मत आमचेही
केशव उपाध्ये
राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर आणि भाजप नेतृत्वावर टीका करण्यापूर्वी आपले वडील राजीव गांधी, आजी इंदिरा गांधी आणि पणजोबा पंडित नेहरू यांनी पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानपुढे कितीदा लोटांगण घातले ते जाणून घ्यावे.
अमेरिकेबरोबर अलीकडेच झालेला व्यापार करार, चीन सैन्याशी गलवान खोऱ्यात झालेला संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर या मुद्द्यांच्या संदर्भात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षावर सातत्याने असभ्य भाषेत टीका करण्यात येते. राहुल गांधी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यामुळे त्यांना केंद्र सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेण्याचा, टीका करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार वापरताना राहुल गांधी यांच्याकडून हेतूपूर्वक असत्य कथन केले जाते. या असत्य कथनामागे मोदी सरकारवर टीका करण्याऐवजी भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनाम करण्याचाच हेतू दिसतो आहे. राहुल गांधी यांच्या बुद्धिमत्तेचा आवाका लक्षात घेतला तर त्यांच्याकडून अभ्यासपूर्ण टीकेची अपेक्षा नाही. राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वावर टीका करण्यापूर्वी आपले वडील राजीव गांधी, आजी इंदिरा गांधी आणि पणजोबा पंडित नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानपुढे कितीदा लोटांगण घातले आणि त्याचा भारताच्या नागरिकांना किती फटका बसला, याचा इतिहास जाणून घ्यावा.
पंडित नेहरू यांनी १९५४ मध्ये पंतप्रधान असताना तिबेटवरील भारताचा हक्क सोडून दिला आणि तिबेटवर कब्जा करण्यास चीनला अनुमती दिली. तिबेटवरील दावा सोडताना चीनच्या आक्रमक वृत्तीचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा विचार पंडित नेहरू यांनी केला नाही. चीनने अक्साई चीनचा मोठा भूभाग गिळंकृत केला तरी पंडित नेहरू यांनी त्याला आडकाठी केली नाही. चीनबरोबर पंचशील करार करून पंडित नेहरूंनी अक्साई चीन गिळण्याच्या कृतीला अधिकृत मान्यताच दिली. याच चीनने १९६२ मध्ये भारतावर अचानक आक्रमण केले. हे आक्रमण थोपवण्याएवढी संरक्षण सिद्धता नेहरू सरकारकडे नव्हती. चीनच्या आक्रमणाला प्रतिकार करताना हजारो सैनिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीचे सभासदत्व चीनला मिळावे, यासाठी पंडित नेहरूंनी चीनची वकिली केली होती.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच चीनने भारतीय सीमेलगत असणारा भूभाग काबिज करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. जम्मू-काश्मीरचा भाग असलेल्या अक्साई चीनवर १९५० च्या दशकात चीनने पद्धतशीरपणे कब्जा केला. त्यावेळी पंडित नेहरू ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’सारख्या भोळसट घोषणा देण्यात मग्न होते. १९६२ च्या युद्धापूर्वीच चीनने हा भाग बळकावला होता. चीनने हा भाग बळकावल्यानंतर त्याबाबतचा मुद्दा ५ डिसेंबर १९६१ रोजी संसदेत उपस्थित केला गेला. भारताचा एवढा मोठा आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भूभाग बळकावला जात असताना नेहरू सरकार का गप्प होते, असा प्रश्न संसदेत उपस्थित केल्यावर पंडित नेहरू म्हणाले होते, ‘ज्या जमिनीवर गवताचे पातेही उगवत नाही, त्या भागावर हक्क सांगण्यात काहीच फायदा नसून या भागासाठी युद्ध करणे चुकीचे आहे. तसेच या भागासाठी संसदेत चर्चा करणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे आहे.’ राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर टीका करण्यापूर्वी आपल्या पणजोबांनी हजारो चौरस मीटर जमीन चीनच्या घशात कशी घातली, याचा अभ्यास करावा. १९४७-४८मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये टोळीवाल्याच्या रूपात आपले सैनिक घुसवले आणि मोठा भाग काबिज केला. हा भाग सध्या पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. त्यावेळी पंडित नेहरूंनी या भागातील पाकिस्तानला हुसकावण्यासाठी सैन्याला आदेश देण्याऐवजी पाकिस्तानविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघात दाद मागण्याला प्राधान्य दिले. संयुक्त राष्ट्र संघाने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी पाकिस्तानच्या ताब्यातील हा प्रदेश परत मिळवण्यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानला अतिशय लाजीरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबावे यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील होती. त्या युद्धात पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. पाकिस्तान लष्कर आणि राज्यकर्ते झुल्फीकार अली भुट्टो हे भारतीय लष्करापुढे युद्ध थांबवण्यासाठी गयावया करत होते. त्यावेळी पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानच्या अगतिक स्थितीचा फायदा घेऊन पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा घेण्याची सुवर्णसंधी दवडली. पाकिस्तानचे त्यावेळचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुट्टो हे भारताशी वाटाघाटी करण्याकरिता सिमला येथे आले होते. ९३ हजार पाक सैनिक ताब्यात असतानाही इंदिरा गांधी यांनी पाकव्याप्त काश्मीर परत द्या, अशी मागणी झुल्फीकार अली भुट्टो यांच्याकडे केली नाही. त्या युद्धात शेकडो भारतीय सैनिक पाकिस्तानच्या ताब्यात होते. ते सैनिक परत मिळावेत, अशी मागणीही इंदिरा गांधी सरकारने केली नाही. १९७१ चे युद्ध भारतीय सैन्याने प्रचंड पराक्रम करून जिंकूनही इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानबरोबर युद्ध थांबवण्याचा करार केला. हा करार सिमला करार म्हणून ओळखला जातो. आपल्या आजीने पाकिस्तानपुढे अशी शरणागती का पत्करली, यामागची कारणे शोधण्यासाठी राहुल गांधी यांनी खरे तर प्रबंध लिहावा.
बोफोर्स या स्वीडिश तोफा खरेदी करताना झालेल्या व्यवहारात मध्यस्थांना मोठी रक्कम मिळाली होती. यातील मुख्य मध्यस्थ असलेला क्वात्रोची हा इटलीचा नागरिक होता. या क्वात्रोचीला पकडण्याची संधी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात कोणाच्या दबावामुळे गमावली हे राहुल गांधी आपल्या मातोश्रींना म्हणजेच सोनिया गांधी यांना विचारण्यास हरकत नाही. १९८४ मध्ये भोपाळ वायू दुर्घटनेत हजारो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. ही वायुगळती ज्या कंपनीतून झाली त्या कंपनीचा संचालक असलेल्या वॉरेन अँडरसन याला सुखरूपपणे अमेरिकेत पाठवताना त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अमेरिकेपुढे का लोटांगण घातले, याचा इतिहासही युवराज राहुल गांधी समजावून घ्यावा. काँग्रेस आणि गांधी-नेहरू घराण्याचा इतिहास अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानपुढे लोटांगण घालण्याचाच आहे. काँग्रेसच्या या लोटांगणाची भारताला फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. २०२० मध्ये आणि २०१८ मध्ये चीनच्या घुसखोरीला वेळीच रोखण्याचे काम मोदी सरकारने केले. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना मदत करण्याच्या कृत्याबद्दल मोदी सरकारने पाकिस्तानला सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक करून खणखणीत उत्तर दिले होते. युवराजांना हा स्वाभिमानाचा इतिहास कळत नाही. हा इतिहास आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अभिमानाने सांगण्याऐवजी राहुल गांधी आपल्या देशाची बदनामी कशी होईल, यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात.
भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष