लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

निवडणुकांच्या काळात संधीसाधू राजकारण फोफावते, तर नागरिकांची भूमिका केवळ लाभापुरती मर्यादित राहते. लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी राजकारण घडवायचे असेल, तर केवळ नेत्यांवर नव्हे, तर जनतेच्या जागरूक आणि सातत्यपूर्ण पुढाकारावरच खरे परिवर्तन अवलंबून आहे.

सत्ताधारी पक्ष अधूनमधून बदलले, तरी निवडणुका जवळ आल्यावर सत्ताधाऱ्यांनी लोकहिताच्या योजना पोतडीतून बाहेर काढून एकामागोमाग एक जाहीर करत सुटायच्या आणि त्या आधारे एकदा निवडून आलं की, त्या साफ विसरून जायच्या किंवा त्यात काहीतरी खोडी काढून त्या कमी करायच्या, हा शिरस्ता बदलत नाही. निवडणुका जवळ आल्या की, नागरिकांमध्येही या संधीसाधू पक्षांकडून आपला तात्कालिक फायदा करून घेण्याची चढाओढच सुरू होते. निवडणुका स्थानिक स्तरावरच्या असतील तर याला अधिकच गती मिळते. निवासी इमारतींना उमेदवारांकडून रंग मारून घेणे, वा गृहनिर्माण संस्थेचे एखादे खर्चिक काम उमेदवारांकरवी करून घेणे सुरू होते. महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ आणि त्यात भेटवस्तू लुटणे हे प्रकार सर्रास सुरू होतात. तरुण मंडळे उमेदवारांकडे उघड उघड क्रिकेटचा सेट, व्यायामशाळेतील उपकरणे वा तत्सम बाबींची मागणी करतात. थोडक्यात लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील निवडणुका हा सणासुदीचा काळ मानला तर काही अपवाद वगळता, या व्यवस्थेतील बहुतांश घटक या काळात ‘हात धुवून’ घेण्याच्या प्रक्रियेत सामील होतात. उरलेले तथाकथित बुद्धिवादी याबाबत उदासीन तरी असतात वा याबाबत चर्चा कुटण्यापलीकडे जात नाहीत.

एकापरीने सत्ताधारी वा विरोधी पक्षांमधील तथाकथित लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्यावर पाच वर्षांत जनसेवेच्या नावाखाली जो प्रचंड मलिदा अवैध रीतीने जमवलेला असतो, त्यातला ५-१०% मलिदा लोकांना वाटून, त्यांनाही एकप्रकारे या भ्रष्ट प्रक्रियेत सामील करून घेतलं जातं. लोकंही अनेकदा उमेदवारांनी केलेल्या या एका वेळेच्या वाटपाला कवटाळून, त्यांच्या दीर्घकालीन उत्तरदायित्वावर तिलांजली देऊन मोकळे होतात. एकदा प्रजाच अशी निर्धास्त आणि निद्रिस्त वागू लागली की, मग त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या जागरूकतेबाबत आणि प्रामाणिकपणाबाबत आणखी काय बोलायचे!

राजकारण आता उघड उघड संधीसाधू व धाकदपटशावर आधारलेले बनत चालले आहे. स्वपक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांनाच नव्हे तर स्थानिक स्तरावरील नेत्यांनाही कात्रजचा घाट दाखवण्यास न कचरणारे बनत चालल्याचा राजकारणाचा वेगही आता प्रचंड वाढला आहे. ठाण्यात शिंदे सेनेच्या जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख आणि माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी त्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या वार्डातील शाखाप्रमुखास पक्षनेत्यांनी बडतर्फ केल्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. नाशिकमध्ये तपोवनातील झाडे तोडण्याच्या प्रकरणी लोकक्षोभाला तोंड द्यावे लागलेल्या ना. गिरीश महाजनांनी पक्षाच्या निवडणूक प्रभारी आ. देवयानी फरांदे यांनी नाकारलेल्या लोकांना घाऊक स्तरावर पक्षात प्रवेश देण्याच्या कार्यक्रमास अनुपस्थित राहून आपली नाराजी जाहीर प्रकट केली. या दोन्ही महिला नेत्यांनी आपण स्थानिक सच्च्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी असे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले. मोठ्या साहेबांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने तर, ‘स्थानिक निवडणुका स्थानिकांच्या मताप्रमाणे’, अशा विकेंद्रित धोरणाची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात नेत्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादींच्या ऐक्याचा घातलेला घाट पुणे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत जगताप यांना मंजूर झाला नाही. त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. पक्ष वाढवायचा तर विचारसरणी बाजूला ठेवावी लागते, असे तमाम सर्व पक्षनेते निर्ढावलेल्या शैलीत सांगताना बघितले की, हीच का यांची लोकशाहीनिष्ठा, असे म्हणत कपाळावर हात मारून घ्यावे लागत आहेत. तत्त्वनिष्ठेची आणि संघ प्रशिक्षणाची पार्श्वभूमी फार अभिमानाने मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने किमान स्वतःला पक्ष विथ डिफरन्स म्हणणे तरी थांबावे, असेही लोक म्हणायला लागले आहेत.

सराईत उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यारीतीने निवडणूक काळात जसे ‘कामाला’ लागतात आणि आपला ‘कार्यभार’ उरकतात तसेच काही प्रामाणिक लोकशाहीवादी ‘कार्यकर्ते’ही निवडणूक जवळ येताच तात्कालिक ‘आघाडी’ करून वा ‘मंच’ स्थापून या लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचा खराखुरा आणि प्रभावी हस्तक्षेप करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू करतात. ते जमलं नाही तर सोयीच्या पक्षातून निवडणूक लढवू पाहतात आणि तिथेही डाळ शिजली नाही तर अपक्ष म्हणून उभे राहतात. या प्रामाणिक आणि ध्येयवादी कार्यकर्त्यांकडे आदर्श लोकशाही राबविण्याचे अनेक जुने-नवे उपक्रम, कल्पना असतात. नागरिकांचे प्रश्न घेऊन निर्भयपणे आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब न करता लढण्याचा त्यापैकी काहींचा इतिहासही असतो. मात्र एकूण लोकमानस, लोकभावना, लोकशाहीत निवडणुकीच्या वेळी लोकांना महत्त्वाचे वाटणारे प्रश्न आणि भूमिका याबाबत खूपदा या मंडळींचे अज्ञान आणि अल्पभान यांना आडवे येते. निवडणुकीत गुप्त मतदान पद्धती असल्याने लोकमत शेवटपर्यंत गुप्तरीतीने व्यक्त होत असते आणि या कार्यकर्त्यांना त्याचा अखेरपर्यंत थांगपत्ताही लागत नाही. वर्षानुवर्षे ‘कसलेल्या’ खेळाडूंसमोर ही मंडळी निवडणुकीच्या खेळात अगदी लीलया चीतपट होतात आणि त्यापैकी बहुसंख्य मंडळींवर त्याचा इतका परिणाम होतो की, लोकशाही व्यवस्थेत लोकांच्या मतांवर निवडून येऊन काम करण्याचे प्रयत्न ते सोडूनच देतात! सरावलेली मंडळी पुन्हा पाच वर्ष धमाल साधून घेत राहतात!

खरे प्रश्न आहेत, लोकशाही प्रक्रियेतील या निवडणूक खेळाचा रंग, ढंग, मैदान, पंच, नियम, पवित्रे हे सारे अधिक लोकशाहीपूर्ण कसे होणार? कसे करणार? कोण करणार? कधी होणार? या साऱ्या प्रश्नांचं नेमकं एकच आणि ठोस उत्तर मिळणं जरा अवघडच आहे. एक दीर्घकालीन, सुयोग्य जनपर्याय उभारायचा तर त्यासाठी खूप नेटाने आणि नेमाने प्रयत्नरत राहणे, त्यासाठी खुल्या मनाने विविध प्रयत्न करत राहणे आणि सतत लोकांसोबत, लोकांच्या प्रश्नांवर, लोकभावनेचं भान ठेवून सक्रिय राहणे, हा यातला काहीसा योग्य मात्र बराचसा अवघड उपाय आहे. पुन्हा या सक्रियतेचा रोख अधिकाधिक नागरिकांमधील विझलेली जबाबदारीची जाणीव वाढवण्यावर आणि योग्य राजकीय हस्तक्षेपाची गरज लोकांच्या स्वतःच्या सामूहिक कृती व त्यातून निर्माण करावयाच्या सामर्थ्यातून उभारण्यावर हवा!

प्रस्थापितांचे राजकारणाचे मार्ग बहुतांशी अयोग्य असले तरी आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या सतत संपर्कात राहणे त्यांनी मनोमन स्वीकारलेले असते. स्वतः उमेदवार वा जनप्रतिनिधी यांना हे नाही जमले तर त्यांचे कार्यकर्ते हे काम निरंतर चालू ठेवत असतात. मतदारसंघातील बारसे, लग्न, मृत्यू आदी कार्ये आपल्या घरचीच, असा आव आणत तिथे राजकारणी आपला जनसंपर्क वाढविण्याचे काम सदोदित करत असतात. राजकारण हे अंशतः करायचे काम नाही, याची त्यांनी खूणगाठ बांधलेली असते. लोकशाहीवादी कार्यकर्ते अधूनमधून त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या प्रश्नांवर आंदोलन करतात, मात्र त्यात सातत्याचा अभाव असतो. आंदोलनांप्रमाणेच नागरिकांना रचनात्मक पर्यायही हवा असतो. लोकशाहीवादी आणि संविधान जागृतीवर भर देणारे कार्यकर्ते याबाबतही सपशेल नापास होतात! जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर कधी कधी ते उसळून उभेच राहत नाहीत, असेही नागरिकांना प्रतीत होत असते. नागरिकांमध्ये सरमिसळून जाणे, कधी त्यांना समज देणे, कधी त्यांचे निमूट ऐकणे, असा उलटसुलट प्रयास सतत आणि मनापासून करत राहावा लागतो. थोडक्यात, प्रस्थापित असा वा पर्यायी, तुम्ही भक्कम राजकारणी असणे अनिवार्य असते.

सत्तेचे हे नियम, डावपेच आणि बारकावे समजून घेणे, त्यानुसार तात्त्विक बैठकीच्या आधारे धोरणे राबविणे आणि सततच्या उपक्रमांतून नागरिकांसोबत नाळ जोडणे आवश्यक आहे. सध्याच्या नेत्यांवर निर्भर आणि नेताकेंद्री राजकारणातून आपले भले नाही हे पटवून देत, स्वतःचे सामर्थ्य उभारून स्वतःच्या जबाबदारीवर राजकारण उभे करण्याच्या दिशेने नागरिकांना न्यायचे तर त्यासाठी केवळ लोकशाही, प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता पुरेशी नाही, तर वैचारिक स्पष्टता आणि सतत सक्रियता आवश्यक आहे. असे केले तरच कार्यकर्त्यांना दीर्घकालीन पर्याय उभारण्याचे आव्हान पेलता येईल.

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक व भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय सचिव

sansahil@gmail.com