सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा जोश निवळला. त्यामागे खरे कारण सरकारतर्फे लावण्यात येणारी चौकशी, ईडीकडून पडणारे संभाव्य छापे, सहकाऱ्याऱ्यांवर होणारी संभाव्य कारवाई हे आहे. कारवाईच्या भीतीनेच जरांगे यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले या निष्कर्षात तथ्यांश आहे.

राज्यात गणेशोत्सवाची धूम सुरु असतांना दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनाने महत्वाचे टोक गाठले होते. अंतरवाली सराटीमधून जरांगे यांनी मुंबईकडे कूच केले होते. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथून पहिली खेळी सुरु केली होती. मात्र अशावेळी पडद्याआडून वेगळ्याच हालचाली सुरु होत्या. यापूर्वी जरांगे यांच्या आंदोलनात फक्त मराठा आरक्षण एवढीच बाजू पुढे आली होती. मात्र यावेळी जरांगे यांनी टोकाची भूमिका घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मराठा समन्वय समितीचे राधाकृष्ण विखे-पाटील आदींच्या विरोधात बीभत्स भूमिका घेतली होती. शिव्या देणे, रक्ताचा एक थेंब जरी सांडला तर महाराष्ट्र बंद करू, अशा राणाभीमदेवी थाटाच्या गर्जना जारांगेंकडून केल्या जात होत्या. मात्र त्यावेळी जरांगे यांचे सहकारी असलेले विश्वासू फुटले. बारस्कर यांनी तर ईडीकडे अर्ज करून जरांगे यांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. दुसऱ्या एका सहकाऱ्याने भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर १४०० कोटीच्या कंत्राटाचा उल्लेख केला आणि मग अशावेळी जरांगे यांनी माघार घेऊन उपोषण संपवले व सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली.

जरांगे हे गेली तीन वर्षे राज्य सरकारला वेठीस धरत आहेत. हैद्राबाद मुक्ती संग्राम होऊन ५० वर्षावर कालखंड उलटला. या हैद्राबाद गॅझेटमध्ये ओबीसी असणाऱ्या कुणब्यांना मराठा लावले असे सांगून जरांगे यांनी प्रथम आंदोलन सुरु केले. यापूर्वी त्यांनी अशीच आआंदोलने केली. मुंबईतही फौजफाटा घेऊन हे महाशय आले. त्यावेळी मुंबईमध्ये हैदोस घालण्यात आला. शेवटी कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना मुंबईबाहेर काढले. तीच परिस्थती आताही निर्माण करण्याचे षडयंत्र मनोज जरांगे यांनी आखले होते. पोलिसांनी त्याना मुंबईत आझाद मैदान येथे येण्यास परवानगी नाकारली होती. परंतु ही बंदी झुगारून आम्ही मुंबईत येणारच असा अट्टाहास जरांगे यांनी केला होता. या दरम्यान राज्य सरकारचे मंत्री अंतरवली-सराटीत जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा करीत होते. त्याचवेळी जरांगे पाटील यांना आसरा देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच त्यांनी टार्गेट केले तर दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारचे अस्तित्व आहे की नाही अशी ही टीका केली जात होती. शेवटी जरांगे यांच्याकडे सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार नाही, सरकारने चर्वेचे दरवाजे बंद केले, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून राज्य-मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. मुंबईत व महाराष्ट्रात गणेशोत्सव हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. अशावेळी जरांगेनी मुंबईत येऊ नये अशी विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ही एकूण जरांगेच्या लढ्याची पार्श्वभूमी होती.

जरांगे यांना पुढे करून विरोधक राजकारण करीत होते. परंतु त्याचवेळी जरांगेचे काही सहकारी फुटले होते. त्यांनी जरांगेच्या काळ्या कृत्यांविरुद्ध मोहीमच सुरु केली होती. बारस्कर यांनी तर जरांगे व त्यांच्या साथीदारांनी कोट्यवधी रुपये जमा केल्याचा आरोप करून पुराव्यासह ईडीला पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली होती. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी १४०० कोटींचे टेंडर राज्य सरकरने थांबवल्याने त्यासाठी जरांगे यांनी उपोषण सुरु केले, असा आरोप केला होता. दुसऱ्या सहकाऱ्याने तर अंतरवाली-सराटीतील सहकाऱ्यांचे काळे धंदे बाहेर काढले होते. राज्यात यावेळी प्रथमच जरांगे यांच्या विरोधात काहूर माजले होते. त्याचमुळे जरांगे बिथरले होते आणि त्यातून मुंबईत येण्याची घोषणा करत होते. हे सर्व राज्य सरकारच्या दृष्टीने फायद्याचे होते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला तोल जाऊ न देता जरांगे यांच्या १३ मागण्यापैकी १२ मागण्या मंजूर केल्या आहेत, असे सांगून एक सकारात्मक पाऊल टाकले होते. जरांगे यांच्या वाचाळपणामुळे राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री व जनता संतप्त झाली होती. जरांगे यांचे लाड बंद करा, अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरही येऊ लागल्या. मग अशावेळी जरांगे यांनी या आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी मुंबईत येण्याची टोकाची भूमिका घेतली. त्याप्रमाणे आंदोलनाची कार्यक्रम पत्रिकाही जाहीर केली. अंतरवाली सराटी हे गाव सोडताना काही भावनिक घटनाही चित्रित करण्यात आल्या. पहिला मुक्काम पाटोद्यात ठेवला. पुढे तेथून आपली भूमिका बदलली. आता मी एकटाच मुंबईत जाणार मला मुंबईत बंदी केल्यास लाखो-कोट्यवधी मराठा बांधव मुंबईत येतील अशी गर्जना त्यांनी केली. मात्र त्यांच्याविरुद्ध असलेला प्रचंड संताप समाज माध्यमांवर व्यक्त होऊ लागला. बारस्कर यांनी तर जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांचे टेंडर थांबवल्याने जरांगे यांनी मुंबईत येण्याची नाटके सुरु केली आहेत, असा आरोप केला. पुढे माघारीची नाटके पाटोद्यातून सुरु झाली. यासाठी सरकारकडून काही आश्वासने मिळतात का असे प्रयन सुरु झाले. ईडीची चौकशी थांबवली जाते का, संबंधितांना दिलेली कंत्राटे पुन्हा सुरु केली जातात का, अशा अनेक तडजोडीचे प्रयत्न करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावले तर मी जाईन. आमच्या मागण्या मंजूर केल्या आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी किती दिवसात करणार त्याचे आश्वासन सरकारने दिल्यास आपण त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहोत. असे प्रस्ताव देणे सुरु केले. जरांगे यांची काही मंडळी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलत होती आणि त्यांनी सहा महिन्यात आपण अंमलबजावणी करू असे सांगितले. त्यावर तडजोड म्हणून तीन महिन्याचा कालावधी ठरता आणि अखेर जरांगे हे पाटोद्यावरून मुंबईकडे न येत आपला चंबूगबाळ घेऊन घरी परत गेले.

ही सर्व पार्श्वभूमी पाहता मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा जोश निवळला. त्यामागे खरे कारण सरकारतर्फे लावण्यात येणारी चौकशी, ईडीकडून पडणारे संभाव्य छापे, सहकाऱ्याऱ्यांवर होणारी संभाव्य कारवाई हे आहे. कारवाईच्या भीतीनेच जरांगे यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले यात तथ्यांश आहे.