ग्राहकमंच

स्वप्ना कुलकर्णी

ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सर्व्हिस चार्ज लावणे बेकायदेशीर असल्याचे राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयानेही हे मान्य केले असून, रेस्टॉरन्ट्सनी जबरदस्तीने वसूल केलेले पैसे परत करावेत, असा आदेश दिला. ग्राहकांनी सजग राहून सर्व्हिस चार्ज सारख्या बेकायदेशीर गोष्टींचा विरोध करायला हवा.

आज सकाळपासूनच स्वातीचा फोन सतत वाजत होता. कारणही तसेच होते. तिची लेक पहील्या प्रयत्नात सी.ए.ची परीक्षा पास झाली होती. माधवी तिची बहीण म्हणाली, "स्वाती, आता मात्र आम्हाला तुझ्या लेकीच्या यशानिमित्त पार्टी हवी." लेकीनेही माधवी मावशीच्या सुरात सूर मिसळून पार्टी देण्याला होकार दिला. पण आईकडे हट्ट धरला. "आई, यावेळेस तू घरी काही बनवायचे नाहीस. आपण बाहेरच जेवायला जाऊ. जवळच एक नवीन मॅाल सुरू झाला आहे. तिकडच्याच एका मोठ्या ब्रॅंडच्या रेस्टॅारन्टमध्ये जेवायला जाऊ."

दुसऱ्याच दिवशी मॅालमध्ये मनसोक्त खरेदी आणि जेवण झाले. सहज बिलावरून नजर फिरवताना स्वातीच्या लक्षात आले, बिलात सर्व्हिस चार्ज लावण्यात आला आहे. तिने ही गोष्ट मॅनेजरच्या लक्षात आणून दिली. पण मॅनेजर हुज्जत घालू लागला, तेव्हा माधवी म्हणाली, "जाऊ दे स्वाती, आनंदाचा दिवस आहे. त्यात मिठाचा खडा नको. भांडण कशाला करतेस? उगाच वाद नको." पण स्वातीने मात्र आपले मुद्दे स्पष्ट मांडले आणि बिलातून सर्व्हिस चार्ज वजा करायला लावला.

घरी आल्यावर माधवीला समजावताना स्वाती म्हणाली, मी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मेंबर आहे. दर महिन्याला येणारे 'ग्राहक तितुका मेळवावा' हे मासिक मी आवर्जून वाचते. त्यातूनच मला कळले की, राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या पूर्व परवानगीशिवाय अशा प्रकारे सर्व्हिस चार्ज ग्राहकांकडून वसूल करणे अनुचित असल्याचे नमूद केले आहे आणि विशेष म्हणजे या विषयाची सुरुवात मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली होती. त्याविषयी संस्थेने व्यापक सर्वेक्षण केले होते. त्यातील माहितीवर आधारित निष्कर्ष ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला सादर करून त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर त्यांनी दिलेले आदेश वैध असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ग्राहक प्राधिकरणाने संबंधित ग्राहकांकडून वसूल केलेला सर्व्हिस चार्ज त्या- त्या रेस्टॅारन्टना परत करायला सांगितला. एवढ्या वरच न थांबता आत्तापर्यंत वसूल केलेला सर्व्हिस चार्ज सव्याज ग्राहक कल्याण निधीत भरण्यात यावा, असेही मत व्यक्त केले.

हॉटेल आणि रेस्टॅारन्ट असोसिएशन्सनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने चार जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना न्यायालयात आव्हान दिले होते. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ग्राहकाच्या इच्छेविरुद्ध सेवा शुल्क आकारणे प्रतिबंधित करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या असून, याचिकाकर्त्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड लावला आहे, जो केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे जमा केला जाईल आणि ग्राहक कल्याणासाठी वापरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर,

-खाद्यपदार्थाच्या बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज आपोआप जोडला जाऊ शकत नाही.

-इतर विविध नावाखाली छुप्या रितीने सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये जोडला जाऊ शकत नाही.

-सर्व्हिस चार्ज ऐच्छिक असल्याची कल्पना ग्राहकांना दिली जावी.

-ऐच्छिक सर्व्हिस चार्ज बिलात जोडून त्यावर जीएसटी लावणे अनुचित आहे.

-रेस्टॅारन्टमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवा सर्व्हिस चार्जच्या आधीन नाहीत.

असे स्पष्ट केले आहे. या अशा अनेक विषयांत जनजागृती करणारी मुंबई ग्राहक पंचायत एक अग्रगण्य संस्था आहे. तसेच गेली ५० वर्षे ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षणात कार्यरत असलेली संघटना ऑनलाईन शॅापिंगमध्ये होणाऱ्या फसवणुका, गॅस सिलेंडर खरेदी, मोबाईल खरेदी-बिले-रिचार्ज, मॉलमध्ये केलेली खरेदी, वस्तूंच्या रिटर्न पॅालिसीज, हॅाटेल बिले, होम डीलिव्हरी, रेल्वे - टॅक्सी- रिक्षा- विमान प्रवासात होणाऱ्या फसवणुका, कपडे- इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदी, बँकेचे व्यवहार, हेल्थ इंन्श्योरन्स आणि पॅालिसी अशा हजारो तक्रारींचे यशस्वीपणे निराकरण एनसीएचनी केले आहे. त्यामुळे आपण आपल्या तक्रारी आणि मार्गदर्शना साठी एनसीएचचा जरूर वापर केला पाहिजे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी एनसीएच- नॅशनल कंस्युमर हेल्पलाईन १८००११४०० किंवा १९१५ या क्रमांकावर ग्राहक आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात. तात्पर्य सजग रहा आणि सतर्क रहा.

mgpshikshan@gmail.com

मुंबई ग्राहक पंचायत