मत आमचेही

केशव उपाध्ये

१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमात संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यात आले. वंदे मातरम् ची सर्वच्या सर्व कडवी शासकीय कार्यक्रमांत गाण्याचा कायदा केला. काँग्रेसने संविधानानुसार तयार झालेल्या कायद्याला विरोध केला आहे.

काँग्रेस नेतृत्वाने अलीकडे सत्ताप्राप्तीसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची, त्यासाठी संविधान, देशहित, देशभक्ती खुंटीला टांगून ठेवण्याची तयारी केलेली दिसते आहे. खोट्या बातम्या पसरवून देशात असंतोष निर्माण करण्याचे राहुल गांधींचे अनेक खेळ भारतीय जनतेने पाहिले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लिमांना देशातून बाहेर काढणार, दलित-आदिवासींचे आरक्षण रद्द करणार, संविधान बदलणार यांसारख्या अनेक खोट्यानाट्या गोष्टी पसरवून काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने सत्तेसाठी आपण कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याची प्रचिती आणून दिली. मोहब्बत की दुकान असे आकर्षक नाव देऊन मुस्लिमांच्या मनात भारतीय जनता पार्टी आणि मोदी सरकारबद्दल भय निर्माण करण्याचे प्रयत्न राहुल गांधींनी आपल्या भारत जोडो नामक यात्रेत केले. सातत्याने खोटे बिंबवल्यामुळे सामान्य माणूसही संभ्रमात पडतो. खोट्या प्रचाराला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या तात्पुरत्या यशामुळे काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांचे धाडस आणखी वाढले आहे. अन्य कोणत्याही मुद्द्यांवरून भारतीय जनता पार्टी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निवडणुकीच्या रणांगणात सामना करण्याची हिंमत नसल्याने राहुल गांधींनी लोकसभेतही खोटे बोलण्याचे धाडस दाखवणे सुरू केले आहे. हेही प्रयत्न कमी पडताहेत म्हणून कट्टर मुस्लिम गटांचा अनुनय करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अपमान करण्याची हिंमत काँग्रेस पक्ष दाखवू लागला आहे. ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताच्या पहिल्या दोन कडव्यांचेच गायन करण्याबाबत काँग्रेस कार्यकारिणीने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या बैठकीत ठराव केला आहे. काँग्रेसने १९३७ मधील आपल्या निर्णयाचा हवाला देत हा ठराव केला आहे. काँग्रेसच्या या ठरावाच्या निमित्ताने ‘वंदे मातरम्’चा इतिहास आपण जाणून घेणे आवश्यक आहे. काकीनाडा येथे १९२३ मध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. त्या अधिवेशनात पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर यांनी ‘वंदे मातरम्’चे गायन सुरू केले त्यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली यांनी ‘वंदे मातरम्’च्या गायनाला आक्षेप घेतला. एवढेच नव्हे, तर मोहम्मद अली अधिवेशनातून निघून गेले. मुस्लिम लीगने वंदे मातरम् या गीतात मातृभूमीची तुलना दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या हिंदू देवींशी करण्यात आली असून भारताला देवीच्या रूपात पाहिले गेले आहे, असे आक्षेप घेत या गीताच्या सार्वजनिक गायनाला विरोध केला. मोहम्मद अली जीना आणि मुस्लिम लीगच्या प्रखर विरोधापुढे तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने नमते घेतले. पहिल्या दोन कडव्यांनंतरच्या कडव्यांमधील धार्मिक संदर्भावर मुस्लिम नेत्यांकडून घेण्यात आलेले आक्षेप मान्य करत काँग्रेसने ‘वंदे मातरम्’च्या संपूर्ण गायनावर मर्यादा आणली. काँग्रेसचा हा निर्णय त्यावेळच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा परिपाक होता. ऑक्टोबर १९३७ मध्ये झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’च्या सहा कडव्यांपैकी पहिली दोनच कडवी गायली जातील, असा ठराव काँग्रेसने संमत केला. काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे सांप्रदायिक आणि फुटीरतावादी राजकारणाला महत्त्व मिळाले. याचाच परिणाम मुस्लिम लीगने पुरस्कृत केलेल्या द्विराष्ट्र सिद्धांताला बळ मिळण्यात झाला. याच राजकारणाची परिणती १९४७ मध्ये देशाची फाळणी होण्यात झाली. भारताचे पहिले राष्ट्रपती आणि संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी २४ जानेवारी १९५० रोजी म्हणजे आपला देश प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर ‘वंदे मातरम्’ हे भारताचे राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारले जाईल, अशी घोषणा केली. ‘जन-गण-मन’प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’लाही तसाच सन्मान आणि समान दर्जा दिला जाईल, असेही डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे शासकीय शिष्टाचारात ‘जन-गण-मन’ हे राष्ट्रगीत म्हणून गायले जाऊ लागले, तर ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत म्हणून शासकीय कार्यक्रमांमध्ये आणि अन्य कार्यक्रमांमध्येही कायम राहिले. मात्र त्यानंतरच्या काळात सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ची पहिली दोन कडवीच गायली जाऊ लागली.

या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘वंदे मातरम्’चा सन्मान अबाधित राखण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’ची सर्वच्या सर्व म्हणजे सहा कडवी गाण्याचा निर्णय घेतला. संसदेच्या २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात ‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. संसदेतील या चर्चेच्या अंती शासकीय शिष्टाचाराचा भाग म्हणून सर्व शासकीय कार्यक्रमांमध्ये संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ गाण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार संसदेने अलीकडेच राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केले आहे. या कायद्याद्वारे ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन-गण-मन’प्रमाणेचसंवैधानिक संरक्षण देण्यात आले आहे. ‘वंदे मातरम्’चे गायन हेतूपूर्वक रोखणे तसेच ‘वंदे मातरम्’चे गायन करणाऱ्या कार्यक्रमात जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणणे हा दंडनीय अपराध ठरविण्यात आला आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमात संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यात आले. संविधानानुसार वंदे मातरम् ची सर्वच्या सर्व कडवी शासकीय कार्यक्रमांत गाण्याच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. काँग्रेसने संविधानानुसार तयार झालेल्या या कायद्याला विरोध करत पक्षाच्या कार्यक्रमात वंदे मातरम् ची दोनच कडवी गाण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस कार्यसमितीचा हा निर्णय संविधानाचा सरळसरळ अवमान आहे. काँग्रेसचे नेतृत्व उठता बसता संविधानाबाबत हळवे असल्याचा देखावा करते. संविधानाची छोटेखानी पुस्तिका सतत उंचावून दाखवते. संविधानाचे आपणच एकमेव रक्षक असल्याचा देखावा करते. मात्र प्रत्यक्षात मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या ज्या राजकारणापोटी काँग्रेसने १९३७ मध्ये वंदे मातरम् च्या संपूर्ण गायनाला विरोध केला होता. त्याच तुष्टीकरणाचा सर्वोच्च अविष्कार दाखवत काँग्रेसने आपण सत्तेसाठी कोणत्या थराला जातो हे दाखवून दिले आहे. जनतेला काँग्रेसचे हे दुटप्पी वर्तन आता चांगलेच लक्षात आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाची शिक्षा जनतेच्या न्यायालयात भोगावी लागेल.

- प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप