शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
छत्रपती शाहू महाराजांनी २९ सप्टेंबर १९१७ रोजी प्राथमिक शिक्षणासाठी महत्त्वाचा कायदा केला. त्यांनी ७ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी शिक्षण विनामूल्य व सक्तीचे केले. हा कायदा केवळ शिक्षण हक्कच नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात होती.
भारतातील शिक्षण हक्काचा प्रश्न वर्ण आणि जाती व्यवस्थेशी नेहमीच जोडलेला राहिला आहे. वर्ण व जाती व्यवस्थेचे शोषण व वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी ब्राह्मणी व्यवस्थेने ज्ञानाच्या बाबतीत विषम तत्त्वज्ञान अस्तित्वात आणले. ज्ञान आणि सत्ता यांचा संबंध लक्षात घेऊन शिक्षणावर बंदी घातली गेली होती. सार्वभौम राजकीय सत्ता अस्तित्वात येईपर्यंत सामाजिक आणि धार्मिक सत्ताच प्रभावी राहिली. त्यामुळे धर्मसंस्था नीती-नियमांचे आधारस्थान होती. ब्राह्मणी धर्म वर्ण-जाती आणि पितृसत्ताक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अस्तित्वात आला होता. ब्राह्मणी धर्म आणि संस्कृतीने सामान्य लोकांवर पकड घेतल्यामुळे स्त्री-शूद्रातिशूद्रांनी शिक्षणावरील बंदी स्वीकारली.
ज्ञानाच्या व्यवहाराला दुहेरी बाजू असते. एका बाजूला शिक्षणबंदीची ज्ञानसंकल्पना पसरवून सामाजिक सत्तासंबंधांची घडण शिक्षणबंदीने केली. दुसऱ्या बाजूला, ज्ञानबंदीच्या या एकांगी कल्पनेला आव्हान देऊन सामाजिक सत्तासंबंधांमध्ये परिवर्तन करण्याचा संघर्ष सुरू होता. या अत्यंत कठोर वर्ण आणि जाती व्यवस्थेत शिक्षणबंदीच्या विरोधात आवाज उठत राहिला. अर्वाचीन काळात ब्रिटिश भारतात येईपर्यंत हा विरोध सामाजिक आणि राजकीय झाला नव्हता. महात्मा जोतिराव फुलेंनी सर्वांसाठी शिक्षणाची भूमिका घेऊन या शिक्षणबंदीचा विरोध सामाजिक आणि राजकीय बनवला.
हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात आणि इतर लिखाणात जोतिरावांनी विनामूल्य, सक्तीच्या आणि गुणात्मक शिक्षणाचा पुरस्कार केला. ब्रिटिश सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर आणि मर्यादित औद्योगिकीकरणामुळे जाती व्यवस्थेत सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. शिक्षण हक्काचा मुद्दा अधिक प्रखर बनत गेला. हा काळ संक्रमणाचा होता. एका बाजूला शिक्षणाची मागणी वाढत होती, तर दुसऱ्या बाजूला जाती-नीतिमूल्यांचे वर्चस्व कायम होते. ब्रिटिश सरकारने आपली सत्ता टिकवण्यासाठी आणि साम्राज्यवादी धोरण राबवण्यासाठी इथल्या उच्चभ्रूंशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे त्यांनी शिक्षण खुले केले, परंतु शिक्षण हक्क कायदा केला नाही. १९११ मध्ये गोपाळकृष्ण गोखले यांनी इम्पिरियल कौन्सिलमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी विधेयक मांडले. या विधेयकाला पुरेसा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे ते फेटाळले गेले. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शिक्षणबंदीचे सामाजिक वर्चस्व यामुळे शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात येऊ शकला नाही.
हा संघर्ष छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापर्यंत सुरूच राहिला. शाहू महाराजांनी जाती-आधारित सामाजिक रचनेला विरोध करून शिक्षण हक्काचा पुरस्कार केला. राजकीय इच्छाशक्तीचा परिचय देत, शिक्षण हक्काचा कायदा करण्याचा पहिला राजकीय निर्णय शाहू महाराजांनी घेतला. सामाजिक विषमतेतील टोकाचे स्तरीकरण त्यांना अस्वस्थ करत होते. ही दरी मिटवण्यासाठी, कमी करण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. ब्राह्मणेतर चळवळ आणि डॉ. आंबेडकरांच्या चळवळीशी (अस्पृश्यांची चळवळ) त्यांनी संबंध ठेवून या दोन्ही चळवळींना सहकार्य केले. या दोन्ही चळवळी जाती व्यवस्थाविरोधी होत्या.
उच्च जातींनी ब्रिटिश सत्तेबरोबर जुळवून घेतले होते. एका बाजूला सत्तेचे लाभार्थी आणि दुसऱ्या बाजूला जाती व्यवस्थेची सामाजिक रचना यांमुळे ब्राह्मण समाजाला लाभ होत होता. ब्रिटिशांनी इंग्रजी शिक्षण सुरू केले आणि त्याचे सर्वाधिक लाभार्थी ब्राह्मण होते. त्यामुळे उच्च पदांपासून ते इतर सर्व ठिकाणी ब्राह्मणांचा भरणा होता. यात ब्राह्मणेतर जातींचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांनी शिक्षण हक्काचा कायदा करण्याचे ठरवले. ब्राह्मणेतर समाजात शिक्षणाबद्दल उदासीनता होती. ‘फक्त कारकून बनण्यासाठी शिकायचे का?’ असा विचार ते करत होते. या वास्तवाची जाणीव ठेवून त्यांनी २९ सप्टेंबर १९१७ रोजी विनामूल्य आणि सक्तीचा शिक्षण कायदा केला.
या कायद्याने ७ ते १४ वयाच्या विद्यार्थ्यांचा प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क प्रस्थापित केला. कायद्याला काही मर्यादा असतात. कायदा झाला म्हणजे अपेक्षित बदल समाजात घडतोच असे नाही, तर कायद्याच्या उद्देशाचे सामाजिक आणि राजकीयकरण होणे महत्त्वाचे असते. याची पुरेशी जाण शाहू महाराजांना होती. या कायद्याचे प्रमुख दोन उद्देश दिसून येतात : १) प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे शासन आणि प्रशासन यांना बंधनकारक असेल. २) शूद्र, अतिशूद्र आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाविषयीची उदासीनता लक्षात घेऊन पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणे बंधनकारक करणे. जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेले सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अडथळे दूर करण्यासाठी विनामूल्य व सक्तीचा कायदा अस्तित्वात आणला.
त्यांनी शिक्षण खात्याची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवली. स्वतंत्र शिक्षण विभागाची निर्मिती करून प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली. कायद्याच्या उद्देशाचे सामाजिकीकरण केले. शिक्षण विभागाची प्रशासकीय यंत्रणा उभारून ती लोकाभिमुख केली. शाळा तपासणी, शिक्षकांची नियुक्ती वा निलंबन, अभ्यासक्रम, शाळेच्या वेळा इत्यादी महत्त्वाच्या घटकांच्या निर्णयांचे केंद्रीकरण केले नाही, तर प्रशासकीय विभागांना आणि गावाच्या प्रतिनिधींना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.
कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दोन स्तरांवर नियोजन केले. पारंपरिक विचारसरणीतून बाहेर पडून ज्ञानव्यवहारात सहभागी होण्याचे प्रबोधन आणि कायद्याची सक्ती केली. शाळेत न पाठवणाऱ्या पालकांना शिक्षेची कठोर तरतूद कायद्यात केली. प्रतिमहिना एक रुपया दंड आकारण्याची तरतूद होती. तरीही शाळेत न पाठवल्यास त्यांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्यापर्यंत कठोर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली होती. दंडाची तरतूद करताना महाराजांना वास्तवाचे भान होते. यांत्रिकपणे सरसकट सगळ्यांना दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात नव्हती. आजारपण, कौटुंबिक अपरिहार्य परिस्थिती आणि एक मैल अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध नसल्यास दंड न करण्याची तरतूद कायद्यात होती.
कायदा अस्तित्वात आल्यापासून शाळेच्या परिसरातील ७ ते १४ वयाच्या मुलांची नोंदणी रजिस्टरमध्ये करणे बंधनकारक केले. हे रजिस्टर तयार करण्याची जबाबदारी मामलेदार, पाटील, कुलकर्णी आणि शिक्षण खात्याचे कर्मचारी यांना लोकांच्या मदतीने पार पाडण्याची जबाबदारी सोपवली. ही नोंदणी दरवर्षी जुलै महिन्यात करणे कायद्याने बंधनकारक केले. शाळा मास्तरांनी प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची यादी शाळेच्या दर्शनी भागात लावावी. अपरिहार्य कारणांमुळे यादीतील मुले शाळेत येण्यास असमर्थ असल्यास तशी नोंद यादीत करावी. शैक्षणिक सत्रात नवी मुले शाळेच्या परिसरात राहण्यास आल्यास त्याची माहिती शिक्षकांनी मामलेदारांना द्यावी. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा शाळेत प्रवेश करून घेण्याची सक्ती कायद्याने केली.
कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी आणि नंतर महाराजांनी वेळोवेळी आदेश काढलेले आहेत. त्यातून त्यांची शिक्षणाविषयीची तळमळ, समर्पितता, बांधिलकी आणि सर्वसमावेशकता दिसून येते. कायद्याची नीट अंमलबजावणी करण्यापासून ते सामाजिक प्रक्रियेपर्यंत शिक्षणावर त्यांचे बारीक लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते. त्यांनी काढलेल्या आदेशात पुढील बाबींचा समावेश होता: अस्पृश्य विद्यार्थ्यांचा सहभाग, धर्मनिरपेक्षता, भरघोस आर्थिक तरतूद, स्त्री शिक्षणाला प्रोत्साहन, वैद्यकीय व परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, विविध जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे व आर्थिक मदत, मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांना आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शेतीच्या कामामुळे शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून सकाळ-संध्याकाळच्या शाळा, संस्कृत विद्यापीठ स्थापनेसाठी आर्थिक मदत, विविध जातींच्या आणि धर्मांच्या शिक्षण संस्थांना मदत व शिष्यवृत्ती. हे प्रमुख मुद्दे त्यांच्या शिक्षणविषयक दृष्टिकोनात समाविष्ट होते. शिक्षण हक्क कायदा २००९ ची तुलना शाहू महाराजांच्या कायद्याशी होऊ शकत नसली तरी राजकीय इच्छाशक्तीचा फरक स्पष्ट जाणवतो.
rameshbijekar2@gmail.com