देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

शेजारच्या दोन राष्ट्रांमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. इथून पुढे भारताने या दोन्ही देशांवर अतिशय बारकाईने लक्ष देतानाच त्यांच्याशी संबंध कसे दृढ होतील यालाच प्राधान्य द्यायला हवे.

शेजारी प्रथम’ हे भारताचे धोरण आहे. त्यामुळे शेजारी राष्ट्रांमध्ये काय घडते आहे आणि काय येऊ घातले आहे याचा सतत विचार होणे आवश्यक आहे. ज्या राष्ट्राचा जन्मच भारतामुळे झाला त्या बांगलादेशात पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे, तर यापूर्वी आपलाच एक भाग असलेल्या म्यानमारमध्ये डिसेंबरपर्यंत सार्वत्रिक निवडणूक घेतली जाणार आहे. या दोन्ही निवडणुका आणि तेथे स्थापन होणारे नवे सरकार हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

बांगलादेशातील अस्थिरता

विद्यार्थ्यांचे हिंसक आंदोलन आणि त्यानंतर हसिना सरकारचा झालेला पाडाव याला एक वर्ष झाले आहे. हंगामी सरकारच्या सल्लागारपदी अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांची नियुक्ती झाली. पण युनूस यांनी शांतता आणि निवडणूक यांना प्राधान्य देण्याऐवजी वर्षभरात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. शिवाय भारतासोबतचे संबंध बिघडवले आणि पाकिस्तान व चीन यांच्याशी सख्य केले. निवडणूक अधिकाधिक काळ लांबणीवर टाकण्याचेच त्यांचे धोरण राहिले. परिणामी, हंगामी सरकार आणि लष्कर यांच्यातही संघर्षाचे वातावरण तयार झाले. डिसेंबरपर्यंत देशात नवे सरकार स्थापन व्हायला हवे, असे लष्कर प्रमुख जनरल वकार-उझ-झामा यांनी सुनावताच युनूस यांनी एप्रिलमध्ये निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले आहे. युनूस यांचा सर्वच कारभार वादग्रस्त राहिला आहे. तेथील सर्वसामान्य जनतेला कुठलाही दिलासा ते देऊ शकलेले नाहीत. याउलट तेथील अंतर्गत सुरक्षा आणि विविध समस्या अधिक उग्र झाल्या आहेत. तेथील निवडणूक पारदर्शकपणे होणार का, हा सुद्धा प्रश्नच आहे.

देशातून परागंदा होणाऱ्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या अवामी लीग या पक्षावर बंदी आणली गेली आहे. गेल्या दीड दशकात सत्तेत राहणाऱ्या पक्षावरील या कारवाईमुळे त्याचे नेते आणि पदाधिकारी निवडणुकीपासून वंचित राहू शकतात. याउलट माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्ष आणि जमात-ए-इस्लामी ही आक्रमक संघटना यांना अधिक वाव मिळेल. मात्र, हे दोन्ही भारतविरोधी आहेत. चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिका यांना जवळ करणाऱ्या विचारधारेचे नेते सत्ताधारी बनले तर भारताची मोठी अडचण होऊ शकते. भारताच्या पूर्व आणि ईशान्य राज्यांच्या सीमा बांगलादेशशी लागून आहेत. त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेवर बांगलादेशचा प्रभाव येनकेनप्रकारे राहतोच. बांगलादेशात लोकशाही नांदावी, निवडणूक निर्विघ्न पार पडावी, तेथील अस्थिरता संपुष्टात यावी, तेथील सरकारने मैत्रीचे बंध कायम ठेवावेत, यासाठी भारताने रणनीती आखणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशात एवढा उद्रेक माजला आणि पंतप्रधानांना देश सोडावा लागला याची खबरबात भारतीय गुप्तहेर खात्याला आणि सरकारला लागली नाही हे मोठेच अपयश होते. त्यामुळे इथून पुढे तेथील सर्व घटना आणि घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवतानाच तेथील जनतेचाही कल ओळखायला हवा. या कामी ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संघटनेची भूमिका मोलाची ठरू शकते. तसेच, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवार आणि पक्षाने भारताविषयी मैत्रीचे बंध जोपासावेत यासाठीही वातावरण निर्मिती करायला हवी. त्यामुळेच पुढील वर्षी पुन्हा भारत-बांगलादेश यांच्यातील संबंध आणि व्यापार वृद्धिंगत होऊ शकतो.

म्यानमारमधील अराजकता

पूर्वेकडीलच म्यानमारमध्ये येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तशी घोषणा जुंटा राजवटीचे प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइंग यांनी केली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय आयोगाची स्थापना झाली आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर झालेली नसून ह्लाइंग हेच तूर्त हंगामी अध्यक्ष आहेत. २०२१ मध्ये देशांतर्गत मोठा उठाव झाला. लष्कराने आंग सान सू की यांचे सरकार उलथवून टाकले. तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष यू मिंट स्वी यांनी लष्करप्रमुखांकडे सत्ता सोपविली. त्यानंतर एक वर्षाची आणीबाणी जाहीर केली. राज्य प्रशासन परिषदेची स्थापना होऊन दर सहा महिन्यांनी आणीबाणीला मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे गेल्या चार वर्षांत तेथे गृहयुद्ध आणि अराजकता यांच्यात वाढ झाली आहे. म्यानमारच्या लोकशाहीसाठी जीव पणाला लावणाऱ्या नेत्या सू की सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पक्षाचे बहुतांश प्रमुख नेते सुद्धा जेरबंद आहेत. वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये या सर्वांना ३० वर्षांहून अधिक शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे सू की आणि त्यांचा पक्ष निवडणुकीत राहणार नाही, असेच चित्र आहे.

म्यानमारमध्ये पारदर्शक निवडणूक होण्याबाबत साशंकता आहे. कारण, अनेक तज्ज्ञांना वाटते की, ही निवडणूक केवळ दिखावा असेल. निवडणुकीनंतरही ह्लाइंग हेच राष्ट्रप्रमुख किंवा सशस्त्र दलप्रमुख राहतील. सद्यस्थितीत बंडखोर गटांनी देशाचा मोठा भाग जुंटाकडून ताब्यात घेतला आहे. देशाच्या एक पंचमांश भागावर जुंटाचे नियंत्रण आहे. तसेच, म्यानमार लष्कराने एक कायदा संमत केला आहे. त्यानुसार निवडणुकीत अडथळे आणणाऱ्या किंवा विरोध करणाऱ्यास थेट फाशीची शिक्षा होऊ शकते. निवडणूक प्रक्रियेत व्यत्यय आणणे, त्यासाठी लोकांना संघटित करणे, चिथावणी देणे किंवा विरोध करणे यासाठी तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाहीऐवजी डाव्या आणि बंडखोर गटाचेच प्राबल्य राहण्याची चिन्हे आहेत.

म्यानमारमधील अराजकतेला प्रामुख्याने चीन कारणीभूत आहे. भारतीय महासागरावर वर्चस्व मिळवणे आणि भारताला शह देण्यासाठी चीनने म्यानमारवर निशाणा साधला. तेथील बंडखोर आणि लष्कराला फूस दिली. चिनी संरक्षण सामग्री आणि उत्पादने म्यानमारमध्ये सर्रास विक्री होतात. त्याशिवाय इतरही अनेक फायदे चीनने मिळविले आहेत.

बांगलादेश आणि म्यानमार हे दोन्ही देश भारताच्या ‘पूर्वेकडे पहा’ आणि ‘पूर्वेकडे कृती’ या धोरणाचाही भाग आहेत. जगातील वाढते अस्थैर्य, व्यापार युद्ध, वर्चस्ववाद पाहता या दोन्ही देशात लोकशाही रुजणे आवश्यक आहे. कारण, तेथून सातत्याने घुसखोर भारतात येतात. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढण्यासह भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर मोठा ताण येतो. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिक सातत्याने भारतात आढळून येतात. बांगलादेशच्या निर्मितीपूर्वी लाखो बांगलादेशी घुसखोरांचे संकट भारतात निर्माण झाले होते. याबाबत भारताने जगभर दवंडी दिली, पण एकाही देशाने त्याची दखल घेतली नाही. अखेर तत्कालीन पंतप्रधानांनी शौर्य दाखवत अमेरिकेसह अनेक देशांचा दबाव झुगारून बांगलादेशची निर्मिती घडविली. आताही बांगलादेश आणि म्यानमारसाठी भारताने नवी तसेच सर्वंकष रणनीती आखायला हवी.

हुकूमशाही, लष्करशाही आणि मनमानी कारभाराला लगाम घालतानाच तेथे लोकशाही नांदावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अर्थात निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप किंवा अन्य गैरमार्ग अवलंबण्याची त्यासाठी गरज नाही. हे दोन्ही देश सकुशल नांदत राहिले तर त्याचा फायदा भारताच्या विकासालाही होणारच आहे. ‘मित्र नवे जोडता येतात, पण शेजारी बदलता येत नाही’, या सूत्राचे स्मरण ठेवून भारताने या दोन्ही देशातील निवडणुकीकडे पहायला हवे. याद्वारे अमेरिका, चीन, पाकिस्तानसारख्या भारताच्या ‘हितचिंतकांचे’ मनसुबे धुळीस मिळविण्याचीही नामी संधी आहे. तेथे सक्षम सरकार स्थापन झाले तर त्यांच्याशी वाटाघाटी करून भारतीय उत्पादनांसाठी तेथील बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. भारताचा कांदा दरवेळी बांगलादेशात विक्री होतो. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना चांगला दाम मिळतो. मात्र गेल्या वर्षापासून कांदा व्यापारावर गंडांतर आले आहे. हे उदाहरण अधिक बोलके आहे. व्यापार, सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, शांतता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आणि अनेक अर्थाने या दोन्ही देशांचे भारताशी सख्य गरजेचे आहे. दक्षिण आशियातील वरचष्मा वाढतानाच भूराजकीयदृष्ट्याही भारताला अनेक फायदे यामुळे मिळू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. मुक्त पत्रकार

bhavbrahma@gmail.com