मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

नवीन १६ विधान परिषद आमदारांमुळे महायुतीला विधान परिषदेत मजबूत बहुमत मिळेल. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शपथ घेतल्यानंतर विधेयके पास करणे सोपे होईल. मविआसाठी पुनरुज्जीवनाची ही आयती संधी आहे. स्थानिक राजकारणाचे भविष्य यामुळे ठरणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा विधान परिषद निवडणुकीचे ढग दाटले आहेत. ही निवडणूक केवळ १६ जागा भरण्याची नाही, तर महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणाचे संतुलन, विकासाचा प्राधान्यक्रम आणि सत्ताधारी महायुती विरुद्ध विरोधक महाविकास आघाडी यांच्यातील शक्तिपरीक्षण ठरणारी आहे. दीर्घकाळ रिक्त जागांमुळे शेतकरी, सहकार, शहरी विकास आणि ग्रामीण समस्या विधान परिषदेत प्रभावीपणे मांडल्या गेल्या नाहीत. आता नवीन आमदारांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

विधान परिषद ही राज्याची वरिष्ठ सभा असून, येथील सदस्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. राज्यातील ७८ सदस्यांपैकी २२ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातून निवडले जातात. यापैकी १६ जागा साडेचार वर्षांहून अधिक काळ रिक्त होत्या. आता निवडणूक आयोगाने १८ मे २०२६ रोजी या १६ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

इतका उशीर का झाला?

कोरोना महामारी, ओबीसी आरक्षण विवाद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे या जागा २०२२ पासून रिक्त राहिल्या. अनेक आमदारांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला, तर काही २०२४ मध्ये. यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या विकासकामांना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. २०२५-२६ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्याने आता ७५ टक्के मतदार संख्या पूर्ण होऊन निवडणूक शक्य झाली आहे.

मतदारसंघ आणि मतदार संख्या

या निवडणुकीत सोलापूर (५९५), अहमदनगर (४६१), ठाणे-पालघर (१०५४), जळगाव (५२६), सांगली-सातारा (८५३), नांदेड (४३२), यवतमाळ (४०५), पुणे (७९८), भंडारा-गोंदिया (४५७), रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग (९४७), नाशिक (५८१), वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली (९७७), अमरावती (४५३), धाराशिव-लातूर-बीड (१०५१), परभणी-हिंगोली (४६८), छत्रपती संभाजी नगर-जालना (५८०) आणि नागपूर (७६१) या मतदारसंघांचा समावेश आहे. मतदार हे महापालिका नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती इत्यादी आहेत.

भूतकाळातील चित्र

या मतदारसंघांत पूर्वी राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात कडवी लढत झाली. सोलापूरमध्ये प्रशांत प्रभाकर परिचारक (भाजप समर्थित) यांनी शेतकरी मुद्द्यांवर सक्रिय भूमिका घेतली. पुण्यात अनिल शिवाजीराव भोसले (राष्ट्रवादी) यांचा काळ सहकार आणि शहरी विकासाशी जोडला गेला, मात्र घोटाळ्यांच्या चर्चेने प्रभावित झाला. अहमदनगरमध्ये अरुणकाका जगताप, जळगावमध्ये चंदूभाई पटेल, अमरावतीमध्ये प्रवीण पोटे यांनी दीर्घकाळ प्रतिनिधित्व केले. मागील निवडणुकांत ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान आणि काही ठिकाणी क्रॉस व्होटिंगमुळे अनपेक्षित निकाल लागले होते.

सध्याचे राजकीय समीकरण

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती (भाजप, शिंदे सेना, अजित पवार गट) सत्तेत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप आणि सहयोगी पक्षांनी चांगली कामगिरी केली. यामुळे या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता प्रबळ आहे. महाविकास आघाडी (काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी श.प.) क्रॉस व्होटिंग टाळण्याचा आणि काही जागांवर आश्चर्य घडवण्याचा प्रयत्न करेल. अर्ज भरणे अद्याप सुरू नसल्याने अंतिम नावे स्पष्ट नाहीत, पण चर्चा जोरात आहे. महायुतीकडून स्थानिक जिल्हा परिषद संभाव्य उमेदवार आणि रणनीती अध्यक्ष, महापालिका नेते, सहकार क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींना संधी मिळण्याची शक्यता. ठाणे, पुणे, नाशिक, विदर्भात भाजपची मजबूत पकड. एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्यात समन्वय साधला जाईल. मविआकडून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी (श.प.) सक्रिय असतील. काँग्रेस काही जागांवर सपोर्ट देऊ शकते. पुणे, नाशिक, सोलापूर, रायगड-सिंधुदुर्गसारख्या ठिकाणी तीव्र चुरस अपेक्षित आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात महायुतीची पारंपरिक ताकद असल्याने या जागा त्यांच्या हातच्या असतील. सध्या त्यांची लढत विरोधकांशी नसून आपापसातच आहे. भाजप सगळ्याच पक्षांपेक्षा वरचढ होण्याच्या तयारीत आहे, तर शिंदे आपला आब राखण्याच्या धडपडीत. सुनेत्रा वहिनी अद्याप चाचपडतायत. त्यांना सूर मिळण्यासाठी पटेल, तटकरे आणि पार्थ, जय यांच्यातली पक्ष ताब्यात घेण्याची स्पर्धा कमी व्हायला हवी.

यंदाची रंगत कशी असेल?

विधान परिषदेतील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून येणाऱ्या जागा चार-पाच वर्ष रिक्त राहिल्या. त्यामुळे विकास प्रक्रिया मंदावली. पूर्वीच्या आमदारांनी शेतकरी संकट, पाणी वाटप, सहकार क्षेत्र, शहरी विकास, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांवर आवाज उठवला. विधान परिषदेत उपस्थिती आणि प्रश्न विचारण्याची संख्या मर्यादित उपलब्ध असते, पण क्षेत्रीय कामे महत्त्वाची ठरतात. नवीन आमदारांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन स्थानिक प्रश्न सोडवावेत अशी जनतेची अपेक्षा असते. दीर्घकाळ या जागा रिक्त राहिल्याने पाणी, रस्ते, सिंचन, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, पीकविमा यांसारख्या समस्या प्रलंबित राहिल्या. मात्र आता या मार्गाने आमदारकीचा आणि विकासाचा मार्ग खुला झाला आहे. ही निवडणूक तशीही महायुतीसाठी सोप्पी आहे. कारण महायुतीचे स्थानिक संस्थांमधील बहुमत. यामुळे १२ ते १४ जागा सहज मिळू शकतात. दुसरे, मविआची एकजूट आणि क्रॉस व्होटिंग टाळण्याची रणनीती. तिसरे, मुख्य मुद्दे शेतकरी संकट, पाणी-रस्ते, सहकार घोटाळे, बेरोजगारी, शहरी-ग्रामीण असमतोल, महिला, दलित, ओबीसी आणि आदिवासी प्रतिनिधित्व. चौथे, आर्थिक प्रलोभने, आंतरिक असंतोष आणि अपक्ष उमेदवारांचा धोका. पुणे आणि ठाण्यात शहरी विकास व सहकार, विदर्भात भाजपची पारंपरिक ताकद, मराठवाड्यात राष्ट्रवादी-शिवसेना स्पर्धा, कोकणात स्थानिक नेते निर्णायक आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी-बहुजन राजकारण प्रभावी राहील, असा अंदाज आहे. ७५ टक्के मतदार उपस्थिती अपेक्षित राहील असे वाटतेय. लक्ष्मीदर्शन कार्यक्रम बिनदिक्कतपणे पार पडला तर मतदान १००% होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या निवडणुकीचे राजकीय परिणाम

या १६ नवीन विधान परिषद आमदारांमुळे महायुतीला विधान परिषदेत मजबूत बहुमत मिळेल. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी (जुलै २०२६) शपथ घेतल्यानंतर विधेयके पास करणे सोपे होईल. मविआसाठी पुनरुज्जीवनाची ही आयती संधी आहे. ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणाचे भविष्य ठरवणारी आहे. दीर्घकाळ रिक्त जागांमुळे जनतेच्या समस्या मागे राहिल्या. नवीन आमदारांनी विकास, पारदर्शकता आणि क्षेत्रीय प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे. महायुतीचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता जास्त असली तरी राजकारणात आश्चर्य नेहमी शक्य असते. मतदारांनी पक्षीय दबावाऐवजी विकासाचा विचार करावा. विधान परिषद अधिक सक्रिय, प्रतिनिधित्वपूर्ण आणि जनहितकारी बनवण्याची ही संधी आहे. ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला नवी दिशा देईल का, हे २२ जूनला स्पष्ट होईल. निकाल लागल्यानंतर राज्याच्या राजकीय समीकरणात महत्त्वाचे बदल दिसतील एवढं मात्र निश्चित!

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष