- शरद जावडेकर
शिक्षणनामा
शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात गळती होणे हे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसानकारक आहे. म्हणून ही गळती थांबवण्यासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण पद्धत आनंददायी होणे गरजेचे असून शिक्षक भरतीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षण मोफत देणे गरजेचे आहे.
असर अहवाल दरवर्षी जानेवारीत प्रसिद्ध होतो. या अहवालात ‘पाचवीच्या मुलाला दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही’ यासारखे निष्कर्ष अनेक वर्षे पाहणीतून पुढे येत आहे. याची आता सर्वांना सवयच झाली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा मुख्य मुद्दा हा आहे की, वय वर्ष १४ ते १८ मधील ग्रामीण मुलांना वाचता येत नाही, वाचलेले समजत नाही, भागाकार येत नाही इ.
ही पाहणी ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या संदर्भातील असल्यामुळे हल्ली या पाहण्यांच्या हेतूबद्दल, संशोधन पद्धतीबद्दल, सॅम्पल आकार व सॅम्पल निवडीबद्दल शंका घेतली जात आहे. नकळतपणे या पाहणीतून असाही संदेश पालकांपर्यंत जातो की सरकारी शाळा दर्जाहीन आहेत. म्हणजे खासगी शाळा दर्जेदार आहेत. या लेखाचा उद्देश वरील मुद्द्यांची चर्चा करणे हा नाही, तर ‘असर’च्या २०२४ च्या अहवालात दोन महत्त्वाचे मुद्दे ठळकपणे पुढे आले आहेत; पण त्याची दखल फारशी घेतली गेली नाही. म्हणून त्याकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न आहे.
गळतीची कारणे :
प्रथम मुलांनी शाळेत येणे व नंतर शाळेत शेवटपर्यंत टिकणे महत्त्वाचे आहे. पण भारतात तांत्रिकदृष्ट्या पट नोंदणी १०० टक्क्यांच्या पुढे आहे. पण नंतर गळती मोठी असते. त्याची कारणे पाहणी अहवालातून पुढे आली आहेत ती अशी, ‘१९ टक्के विद्यार्थी शिक्षणाचा रस न वाटल्यामुळे शाळा सोडतात.’ आर्थिक अडचणींमुळे १८ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती होते. ‘कौटुंबिक अडचणीमुळे १७ टक्के विद्यार्थी गळतात. नापास झाल्यामुळे १३ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती होते! म्हणजे ६७ टक्के गळती या प्रमुख चार कारणांमुळे होते. मुला-मुलींच्या गळतीच्या कारणांमुळे असा फरक दिसतो. शिक्षणात रस न वाटल्यामुळे २४ टक्के मुले व १४ टक्के मुलींची गळती होते. आर्थिक अडचणींचा फटका मुलींवर जास्त आहे. मुलींची गळती १८ टक्के, तर मुलांची गळती १७ टक्के आहे. कौटुंबिक अडचणींमुळे मुलींचे शिक्षण प्रथम बंद होते. २० टक्के मुली व १३ टक्के मुले या कारणामुळे शिक्षण अर्धवट सोडतात. शाळा, महाविद्यालय दूर असल्यामुळे ११ टक्के मुली व दोन टक्के मुले शिक्षण सोडतात.’ व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी मध्येच गेल्यामुळे १२ टक्के मुले व चार टक्के मुली शाळा सोडतात.
एक - शिक्षण पद्धत आनंददायी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शाळेतील वातावरण, उपलब्ध सोयी, दोन - कौटुंबिक, आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पूर्ण मोफत शिक्षण देणे व कुटुंबाचा आर्थिक स्तर सरकारकडून वाढवणे आवश्यक आहे. तीन - विद्यार्थ्याला शिक्षणात गोडी वाटली तर नापास होण्याचे प्रमाण आपोआप कमी होईल व या कारणामुळे होणारी गळती थांबेल. चार, सध्या शाळा, महाविद्यालयांच्या समायोजनाची चर्चा चालू आहे. शाळा, महाविद्यालय दूर गेले तर मुलींची होणारी गळती आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे! म्हणून समायोजनेच्या धोरणाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
कोणत्या टप्प्यावर गळती :
प्राथमिक स्तरापेक्षा माध्यमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. आठवीनंतर १६ टक्के, नववीनंतर २० टक्के, दहावी व बारावीनंतर अनुक्रमे २१ व २५ टक्के विद्यार्थ्यांची गळती होते. मुला-मुलींची गळतीची टक्केवारी व शिक्षणाचा वर्ग पहिला तर टक्केवारीत फार मोठा फरक दिसत नाही. उदा. आठवीनंतर १७ टक्के मुली व १५.३ टक्के मुलांची गळती होते. दहावीनंतर २१.३ टक्के मुली व २०.६ टक्के मुले शिक्षण सोडतात आणि बारावीनंतर २५.९ टक्के मुली व २३.१ टक्के मुले शिक्षण सोडतात. अर्थात शिक्षण सोडण्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. मुलांसाठी शिक्षणात रस न वाटणे, महाग शिक्षण, कुटुंबाला आर्थिक मदत म्हणून नोकरीची गरज ही कारणे असण्याची शक्यता आहे, तर मुलींसाठी कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या व महाग शिक्षण हीच शिक्षण सोडण्याची कारणे असणार आहेत. सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतात सर्वात जास्त गळती ही माध्यमिक स्तरावर होते.
‘यू-डायस’ची २०२१-२२ ची आकडेवारी आहे ती सुद्धा हेच चित्र दाखवते. भारतात माध्यमिक स्तरावर १२.६ टक्के गळती, उच्च प्राथमिक स्तरावर ३ टक्के व प्राथमिक स्तर (एक ते पाच वर्ष) १.५ टक्के गळती होते. गळतीच्या संदर्भात एक सार्वत्रिक समाज असा आहे की, दारिद्र्यामुळे गळतीचे प्रमाण जास्त असते, पण त्याहीपेक्षा शिक्षणाची गोडी न वाटणे हे गळतीचे प्रमुख कारण आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अशाच प्रकारचा निष्कर्ष इतर पाहणीतूनही पुढे आला आहे. पालकांमध्ये शिक्षणाच्या आकांक्षा वाढत आहेत. थोडे जास्त कष्ट करून मुलांना शिकवण्याकडे पालकांचा कल आहे; पण शिक्षण प्रक्रिया निरस झाली तर पालकांचे कष्ट वाया जातात! म्हणून या कारणावर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.
नोकरीची निवड :
मुलांना/मुलींना पुढे काय व्हायचे आहे, त्यांचे भविष्याचे स्वप्न काय आहे याबद्दल अहवालात काही चर्चा केली आहे ते फार उपयुक्त आहे. १३ टक्के विद्यार्थ्यांना पोलीस दलात भरती होण्याची इच्छा आहे. यात मुलांची व मुलींची टक्केवारी अनुक्रमे १३.६ व १२.५ आहे. मुलांचा पहिला अग्रक्रम लष्कर भरतीला आहे. १३.८ टक्के तर १६ टक्के मुलींचा अग्रक्रम शिक्षकी पेशाला आहे. १४.८ टक्के मुलींना डॉक्टर व्हावेसे वाटते, ८.४ टक्के मुलींना नर्स व्हायची इच्छा आहे. मुलांमध्ये ९.६ टक्के मुलांना इंजिनिअर, सहा टक्के मुलांना शिक्षक, ७ टक्के मुलांना डॉक्टर व्हावेसे वाटते. मुलांना सरकारी नोकरीचा आकर्षण आहे. ५.४ टक्के मुले व ३.९ टक्के मुलींना सरकारी नोकरीत प्रवेश करावा असे वाटते. आयएएस, आयपीएसचे आकर्षण मुलांपेक्षा मुलींना जास्त वाटते.
मुला-मुलींच्या करिअर निवडीवर दोन घटकांचे परिणाम झाले आहेत. ही पाहणी प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील असल्यामुळे मुला-मुलींची करिअर निवड साचेबंद (जेंडर स्टिरिओ टाइप) आहे. उदा. मुलींचा प्राधान्यक्रम शिक्षक, डॉक्टर, नर्स या करिअरला आहे. उदा. व्यवस्थापक, माहिती तंत्रज्ञान इंजिनिअर, आधुनिक स्वयंरोजगार इ.! ग्रामीण भागात पोलीस हेच मोठी व्यक्ती सतत दिसत असल्यामुळे पोलीस या करिअरला मुला-मुलींनी अग्रक्रम दिला आहे. मुलांपेक्षा मुलींना बारावीनंतर शिक्षणाची इच्छा जास्त आहे. जागतिकीकरणाच्या कालखंडातील नव्या करिअरच्या संधीची माहिती विद्यार्थ्यांना देणे व करिअर निवड जेंडर स्टिरिओ टाइप होणार नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षकांचाही दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे.
(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.) sharadjavadekar@gmail.com