सह्याद्रीचे वारे

- अरविंद भानुशाली

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका येत्या दोन-तीन महिन्यांत लागणार असून, प्रचाराचा थेर कसा असावा, यावर आताचा समग्र विचार पाहता जे चालले आहे ते योग्य नाही. वैयक्तिक पातळीवर जेव्हा राजकारणाचा बिंदू पुढे सरकतो, तेव्हा पुढे ती परिस्थिती आणखीन खालावली जाते. सध्याच्या राजकारणात मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे सामान्य माणसाला कळत नसतानाही आम्ही वैयक्तिक पातळीवर टीकाटिप्पणी करू लागलो आहोत. ते अयोग्य आहे. वैयक्तिक पातळीवर ज्यावेळी त्या टीकेचा लोलक जातो. तेव्हा खरोखर हा महाराष्ट्र आहे का? याची चर्चा देशभर सुरू होते.

नुकतेच शिवसेनेच्या (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांनी 'राजकारणात एकतर ते तरी राहतील किंवा मी राहीन', असे आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेऊन केले. इतकी टोकाची भूमिका कोण सहसा घेत नसतो आणि त्यांची री ओढूनच मराठा आंदोलनाचे तथाकथित नेते जरांगे-पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेऊन त्यांना लक्ष्य केले. वास्तविक ते आपले उमेदवार उभे करून भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव करू शकतात. परंतु तसे न करता वैयक्तिक पातळीवर जी टीकाटिप्पणी केली जाते, हे अत्यंत वाईट आहे. मग राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे याही कशा मागे राहतील. शरद पवार यांनी तर 'देवेंद्र फडणवीस हा ब्राह्मणी चेहरा आहे' असे म्हणून त्याला एक वेगळाच रंग दिला आहे. फुले-आंबेडकर-शाहू महाराज यांचे नाव घेणारे शरद पवार इतक्या खालच्या पातळीवर जातात याचे आश्चर्य आहे. याचा अर्थ या सगळ्यांपेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांना हे घाबरतात का? म्हणून ही टीकाटिप्पणी नावानिशी केली जात आहे का? असा प्रश्न पडतो. म्हणून वैयक्तिक पातळीवर टीकाटिप्पणी केली जाते, हे योग्य नाही. आरोप-प्रत्यारोप हे होत असतात; मात्र ते कधीही वैयक्तिक पातळीवर घेतले जात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात तो स्तर आता खाली गेला आहे, याची चिंता नक्कीच राज्यातील जनतेला वाटते.

यापूर्वी अनेक निवडणुका झाल्या. त्याचा स्तर इतका खाली गेलेला नव्हता. हे केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत झालेले नाही, तर २०१९ मध्ये भाजपचे चंद्रकांत पाटील हे पुण्यातून उभे राहिले. त्यावेळी 'ब्राह्मणांनी मते देऊ नका' असा जो प्रचार करण्यात आला, तोही अयोग्य होता. राजकारणात आजचे मित्र उद्याचे विरोधक असतात व उद्याचे विरोधक आजचे मित्र असतात. ही संकल्पना महाराष्ट्राने यापूर्वी अवगत केली आहे; मात्र आता तसे दिसत नाही. जातपात काढून राजकारण केले, तर महाराष्ट्राचा मणिपूर होण्यास वेळ लागणार नाही आणि त्या स्तरावर काही मंडळी आली आहेत. काही राजकीय मंडळींनी मधल्या काळात 'महाराष्ट्राचा मणिपूर होईल' असा उल्लेख केला, तर काहींनी 'भारताचा बांगलादेश होईल' असे म्हटले. म्हणजे या देशामध्ये व राज्यामध्ये अराजक माजवायचे आहे की काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. सरकारे पडतात, उभी राहतात, परत पडतात, त्यांना टेकू दिला जातो; मात्र आत्ताची परिस्थिती त्याहून अगदी वेगळी असल्याचे दिसते.

'महाराष्ट्रात जातीपातीचे राजकारण हे कोणी आणले, तर ते शरद पवार यांनी' असा स्पष्ट आरोप मनसेचे राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत केला होता. आता तीच परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. मराठा आरक्षणाच्या नावावर जातीपातीचे राजकारण सुरू आहे, याला खतपाणी कोण घालतेय, हे उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. निवडणूक आज आहे; उद्या नाही. अजून निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत, तर राजकारणाची पातळी एवढी खाली गेली आहे, तर निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रचारात काय परिस्थिती उद्भवेल याची चिंता उभ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे. शह दिला की, त्याला प्रतिशह दिला जातो आणि मग त्यामधून अनेक वाईट घटना घडत असतात, हे यापूर्वी आपण पाहिले आहे. सहसा महाराष्ट्रात असे होत नाही. कोणी कुणाशी युती करावी, आघाडी करावी यामध्ये आमचे कुठलेही म्हणणे नाही. परंतु जेव्हा भिन्न विचाराची मंडळी एकत्र येतात, तेव्हा वातावरण बिघडते, हा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. यापूर्वी भाजप-शिवसेना एकत्र युती होती, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी होती. परंतु कधी असे प्रकार वैयक्तिक पातळीवर झालेले नव्हते. परंतु आता, आत्ताचे जे चित्र पाहिल्यास निवडणूक काळात काय होईल, याची चिंता वाटते.

एका बाजूला मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वपक्षीय बैठक बोलावतात; मात्र सिल्व्हर ओकवरून फोन जाताच आघाडीमधील एकही नेता त्या बैठकीस जात नाही आणि गंमत बघा, चारच दिवसांनी हेच शरद पवार सांगतात. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावताना जरांगे- पाटील व ओबीसी नेत्यांनाही बोलवावे, ही दुटप्पी भूमिका नाही का? हे एवढ्यावरच भागले नाही, तर ते दोन वेळा स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटतात. याचा बोध खऱ्या अर्थाने उद्धवजींनी घेणे आवश्यक आहे. शरद पवारांचे राजकारण उद्धवजींनी समजून नाही घेतले तर काय होऊ शकते, याची प्रचिती काका-पुतण्याच्या भानगडीत पुढे आली आहे. भाजपबरोबर अंतर्गत वाटाघाटी शरद पवार यांच्या संमतीनेच एक वेळा नाही, दोन वेळा होतात एवढेच कशाला, खाते वाटपही होते. राहिलं काय होतं, पालकमंत्री पद त्याचीही विभागणी केली जाते. युतीमधील दोन नेत्यांना परस्परांविरुद्ध भांडत ठेवून पवार कुठले राजकारण खेळू इच्छितात, हे कळत नाही.

यापूर्वी १९९९मध्ये पवार यांनीच मनोहर जोशी यांची जात काढली होती आणि म्हणूनच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केवळ सहा महिन्यांसाठी नारायण राणे या मराठा नेत्यास मुख्यमंत्री केले होते. हे जातीपातीचे राजकारण करून त्यांनी सत्ता मिळवली. ही सत्ता तब्बल नऊ वर्षं चालली. प्रारंभी विलासराव देशमुख, नंतर सुशीलकुमार शिंदे, नंतर पुन्हा विलासराव देशमुख, पुढे अशोक चव्हाण, नंतर पृथ्वीराज चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने झाले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य बँकेची चौकशी व व्हाइट पेपर काढण्याचे जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रवादीने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि काही काळ महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट दुसऱ्यांदा आली होती. पुढे २०१४च्या मोदी लाटेमध्ये महाराष्ट्रात भाजपने जवळ-जवळ निर्णायक इतके बहुमत मिळवले होते. त्यावेळी शरद पवारांची खेळी पहा, शिवसेनेला बाजूला ठेवण्यासाठी त्यांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. पुढे भाजपवाले वस्ताद असल्या कारणाने त्यांनी यांच्या पाठिंब्यावर न राहता मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेबरोबर तडजोड केली आणि २०१४ ते २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रात भाजप-सेनेची सत्ता राहिली; मात्र हे पवारांना रुचले नाही. त्यावेळीच अजित पवार यांनी बंड केले होते, तेही शरद पवार यांच्या संमतीने. इतकी वाईट परिस्थिती महाराष्ट्रात कधीही निर्माण झाली नव्हती. पुढे २०१९मध्ये भाजप-सेनेस महाराष्ट्रातील जनतेने बहुमत दिले, परंतु पवारांना ते मानवले नाही. म्हणून त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना बाजूला घेऊन मुख्यमंत्री करण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवला आणि कोरोना काळामध्ये अडीच वर्षं घरात बसून उद्धव ठाकरे यांना राज्य करावे लागले. खरे पाहू गेल्यास शिवसेनेमध्ये अंतर्गत कलह हा पहिल्याच दिवशी निर्माण झाला होता. काही काळाने तो शांत झाला, परंतु ठिणगी पडली होती. ती तशीच राहिली आणि तेथून वैयक्तिक पातळीवर राजकारण सुरू झाले.

आमदारांनी ५-५ कोटी रुपये घेतले आणि बंड केले असे म्हणून त्या ३९-४० आमदारांवर वैयक्तिक स्वरूपाची टीकाटिप्पणी सुरू केली. यामध्ये भाजप नेत्यांची प्रमुख भूमिका होती यात वाद नाही. कारण, त्यांना महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडीचे सरकार नको होते आणि त्या दृष्टीने हालचाली झाल्या; मात्र त्यापुढे देवेंद्र फडणवीस यांचेच नाव आले. राज्याची सत्ता हातात असताना ४०+१०= ५० आमदार मंत्र्यांसह बाहेर पडतात ही काही लहानशी गोष्ट नाही; मात्र त्यानंतर जी वैयक्तिक टीकाटिप्पणी सुरू झाली ती गेली दोन वर्षं सुरू आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)