किरण मोघे

महिला विश्व:

एनडीए सरकारच्या ताज्या अर्थसंकल्पात सामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा देणारी धोरणे जाहीर होतील, अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. या अर्थसंकल्पामधून महिलांना भेडसावणाऱ्या महागाई, बेरोजगारी आणि वाढते अत्याचार या समस्यांसाठी फार काही केलेले दिसत नाही. सरकारची महिलांविषयीची उदासीनताच या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होत आहे.

महिलांसाठी तीन लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची मोठी घोषणा चॅनेलवर झळकली. परंतु गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात साधारणपणे याच रकमेची तरतूद केली होती. ही रक्कम एकूण वार्षिक खर्चाच्या ६.७८% आहे. गेल्या वर्षी ती ६.२% होती. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयासाठी जी तरतूद केली आहे, ती एकूण खर्चाच्या फक्त ०.५७% आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ०.०८% आहे म्हणजेच १% सुद्धा नाही! घोषणा आणि व्यवहार यातला फरक यातून स्पष्ट होतो.

श्रमशक्तीतील अत्यल्प सहभाग

भारतात ज्या स्त्रियांना काम करण्याची इच्छा आहे (फीमेल लेबर फोर्स) त्यापेक्षा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या स्त्रियांचा एकूण कामगारांमधील सहभाग फक्त एकतृतीयांश आहे आणि शहरी भागात तो जेमतेम १५% आहे, असे अनेक सर्वेक्षणांमधून आणि अभ्यासातून दिसून येते. याला जशी सांस्कृतिक कारणे आहेत (अजूनही काही समाज घटकांमध्ये स्त्रियांनी पैसे कमविण्यासाठी घराबाहेर पडणे प्रतिष्ठेचे समजले जात नाही.) तशीच काही ठोस भौतिक कारणेही आहेत. उदा. बालकांच्या संगोपनाची व्यवस्था नसणे, सुरक्षित दळणवळण किंवा निवासाच्या व्यवस्थेचा अभाव इत्यादी. अर्थमंत्र्यांनी याची थोडीफार दखल घेऊन नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, बालकांसाठी पाळणाघरे इत्यादी सोय करून स्त्रियांचा कामातला सहभाग वाढवण्याचा संकल्प जाहीर केला. महिला बाल विकास मंत्रालयाच्या ‘मिशन शक्ती’मध्ये या योजनांचा समावेश आहे. परंतु त्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद जैसे थे आहे! उलट २०२३-२४ मध्ये असलेली ३१४४ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद यावेळच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ८१८ कोटी रुपयांनी कमी झालेली दिसते. म्हणजे प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीच्या खर्चात कपात केलेली दिसते. रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार मालकांना कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी ‘अनुदान’ देणार आहे, त्याच पद्धतीने कामगार स्त्रियांच्या मातृत्व-लाभ योजनेसाठी सुद्धा अनुदान देता आले असते.

योजना कर्मचारी स्त्रियांच्या मानधनात वाढ नाही :

स्त्रियांमधील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ग्रामीण भागात जशी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना सुरू आहे, त्याच धर्तीवर शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र सरकारची लाखो पदे रिकामी आहेत, ती भरण्याचे आणि त्यातून शिक्षित तरुण स्त्रियांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अर्थसंकल्पातून दिसले नाही. आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये प्रामुख्याने स्त्रिया काम करतात त्या ‘देखभाल क्षेत्रा’बाबत उहापोह आहे, परंतु प्रत्यक्षात त्या क्षेत्रात कष्ट करणाऱ्या घरेलू कामगार, तसेच सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य संबंधित योजना यशस्वी करून त्यांचे लाभ जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी दिवस-रात्र राबणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कामगार या सगळ्यांचा विचारही अर्थसंकल्पात झालेला दिसत नाही. योजना कर्मचाऱ्यांच्या तुटपुंज्या मानधनात एक रुपया सुद्धा वाढ केलेली नाही. त्यांचे फुकट श्रम वापरून घेण्याची मानसिकता बदललेली नाही.

अन्न सुरक्षेसाठी तरतूद नाही :

तसेच वाढत्या महागाईवर मात करण्यासाठी कसलीच उपाययोजना जाहीर केलेली नाही. सध्या अन्नधान्याचे भाव प्रचंड कडाडलेले आहेत आणि त्याचे एक कारण पेट्रोल-डिझेलच्या चढ्या भावामुळे वाढलेला वाहतूक खर्च हे आहे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कर कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले असते, तर स्त्रियांना फार मोठा दिलासा मिळाला असता. सरकारने महिन्याला पाच किलो फुकट धान्य योजना सुरू ठेवली आहे. पण एक तर प्रत्यक्षात दोन ते तीन किलोच धान्य मिळते. त्यातही अनेक कष्टकरी आणि निम्न मध्यमवर्गीय स्त्रियांना सदोष उत्पन्न मर्यादेमुळे त्यातून वगळण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पातील एक धक्कादायक बाब म्हणजे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शून्य तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे एक प्रकारे हक्काची स्वस्त धान्य (रेशन) योजना गुंडाळून टाकली आहे. उद्या मोफत धान्य देणे बंद केले तर महिलांना बाजारभावानेच ते विकत घ्यावे लागेल.

शेतकरी व शेतमजूर स्त्रियांचे काय?

अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी अनेक योजना जाहीर केलेल्या दिसतात. परंतु स्त्रियांच्या नावावर जमिनीचे पट्टे नसल्याने त्यांना त्यांचा लाभ घेत येत नाही. ग्रामीण शेतकरी आणि मजूर स्त्रियांसाठी कोणतीच नवीन योजना जाहीर केलेली नाही.

शिक्षणाच्या स्पर्धेत मुली मागेच :

स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हाच मार्ग आहे, हे महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अनेक इतर अनेक समाजसुधारकांनी सांगितले आहे. विशेषतः वंचित घटकांच्या मुलींसाठी दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण व्यवस्था आवश्यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या चौकटीत हे जवळपास अशक्य होणार आहे, हे या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होते. खासगीकरणाचा सर्व भर कर्ज घेऊन शिक्षण पूर्ण करण्यावर आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या स्पर्धेत मुली मागे पडणार. शिवाय शिक्षणासाठी कर्ज घेऊन नोकरी मिळाली नाही, तर कर्ज कसे फेडायचे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तसेच ‘डिजिटल’ शिक्षण प्रणालीवर भर दिल्याने जिथे इंटरनेट सुविधा नाही अशा ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातल्या मुलींच्या शिक्षणाचे काय? याचा विचार केलेला नाही.

निर्भया फंडही अडगळीत :

आज महिलांवरचे अत्याचार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत आणि प्रतिबंधात्मक कायदे असून देखील त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा पुरेशी नाही. विशेष न्यायालय, संरक्षण अधिकारी, समुपदेशन व्यवस्था, तात्पुरती निवास केंद्र या सर्वांचा अभाव आहे. पोलीस, प्रशासन, न्यायव्यवस्था या सर्व ठिकाणी स्त्रियांबाबत संवेदनशील असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. न्यायाधीश वर्मा समितीने याबद्दल अनेक शिफारशी केल्या होत्या. परंतु त्यांची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय होणार नाही हे स्पष्ट आहे. या खेपेस तर ‘निर्भया फंड’ही अडगळीत टाकला गेला आहे.

केवळ हेडलाईन मिळवण्यासाठी आणि निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी (व्होट कॅचर) एक ‘चलते नाणे’ म्हणून स्त्रियांकडे पाहण्याचा सरकारचा हा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. खरे तर, सुट्या-सुट्या पद्धतीने स्त्रियांकडे पाहणे मुळातच सदोष आहे. नागरिक, कष्टकरी, गृहिणी या सर्व भूमिका पार पाडण्यासाठी स्त्रियांना अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने भरीव पाठिंबा द्यायला हवा. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने स्त्रियांप्रति असलेली आपली अनास्थाच एक प्रकारे व्यक्त केली आहे.

(लेखिका स्त्रियांच्या आणि कामगारांच्या चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या आहेत.)