मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

पणन मंडळाचे संचालक मंडळ बाजारांबाबत केवळ धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत होते. आता पणनमंत्री थेट बाजाराचे अध्यक्ष झाल्यामुळे तिथला कर्मचारीवर्ग, व्यापारी, बाजारातील गाळे, त्याचे वाटप, रोजच्या शेतमाल विक्रीबाबतचे नियमन, नियंत्रण त्यांच्याकडे आले आहे.

लोकांना रोज लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचे म्हणजेच शेतमाल विक्री आणि खरेदीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या बाजार समित्या ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार’ (Market of National Importance-MNI) या योजनेखाली स्वतंत्रपणे नियंत्रित व विकसित करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठरविले. त्यासाठी त्यांनी एक आदर्श कायदा बनविला व तो राज्य सरकारांना पाठविला.

ज्या बाजारपेठांत वर्षाला ८० हजार मेट्रीक टन उलाढाल होते आणि जिथे किमान दोन राज्यांतून शेतमाल विक्रीसाठी येतो त्या बाजारांचे व्यवस्थापन शेतकऱ्यांमधून निवडल्या जाणाऱ्या संचालक मंडळाकडून न करता ते थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणले गेले आहे. महाराष्ट्रात या निकषात १३ बाजारपेठा येतात. या सर्व बाजारपेठा थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणत त्याचे अध्यक्षपद पणनमंत्री यांच्याकडे सोपविण्याचे सरकारने ठरविले. त्याची सुरुवात देशातील एक अग्रगण्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी-नवी मुंबई) येथे झाली. पणनमंत्री जयकुमार रावल हे त्याचे अध्यक्ष बनले.

आता ते नागपूर या दुसऱ्या महत्त्वाच्या बाजार समितीचे अध्यक्ष होतील. पुढे पुणे, सोलापूर, लातूर हे बाजार त्यांच्या अंकित येतील. सरकारने ठरविले तर सर्व १३ प्रमुख बाजारपेठा भाजपचे मंत्री असलेल्या रावल यांच्या ताब्यात येतील. त्यात हिंगणघाट, कोल्हापूर, सांगली, तासगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या अर्थाने इथे शेतमाल विक्रीसाठी आणणारे सर्व शेतकरी थेट त्यांच्या अंकित येतील.

आता यात राजकीय अर्थही काढले जातील. कारण शेतमालाची बाजारपेठ हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून शेतीच्या समस्यांचे फार मोठे उत्तर येथेच दडले आहे. उन्हा-पावसात राब राबून शेतकरी आपला शेतमाल बाजारपेठेत आणतो. त्याला उत्तम दर मिळाला तर त्याच्या वर्ष-सहा महिन्यांच्या कष्टाचे चीज होते व त्यात तो संसाराचा गाडा हाकतो. इथे मातीमोल भाव मिळाला तर त्याचे संपूर्ण गणित बिघडते हे वेगळे सांगायला नको. हे बिघडलेले गणित राजकीय फेरमांडणी करण्यास भाग पाडते आणि ठराविक कालावधीनंतर शेतकऱ्यांना पॅकेज द्यावे लागते.

मंगळवारी भाजप-प्रणित महायुतीचे सरकार सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेत असतानाच भाजपचे मंत्री मुंबई बाजारसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारतात हा एक योगायोगच म्हणावा लागेल. मुंबई बाजारसमिती भाजपच्या ताब्यात कधीच नव्हती. तिकडे कोल्हापूरला गोकुळ हा अत्यंत लोकप्रिय ब्रॅंड चालविणारा दूध संघ ताब्यात घेत असतानाच राज्यातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या बाजारपेठा भाजपकडे जात आहेत. मुंबई बाजारसमितीवर परंपरेने काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. अत्यंत शक्तीशाली असे संचालक मंडळ रोज कोट्यवधीची उलाढाल नियंत्रित करत होते.

तिकडे नागपूरला काँग्रेसचे वर्चस्व होते ते ही गेले. पुणे बाजारसमिती दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताब्यात होती. ते हयात होते तोवर त्यांनी राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार या नव्या संकल्पनेत पुण्याचा समावेश करायचा नाही म्हणून विषय थांबवून ठेवला होता. आता ते हयात नाहीत. याशिवाय सोलापूर व लातूर या महत्त्वाच्या बाजारपेठा काँग्रेसच्या वर्चस्वाखाली आहेत. त्यासुद्धा लवकरच रावल यांच्या रूपाने भाजपचे नेतृत्व स्वीकारतील.

काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी महायुतीसोबतचे वैयक्तिक व राजकीय संबंध फार माधुर्याने जपले आहेत. ते ही हे बदल फार काळ थांबवू शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. शेतमालाच्या बाजारपेठा कोणी कितीही नाकारले तरी मतदार शेतकरी व त्यामागची प्रचंड आर्थिक उलाढाल याचे केंद्रबिंदू आहेत हे वास्तव आहे. एकट्या मुंबई बाजारपेठेत २०२४-२५ मध्ये ३० लाख ७३ हजार १८३ मे. टन शेतमाल विक्रीसाठी आला होता. यात केवळ अन्न-धान्य नव्हे तर सुका-मेवा, फळे, भाजीपाला व इतर शेतमालही होता. पुण्यात हाच आकडा १४ लाख मे.टन, सोलापूर ८.३८ लाख मे.टन, नागपूर ४.५९ लाख मे.टन आणि लातूर ४.१४ लाख मे.टन होता.

पंचतारांकित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बाजार समित्यांचे स्वतःचे उत्पन्न प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यावरून त्यांच्या दैनंदिन उलाढालीचा अंदाज सहज काढता येतो. तसे पहायला गेले तर राज्यात ३०५ बाजार समित्या आहेत. पण बऱ्याच बाजारपेठा तोट्यात आहेत. शेतमाल विक्रीवर वर्चस्व गाजवले की त्यांच्या मतपेटीवर हक्क सांगायला सोपे होते म्हणूनच याचा वापर जास्तीजास्त झाला. राज्याच्या सत्तेत वर्चस्व गाजविण्यासाठी या बाजारपेठा वापरल्या गेल्या. दुसरीकडे शेतकरी पिचला जात होता तेव्हा निसर्गाची साथ नाही, अवजारे नाहीत, सिंचन नाही यावर भरपूर चर्चा होत होती. पण जो काही जिन्नस पिकलाय त्याच्या बाजारातल्या विक्रीचे काय याकडे फारसे लक्ष जाणार नाही याची काळजी घेतली जात होती. ती का?

याचे कारण या बाजारातील व्यापारात दडले आहे. इथे येणाऱ्या शेतमालाचे दर शेतकरी ठरवू शकत नाही. काय दर निघतो आणि आपल्या हातात काय पडते या विवंचनेत तो असतो. आज दर चांगला नाही निघाला, उद्या-परवा बघुया म्हटले तर त्याला त्याच्या शेतातली जनावरे, अन्य पिकाची मशागत, पोरा-सोरांची चिंता असते. चांगला भाव आला तर विकून टाका, मी नंतर पैसे घ्यायला येतो असे अडत्याला सांगून गावी निघून जाणारे अनेक सामान्य शेतकरी असतात. शेवटी बील हातात पडते तेव्हा याची कपात, त्याची कपात करून चार पैसे हातात पडतात. आता यात घरातले व शेतासाठी काय-काय भागवावे याची चिंता त्याला खायला उठते.

ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची व्यथा राजकीय स्वरूप देऊन मतपेटीसाठी वापरली गेली. तीच आता वेगळ्या मार्गाने पुढे जाईल कारण स्वतः कष्ट करून पिकवलेल्या मालाचा दर ठरविण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. ते मिळेल तो सुदिन! केंद्राने तयार केलेल्या आदर्श कायद्यात पणनमंत्रीच त्याचे अध्यक्ष असावेत असे काही म्हटलेले नव्हते, हे विशेष! महाराष्ट्रासाठी याचा कायदा करताना महायुती सरकारने अशी तजवीज केली. केंद्राने सुचविलेल्या तरतुदीनुसार सरकारने संचालक मंडळ नियुक्त करावे अशी सूचना होती. पण शेती-व्यवसायाशी संबंधित कृषी व सहकार हे दोनही विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. तेव्हा शेतमाल व्यापाराचे नियंत्रण भाजपाकडे आणावे असा विचार झालेला दिसतो.

नाही म्हणायला नव्या रचनेत संचालक मंडळ आहे. पण सरकार ठरवेल तेच संचालक असतील. यापुढे निवडणुका होणार नाहीत. काही शेतकरी सदस्य म्हणून घेतले जातील. किमान दोन राज्यातील शेतमाल या बाजारात येत असल्याने शेजारच्या राज्यातील दोन संचालक असतील. गंमतीचा भाग असा की राज्यातल्या ३०५ शेतमाल बाजारांचे नियंत्रण महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून केले जाते. त्याचे अध्यक्ष पणनमंत्री असतात. पण ते दैनंदिन व्यवहारात लक्ष घालू शकत नाहीत. पणन मंडळाचे संचालक मंडळ बाजारांबाबत केवळ धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत होते. आता पणनमंत्री थेट बाजाराचे अध्यक्ष झाल्यामुळे तिथला कर्मचारीवर्ग, व्यापारी, बाजारातील गाळे, त्याचे वाटप, रोजच्या शेतमाल विक्रीबाबतचे नियमन, प्रशासकीय रचना याचे दैनंदिन नियंत्रण त्यांच्याकडे आले आहे.

ravikiran1001@gmail.com