आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या वतीने नर्मदा खोऱ्यात आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह १५ जून २०२४ पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. २२ जूनला हे उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी पुनर्वसन होईपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील. या भागातील काही हजार लोक त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कावर ठाम असून त्यांना देशभरातून लाखो लोकांचे समर्थन मिळते आहे. पुनर्वसनाशिवाय डूब नाही, गावे पाण्याखाली जाणार नाहीत, या भूमिकेतून सरदार सरोवर धरणाची पाणीपातळी १२२ मीटर्स वर कायम ठेवा, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

सरदार सरोवर बाधित आदिवासी, शेतकरी, मजूर आणि नर्मदा खोऱ्यातील सर्व भूमिहीन समुदायांनी अहिंसक सत्याग्रही म्हणून अनेक वर्षे संघर्ष केला आणि पुनर्वसनाचा, जगण्याचा आणि उपजीविकेचा हक्क मिळवला. कालांतराने सुमारे ५० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले. तथापि, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अजूनही काही शेकडा, तर मध्य प्रदेशात हजारो सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आहेत, ज्यांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे. असे असूनही नर्मदा न्यायाधिकरणाच्या पाठिंब्याने, कायद्याचे आणि धोरणाचे उल्लंघन करून, निमाड, मध्य प्रदेशच्या मैदानी भागातील वरची गावे आणि एका टाऊनशिपसाठी बॅकवॉटरची पातळी बदलण्यात आली. पात्र कुटुंबांच्या यादीतून १५ हजार ९४६ कुटुंबांना वगळण्यात आले. परंतु त्यांची घरे अधिग्रहित करण्यात आली. त्यांचे सर्व सामान उद्ध्वस्त झाले. गुरेढोरे आणि माणसे मरणासन्न झाली. अधिकाऱ्यांशी संघर्ष आणि संवादानंतर त्यांना काही मदतीची रक्कम मिळाली, पण अद्याप पूर्ण भरपाई मिळालेली नाही!

२०२४ चा पावसाळा दारात आलेला असताना पुढचे पाऊल म्हणून नर्मदा बचाव आंदोलनाने सत्याग्रहाची सुरुवात केली.

आंदोलनाच्या मागण्या

केंद्रीय जल आयोगाने १९८४ मध्ये अंदाजित केलेली आणि २०२३ मध्ये ती बरोबर असल्याचे सिध्द झालेली बॅकवॉटरची पातळी (जुनी) स्वीकारा. पात्र कुटुंबांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे १५ हजार ९४६ कुटुंबियांचे पुनर्वसन करा.

२०२३ मध्ये घरे, शेते, गुरेढोरे, माणसे आणि सर्व मालमत्तेचे जे नुकसान झाले त्याची बाजारमूल्याने भरपाई द्या.

कायदे, धोरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पूर्ण पालन करून सर्व प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करा.  

रिक्तपदांवर पुनर्वसन अधिकारी आणि तक्रार निवारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेशच्या सदस्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करा. वरील कामे पूर्ण होईपर्यंत सरदार सरोवराची पाण्याची पातळी १२२ मीटर (क्रेस्ट लेवल) वर रोखून ठेवा. वरील ए ७ मीटरचे दरवाजे उघडे ठेवा.

देशभरातील हजारो नागरिकांनी एका निवेदनाद्वारे आंदोलनाच्या मागण्यांना संपूर्ण पाठींबा दिला असून, सरकारने आंदोलन चिरडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अतिरेक किंवा दडपशाहीचा अवलंब करू नये आणि लोकांच्या न्याय्य, कायदेशीर, मानवी आणि घटनात्मक अधिकाराचे समर्थन व संरक्षण करावे, असे आवाहन केले आहे. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, भारताचे पंतप्रधान, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि नर्मदा खोरे विकास प्राधिकरण या सगळ्यांनी या संदर्भात त्वरीत पावले उचलणे अपेक्षित आहे.

३९ वर्षांचा जिद्दीचा लढा

गेली ३९ वर्षे नर्मदा बचाओ आंदोलनाने आपला लढा सुरू ठेवला आहे. नर्मदा नदीवर बांधायला घेतलेल्या सरदार सरोवर या बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांना शेतीसाठी सिंचन आणि पिण्यासाठी पाणी, सर्वांसाठी वीज निर्मिती आणि नंतर यात घुसवण्यात आलेला उद्योगांसाठी पाणी असे फायदे होणार असे सांगत हा प्रकल्प देशाचे स्वातंत्र्य मिळत असताना प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून या प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. हा प्रकल्प चार राज्यांशी संबंधित असल्याने, प्रत्येक राज्याची आपली भूमिका होती. त्यात आपसात मतभेद होते. १९६९ साली ‘नर्मदा पाणी तंटा निवाडा लवाद’ त्यावेळच्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आला. या लवादाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्या आणि १९७९ साली अंतिमतः धरणाची उंची १३८.६८ मीटर इतकी नक्की करण्यात आली. पुनर्वसन आणि पर्यावरण रक्षणाचे निकषही निश्चित करण्यात आले. आणि त्यानुसार गुजरातमधील नवागाव येथे सरदार सरोवर धरणाचे काम सुरू करण्यात आले. प्रकल्पाच्या आंतरराज्य स्वरूपामुळे ‘नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण’ निर्माण करण्यात आले. या प्राधिकरणाने अंतिमतः १,२१० मीटर लांबी आणि १६३ मीटर उंच व पाणी साठवण्याची क्षमता ५,८०० दशलक्ष घन मीटर अशा धरणाची गुजरातमधील बांधकामाची जागा आणि मर्यादा निश्चित केली.

न्याय्य पुनर्वसन आणि पर्यावरण रक्षणाकडे दुर्लक्ष

केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने त्यांच्या खात्यांतर्गत अटींचे पालन न करताच काम पुढे रेटले असल्याने १९८३ साली धरणाचे काम थांबवले होते. दरम्यानच्या काळात स्थानिक जनतेला जागृत करून या प्रकल्पाचे परिणाम कसे भयंकर होणार आहेत, याबाबत जनजागृतीचे काम सुरू झाले आणि त्यातून १९८४-८५च्या दरम्यान उभे राहिले नर्मदा बचओ आंदोलन! १९८८ मध्ये धरणाचे काम सुरू होवून ५३ मीटरपर्यंत पूर्ण करण्यात आले. मात्र पुढील पाच वर्षांत अवघ्या ६९ मीटरपर्यंतच काम पुढे सरकू शकले. याचे मुख्य कारण म्हणजे या प्रकल्पासाठी भरघोस मदत/कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या जागतिक बँकेने आपला संपूर्ण निधी रद्द केला. प्रकल्प उभारणीसाठी बँकेने घालून दिलेल्या अटींचे कसे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे हे नर्मदा आंदोलनाने सप्रमाण दाखवून दिल्यानंतर जागतिक बँकेला दुसरा काही पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. जागतिक स्तरावर प्रकल्पाला चपराक बसल्यानंतर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाने या प्रकल्पाचा फेर आढावा घेण्यासाठी एक पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली. मात्र या समितीचा अभ्यास अहवाल अखेरपर्यंत जाहिरच करण्यात आला नाही.

दरम्यान, नर्मदा बचाओ आंदोलनाने १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकल्पामुळे होणारे विस्थापन आणि त्यामुळे होणारा सामाजिक अन्याय आणि बुडितामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान तसेच प्रकल्पाचा वाढत चाललेला खर्च या बाबींकडे लक्ष वेधले. अखेरीस न्यायालयाने मे १९९५ मध्ये बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले. १९९९ मध्ये सुनावणी चालू असतानाच न्यायालयाने स्थगिती उठवली आणि त्यामुळे काम ८५ मीटर्स पर्यन्त पुढे सरकले. १८ ऑक्टोबर २००० रोजी या खटल्याचा अंतिम निकाल लागला आणि न्यायालयाने लागलीच ९० मीटर्स पर्यंतच्या कामाला आणि १३८.६८ मीटर्स पर्यंतच्या कामाला सशर्त मंजूरी दिली. शर्ती या की, समतेच्या तत्वाचे पालन करत या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या लाखो लोकांचे योग्य आणि न्याय्य पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन करण्यात यावे.

२०१३-१४ पर्यन्त १२१.९२ मीटर्स पर्यंतचे काम पूर्ण झाले. त्यावेळी केवळ किनारपट्टीवरीलच नाही तर आतल्या बाजूच्या अनेक गावांना बुडिताचा सामना करावा लागला. यामुळे अनेकांचे विना पुनर्वसन विस्थापन झाले. नर्मदा पाणी तंटा निवारण लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार जे पुनर्वसन लागू होते तेही नाकारण्यात आले. घराच्या बदल्यात घर, जमिनीच्या बदल्यात जमीन, घराजवळ शेतजमीन आणि पुनर्वसन स्थळी सर्व सोयीसुविधा असे पॅकेज कागदावर असतानाही प्रत्यक्षात अनेक विस्थापितांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. घर-शेती-रोजगार या सार्‍यापासून वंचित जन समुहांचे जगणेच अशक्य बनले. अशावेळी २०१४ मध्ये तोवर गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होताच त्यांनी अशाही परिस्थितीत धरणाचे काम १३८.६८ मीटर्स पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संबंधित राज्य सरकारांनी पुनर्वसन समाधानकारकरित्या पूर्ण झाल्याची थाप ठोकली आणि त्या आधारे न्यायालयाने निर्णयास हिरवा कंदील दाखवला. तेव्हापासून लढाई पुन्हा सुरू आहे आणि आता दहा वर्षांनंतरही बेमुदत उपोषणाचे अस्त्र पाजळावे लागले. सरकार संवेदनशीलता दाखवणार की जबरदस्ती सुरू ठेवणार यावर लढाईचे पुढले पाऊल अवलंबून आहे.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते असून देशभरातील न्याय्य विकासवादी जन संघटनांच्या समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. संपर्क: sansahil@gmail.com)