मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला काटकसरीचे आवाहन केल्यानंतर उलटसुलट प्रतिक्रिया विविध माध्यमांतून उमटत आहेत. सोने खरेदीला फाटा, पेट्रोल डिझेलचा कमी वापर, याचा परिणाम अखेर महागाई आणि बेरोजगारी वाढण्यात होणार असा एकूण सूर आहे.

सरकार जेव्हा आर्थिक संकटातून जात असते तेव्हा जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले जाते. रुपयाची आंतराष्ट्रीय बाजारात काय किंमत आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे आणि बाहेर व्यवहार अमेरिकन डॉलर्समधून होत असल्याने भारताला ते जड जातेय. गेले दोन महिने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. कितीही नाही म्हटले तरी याचा परिणाम तेल व नैसर्गिक वायू पुरवठा यावर झालाच आहे. शिवाय भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवरही झाला आहे.

एकूण काय तर परकीय चलनाद्वारे कमीत कमी खरेदी व्हावी व देशाच्या गरजा मर्यादित ठेवाव्या हा त्याचा अर्थ. बचत करा म्हणजेच टंचाईला तोंड द्या. शासकीय भाषेत दुष्काळाला टंचाई हा शब्द आहे. पाण्याची टंचाई, अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली की हा शब्द वापरला जातो. वेगळ्या मागनि जनतेला सामील करून घेत सर्व गोष्टींचे रेशनींग सुरू होणे याचाच दुसरा अर्थ टंचाई परिस्थितीला सामोरे जाणे असा होतो.

काटकसरीचे आवाहन फक्त सामान्य जनता व शेतकरी वर्गालाच का, असा एक सवाल प्रामुख्याने केला जात आहे. आज शेतकरी अडचणीत आहे व तो वेगवेगळ्या समस्यांचा सामना करत आहे. उत्पादन खर्चही निघत नाही तेव्हा नफ्याचे गणित जुळता जुळत नाही. शेतीला उत्तम जोडधंदा म्हणून ओळखला जाणारा दुधाचा व्यवसाय अडचणीत आहे. शेतकरीवर्गाच्या मते दुधाचा उत्पादनखर्च लिटरमागे ५० रुपये असताना बाजारात ३६ ते ४१ रुपये दर मिळतो. परवा एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला अवघ्या एक रुपया किलो दराने कांदे विकावे लागल्याचे वृत्त आले.

शेतकरीवर्गाने रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा अशी अपेक्षा पंतप्रधान व्यक्त करतात. पण सेंद्रीय खत वापर, सौरऊर्जा निर्मिती याला फारसे पोषक वातावरण व प्रोत्साहन दिसत नाही.

सेंद्रीय खतांसाठी फारसे काही करताना दिसत रासायनिक खतांसाठी अनुदान देणारे केंद्र सरकार नाही. सेंद्रीय उत्पादने वाढवणे ही काळाची गरज असतानाही त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती नाही. देशी तेलबिया उत्पादन वाढावे व त्याला उत्तम भाव मिळावा अशी अपेक्षा असताना विदेशातून तेल आयातीवर नियंत्रण न आणता आता परकीय चलन वाचवण्यासाठी याचा वापरच कमी करा असे आवाहन केल्याने लोक बुचकळ्यात पडले आहेत हे वास्तव आहे.

देशापुढे अडचणी येतात तेव्हा पोटाला चिमटा घेऊन कनिष्ट मध्यमवर्ग व शेतकरीच ढाल बनतो. त्याच्या तक्रारी व गाऱ्हाण्यांना आवाज नसतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी होते तेव्हा सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. कार्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली गेली तेव्हा वेगळीच भाषा होती. देशापुढे अडचणी आल्या की मध्यमवर्ग, शेतकरी, बेरोजगार, गृहिणी यांनाच त्याची तोशीस सहन करावी लागते. जेव्हा बँकांची काही लाख कोटींची थकित कर्जे निर्लेखित केली जातात, कार्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली जाते तेव्हा हाच वर्ग आपण यात कुठे आहोत का, हे शोधत असल्याची भाषा विविध प्रतिक्रियांमधून ऐकायला मिळत आहे.

बचतीचे मार्ग म्हणून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, मोठे लग्न समारंभ, परदेश दौरे याबाबत सल्ले दिले जात आहेत. समजा सर्व उपाययोजना केल्या तरी देशाची उत्पादकता वाढून ट्रिलीयन डॉलर, पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने ठरलेल्या मुदतीत साकार होणार आहेत ? विकसीत भारत २०४७ चे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी एक वेळचे जेवण बंद करण्याचे आवाहन केले तेव्हा देशभर त्याची चर्चा झाली. त्यांनी स्वतः आठवड्यात एक-एक दिवस गहू आणि तांदूळ याचे पदार्थ जेवणात टाळले. तेव्हा देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वंयपूर्ण व्हायचा होता. १९७२ च्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला खूप काही शिकविले. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी हरितक्रांतीची हाक तेव्हाच दिली. वि. स. पागे यांच्या कल्पनेतून रोजगार हमी योजनेला तेव्हाच आकार आला. लोकांनी त्याला उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. देशाचे चलन केवळ गरिबांच्या त्यागावर वाचवले जाऊ शकत नाही. काटकसर केवळ त्यांच्या सहभागावर अवलंबून नसते.

देशात १९७२ साली 'महाराष्ट्र अतिथी नियंत्रण आदेश' लागू करताना हीच संकल्पना होती. त्या आदेशानुसार लग्न व अंत्यसंस्कारपश्चात आयोजित कार्यक्रमात ४०० पेक्षा जास्त लोकांना जेवण देण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या दोन प्रसंगांशिवाय इतर कार्यक्रमात १०० पेक्षा अधिक लोकांना जेवण देण्यास बंदी होती.

या आदेशात केवळ यजमान नव्हे तर जेवण बनवणारे केटरर्स, जिथे जेवणावळी आयोजित केल्या जातात अशी हॉटेल्स यांच्यावरही बंधन आणले गेले होते. त्यावेळी तांदळाची टंचाई असल्याने याचे एकापेक्षा अधिक पदार्थ बनविण्यावरही बंधन आणले गेले होते. जिथे प्रसाद म्हणून पदार्थ तयार केले जातात त्यांना एका व्यक्तीसाठी ४० ग्रॅमपेक्षा अधिक वजन असलेले जिन्नस बनवता येत नव्हते. या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार शिधावाटप नियंत्रक व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले होते.

आज देशात भलेही अन्नधान्याची टंचाई नसेल, पण परकीय चलन वाचविण्यासाठी कठोर उपाययोजना करताना त्या केवळ विशिष्ट वर्गासाठी असता कामा नयेत. पेट्रोल, डिझेलचा वापर मर्यादित असावा यासाठी पंतप्रधानांनी स्वतःच्या वाहन ताफ्यात कपात केली असे वृत्त आले आहे. राज्यातही त्याची कसोशीन अंमलबजावणी व्हायला हवी. मागे पंतप्रधानांनी लाल दिवा संस्कृती बंद केली तेव्हा त्याची राज्यातही अंमलबजावणी सुरू झाली. पण समोर आणि मागे पोलिसांची लाल-पिवळा दिवा असलेली वाहने ठेवली जातात. ते दिवेही सुरू असतात आणि त्या गाड्यांचे सायरनही सुरू असतात. त्याचा अर्थ सामान्यांना कळत नाही असे समजण्याचे कारण नाही.

सरकारी व्यवस्थेत मोठ्या पदांवरील लोकांकडे एकापेक्षा अनेक गाड्या तैनात ठेवल्या जातात. त्यातील काही तर ऐनवेळी पै-पाहुणे, कटुंबातील इतर सदस्यांना लागतात म्हणून असतात. एखाद्या विभागाच्या अतंर्गत एकापेक्षा अधिक शासकीय उपक्रम असतील तर प्रत्येक उपक्रमाचे एक वाहन वरिष्ठांच्या दिमतीसाठी तयार ठेवले जाते. अशी सर्व वाहने काढून घेऊन लोकांपुढे आदर्श ठेवता आला पाहिजे.

हल्ली मंत्री व विधिमंडळ सदस्यांना फक्त सुरक्षा रक्षकच नाही तर मागे-पुढे वाहनेही लागतात. एखाद्याला खरेच याची गरज आहे का हे न पाहताही सत्ताधारी बाजूच्या बहुतेक सर्वांना 'वाय' दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था पुरविण्यात येत आहे. त्यासाठी एकापेक्षा अधिक वाहने लागतात. याचाही फेरविचार पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार झाला पाहिजे. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयात किती कर्मचारी असावेत याचे नियम आहेत. पण चर्चा अशी असते की त्यापेक्षा किती तरी अधिक लोक तिथे कार्यरत असतात. त्यांच्या दिमतीलाही वाहने असतात.

लोकांनी त्याग करावा अशी अपेक्षा असेल तर त्याची सुरुवात त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारांपासून झाली पाहिजे तर त्याला अर्थ उरतो.

ravikiran 1001@gmail.com