जगातील महासागरांमध्ये १७१ ट्रिलियनपेक्षा जास्त प्लास्टिक कचरा आहे. त्याचे वजन सुमारे २.३ अब्ज टन इतके आहे. दरवर्षी आठ ते दहा दशलक्ष टन प्लास्टिकचा कचरा समुद्रात टाकला जातो. अटलांटिक, पॅसिफिक आणि हिंद महासागर आणि भूमध्य समुद्रातील कचऱ्याचे विश्लेषण केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञांच्या टीमने हा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्लास्टिक कचऱ्यावर त्वरित कारवाई न होणे जनसामान्यांच्या जीवावर उठू शकते.

लेखक : भास्कर खंडागळे

महासागर आणि समुद्रातील प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे पाण्यातील सजीवांचे मोठे नुकसान होते. बहुतेक सागरी प्राणी हा प्लास्टिक कचरा आपले अन्न मानून खातात. त्याचबरोबर मोठ्या प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यात अडकून काही सागरी जीव मरतातही. याव्यतिरिक्त, प्लास्टिकच्या कचऱ्यामध्ये अनेक हानिकारक रसायने असतात. डायक्लोरोडिफेनिल ट्रिक्लोरोइथेन आणि पॉलिक्लोरिनेटेड बायफेनिल्स अशी रसायने असतात. एवढेच नाही, तर प्लास्टिक कचऱ्यामुळे सागरी प्राण्यांची अन्नसाखळी बिघडते. त्यामुळे त्यांच्या नैसर्गिक जीवनावर विपरित परिणाम होतो. दरवर्षी १०० दशलक्षाहून अधिक समुद्री जीव प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे मरतात. अलीकडील अभ्यासातून दिसून आले आहे की सागरी प्लास्टिक प्रदूषण शंभर टक्के कासवांना, ५९ टक्के व्हेल आणि ३६ टक्के सीलना हानी पोहोचवत आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के प्लास्टिकचा कचरा महासागरांमध्ये जातो तर १५ टक्के पाण्यावर तरंगतो आणि उर्वरित १५ टक्के समुद्रकिनाऱ्यावर येतो. प्लास्टिक सहज तुटत नाही. महासागर आणि समुद्रातील प्लास्टिक कचऱ्याचे विघटन होण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. लक्षणीय बाब म्हणजे, बहुतेक प्लास्टिक मोडतोड कधीच पूर्णपणे खराब होत नाही. प्लॅस्टिकच्या ऱ्हासाचा अर्थ असा नाही की ते पूर्णपणे नाहीसे होईल. वास्तविक, त्याचे लहान तुकडे होऊ शकतात, ज्याला सूक्ष्म प्लास्टिक म्हणतात. त्यामुळे सागरी जीवसृष्टी आणि पर्यावरणालाही हानी पोहोचते.

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालानुसार, सर्वाधिक प्लास्टिकचा कचरा उत्तर प्रशांत महासागरामध्ये आहे. या भागात प्लास्टिक प्रदूषण आणि सांडपाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचप्रमाणे युरोपियन पर्यावरण एजन्सीच्या अहवालात भूमध्य समुद्रदेखील अत्यंत प्रदूषित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. इथेही प्लॅस्टिक प्रदूषण हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. बाल्टिक समुद्र आणि काळा समुद्रदेखील युरोपमधील सर्वात प्रदूषित पाण्याच्या स्रोतांपैकी मानले जातात. तथापि, अजूनही काही महासागर स्वच्छ आहेत. ‘द हेल्दी जर्नल’च्या अहवालानुसार, वेडेल समुद्र हा जगातील सर्व समुद्रांमध्ये सर्वात स्वच्छ आहे तर दक्षिण पॅसिफिक महासागरात २९७ अब्ज आणि दक्षिण अटलांटिक महासागरात ४९१ अब्ज प्लास्टिकचे कण आहेत. शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांच्या मते, हे दोन समुद्र सध्या इतर सर्व महासागरांपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्राम’ने २०१७ मध्ये समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषणाच्या हानीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘स्वच्छ समुद्र’ मोहीम सुरू केली गेली. या मोहिमेअंतर्गत सर्व देशांना प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याची मागणी केली गेली होती.

‘ग्लोबल प्लास्टिक अ‍ॅक्शन पार्टनरशीप’ हा २०१८ मध्ये ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ आणि ‘एलेन मॅकआर्थर फाउंडेशन’ने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेच्या मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार या संस्थेसोबत काम करते. ही संस्था समुद्र आणि महासागरामधून प्लास्टिक काढून टाकण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करते. २०४० पर्यंत समुद्र आणि महासागरांमधील प्लास्टिकचे प्रमाण ९० टक्क्यांनी कमी करण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. महासागर संवर्धनाद्वारे आयोजित ‘आंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता’ हा समुद्रकिनारे आणि जलमार्गांमधून प्लास्टिक कचरा गोळा करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला एक जागतिक कार्यक्रम आहे. दरवर्षी शंभरहून अधिक देशांमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यवसायांची ही जागतिक युती आहे. समुद्रांमध्ये वाढत असलेल्या प्लास्टिक प्रदूषणाचा भारत हा एक प्रमुख योगदानकर्ता आहे. भारतात दर वर्षी सुमारे ३.४ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा बराचसा भाग नद्यांमध्ये आणि नंतर समुद्रात सांडपाण्याद्वारे प्रक्रिया न करता मिसळतो. वास्तविक, भारतात कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्याचबरोबर सरकारनं बंदी घातली असतानाही येथे एकेरी वापराच्या (सिंगल युज) प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर सुरू आहे. शिवाय, भारताचे पुनर्वापर क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असंघटित आहे. त्यामुळे प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते.

मे महिन्यात पॅरिसमध्ये प्लास्टिक करारावर स्वाक्षरी होण्याआधी, तयार होणाऱ्या प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करायचे की पुनर्वापराद्वारे जमीन आणि समुद्र प्रदूषित होण्यापासून रोखायचे यावर जग विभाजित झाले आहे. एकीकडे पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याने जगाला प्लास्टिकपासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत तर दुसरीकडे तेल उद्योग अजूनही त्याच्या उत्पादनावर सट्टा लावत आहे. प्लास्टिक उद्योग मोठ्या प्रमाणात तेलाचा वापर करतो. त्यामुळे तेल उद्योगाचे प्लास्टिककडे असलेले आकर्षण कमी होत नाही. विशेष म्हणजे आपल्या जीवनात प्लास्टिकचा वापर वाढला आहे. यावरून अंदाज लावता येतो की जगभरात दर सेकंदाला १५ हजार प्लास्टिकच्या बाटल्या विकल्या जातात तर दर वर्षी २६० ते २७० ट्रिलियन प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो. प्लास्टिक उत्पादनाशी निगडीत कार्बन डाय ऑक्साईड आणि इतर हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन आणि त्यांच्याशी संबंधित आरोग्य खर्च आणि ते जैवविघटनशील नसल्यामुळे संकलनाचा खर्च आणि जमिनीवर आणि समुद्रात कचरा साचणे ही समस्या निर्माण झाली आहे. कधीही न संपणार्‍या प्लास्टीकच्या कचर्‍यामुळे प्राणी आणि मानव दोघेही त्रस्त आहेत.

ब्रिटनने जगभरातील देशांना प्लास्टिक उत्पादन आणि वापर कमी करण्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक लक्ष्य स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. आफ्रिकन देशांच्या गटाने प्लास्टिक उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अमेरिका आणि सौदी अरेबियासारख्या प्रमुख तेल आणि वायू उत्पादकांनी प्लास्टिक उत्पादनात कपात करण्याचे आवाहन केले नाही. प्लास्टिकचा पुनर्वापर आणि कचरा कमी करण्यावर त्यांचा भर आहे. वास्तविक, प्लास्टिकचे उत्पादन तेलाच्या उत्पादनावर अवलंबून असते. म्हणजे प्लास्टिकची मागणी वाढली, तर तेलाचे उत्पादनही त्याच क्रमाने वाढेल. जगातील सर्वात मोठा प्लास्टिक उत्पादक असलेल्या चीनने आपल्या सादरीकरणात म्हटले आहे की प्लास्टिक उत्पादन आणि वापर कमी करण्यासाठी एकात्मिक आर्थिक आणि बाजारपेठेचा दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. उल्लेखनीय आहे की २८ फेब्रुवारी २०२२ ते २ मार्च २०२२ या कालावधीत नैरोबी येथे पार पडलेल्या पाचव्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेंब्लीच्या पुन्हा सुरू झालेल्या सत्रात प्लास्टिक प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन मसुदा ठरावांचा विचार करण्यात आला. भारताने सादर केलेल्या ठरावाच्या मसुद्यामध्ये देशांनी त्वरित सामूहिक ऐच्छिक कृती करण्याचे आवाहन केले होते.

२ मार्च २०२२ रोजी ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट असेंब्ली’ने प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्यासाठी २०२४ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बंधनकारक करार तयार करण्याच्या बाजूने मतदान केले. भारताच्या विनंतीनुसार, प्लास्टिक प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी कृती करताना विकसनशील देशांना स्वत:च्या विकासाच्या मार्गाचा अवलंब करण्याची परवानगी देण्यासाठी ठरावाच्या मजकुरात राष्ट्रीय परिस्थिती आणि क्षमता या तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला होता. हा करार (प्लास्टिक ट्रीटी) २०२४ मध्ये लागू केला जाईल. याची तयारी करण्यासाठी मे महिन्यात जगातील सर्व देशांची बैठक होत आहे. भारतात दर वर्षी ९५ लाख टनांपेक्षा जास्त प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. भारताने एक जुलैपासून एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे; मात्र हे उद्दिष्ट अद्यापही साध्य झालेले नाही. देशाला प्लास्टिक प्रदूषणापासून मुक्त करण्याचा प्रवास सोपा नाही आणि ती एकट्या सरकारची जबाबदारी नाही. ही बंदी यशस्वी करण्यासाठी कंपन्या, केंद्र आणि राज्य सरकारांसह ग्राहकांना त्यांची भूमिका बजावावी लागेल. आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी देशवासीयांना पुढे यावे लागेल. ते होईल तेव्हाच प्लास्टिकच्या अनिर्बंध वापराचा मुद्दा कळीचा ठरुन जग या भस्मासूरापासून मुक्ततेचा मार्ग शोधेल.