लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

महाराष्ट्रात न भूतो न भविष्यती निकाल मिळवल्यानंतरही अद्याप शपथविधी पार पडलेला नाही. राज्यातील सत्ताधारी युतीमधील आमदारांमध्ये नेतृत्वाबाबत काही मतभेद असतील वा बेबनाव असेल तर एकवेळ विलंब समजू शकतो. पण इथे सगळे दिल्लीच्या हायकमांडकडे डोळे लावून बसलेले आहेत.

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून १० दिवस उलटून गेले. मागील विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपल्यानंतर अद्याप विधानसभा गठित न होणे, हे संविधानाच्या कोणत्या कलमात बसते? भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने घडवून आणल्याबरहुकूम महायुतीला राक्षसी बहुमत मिळाले. महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने आधी मोठ्या प्रमाणात जागा आपल्याकडे ठेवल्या. काही मित्रपक्षांना सोडलेल्या जागांवरही आपले उमेदवार लादले आणि निकालानंतर आजवर राज्यात मिळालेल्या जागांचा उच्चांक मागे सारत महायुती अंतर्गतही पाशवी बहुमताने जागा मिळवल्या. इतके सारे होऊनही दोन बाबी आश्चर्यकारक आहेत.

एक म्हणजे, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी भलेही निकालानंतर उन्माद दाखवला, पण सर्वसामान्य जनतेच्या पातळीवर या राक्षसी बहुमताच्या विजयाच्या जल्लोषाचा मागमूस राज्यात कुठेच फारसा दिसला नाही. जाणवला नाही आणि दुसरे, महाराष्ट्रासोबतच निकाल लागलेल्या झारखंड राज्यात मुख्यमंत्र्यांचा व मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडून नव्या विधानसभेचे कामकाज सुरू देखील झालेले असताना, महाराष्ट्रात न भूतो न भविष्यती निकाल मिळवल्यानंतरही अद्याप शपथविधी पार पडलेला नाही. राज्यातील सत्ताधारी युतीमधील आमदारांमध्ये नेतृत्वाबाबत काही मतभेद असतील वा बेबनाव असेल तर एकवेळ विलंब समजू शकतो. पण इथे सगळे दिल्लीच्या हायकमांडकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. राज्याचं नेतृत्व कुणाकडे द्यावं याची समज हायकमांडला म्हणजेच मोदी, शहांना नाही की ते मुद्दामहून उशीर करत आहेत? तीन चतुर्थांशपेक्षा अधिक बहुमताच्या सरकारच्या चाव्या कोणाकडे सोपवाव्या याबाबत हा जो घोळ घातला जातोय, त्यापाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा दिसतोय की, नवे नेतृत्व आपल्या मुठीत राहील याची आत्ताच तजवीज आवश्यक वाटत असावी.

निवडणूक ज्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली लढवली त्याला डावलून भलताच व ज्याला स्वतःलाही कल्पना नसेल, अशा कुणा नवख्याच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ घालण्याची प्रथा भाजपने मध्य प्रदेश निवडणूक निकालानंतर सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात नेतृत्वाबाबत अजून दोन घोळ आहेत.

अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारला गुवाहाटी व्हाया सुरत मार्गाने अनैतिकरीत्या पाडून ठग बंधन महायुती सरकार स्थापन करताना शिवसेनेतून फुटलेल्या नाथांना नेतृत्व बहाल करणे क्रमप्राप्त होते. त्यावेळी 'पुन्हा येईन'चा दर्प दोन दोन पक्ष फोडून खरा करून दाखवणाऱ्या देवाला उपमुख्यमंत्रीपदावरच रोखण्यात आलं. देवाजींनी नाराजी व्यक्त केली. मंत्रिपद नको म्हटले. पण शेवटी मोदी, शहांच्या हुकुमनाम्यासमोर त्यांना निमूट झुकावेच लागले. आता एकीकडे, नाथ आपले घोडे पुढे दामटत आहेत तर दुसरीकडे देवाभाऊ देव पाण्यात बुडवून बसलेत. अर्थात नाथांच्या तोऱ्याला अमित शहांनी व्यवस्थित काबूत ठेवल्यामुळे नाथ आता अनाथ होणार हे स्पष्ट आहे. तरीही ‘गिरे तो भी टांग उपर’साठी आता किमान मलईदार खाती पदरात पाडून घेण्याची धडपड दिल्ली ते मुंबई व्हाया साताऱ्यातील आपले गाव या मार्गाने ते करत आहेत. भाजपच्या १३२ जागांच्या अर्ध्यानेही जागा नाथांपाशी नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहखाते हा भाजपचा आग्रह नाथ मोडून काढण्यात यशस्वी होतात का, हे बघण्यासारखे ठरेल.

मुख्यमंत्रीपदाचा दुसरा तिढा भाजप अंतर्गत आहे. देवाभाऊंनी आपल्या नागपूरच्या स्थानाचा कुशल फायदा उठवत संघ दक्ष समर्थन मिळवले व त्यातून दहा वर्षांपूर्वी भाजपमधील नाथांचा काटा काढत मुख्यमंत्रीपद मिळवले. त्याच काळात पक्षातील अन्य स्पर्धकांनाही देवाभाऊंनी तिरकी चाल चालत निष्रभ करून टाकले; मात्र या रगाड्यात आता ते थेट मोदींनंतर कोण या चर्चेत शहा-योगींचे स्पर्धक म्हणून पुढे आलेले असल्याने, दिल्लीतून आता त्यांना ब्रेक बसायला लागले आहेत. राज्यातील मराठा-ओबीसी यांच्यातील दुरावा लक्षात घेऊन त्यापैकी समाजघटकातील मुख्यमंत्री हवा, असा एक सूर आळवला जातो आहे. या साठमारीत माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडणार याबाबत सस्पेन्स निर्माण करण्यात भाजपश्रेष्ठी यशस्वी ठरले आहेत.

नाथ आणि देवा व देवा आणि मोदी-शहा यांच्या कश्मकशमध्ये सेफ राहिलेत दादा. युतीच्या मुख्य त्रिकुटातील सर्वात छोटा, सर्वात शेवटी जोडलेला व संघ-भाजपच्या मूळ केडरलाही न रुचलेला घटक हा दादांचा. आपल्यापाशी निवडून आलेल्यांचा फार मोठा आकडा नसणार हे आधीपासूनच लक्षात आल्यामुळे नाथ व देवा यांच्या खेचाखेचीत त्यांनी जराही विलंब न लावता देवांच्या नावाला पाठिंबा देऊन टाकला आहे.

या विलंब खेळात राज्याला कुणी नायक नाही. राज्य कारभार हाकण्यास टीम नाही. यामुळे सध्या घोरणात्मक निर्णयांना स्टे असल्यागत स्थिती आहे. २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्यात अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या वक्फ बोर्डाच्या निधीप्रकरणी काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचा आदेशाला माजी व भावी मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करायला लावला. काळजीवाहू सरकारही राज्याची काळजी वाहण्यास उत्सुक नाही, हेच भाजपने यातून दाखवून दिले. शेवटी परिस्थिती शरण जात, योग्यायोग्यपणे, समविचारी वा विरोधी विचारांच्या पक्षांशी युती करून किंवा त्यांना तोडून फोडून वा घोडेबाजार भरवत भाजप वेळोवेळी विविध राज्यात युती करत सत्ता हडपत असली तरी त्यांचा ‘शतप्रतिशत भाजप’ हा नारा त्यांनी कधीच लपवून ठेवलेला नाही. ज्या पक्षांच्या आधारे राज्यात स्वतःला वाढवले त्याच पक्षाला नाॅनप्लस करत सर्वोच्च स्थान गिळंकृत करणे ही भाजपची कूटनीती अगदी अलीकडे ओदिशात बघायला मिळाली आहे. त्यामुळेच आज गरज आहे तोवर दादा वा नाथांना मनाविरुद्ध जात थोडे आकर्षक तुकडे देऊ केले तरी अंतिमतः त्यांना ‘गरज सरो…’चा सामना करायचा आहे, हे सत्य बहुधा त्यांनाही माहीत आहे. त्यामुळेच मिळेल तितके दिवस जितके जास्त पदरात पडेल तितके मिळवू, असा त्यांचाही खाक्या आहे! 

दुर्दैवाने, पाशवी बहुमताचा खेळ साधूनही ज्या जनतेच्या हितासाठी ते मिळवल्याचा आव आणलाय ते जनहितच नजरेआड केले जाते आहे, हे वास्तव अत्यंत चीड आणणारे आहे. या साऱ्या कटाविरुद्ध जनआंदोलनाची गरज व्यक्त करत वयाच्या ९५ व्या वर्षी आत्मक्लेष करणारे डॉ. बाबा आढाव व त्यांचे असंख्य समर्थक व दुसरीकडे या यशाने हुरळून जात आक्रमक हिंदुत्व रेटण्यासाठी लोकसंख्यावाढीचा सल्ला देणारे सरसंघचालक! सत्तेचा खेळ कसाही खेळला गेला तरी छत्रपती शिवाजी महाराज व फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या मार्गाने व संविधानिक मूल्यांच्या आधारे राज्य विकसित करायचे, तर जन आंदोलनाच्या मार्गाला पर्याय नाही! 

लेखक ‘भारत जोडो अभियान’चे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.

संपर्क: sansahil@gmail.com