विशेष

कॉ. राजन क्षीरसागर

पॅलेस्टिनींना दुय्यम नागरिक ठरवत त्यांच्याशी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करण्याची इस्रायलची वृत्ती जगासमोर आली आहे. भारतातील सत्ताधाऱ्यांना इस्रायलचाच कित्ता गिरवावा, असे वाटत आहे का? देशात शेतकरी, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांना ज्या पद्धतीने वागवले जात आहे, जनसुरक्षा विधेयक आणले जात आहे, हे सारे काय सांगते?

पॅलेस्टिनींविरोधातील युद्धामधील इस्रायलचा क्रूरपणा संपूर्ण जगासमोर उघड झाला आहे. ५० हजारांहून अधिक लोकांचा बळी गेलेल्या या हल्ल्यांमध्ये बालके, रुग्ण, स्वयंसेवक आणि कर्मचारी यांच्यासह शाळा, रुग्णालये आणि मदत केंद्रेही इस्रायलने लक्ष्य केली आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायलला युद्धगुन्हेगार घोषित केले आहे. परंतु एवढेच पुरेसे नाही युद्धाच्या आधीपासून इस्रायलने पॅलेस्टिनी नागरिकांशी कसा व्यवहार केला, त्याचे काय परिणाम झाले, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

इस्रायलच्या धोरणांचा मानसिक आणि सामाजिक परिणाम हा अपघाती नाही, तर तो एक पद्धतशीर षडयंत्राचा भाग आहे. यामागचा उद्देश पॅलेस्टिनी समाजाचे विघटन करणे, त्यांच्यावर सातत्याने दडपशाही लादणे आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या सामूहिक आकांक्षांना नष्ट करणे हाच आहे. ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ आणि ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’सारख्या मानवाधिकार संघटना इस्रायलच्या या धोरणाला ‘ॲपर्थाइड’सदृश म्हणजेच वंशद्वेषावर आधारित राजवट मानतात.

मूळ समस्या आणि उपाय

अधिग्रहण, भेदभाव आणि असमानता या समस्यांचे निराकरण न करता उपचार आणि पुनर्मिलन अशक्य आहे. इस्रायलला जबाबदार धरण्यात आंतरराष्ट्रीय समुदाय अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे लाखो लोक एका अशा परिस्थितीत अडकून आहेत, जिथे दररोजच्या जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. समृद्धी किंवा विकासाची संधी त्यांना मिळत नाही.

ओळखीची परिस्थिती?

बुलडोझर, घरे पाडणे, दंगली, तणाव, भेदभाव करणारे कायदे... ही सगळी परिस्थिती आपल्यालाही परिचित वाटते का? संघपरिवार आणि भाजप इस्रायलच्या युद्धनीतीचे सातत्याने कौतुक करत असतात. पंतप्रधान मोदी तर इस्रायलसोबतचे संबंध ४०० वर्षांचे असल्याचा अजब तर्क मांडतात. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भारताने इस्रायलसोबत अनेक सुरक्षा करार केले आणि अनेक उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी इस्रायलला पाठवले.

या प्रशिक्षणाचा नेमका उपयोग भारतात कशासाठी केला जात आहे? याचा शोध घेतल्यास अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येतात. पेगासस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भीमा-कोरेगाव प्रकरणात विचारवंतांवर पाळत ठेवण्याचे प्रकरण जगासमोर आले आहे. याशिवाय अजून किती प्रकरणे आहेत, हे अज्ञातच आहे.

इस्रायल आणि भारत - समान वृत्ती

इस्रायलच्या दृष्टीने पॅलेस्टिनी नागरिक हे शत्रू राष्ट्राचे नागरिक आहेत. म्हणूनच त्यांना सतत युद्ध आणि तणावाच्या छायेत ठेवले जाते. परंतु भारतात तर सर्व नागरिक एकाच देशाचे आहेत, मग येथे इस्रायली तंत्रज्ञानाचा उपयोग कशासाठी केला जातो? उत्तर स्पष्ट आहे - या देशात नव्याने दुय्यम नागरिक तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुय्यम नागरिक बनवायच्या नीतीनुसार पुढील घटकांना वागविले जात आहे.

शेतकरी :

शेतकरी आंदोलनाला देशद्रोही ठरविणे, ५००० पोलिसांच्या गराड्यात तंबू उखडून टाकणे, बुलडोझर फिरविणे, चर्चेसाठी आलेल्या नेत्यांना चर्चा संपताच अटक करणे, ड्रोनद्वारे अश्रुधूर नळकांड्या फोडणे, रस्त्यावर खिळे ठोकणे, मीडिया ट्रायलमधून देशद्रोही ठरविणे इत्यादी.

आदिवासी :

वनवासी म्हणून आदिवासींची ओळखच पुसून टाकणे, त्यांना जमिनीवरून व जंगलातून हुसकावणे, काॅर्पोरेट-खाणी प्रकल्प यांच्यामधला अडथळा ठरविणे, विकासविरोधी, नक्षलवादी ठरवून गोळ्या घालणे, त्यांनी मानवी अधिकारांची भाषा केली तर त्यांना अर्बन नक्षल ठरविणे इत्यादी.

मागासवर्गीय :

मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सवलतींबद्दल बागुलबुवा निर्माण करणे, मागासवर्गीय कर्तबगार नेत्यांना निष्प्रभ करणारी निंदानालस्ती आणि द्वेष पसरविणे, समाजात द्वेष पसरवून त्यांच्याविरुद्ध चिथावणी देत राहणे, संधी मिळेल तेव्हा अत्याचार पाठीशी घालणे.

अल्पसंख्यांक :

अल्पसंख्यांकांबद्दल शत्रूभाव ठेवून, इतिहासाचे विकृतीकरण करून त्यांना रोज तणावाखाली जगायला भाग पाडणे, निरर्थक मुद्द्यांना राष्ट्रीय अस्मितेच्या नावाखाली मोठे करून दंगलीचे वातावरण बनविणे, समाजातील अल्पसंख्यांकांचा वावर मर्यादित करण्यासाठी रोज नवनव्या क्लुप्त्या मीडियाच्या माध्यमातून चालविणे, संपूर्ण समुदायाबद्दल संशयाचे भूत निर्माण करणे आणि सर्व महत्त्वाच्या संधी, रोजगार आणि विकासाच्या संधी यांपासून दूर करणे.

वरील दोन्ही गोष्टींचा विचार केल्यानंतर इस्रायल तंत्रज्ञान ते हेच असल्याचे सिद्ध होते. आपल्याच देशातील नागरिकांना दुय्यम नागरिक बनविण्यासाठी, त्यांचा छळ करण्यासाठी हे प्रशिक्षण होते का?

संपूर्ण भारताला इस्रायलमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याच प्रयत्नाचा भाग म्हणजे नवे जनसुरक्षा विधेयक आहे. या विधेयकातील भाषा आणि आशय हेच इस्रायल तंत्रज्ञान आहे! म्हणूनच जागे व्हा! जनसुरक्षा विधेयक रद्द करा.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते