मत आमचेही
श्रीनिवास बिक्कड
मराठा आरक्षणासंदर्भात शब्द न पाळता आल्याने बॅकफूटवर असलेल्या सरकारने आंदोलनातून सुटका करून घेण्यासाठी काढलेला तोडगा एका नव्या संघर्षाची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्राचे राजकारण तापलेल्या भट्टीसारखे झाले होते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा धगधगू लागला आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाने सरकारला कोंडीत पकडले. लाखोंचा जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला. आझाद मैदान, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई महानगरपालिका यासह दक्षिण मुंबईत सगळीकडे फक्त मराठा आंदोलक दिसत होते. देशाची आर्थिक राजधानी मराठा आंदोलकांनी ठप्प केली होती. आंदोलकांची संख्या मोठी होती आणि जनभावना तीव्र असल्याने सरकारवर प्रचंड दबाव होता.
सरकारने विविध क्लृप्त्या वापरून चार दिवस आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, पण पाचव्या दिवशी सरकारने अखेर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल आणि त्यांना थेट ओबीसी आरक्षण मिळेल. या निर्णयाने सरकारने जरांगे-पाटलांचे आंदोलन संपवले. पण त्यामुळे मराठा समाजपूर्णपणे आनंदी नाही आणि आपल्या आरक्षणात वाटेकरी तयार झाल्याने ओबीसी समाज आक्रोशीत झाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात शब्द न पाळता आल्याने बॅकफूटवर असलेल्या सरकारने आंदोलनातून सुटका करून घेण्यासाठी काढलेला तोडगा एका नव्या संघर्षाची नांदी ठरण्याची शक्यता आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा निर्णय जाहीर करून त्याचा शासन आदेश काढल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी गुलाल उधळून विजयोत्सव साजरा केला. आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाज ओबीसी झाल्याचे सांगितले, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असा दावा केला, तर राज्याच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र आपण या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचे जाहीर केले.
दुसरीकडे मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजातील अभ्यासक आणि चळवळीतील नेते यांची मतेही वेगवेगळी आहेत. मराठा समाजातील काही अभ्यासक आणि ओबीसी चळवळीतील काही लोक म्हणतात की यामुळे मराठा समाजाला फारसा फायदा होणार नाही, तसेच ओबीसींचेही नुकसान होणार नाही. दुसरा मतप्रवाह असा आहे की, आता मराठवाड्यातील सगळे मराठा ओबीसी होणार आणि ओबीसींचे आरक्षण संपले. विशेषत: आता ओबीसींच्या राखीव जागांवर गोसावी, बेलदार गारुडी, कैकाडी, होलार या ओबीसी जातींचा माणूस निवडून येणार नाही. आता खुल्या आणि ओबीसींसाठी राखीव अशा दोन्ही ठिकाणी मराठा समाजाचे उमेदवार निवडणूक लढू शकतात. याचाच अर्थ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले. या परस्परविरोधी दाव्यांच्या वादळात सामान्य जनतेची अवस्था धुक्यात उभ्या प्रवाशासारखी झाली आहे. रस्ताही दिसत नाही आणि दिशाही कळत नाही.
गाडीची दोन चाके
मराठा आणि ओबीसी हे दोन्ही समाज ग्रामीण भागाचा गाडा ओढणाऱ्या गाडीची दोन चाके आहेत. यातल्या एका चाकाला धक्का लागला तरी गाडी व्यवस्थित चालणार नाही. त्यामुळे दोन्ही चाकांचा बॅलन्स सांभाळला तरच ही गावगाड्याची व्यवस्था नीट चालणार आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक आहे. आमच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, असे ओबीसींचे म्हणणे आहे. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून दिलेले १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण नको आहे, त्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण हवे आहे. १७ टक्के ओबीसी आरक्षणात अगोदरच चारशेच्या जवळपास जाती आहेत. त्यात आता महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला समाज आला तर या छोट्या जातींना काहीच मिळणार नाही म्हणून ते भयग्रस्त आहेत.
सरकारमधील फूट उघडकीस
या निर्णयामुळे केवळ समाजात दरी निर्माण झाली नाही, तर सरकारमध्येही फूट स्पष्ट झाली आहे. खुद्द मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटविरोधात कोर्टात जाण्याची भूमिका घेतली. सत्तेतील मंत्र्याचाच सरकारच्या निर्णयावर विश्वास नाही, तर तो निर्णय किती टिकाऊ असेल? त्याचा फायदा जनतेला होईल का? का सरकारच भुजबळांना पुढे करून यात खोडा घालत आहे? न्यायालयात आव्हान दिल्यावर या निर्णयाचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मंत्रिमंडळातील मराठा समाजाचे मंत्री या निर्णयाचे फायदे सांगून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे सांगत आहेत, पण छगन भुजबळ सोडून एकही ओबीसी मंत्री उघडपणे यासंदर्भात बोलत नाहीत. त्यांना निर्णयाचे फायदे-तोटे माहीत नाहीत असे होऊ शकत नाही, यासंदर्भात बोलण्याचे धाडस नसेल म्हणून ते गप्प आहेत, असेही असू शकते. त्यामुळे यावर सरकारमध्ये एकमत तर नाहीच पण एकवाक्यताही नाही हे स्पष्ट होते.
देवाभाऊंना मराठा तारणहार दाखवण्याचा प्रयत्न
चार महिन्यांपूर्वी मराठा समाजाने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. पण सरकारने जाणीवपूर्वक त्याची दखल घेतली नाही. जरांगे-पाटलांसोबत लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत आल्यावरही सरकारने काही हालचाल केली नाही. मराठा आंदोलन स्पेशालिस्ट उपमुख्यनंत्री एकनाथ शिंदे, उदय सामंत यांच्याही काही हालचाली दिसत नव्हत्या. उलट भाजपचे नेते जरांगे-पाटलांना रसद कोण पुरवत आहे? याची माहिती योग्य वेळी जाहीर करू. असे सांगत शिंदे आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांना इशारे देत होते. दुसरीकडे भाजपच्या जवळचे म्हणून परिचित वकील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न करत होते. उच्च न्यायालयाने आंदोलन बेकायदेशीर असून, सरकारला दोन तासांचा अल्टीमेटम दिल्यावर भाजपचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे आझाद मैदानात आले व त्यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासंबंधीचा शासन आदेश जरांगे-पाटलांना वाचून दाखवला आणि आंदोलन संपले. या संपूर्ण प्रक्रियेत फडणवीस आणि भाजपचाच वरचष्मा राहील असे नेपथ्य रचण्यात आले होते. त्यात शिंदे अजित पवारांना काही स्थान नव्हते. राज्यात आता फडणवीसांचे सरकार आहे शिंदेंचे नाही. देवेंद्र फडणवीस हेच मराठा समाजाचे तारणहार आहेत. त्यांनीच आरक्षण दिले आहे हा संदेश जाईल, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि देवेंद्र फडणवीसांचे फोटो असलेल्या जाहिराती छापून मराठा समाज आणि मित्रपक्षांना संदेश दिला.
तारणहाराची कसोटी
मराठा आंदोलनाच्या चक्रव्यूहातून सरकार सहीसलामत बाहेर पडले आहे. पण आरक्षणाचा प्रश्न संपला, आता पुढे आंदोलने होणार नाहीत असे म्हणणे अत्यंत धाडसाचे नव्हे तर चुकीचे ठरेल. आपला डीएनए ओबीसी आहे असे जाहीरपणे सागंणाऱ्या फडणवीसांची मराठा समाजाचा तारणहार देवाभाऊ म्हणून प्रतिमा उभी करण्याचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पण या निर्णयाची आणि प्रतिमा संवर्धनाच्या प्रोजेक्टची खरी कसोटी न्यायालयात लागणार आहे. जर न्यायालयाने याला धक्का दिला, तर हा संपूर्ण डोलारा वाऱ्यासारखा उडून जाईल आणि न्यायालयात टिकला तर फडणवीसांच्या डीएनएमधला ओबीसी काय भूमिका घेईल? यावर बरेच काही अवलंबून आहे. भाजपने या सर्व प्रकरणामधून आपले हित साधत एक नवा सामाजिक संघर्ष पेटवला आहे, जो त्यांच्या राजकारणासाठी फायद्याचा आहे. पण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत घातक आहे.
माध्यम समन्वयक, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी