महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

सत्ता आणि नेतृत्वाच्या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय आघाड्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा एकमेकांना कमजोर करण्याचे राजकारणच पुढे येताना दिसत आहे.

२३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि राज्यात महायुतीला जनतेने पसंती दिली. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. महायुतीत भाजप मोठा भाऊ असा दावा भाजपकडून करण्यात येत असला तरी घटक पक्ष शिवसेनेच्या कठोर भूमिकेपुढे भाजपला काहीसे नमते घ्यावे लागत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. महायुतीत सहभागी असलेले पक्ष सार्वजनिक मंचावर एकमेकांचे कौतुक करताना दिसले तरी आतल्या पातळीवर महायुतीत अस्वस्थता कायम आहे. निधींचे श्रेय, विकासकामांची प्रसिद्धी आणि नेतृत्वाचा प्रभाव या मुद्द्यांवरून महायुतीतील मतभेद उफाळून येतात. एका बाजूला ‘एकजुटी’चा दावा केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला परस्परांवर दबाव आणण्याचे राजकारण सुरू आहे.

महाविकास आघाडीतही चित्र वेगळे नाही. विचारधारात्मक फरक, नेतृत्वाची स्पर्धा आणि स्थानिक पातळीवरील हितसंबंध यांमुळे अंतर्विरोध वाढले आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर समन्वयाचा सूर लावला जातो; मात्र उमेदवार निवड, प्रचाराची दिशा आणि आघाडीतील समतोल यांवरून वाद निर्माण होत आहेत. ‘समान ध्येय’ असल्याचा दावा असला तरी ते साध्य करण्यासाठीचे मार्ग वेगवेगळे असल्याने आघाडीची धार कमी होत आहे. त्यामुळे महायुती असो वा महाविकास आघाडी दोन्ही पक्षात दबावाचे राजकारण सुरू झाले आहे, हेही तितकेच खरे.

विविध कारणांमुळे महायुतीत धुसफूस वेळोवेळी समोर येत आहे. महायुतीत सगळे आलबेल असे बोलले जात असले तरी महायुतीतच एकमेकांचे पाय ओढण्याचा छुपा खेळ सुरू आहे. महायुतीत भाजप मोठा भाऊ असला तरी शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांबरोबर जुळवून घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीपुढे भाजपला अनेकदा नमते घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे भाजप मोठा भाऊ असला तरी शिंदे सेनेपुढे भाजपची कोंडी होत आहे. त्यामुळे महायुतीतील वाद दिवसागणिक समोर येत आहे. अंतर्गत संघर्षाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो जनतेच्या प्रश्नांना. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी संकट, शहरी पायाभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षण या मुद्द्यांवर ठोस उपाययोजना अपेक्षित असताना राजकीय शक्ती अंतर्गत वादात अडकली आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात धोरणात्मक चर्चा मागे पडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण नव्या वळणावर चाललेय, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. महायुती सरकारला राज्यातील जनतेने एक हाती सत्ता स्थापनेचा कौल दिल्याने राज्याला स्थिर सरकार मिळाले, असे वाटले होते. मात्र महायुती सरकारमध्येच एकमेकांचे पाय खेचण्यातच मंत्री व नेतेमंडळी धन्यता मानतात. वादग्रस्त विधाने, हाणामारी करणे जणू महायुतीतील मंत्री व आमदारांच्या सवयीचा तो भागच. राज्यात महायुती सरकारला बहुमत मिळाले असले तरी भाजप मोठा भाऊ आहे. त्यामुळे महायुतीतील घटक पक्ष अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या मंत्री व आमदारांनी भाजपच्या मनासारखं वागणं याला या दोन्ही घटक पक्षांतील मंत्रीच छेद देत आहेत. त्यामुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत वाद महाराष्ट्राच्या बदनामीस कारणीभूत ठरत आहे. आपल्या मतदारसंघातील समस्यांचे निवारण, पायाभूत सुविधा मिळणे याच मतदारराजाच्या मापक अपेक्षा. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणी मंडळींचे राजकारण त्यांच्याच अवतीभोवती सुरू आहे. सत्तेत असो वा नसो एकमेकांची उणीधुणी काढणे यात राजकीय नेते मंडळी धन्यता मानतात. राज्यात महायुतीला जनतेने सत्ता स्थापन करण्याचा कौल दिला. मात्र जनतेचा कौल मिळाल्यानंतर महायुतीतील धुसफूस हळुवार डोके वर काढत आहे. मंत्रिपदांचे वाटप, धोरणात्मक निर्णयात समन्वयाचा अभाव, विकास, योजनांवर श्रेय घेण्यासाठी सुरू असलेली चढाओढ हे सर्व घटक सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. त्यात आता महायुतीतील नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्य, अंतर्गत वाद यामुळे राज्यातील राजकारणाची भलत्याच दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांचा महाराष्ट्र आताच्या राजकारणामुळे भरकटत चालला आहे. एकेकाळी सुशासन आणि प्रगतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या नावावर आता राजकीय अस्थिरतेची छाया पडू लागली आहे. औद्योगिक गुंतवणूकदार, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या व उद्योजक महाराष्ट्रातील दूषित राजकारणामुळे महाराष्ट्र राज्याकडे पाहताना संकोच करत असणार. अंतर्गत वादामुळे प्रशासनाची गती मंदावली असून सामान्य जनतेच्या समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. शेतकरी, कामगार, तरुण या सर्व घटकांना प्रभावी निर्णयांची प्रतीक्षा असतानाही राजकीय स्वार्थापोटी जनतेचे प्रश्न अधिकच बिकट होत चालले आहेत. ज्या मतदारराजाच्या मतांवर आपण निवडून आलो याचा विचार सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी करणे काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा पायाखालची जमीन सरकणार!

महाराष्ट्राचे राजकारण आज इतके विद्रूप झाले आहे की ते ‘जनतेसाठी’ न राहता ‘नेत्यांसाठी’ झाले आहे. जनतेच्या प्रश्नांची दखल घेण्याऐवजी सत्तेची समीकरणे, मंत्रिपदे, वर्चस्व आणि निधीचे वाटप यावर नेत्यांचा जोर आहे. ग्रामीण भागात दुष्काळ, पूर आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत असताना मुंबई, पुणे येथील राजकारणी फक्त पत्रकार परिषदेतून आरोप-प्रत्यारोपांचा पाढा वाचतात. राजकारण हे सत्तेसाठी नव्हे तर लोकसेवेसाठी असते, ही जाणीव सत्ताधारी असो वा विरोधकांनी ठेवली पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातील जनता जेव्हा प्रश्न विचारायला सुरुवात करेल तेव्हा या नेत्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकेल, हे निश्चित आहे.

gchitre4@gmail.com