कोर्टाच्या आवारातून

ॲड. विवेक ठाकरे

कुणबी म्हणून मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, ही मागणी मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणार का, हा या घडीचा राजकारण आणि समाजकारण यातला मुख्य प्रश्न आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणातले वाटेकरी वाढले तर त्याचेही वेगळे परिणाम होणार आहेत.

आधीच्या लेखात आपण आरक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळावेत ही मागणी आक्रमकपणे रेटून धरून मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील हजारो समर्थकांसह मुंबईत आमरण उपोषण केले. सरकारने मराठा उपोषणाच्या रेट्याची दखल घेऊन हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची घोषणा केल्याने जोरदार राजकीय उलथापालथी सुरू आहेत. मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग कुणबी जातीत सामील होत असल्याने ओबीसी प्रवर्गात खळबळ माजली आहे. या कुणबीकरणाचे स्वागत करायचे की ओबीसीत नवे वाटेकरी आले म्हणून विरोध करायचा, अशी द्विधा मनःस्थिती सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर आहे.

हैदराबाद गॅझेट काय आहे ?

पूर्वी ब्रिटिश काळात नोंदी ठेवण्याची एक पद्धत होती. तशीच निजामांच्या काळात त्याच्या अखत्यारित असलेल्या मराठवाड्याच्या परिसरातील नोंदी ठेवण्याची पद्धत होती, त्याला 'हैदराबाद गॅझेट' म्हटले जाते. साताऱ्याच्य संस्थानामध्येही अशाच प्रकारच्या नोंदी ठेवल्या जात असत. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात एखादी नोंद केलेली असेल तर त्याला कायदेशीर महत्त्व असते. तसेच या निजामांच्या काळात स्वातंत्र्यापूर्वी ज्या नोंदी केलेल्या आहेत, त्याला कायदेशीर महत्त्व आहे. त्याच्या आधारे जातप्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार आहेच. फक्त त्या गॅझेटमध्ये 'कुणबी' जातीचा उल्लेख असला पाहिजे. फक्त 'मराठा' असा उल्लेख असेल तर त्याला कुणबी जातीचा लाभ मिळणार नाही. शेवटी हैदराबादचा निजामच आला असेच म्हणावे लागेल.

शेती आणि शिक्षणात गुंतलेला प्रश्न

जाट, पटेल असो की मराठा समुदाय असो, हे कायमच शेतीशी निष्ठा सांगणारे समुदाय होते. मोठा जमीनजुमला, बागायत, वाडे, गढ्या, गावच्या पाटीलक्यांसोबत आर्थिक स्थैर्य ही सर्वच सुखं होती. पण काळाच्या ओघात पिढ्यानपिढ्या कुटुंबांचे, जमिनींचे विभाजन होत गेले. शेकडो एकर जमिनी सांभाळणारे पाटील, पटेल ही जमीनमालक मंडळी अल्पभूधारक होत गेली. त्यातच शेतमालाचा भाव स्थिर नसल्याने सर्वच स्तरावरचा शेतकरी नागवला गेला. शेती परवडत नाही, इथपासून शेती आतबट्ट्याचा व्यवसाय होईपर्यंत शेतीची आणि शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली. त्यातूनच शेतीवर अवलंबून असलेल्या समूहांची शेतीतून बाहेर पडण्याची मानसिकता तयार झाली. यातच प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वच शिक्षण महागडे, खासगी झाल्याने तेही या समुदायांना परवडेनासे झाले. न परवडणाऱ्या शेतीमधून आपल्या पुढच्या पिढ्यांना बाहेर काढायचे असेल तर शिक्षण पाहिजेच आणि नोकरीही पाहिजे, या मानसिकतेतून आरक्षणाच्या मागणीला जोर येऊ लागला आहे. त्यातच अठरा पगड जातीतील इतर समुदाय शिक्षण क्षेत्रात प्रगती करू लागले आहेत आणि मराठा समुदायासोबत स्पर्धा करत आहेत. आरक्षण मागणाऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर हे चित्र आहे.

मराठा समाजाचे ओबीसीकरण ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा ही जात सर्वात प्रबळ मानली जाते. आजपर्यंत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून ५६ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यातील १० लाख मराठी समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. बाकींना लवकरच प्रमाणपत्र देण्यात येतील, तर जरांगेंच्या म्हणण्यानुसार दीड कोटी मराठा समाजाला 'कुणबी' म्हणून लाभ मिळणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले तर मराठा समाजाचे 'कुणबीकरण' म्हणजेच पर्यायाने 'ओबीसीकरण' झाले, असेच म्हणावे लागेल.

ओबीसींच्या वाट्यातले वाटेकरी

केंद्र सरकारने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले असताना महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींना केवळ १९ टक्के आरक्षण मिळत आहे, जे तब्बल ३४६ जातींमध्ये विभागले गेले आहे, आता त्यात नव्याने एक-दोन कोटी लोकसंख्येची भर पडली तर ओबीसींची अवस्था 'अन्न कमी वाटेकरी जास्त' अशी अतिशय दयनीय होईल. आता कुठे ओबीसींची पहिली दुसरी पिढी शिकून शिक्षणाच्या आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहे. अशावेळी आरक्षणातील वाटेकरी वाढले तर ओबीसी पुन्हा एकदा मागे फेकला जाईल आणि मग या आरक्षणाला काही अर्थ उरणार नाही.

आधीच शिकून नोकऱ्या नाहीत, सरकार नोकरभरती हळूहळू बंद करून खासगीकरणाचा जयजयकार करत आहे. अशात शिकून स्थिरस्थावर होता येत नसेल तर शिकण्याची प्रेरणाच संपून जाईल. बेरोजगारी वाढून व्यसनाधिनता, गुन्हेगारी, गरिबी याला वेगाने चालना मिळेल आणि सामाजिक घडीच विस्कटून जाईल. ओबीसी समुदायावर 'माझा वाटा कुटं हाय रं' असे म्हणायची वेळ येईल.

मराठा आंदोलनानिमित्त काही प्रश्न

• नऊ मराठा मुख्यमंत्री, शेकडो मंत्री, आमदार खासदार, हजारो शिक्षण संस्था, साखर कारखाने, सहकारी संस्था, राज्याच्या आर्थिक नाड्या हातात असलेला मराठा समाज गरीब का? आंतरवाली सराटी लाठीहल्ल्यात जरांगे-पाटील एकदम प्रसिद्ध झाले हा निव्वळ योगायोग की आणखी काही?

• मराठा कुणबी झाला तर १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणापासून त्या समाजाला वंचित व्हावे लागेल, मग त्याचा लाभ नक्की कोणाला मिळणार ?

• की आणखी तीव्र होणार ? भविष्यात कुणबी विरुद्ध मराठा हा वाद शमणार

• नोकऱ्याच नाही राहिल्या तर आरक्षणाचे काय?

मंडलपासून कमंडलपर्यंत सुरू झालेला प्रवास मराठ्यांच्या ओबीसीकरणापर्यंत येऊन ठेपलेला आहे. आरक्षणाच्या मागणीची लढाई आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कुणबी-मराठा पर्यायाने ओबीसी-मराठा संघर्ष कधी थांबेल आणि या आरक्षणाच्या राजकीय लढाईचा मोठा लाभार्थी कोण असेल, हे येणारा काळच ठरवेल. तसेच सत्ताकारणात, राजकारणात जे दिसते ते सत्य नसते.

त्यामुळे या सगळ्या कथानकाचा आणि कथापुतळ्यांचा सूत्रधार कोण आहे, हेही येत्या काळात स्पष्ट होईलच. शेवटी रिझव्हेंशन केवळ जातीपातींपुरते मर्यादित नाही, तर प्रत्येक जातींचे रिप्रेझेंटेशन म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे.

प्रस्थापित मराठा राजकारणाचे भवितव्य काय ?

मराठा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात प्रबळ घटक आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्राचे राजकारण याच जातीभोवती फिरत राहिले आहे. मराठ्यांसोबत कुणबी राजकारणही एकत्र पुढे सरकत होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्या प्रस्थापित राजकारणाचा तो महत्त्वाचा आधार. सन २०१४ मध्ये राजकीय गणिते बदलल्यानंतर अनेक प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत भाजपला ताकद दिली आणि आपल्या जहागिऱ्या शाबूत ठेवल्या. मात्र मराठाकेंद्रित राजकारणाचा केंद्रबिंदू कायम राहिला. या आंदोलनाच्या आणि ओबीसीकरणाच्या माध्यमातून विद्यमान सरकार विशेषतः भाजप या प्रस्थापित मराठाकेंद्रित राजकारणाला छेद देऊ पाहतेय का आणि ओबीसींना जवळ करून भाजप राज्यात आपला एकछत्री अंमल बसवू पाहतेय का, या शंकेला वाव आहे. एकीकडे जरांगेंच्या मागण्यांना हिरवा कंदील दाखवायचा आणि दुसरीकडे ओबीसींच्या पाठीशी उभे राहायचे हे तंत्र भाजपने साधल्याचे दिसतेय. अण्णा हजारेंच्या मागे भाजपची प्रेरणा होती आणि लाभार्थीही भाजपच होती. तशीच जरांगेंच्या आंदोलनाची प्रेरणा काय आहे हेही लवकरच स्पष्ट होऊन 'लाभार्थी' समोर येईल. मराठ्यांच्या कुणबीकरणाची मागणी तीव्र होत असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेच्या गोटातून सावध प्रतिक्रिया उमटत होत्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांचे ओबीसीकरण झाले तर प्रस्थापित मराठाकेंद्रीय राजकारणाला सुरुंग लागायला वेळ लागणार नाही. याने महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार हे नक्की.

वकील, उच्च न्यायालय