लक्षवेधी

- डॉ. संजय मंगला गोपाळ

आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. इथे अठरापगड जाती आहेत. अनेक धर्म आहेत. भाषा, वेशभूषा, आहार, हवामान, संस्कृती यापैकी काहीही आपल्याकडे एकच एक नाही. तरी आपल्या पंतप्रधानांना ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण देशासाठी आवश्यक वाटते आहे. आपल्याकडे इतके काही ‘अनेक’ असताना नेमकी निवडणूक ‘एक’ करण्यामागचे राजकारण स्पष्ट आहे. ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर मतदारांवर राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभाव पाडतात. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष आणि त्यातही सत्तेवरील पक्ष प्रचारात आघाडी घेऊ शकतो. स्थानिक, विभागीय वा राज्यस्तरावरील मुद्दे मागे पडतात वा दुर्लक्षित करता येतात. त्यामुळे एकाचवेळी देशभर निवडणूक घेतल्यास आपण मुसंडी मारू शकू, अशी सत्ताधाऱ्यांची रणनीती आहे. पंतप्रधान आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष बारा महिने चोवीस तास निवडणूक मोडमध्ये असतो, हे सारा देश ओळखून आहे. त्यामुळे निवडणूक पद्धतीतच आता बदल करून डाव साधू, असा डावपेच रचला जात आहे.

याबाबतीत नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालाप्रमाणे हे धोरण राबवण्यासाठी अनेक घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. त्याची विधेयके बनवल्यानंतर ती सर्व संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने पारित करून घ्यावी लागतील. नंतर देशभरातील अर्ध्याहून अधिक विधानसभांमध्ये ती मंजूर करवून घ्यावी लागतील. देशातील सध्याचे परिवर्तनाचे वारे पाहता, हे सारे खूप जिकिरीचे आहे आणि सहजसाध्य होण्यासारखेही नाही. एक देश- सर्वांना रोजगार, एक देश- सर्वांना घरे, एक देश- सर्वांना आरोग्य, शिक्षण यासारख्या धोरणांसाठी देशातील बहुसंख्य जनता तळमळत असताना, ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे अप्राप्य खूळ सत्ताधाऱ्यांनी उकरून काढले आहे.

खरे तर आपल्या देशात प्रथमपासूनच एक केंद्र सरकार आणि त्याची एक निवडणूक होते आहे. एकेका राज्याची एकेक निवडणूक होते आहे. त्यामुळे एक देश, एक निवडणूक आपल्याकडे सुरूच आहे. मात्र पंतप्रधानांना हवे आहे ते म्हणजे ‘देशभर एकाचवेळी निवडणूक’. देशाच्या घटनेप्रमाणे हा विचारच अशक्य आहे. घटनेत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील परस्पर संबंधांबाबत आणि स्वायत्ततेबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत. केंद्र आणि राज्य अशी स्वतंत्र प्रकरणे घटनेत आहेत. संसद आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा या घटनेप्रमाणे स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येतात. त्यांच्या मतदार याद्यादेखील निराळ्या आहेत. घटनाकारांनी हे करताना देशातील विविधता लक्षात घेतली होती. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये केंद्राने राज्यांवर धोरणांची जबरदस्ती करणे योग्य नाही, या भूमिकेतून तसे करणे केंद्राला शक्य होणार नाही अशी संघराज्य पद्धती आपण स्वीकारली. ‘देशभरात एकाचवेळी निवडणूक’ यामुळे संघराज्य पद्धतीचे सरळ सरळ उल्लंघन होते. घटनेच्या मूळ ढाच्यालाच धक्का बसतो. एखाद्या ठिकाणी मध्येच सरकार कोसळले तर तिथे मध्येच निवडणूक घेऊन पूर्ण पाच वर्षांसाठी नाही तर फक्त उरलेल्या कालावधीसाठीच सरकार निवडण्याची तरतूद यासंदर्भातल्या समितीने केली आहे. हेही घटनेत बसणारे नाही. समितीचे अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपती असताना या बाबी त्यांच्या लक्षात आल्या नसतील असे म्हणता येणार नाही. कदाचित पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांबरहुकूम अहवाल तयार केला असावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने फार पूर्वीच स्पष्ट केले आहे, की संसदेला घटनादुरुस्तीचे अधिकार आहेत. पण घटनेच्या ढाच्याला बदलण्याचे अधिकार नाहीत. विविध न्यायालयांनी आणि तज्ज्ञांनी मूळ ढाच्यात काय काय बसते या संदर्भात ज्या विविध सूचना केलेल्या आहेत त्या सर्वांमध्ये संघराज्य पद्धती सर्वात वरती आहे. ‘एकाचवेळी देशभर निवडणुका’ याला आधीच देशातील प्रमुख १५ राजकीय पक्षांनी विरोध केलेला आहे. पण अगदी सर्व पक्षांनी एकमत करून जरी मूळ ढाच्याला धक्का देणारा निवडणूक पद्धती बदलाचा प्रस्ताव मान्य केला तरी नागरिकांचा त्याच्याविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही.

देशभर एकाचवेळी होणाऱ्या निवडणुकीमुळे निवडणूक यंत्रणेवरील खर्च कमी होईल, असा एक तर्क दिला जातो. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी सप्रमाण हे दाखवून दिले आहे की निवडणुकीच्या काळात विविध पक्षांकडून होणारा आणि सरकारचा असे दोन्हीही खर्च नव्या पद्धतीत फारसे कमी होणार नाहीत. दुसऱ्या एका अंदाजाप्रमाणे एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास पाच हजार करोड रुपयांची बचत होऊ शकेल. ३२६ लाख करोड रुपयांच्या आपल्या जगातल्या पाचव्या अर्थशक्तीसाठी पाच हजार करोड म्हणजे काही फार मोठी बचत नाही. याहून अधिक कळीचा मुद्दा म्हणजे, देशातील संघराज्य लोकशाही पद्धती टिकवणे आपण पैशात मोजणार का? अशा रीतीने स्वस्तात काम करायचे तर आपली लोकशाहीही स्वस्त होईल. उद्या, काटकसरीचा हाच तर्क पुढे नेला तर उगा निवडणुकांवर होणारा खर्चच टाळूया आणि ती संपत्ती विकासकामांसाठी वापरूया, अशी टूमही निघेल! मुळात लोकशाही आणि विकास या हातात हात घालून जाणाऱ्या बाबी आहेत. आपल्याला स्वस्त लोकशाही हवीय की परिणामकारक लोकशाही, यातला हा झगडा आहे. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना लोकशाहीप्रति चाड नसल्याने, ते लोकशाहीला बिनदिक्कतपणे स्वस्त करू मागत आहेत!

वारंवार कुठे ना कुठे निवडणुका होत राहिल्यास आचारसंहितेमुळे जी विकासकामे खोळंबून राहतात ती एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास वेगाने पुढे जातील, असाही एक मुद्दा मांडला जातो. निवडणूक काळातील आचारसंहितेबाबत अज्ञान असल्यामुळे असे तर्क दिले जातात. आचारसंहितेमुळे सरकारची विकासकामे खोळंबत नाहीत की शासन कमजोर बनत नाही. आचारसंहितेप्रमाणे जी विकासकामे आधीपासून सुरू आहेत ती अजिबात प्रतिबंधित केली जात नाहीत. निवडणूक निकालावर परिणाम करू शकतील अशी नवी विकासकामे किंवा योजना सत्ताधाऱ्यांना घोषित करण्यास बंदी असते. अशा प्रकारातले एखादे नवे काम वा धोरण शासनास राबवायचे असेल तर निवडणूक आयोगाच्या पूर्वपरवानगीने आचारसंहितेच्या काळातही ते अंमलात आणता येते आणि हल्ली तर आचारसंहिता लागण्याआधीच ‘लाडक्या सत्ते’साठी वाट्टेल ते, अशी सत्ताधाऱ्यांची कुनीती आहे. त्याला या नव्या पद्धतीत कुठे आणि कसा आळा बसणार आहे?

एकाचवेळी निवडणुका घेण्यामुळे छोटी राज्ये आणि त्यांचे प्रश्न पूर्णपणे दुर्लक्षित होण्याचा धोका संभवतो. निवडणूक प्रचारासाठी राष्ट्रीय पक्षाची नेतेमंडळी अशा राज्यांकडे प्रचारासाठी फिरकणारही नाहीत. सध्याच्या पद्धतीत किमान लहान राज्यांमध्ये निवडणूक असते त्यावेळी तिथले प्रश्न चर्चेत तरी येतात, काही सुटतातही. या सगळ्याला नव्या पद्धतीत खीळ बसू शकेल. एकूणात, संघराज्य खिळखिळे करत देशाला अध्यक्षीय पद्धतीकडे नेण्याचा हा छुपा अजेंडा असू शकतो.

२०१९ ची झारखंड विधानसभा निवडणूक पाच टप्प्यात, २०२२ची प. बंगाल निवडणूक आठ टप्प्यात आणि आताची लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यात घेऊनही मतदानाचे आकडे प्रसिद्ध करण्यास ११ दिवस घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाला एकाचवेळी सर्व निवडणुका झेपतील का, हा प्रश्न तर उच्च स्तरीय समितीने विचारात घेतलेलाच नाही!

(लेखक ‘भारत जोडो अभियान’ या नागरिकांच्या राजकीय मंचाचे राज्य समन्वयक आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.

sansahil@gmail.com)