोंधळाची परिस्थिती असल्याचे जाणवले.
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचा गोंधळ
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सतत गोंधळ होत असल्याची जाणीव सर्वांनाच झाली आहे. गेल्या महिन्यापासून सुरू असलेला हा भोंगळ कारभार नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुकांमधूनही दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावाखालील या निवडणुका (ज्या १० वर्षांनंतर होत आहेत) निष्पक्ष व पारदर्शक होण्याऐवजी आयोगाच्या चुका आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपांमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. मतदान सुरू असतानाही विविध ठिकाणी गोंधळ सुरूच आहे. २ डिसेंबरला सकाळपासून २४६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतींसाठी (एकूण २८८ संस्था) मतदान सुरू झाले. सुमारे १ कोटी मतदार सहभागी होते आणि ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान झाले. मात्र, अनेक ठिकाणी गोंधळ झाला. वर्धा, नाशिक, पुणे (फुरसुंगी-उरली देवची) सारख्या ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्या, ज्यामुळे रांगा लागल्या. मतदार नाराज झाले. काही ठिकाणी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दुजाभावाचा आरोप करून गोंधळ घातला. केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांनी मतदान केंद्राबाहेर पोलिसांशी वाद घातला, ज्यामुळे तणाव वाढला. २४ नगरपालिका आणि नगरपंचायती (उदा. बारामती, अंबरनाथ, कोपरगाव) मध्ये संपूर्ण निवडणुका रद्द, तर ७६ संस्थांमधील १५४ सदस्य जागांसाठी २० डिसेंबरला नव्याने मतदान घेण्यात येणार आहे यासाठी आयोगाने सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला. १० डिसेंबरपर्यंत नामनिर्देशन मागे घेणे, ११ डिसेंबरला चिन्ह वाटप, २० डिसेंबरला मतदान, तर २१ डिसेंबरला निकाल. त्यामुळे ३ डिसेंबरला जाहीर होणार असलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ डिसेंबर राेजी एकत्रितपणे २१ डिसेंबरला घेण्याचे निर्देश दिले. कारण अपिलांमुळे प्रक्रिया अवैध झाली होती आणि निष्पक्षतेसाठी एकाच दिवशी निकाल आवश्यक होते. यामुळे उमेदवारांची मेहनत आणि खर्च वाया गेला. यामुळे आचारसंहिता देखील २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकललेल्या निवडणुकांमुळे लांबली, ज्यामुळे राजकीय हालचालींवर मर्यादा आली. आता नागपूर अधिवेशनात सरकारी निर्णयावर देखील मर्यादा येईल.
मतदार यादीतील घोळ महानगरपालिका निवडणुकीतही सुरू
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तयार होत असलेल्या प्रारुप मतदार यादीत ११ लाख दुबार नावे सापडली! एका व्यक्तीचे नाव तर १०३ वेळा नोंदले गेले आहे. यावर विरोधी पक्षांनी तक्रार केली आणि आयोगाने हरकतींसाठी मुदत ३ डिसेंबरपर्यंत वाढवली (मूळ २७ नोव्हेंबर). अंतिम यादी १० डिसेंबरला प्रसिद्ध होईल. मतदान केंद्रांची यादी १५ डिसेंबरला, तर केंद्रनिहाय यादी २२ डिसेंबरला. मुंबईसह इतर महानगरपालिका निवडणुका अद्याप प्रलंबित असल्याने हा गोंधळ लवकर संपण्याची शक्यता नाही. आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असले तरी हा गोंधळ लवकर संपण्याची शक्यता कमी दिसते. महानगरपालिका निवडणुका (मुंबई, पुणे) अद्याप बाकी असल्याने मतदार यादीतील घोळ वाढू शकतो. न्यायालयीन प्रकरणांमुळे आणखी विलंब होऊ शकतो. हा गोंधळ लोकशाहीसाठी हानीकारक आहे. आधीच महायुती सरकार निवडणुका गोंधळात आवरते त्यात आता निवडणूक आयोगही या गोंधळात भरच घालत आहे. महाराष्ट्र हे आता गोंधळात गोंधळ घालणारे राज्य म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले आहे. महायुतीच्या कार्यकर्तृत्वात दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार म्हणा!
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष