लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

ओबीसी, मराठा, मुस्लिम मागासवर्गीय, धनगर, भटके-विमुक्त आदी समाजातील नेते, अभ्यासक यांना एकत्र बसवून मराठा आरक्षणाच्या पेचासंदर्भात सरकारने तोडगा काढला पाहिजे. दबलेल्या समाजापर्यंत संविधानाने दिलेले संरक्षण व अधिकार पोहोचविणे, याला प्राधान्य हवे.

मुंबईत आलेल्या आंदोलनकर्त्या जनतेला जेवण, पाणी, निवास, शौचालय आदी सुविधा मिळू न, असे प्रयत्न प्रशासनाकरवी करणे, ही लाजिरवाणी आणि निषेधार्ह बाब आहे. पंजाब, हरियाणाच्या आंदोलक शेतकऱ्यांचा ज्याप्रमाणे छळ केला, त्याचप्रमाणे मुंबईत मराठा आंदोलकांचा छळ प्रशासन करत आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्ष व भाजपचा आयटी सेल गलिच्छ मजकूर प्रसारित करत होते. मराठा आंदोलन व आंदोलकांबाबतही तेच होते आहे.

हिंदू धर्मातील चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आणि त्यातून निर्माण झालेली हजारो जाती-पोट जातींची उतरंड यामुळे समाजात कमालीची विषमता आहे. घटना तयार होत असतानाच भारतातील मागास जाती आणि जनजातींची अनुसूची करण्यात आली. ‘सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास’ जाती आणि समुदायासाठी लाभाच्या विविध क्षेत्रात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जनजातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उच्च शिक्षणात, सरकारी नोकरीत आणि निवडणुकीत राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. याबाहेर राहिलेल्या अन्य मागासवर्गीय समाजासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यासाठी संविधानातील तरतुदींनुसार, १९५३ साली काँग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारने काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना केली. मात्र त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे, १९७९ साली जनता सरकारने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोगाची स्थापना केली. मंडल आयोगाने १९८० साली दिलेल्या अहवालात अन्य मागास वर्गीय-ओबीसींसाठी उच्च शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची व अन्य शिफारशी केल्या. १९९० साली व्ही. पी. सिंह यांच्या जनता दल सरकारने मंडल आयोगाच्या राखीव जागांची शिफारस अंमलात आणण्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली राखीव जागांचे प्रमाण ५०% हून अधिक असता नये, कारण त्याने घटनेतील समतेच्या तत्वास धक्का लागेल, असे निर्देश दिले. म्हणून ओबीसींची लोकसंख्या ५२% असूनही राखीव जागा २७% देण्यात आल्या. भाजप वा आधीचा जनसंघ यांचे यात काहीही योगदान नाही. उलट त्यांचा ओबीसींना राखीव जागा देण्याला विरोधच होता!

कालेलकर किंवा मंडल आयोगाच्या अहवालात, मराठा समाज ओबीसी असल्याचे म्हटले नव्हते. मराठा समाजातील कुणबी जातीचा प्रथमपासूनच ओबीसींमध्ये समावेश होता. बागायती शेती, साखर कारखाने, दुग्ध उत्पादन आदी सहकारी संस्थांच्या व विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मराठा समाजाने आपली साम्राज्ये उभी केली. याच्या जोरावर राजकारणातही त्यांची मक्तेदारी राहिली. सामान्य मराठा समाज मात्र ग्रामीण भागात अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, हमाल-मापाडी असा परिघावर राहिला. मराठा समाजातील पुढारी तुपाशी आणि जनता उपाशी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दलित-आदिवासी मुलांना मिळणाऱ्या राखीव जागांमुळे राग उफाळून आला. दलित मागासवर्गीयांच्या विरोधात असलेल्या आणि हिंदू धर्मातील उच्च जातींसाठीचे राजकारण करू मागणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या आघाड्या असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजप यांनी याला फूस दिली. २०१४ साली राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय म्हणून १६% राखीव जागांचा अध्यादेश काढला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अवैध ठरवून त्याला लागलीच स्थगिती दिली. सरकारने अध्यादेशाचेच रूपांतर कायद्यात केले. रद्द केलेल्या अध्यादेशाची नक्कल असल्याचे सांगत २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने, कायद्याच्या अंमलबाजवणीसही स्थगिती दिली.

२०१७ मध्ये भाजपप्रणीत युती सरकारने, राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. २०१८ मध्ये सरकारने मराठा समाजासाठी आयोगाच्या शिफारसीहून अधिक १६% राखीव जागांची तरतूद असलेला, सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गीय (एसईबीसी) कायदा पारीत केला. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारला ५०% हून अधिक राखीव जागा ठेवता येतात आणि राज्य सरकारने नेमेलेल्या आयोगाच्या शिफारशी शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित आहेत, असे सांगत २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने कायदा वैध ठरवला. मात्र राखीव जागा १२-१३ % हून अधिक असू नये, असे बजावले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितले की, प्रस्तुत कायद्याने वा आयोगाने अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे सिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे ५०% ची मर्यादा ओलांडण्यास सबळ कारण मिळत नाही. मराठा समाजाला राज्य स्तरावर राखीव जागा देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न सफल झाला नाही. तोच न्यायालयात टिकू न शकणारा कायदा देवेंद्र फडणवीस सरकारने करून, आंदोलकांच्या डोळ्यात धूळ फेकली.  

त्यानंतर २०२३ मध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने जोर पकडला. मागील वर्षी २०२४ मध्ये आताप्रमाणेच त्यांनी मुंबईकडे कूच केली होती. त्यावेळी महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजास ओबीसी सवलती देण्याचे जाहीर केले. त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नाही. मराठे मागासवर्गीय नाहीत, अशी भूमिका भाजपच्या वतीने अनेकदा मांडली जात आहे. ओबीसी हा भाजपचा पाया आहे. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणास भाजपचा मनापासून पाठिंबा नाही. मात्र तसे स्पष्ट सांगण्याऐवजी लंगड्या सबबी पुढे केल्या जात आहेत. न्या. शिंदे समिती हा त्याचाच भाग. समितीला मुदतवाढ देत चालढकल सुरू आहे. खरे तर, राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे डबल इंजिन सरकार असताना त्यांना काहीच अडचण असू नये. मात्र हा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा लोंबकळत ठेवत, आपला ओबीसी पाया मजबूत करत ठेवण्याचे कारस्थान त्यांना सोयीचे वाटत असावे.  

केवळ मराठा समाजच नव्हे, तर एकूण मागासवर्गीय समाजासंदर्भात वस्तुस्थिती समजून घेत, आवश्यक आरक्षणाचा शाश्वत मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पुढील सूचना महत्त्वाच्या आहेत. सरकारने लवकरात लवकर पारदर्शी आणि निष्पक्ष पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना करावी. जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे प्रत्येक जातीचं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वास्तव समोर आणावे. त्या वास्तवाच्या आधारे मागासलेपणाचे स्तर निश्चित करुन संविधानातील सोळाव्या अनुच्छेदानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसलेल्या जातसमूहांची निश्चिती करावी. जातनिहाय जनगणनेतून समोर आलेल्या वास्तवाच्या आधारे आणि वाढीव आरक्षण गृहीत धरून ओबीसी आरक्षणाची उपवर्गीकरणासह त्रिस्तरीय रचना करावी. हे करत असताना मंडल आयोगाने आणि नंतर सच्चर आयोगाने मुस्लिम समाजाचे जे मागासलेपण दाखवून दिले आहे, त्याचीही दखल घेण्यात यावी. घटनेतील ४१ वे कलम राज्याला शिक्षण व रोजगाराचा अधिकार तसेच बेरोजगार, वयोवृद्ध, आजारी, अपंग आदी नागरिकास सहाय्य मिळेल यासाठी तरतूद करण्याचे निर्देश देते. त्यामुळे कलम १६ प्रमाणे मिळणाऱ्या राखीव जागा हा तात्पुरता इलाज असून, कलम ४१ प्रमाणे वागू लागणे हे संविधानाचे अंतिम स्वप्न आहे. अवघड असला तरी हाच मार्ग मराठा वा अन्य समाजाच्या आरक्षणाचे विवाद कमी करू शकेल. यासाठी ओबीसी, मराठा, मुस्लिम मागासवर्गीय, धनगर, भटके-विमुक्त आदी समाजातील नेते, या विषयावरचे अभ्यासक यांना एकत्र बसवून, साधक-बाधक चर्चा घडवून आणण्याचा मार्ग सरकारने अनुसरला पाहिजे. यात राजकारण आणणे किंवा स्वपक्षाचे हित सांभाळणे, यापेक्षा खऱ्याखुऱ्या दबल्या पिचलेल्या समाजापर्यंत संविधानाने दिलेले संरक्षण व अधिकार पोहोचविणे, याला प्राधान्य हवे.   

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य 

sansahil@gmail.com