सह्याद्रीचे वारे
अरविंद भानुशाली
महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे ४ जून पुन्हा उपोषण सुरू केले अन‌् ते मागे घेतले. मात्र त्याच्या बाजूला असणारे वडीगोद्री येथे प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे ओबीसींचे उपोषण तूर्तास मागे घेतले. ओबीसींचे मोर्चे गावागावामधून त्या उपोषण स्थळी येत होते. एकूण गेले ६-८ महिने मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील निवडणुका झाल्या. लोकसभा निवडणुकीत आम्ही हिसका दाखविला, असे जरांगे म्हणत असले तरी तसे प्रत्यक्षात नाही. यापूर्वी २६ मराठा खासदार होते, तर २०२४ मध्ये ही संख्या २७ झाली आहे. मात्र जरांगे गटाने पाडापाडीचे राजकारण हे मोठ्या प्रमाणात केले त्याचाच कित्ता आता विधानसभा निवडणुकीत ओबीसींनी सुरू केल्यास राज्यात अराजक स्थिती निर्माण होईल यात शंका नाही. महाराष्ट्रात मराठ्यांपेक्षा ओबीसींची संख्या जास्त आहे. त्याचबरोबर दलित-धनगर हा समाजही मोठ्या प्रमाणात आहे. मराठा समाजाला १०% आरक्षण विधी मंडळाचे खास अधिवेशन घेऊन देण्यात आले. आता ते आरक्षण ओबीसींमध्येच पाहिजे, असा जरांगे यांचा दावा आहे. त्यास ओबीसी नेते कदापि मान्य करणार नाहीत आणि आता त्यावर संघर्ष सुरू आहे. हा संघर्ष त्वरित थांबविण्याची गरज आहे.
यापूर्वी मराठा आंदोलन झाले. त्यावेळच्या सवलतींची गणती करता येणार नाही. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ठिकठिकाणी हॉस्टेल दिले. वैद्यकीयच्या काही सीटमध्ये आरक्षण दिले. काही विद्यार्थ्यांना मेडिकल ॲडमिशन दिले. शासकीय खर्चाने काही विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवले आदी अनेक फायदे मराठा तरुणांना मिळाले. अण्णाभाऊ पाटील महामंडळाचे भागभांडवल पाच पटीने वाढविण्यात आले. त्याचा फायदा अनेक मराठा तरुणांना नक्की मिळाला. याचबरोबर ‘सारथी महामंडळही’ मराठा समाजासाठी होते. त्याच्या उलट ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात असताना त्यांना फायदे मिळाले नाहीत हे कटू सत्य आहे. जरांगे-पाटील यांच्या डोक्यात हवा गेली की, आपण सरकारला नमवू. आपण देवेंद्र फडणवीस यांचा सफाया करू तर छगन भुजबळांना तर उघडपणे आव्हान दिले आहे. राज्यात हे सर्व पाहिल्यानंतर नेमके राज्य सरकार कोणाचे आहे हा प्रश्न पडतो. मुख्यमंत्री शिंदे हे मराठा! त्यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय जरांगे उघडपणे भाजप, राष्ट्रवादी नेत्यांना संपवू, अशी भाषा जरांगे-पाटील करणार नाहीत असे सध्या उघडपणे बोलले जाते. म्हणून तर शरद पवारांनी मराठा मुख्यमंत्री शिंदे नकोत, असे समजून उद्धव यांना मुख्यमंत्री केले. अशी परिस्थिती राहिल्यास ओबीसी विरुद्ध मराठा उमेदवार अशीच विधानसभा निवडणूक होईल. त्यातून काँग्रेस वरचढ होते की नाही ते दिसून येईल. सर्वात अधिक लोकसभेच्या जागा महाराष्ट्रात काँग्रेसने जिंकल्या. प्रचारात भाजपने वरचष्मा असताना त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तीच स्थिती अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची झाली. याला महत्त्वाचे कारण महायुतीतील तिन्ही पक्षांत समन्वयच नव्हता. एकत्र प्रचाराला कोणी फारसे बाहेर पडले नाही. बारामतीमध्ये भाजप नेते यांनी इंदापूरमध्ये काम विरुद्ध केले. अजितदादांचा वचपा काढला. मित्रपक्षांनी सरकारात राहून नक्की काय मिळवले की गमावले. मुरबाडमध्ये भाजप आमदार भाजप उमेदवारांच्या विरोधात काम करून त्यांचा भिवंडी मतदारसंघात पराभूत करू शकतो हे कशाचे द्योतक आहे? मुळात जरांगेंची पूर्वपीठिका पाहिल्यास ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. याचा विचार महायुती सरकारने केला का? महाराष्ट्राच्या इतिहासात मुख्यमंत्री शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर जाऊन शपथ घेत नव्हता. ते काम महायुतीच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले हे पाहता राज्य सरकार म्हणाले की, मुख्यमंत्री हे मराठा; जरांगेंना सगळं सोडून देण्यास निघाले होते. आता तीच स्थिती ओबीसी आंदोलनाने येणार आहे.
ज्या मराठा राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाला गेली वीस वर्षे खेळवले. १९७८ ते १९८५ या काळात शरद पवारांनी मराठा-मराठेतर राजकारण केले. त्यानंतर विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण या मराठा मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा घोळ घातला. त्यांना जरांगे सरकारच्या मराठा नेत्यांनी काय शिक्षा दिली? राज्यात भाजपप्रणित २०१४ मध्ये राज्य सरकार येताच ब्राह्मण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या विरोधात लाखोचे मोर्चे काढले आणि त्याच देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले. ते उच्च न्यायालयात टिकले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यावेळी तर शरद पवार पुरस्कृत राज्य सरकार होते. मात्र त्यांच्या विरोधात जरांगे-पाटील यांनी ‘ब्र’सुद्धा काढला नाही. त्याचा समाचार घेण्याची ताकद महायुती सरकारमध्ये नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. शरद पवार हे जरांगे-पाटील यांच्यामार्फत महायुती सरकार खिळखिळे करू पाहत आहेत. म्हणून तर शरद पवारांनी महायुतीच्या नेत्यांना आव्हान दिले आहे. शरद पवारांचे आव्हान स्वीकारण्याची ताकद आता महायुतीच्या नेत्यांत दिसून येत नाही.
मराठा विरुद्ध ओबीसी हे आंदोलन राज्याला वेगळ्या दिशेकडे नेत आहे. एका बाजूला छत्रपती शिवरायांचे नाव घ्यायचे, फुले-आंबेडकर यांचा जप करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र जातीय राजकारण करायचं. यापूर्वी राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे म्हटले होते की महाराष्ट्रात जातीय द्वेष पसरवण्याचे काम शरद पवारांनी केले तोच प्रकार आता जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनात दिसत आहे. राज्य सरकारमध्ये एक जबाबदार उपमुख्यमंत्र्यांना व ज्यांनी देशभर ओबीसींच्या संरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनाला विचारात घेता देवेंद्र फडणवीस व छगन भुजबळ यांच्यापेक्षा जरांगे-पाटील हे मोठे आहेत का? त्यांची आव्हान देण्याची हिंमत होते कशी? प्रत्येक व्यक्तीला बोलण्याचा अधिकार आहे; परंतु एक कार्यकर्ता ‘मी यांना उखडून टाकीन, मी यांना नेस्तनाबूत करीन’ अशी भाषा जेव्हा वापरतो तेव्हा सामाजिक स्थिती बदलली आहे असे एकूण दिसून येते.
प्रा. हाके हे संयमाने बोलत आहेत. त्याच्या उलट जरांगे-पाटलांना अहंपणा आलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना जरांगे-पाटील धमकी देतात आणि शिंदे मात्र त्यावर चकार शब्दही काढत नाहीत ही स्थिती पाहिल्यास राज्यात अराजकता निर्माण व्हायला आता वेळ लागणार नाही. महायुतीत सध्या तीन राजकीय पक्ष आहेत. तसेच महाआघाडीच्या तीन पक्ष आहेत. महायुतीची आमदार संख्या पहिली तर ही मंडळी कशाला भीतात, हाच प्रश्न उभा राहिला आहे. शरद पवार १९७८ ची पुनरावृत्ती करण्यास निघाले आहेत. परंतु देवेंद्र फडणवीस ते फारसे करून देतील असे दिसत नाही. असे असले तरी राज्यात संभ्रमावस्था निर्माण करण्याची खेळी सध्या महाआघाडीतील शरद पवार, संजय राऊत, उद्धव ठाकरे हे करीत आहेत. त्यांच्या तोडीस तोड उत्तर हे महायुतीकडून दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. विधानसभा निवडणूक, मुंबई महापालिका व इतरत्र महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या निवडणुकीत महायुतीचे सरकार खंबीरपणे उभे राहते की नाही हे आगामी काळच ठरवणार आहे. मात्र सध्यातरी महाआघाडीचे वर्चस्व लोकसभेच्या निकालानंतर पुढे आले आहे.