देशातील डिजिटल माध्यमांना कोणतेच बंधन आणि कायदे नाहीत, असा एक भ्रम पैदा करण्यात आला आहे. आपल्याकडे भ्रम पैदा करणारे आणि त्याला भुलून भ्रमिष्ट होणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. अज्ञान उत्पादनाच्या धंद्यात आपला हात कोणी धरू शकणार नाही. अफवा, चुकीची आणि अर्धवट; परंतु फक्त सोईची माहिती खपवण्यात भारतीयांची बरोबरी करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही. डिजिटल माध्यमांविषयीही अशाच वावड्या उठवून काही जण त्याचा गैरफायदा लाटत आहेत. भारतातील प्रत्येक माध्यम, मग ते पारंपरिक असो, मुद्रित वा इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल असो, प्रत्येकाला देशातील सर्व नियम, कायदे, संकेत आणि आचारसंहिता पाळणे बंधनकारक आहे. तरीही डिजिटल माध्यमांना काहीच नियम नाहीत, अशी पुडी सोडून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी वेळावेळी केलेले कायदे भारतातील प्रत्येक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि प्रत्येक सोशल मीडियाला पाळणे बंधनकारक आहे, हे या ठिकाणी समजून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेपासून ते अलीकडे केंद्र सरकारने सोशल मीडिया तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी लागू केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील जबाबदार माध्यमांची गौरवशाली परंपरा विचारात घेता नैतिकतेचा भाग म्हणून पाळणे डिजिटल माध्यमांसाठी अनिवार्य आहे. नैतिकता पाळणे सक्तीचे नसले तरी स्वतःहून काही संकेत पाळणे व्यावहारिकदृष्ट्या आवश्यक असते आणि सार्वजनिक जीवनात ते पाळायचे असतात; मात्र संकेत आणि नैतिकतेचा विसर पडण्याचा हा काळ आहे. अशा काळात डिजिटल माध्यमांचे नियमन न झाले तर नवलच! केंद्र सरकारने आता याकामी पुढाकार घेतला असून डिजिटल माध्यमांसाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे काम सुरू आहे.केंद्र सरकारने यापूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२१मध्ये माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यमांसाठी आचारसंहिता) नियम २०२१ जाहीर केले. बातम्या आणि चालू घडामोडी प्रकाशित करणारे प्रकाशक तसेच ओटीटी प्रकाशक आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना मध्यस्थ म्हणून हे नियम लागू केले आहेत. आक्षेपार्ह मजकुरासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था करण्यात आली आहे. पहिल्या स्तरात प्रकाशकांकडून स्वतःहून तक्रारींचे निवारण करणे, दुसऱ्या स्तरात प्रकाशकांच्या संघटनेकडून त्याचे निराकरण व्हावे आणि तिसऱ्या टप्प्यात केंद्रीय मंत्रालयात त्याचे समाधान व्हावे, अशी ही त्रिस्तरीय रचना आहे. यातील तिसरा स्तर काळजी वाढवणारा आहे. केंद्रीय मंत्री किंवा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया जाण्याने विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता राहील का, अशी शंका अनेक जाणते लोक उपस्थित करत आहेत. यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे. मंत्रालयाने निर्णयाचे अधिकार स्वतःकडे ठेवण्याचा हेतू काय, असा सवालही उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणत्याही अर्धन्यायिक, स्वायत्त प्राधिकरणाला असायला हवा, अशी भूमिका देशातील अनेक पत्रकार, विविध संघटना आणि माध्यम समूहांनी व्यक्त केलेली आहे. केंद्र सरकार त्याला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे आवश्यक आहे.केंद्र सरकारने यापुढे जात आता डिजिटल माध्यामांची नोंदणी करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी विधेयक २०१९ मध्ये केंद्र सरकार दुरुस्ती करत आहे. यापूर्वी इंग्रज राजवटीमध्ये १८६७ ला वृत्तपत्रे व पुस्तक नोंदणी कायदा अस्तित्वात आला होता. हा कायदा इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात लिहिणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी सोईचा होता. शासन व्यवस्थेला माध्यमांनी कमीत कमी प्रश्न विचारावेत, विशेषतः गैरसोईचे प्रश्न विचारूच नये, अशी अपेक्षा असते. हा कायदा खूपच जुनाट आणि बोथट झाला आहे. त्याच्याबद्दल पुनर्विचार होत असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. या कायद्याच्या जागी आता वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी विधेयक २०१९ आणले असून, केंद्र सरकार त्यामध्ये आता काही दुरुस्त्या करू पाहत आहे. नव्या विधेयकानुसार माध्यमांच्या नोंदणीमध्ये डिजिटल माध्यमांची नोंदणीही अभिप्रेत आहे. सध्या डिजिटल माध्यमांची अधिकृतपणे नोंदणी कुठेही होत नाही. त्यामुळे देशात किती डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहेत, याचा अंदाज लागत नाही. परिणामी, त्यांचे नियमन किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणे जिकिरीचे होत आहे. नव्या विधेयकानुसार डिजिटल माध्यमांची नोंदणी झाल्यास देशभरातील डेटा उपलब्ध होऊन पुढील कार्यवाही करणे सोईचे ठरणार आहे. बातम्या आणि चालू घडामोडी प्रकाशित करणाऱ्या सर्वच डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.जुनाट कायदे हटवून बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन नव्या आव्हांनाना पेलणारे कायदे जरूर व्हायला पाहिजेत. माध्यमांसंदर्भातील कायदे करत असताना अधिक संवेदनशीलपणे त्याकडे बघणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांचे स्थान आणि उपयुक्तता वादातीत आहे. निकोप, निपक्ष आणि निर्भीड माध्यमेच लोकशाही बळकट करू शकतात. कायद्याच्या कचाट्यात माध्यमांना अडकवून, धाक दाखवून किंवा त्यांचा आवाज दाबून राजकीय पक्ष राजकीय हेतू साध्य करू शकतील; पण लोकशाही मूल्ये आणि लोकांच्या आकांक्षाकडे दुर्लक्ष करून भाजलेली राजकीय पोळी कालांतराने अराजकाकडेच जाईल, याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाला असेलच; मात्र याचा अर्थ डिजिटल माध्यमांची नोंदणी होऊच नये, असे नाही. डिजिटल माध्यमांची नोंदणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि पुस्तकांची नोंदणी करण्यासाठी रजिस्टार ऑफ न्यूजपेपर फॉर इंडिया (आरएनआय) ही संस्था कार्यरत असेल, तर डिजिटल माध्यमांची नोंदणी करण्यात काहीही गैर नाही. आरएनआय स्थापित होत असताना पंडित नेहरू यांच्यावरही वृत्तपत्रांचा संकोच करत असल्याचा आरोप झाला होता; मात्र पुढे त्यामध्ये काहीच वस्तुस्थिती नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आताच नव्याने येऊ घातलेल्या विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत आणि सरकारच्या हेतूवरही शंका उपस्थित केली जात आहे; परंतु आताच याविषयी काही मत बनविणे उचित ठरणार नाही.नव्या प्रारूपानुसार, डिजिटल माध्यमांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. डिजिटल माध्यमांकडून नियम, संकेत आणि कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांचा परवाना निलंबित करणे किंवा रद्द करणे अथवा दंड करण्याचे अधिकार प्रेस रजिस्टर जनरल यांच्याकडे असणार आहेत, अशी प्राथमिक माहिती आहे. यासंदर्भात पुरेसा तपशील उपलब्ध झाल्यास नेमकेपणाने भूमिका मांडणे संयुक्तिक ठरेल; परंतु डिजिटल माध्यमांना मोकाट सोडून चालणार नाही. ही माध्यमे कोणाच्या तरी हातातली बाहुले म्हणून काम करत आहे. देशात उन्माद आणि अराजक माजविण्यात ही माध्यमे अग्रभागी आहेत. ज्यांच्या हातात ती माध्यमे आहेत, त्यांचे माध्यम हाताळणीचे आणि त्याच्या परिणामासंबंधीचे आकलन फारच तोळामासा आणि दुबळे आहे. व्यवहारिक पातळीवर माध्यमांची हाताळणी होण्याऐवजी अस्मिता आणि भावनिक पातळीवर त्याचा दुरुपयोग होत असल्याने या माध्यमांना शिस्त लागणे गरजेचे आहे. यासाठी डिजिटल माध्यमांची नोंदणी होणे क्रमप्राप्त आहे; मात्र माध्यमांवर कारवाईच्या अधिकारांविषयी अजून तपशिलाने साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. हे अधिकार कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला देणे अडचणीचे ठरेल. माध्यमांविषयीचे काही आक्षेप असतील तर माध्यमांशी संबंधित संस्था, संघटना किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती आदींसारख्या तटस्थ व्यवस्था उभ्या करणे आवश्यक आहे. ही सर्व प्रकरणे त्यांच्याकडे सुपूर्द करून त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे जास्त योग्य ठरेल. सरकार किंवा सरकारी संस्था किंवा सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी माध्यमांच्या संदर्भातील तक्रारींचा निवाडा करणार असतील तर निकाल काय असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यासाठी या नव्या बदलांचे स्वागत करत असताना त्याचे सर्वसमावेशक आणि भारतीय लोकशाही मूल्यांची बूज राखणारे समाजहितैषी फ्रेमवर्क काळजीपूर्वक आणि आस्थेवाईकपणे तयार व्हावे, एवढी तरी अपेक्षा यानिमित्ताने करता येईल.