दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

महिलांवरील अत्याचार हा मानवतेचा प्रश्न असताना तो भारतात जात, धर्म आणि पक्ष यांच्या चष्म्यातून पाहिला जातो. त्यामुळे पीडितेचा आवाज दाबला जातो आणि अत्याचाराला सापेक्षतेचे कवच मिळते.

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' असे एक संस्कृत वचन एकदा उच्चारले की, भारतीय महिलांविषयी रम्य, सुशील, पवित्र, दिव्य असे, जगात कुठेही अकल्पनीय असलेले चित्र उभे केल्याचा आणि आपली संस्कृती किती महान आहे याचा परमोच्च आनंद आपले भारतीय लोक घेत असतात. असे असले तरी महिलांवरील अत्याचारात, विशेषतः लैंगिक अत्याचारत दिवसेंदिवस वाढच होत चालली आहे. मुळात असे अत्याचार करणे ही विकृतीच. परंतु गेल्या काही काळात या विकृतीने एवढे भयानक आणि बीभत्स स्वरूप घेतले आहे की, आपण स्वतःला माणूस म्हणवून घेण्याची शरम वाटावी.

दिल्लीत २०१२ साली घडलेले निर्भया अत्याचार प्रकरण कोणीही संवेदनशील व्यक्ति विसरू शकणार नाही. निर्भयावर झालेल्या अत्याचाराचे वर्णन वाचून लोक प्रचंड अस्वस्थ झाले आणि देशभरात रस्त्यावर उतरले. विशेषतः दिल्लीत तर अभूतपूर्व अशी निदर्शने झाली. सर्व जाती-धर्मातील लोक यात सामील झाले. या अत्याचाराची आणि त्याविरुद्ध झालेल्या आंदोलनाची तीव्रता एवढी होती की २०१३ साली फौजदारी कायद्यात सुधारणा होऊन कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आणि बलात्कार, अन्य लैंगिक अत्याचारांच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवली गेली.

निर्भया प्रकरणापूर्वी २००६ साली भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी येथे भोतमांगे कुटुंबातील चौघा कुटुंबियांची अनेक ग्रामस्थांकडून अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. त्यात एक महिला आणि तिची मुलगी यांचा समावेश होता. या दोघींची नग्नावस्थेत गावातून धिंड काढून, त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करून, हाल हाल केले होते. त्या वेळी सुरूवातीला हा अत्याचार दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तो उघडकीस आल्यावर त्या विरोधात फक्त अत्याचारपीडित कुटुंबियांच्या जातीच्या लोकांकडूनच महाराष्ट्रातील काही भागात आंदोलने झाली. आंदोलन करणार्‍यांच्या नशिबी पोलीस केसेसचा ससेमिरा मागे लागला आणि काहींचे करियर त्यात बरबाद झाले. हे बळी पडलेले कुटुंब अनुसूचीत जातीचे होते. अनुसूचीत जाती-जमतीच्या महिलांवरील अत्याचारच्या बाबतीत असलेली अन्य लोकांची उदासिनता ही देशाला तशी नवी नाही.

दिल्लीचे निर्भया प्रकरण, तेलंगणातील महिला पशूवैद्य प्रकरण, महाराष्ट्रातील कोपर्डी प्रकरण आणि अन्य प्रकरणांत समाजमन जेवढे ढवळून निघाले, जेवढा आक्रोश निर्माण झाला तेवढा खैरलांजी, हाथरस आणि अन्य प्रकरणांत निर्माण झाला नाही. यातून महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत एक परंपरागत सापेक्षता दिसून येत आहे ती आहे जात-सापेक्षता. ती खरी तर आधीपासूनच अस्तीत्वात होती आणि अजूनही आहे. म्हणजे, अत्याचार पीडित महिला किंवा अत्याचारी पुरुष कोणत्या जातीचे आहेत यावर त्या अत्याचाराचा निषेध करावा की नाही हे भारतीय समाजमन ठरवते.

आपल्या देशातल्या राजकारणाचा ताबा धार्मिकतेने, खरे तर धार्मिक उन्मादाने, घेतल्यानंतरच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराला अजून एक सापेक्षता लाभली आहे ती आहे धर्म-सापेक्षता. म्हणजे पीडित महिला कोणत्या धर्माची आहे, अत्याचार करणारा पुरुष कोणत्या धर्माचा आहे, यावरून त्या घटनेचा निषेध करायचा की नाही, आंदोलन करायचे की नाही हे ठरू लागले. गुजरात दंगलीत महिलांवर झालेले अत्याचार माणुसकीला काळिमा फासणारे होते. पण त्या पीडित महिला ‘आपल्या’ धर्माच्या नसून ‘त्यांच्या’ असल्याने आणि अत्याचार करणारे ‘आपले’ असल्याने तो अत्याचार क्षम्यच नव्हे तर न्याय्य ठरतो अशी मनोभूमिका जाणीवपूर्वक जोपासली गेली. तीस धार्मिक तसेच राजकीय नेत्यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्याने पाठबळच लाभले आणि धर्म-सापेक्षता अस्तीत्वात आली. ज्या वेळी महिलांवरील नृशंश अत्याचारबद्दल शिक्षा झालेले आरोपी जी काही शिक्षा ‘लाभली’ ती भोगून कैदेतून बाहेर आले तेव्हा त्यांचे हारतुरे देऊन ‘वीरोचित’ स्वागत झाल्यावर धर्म-सापेक्षतेवर शिक्कामोर्तब झाले.

महिलांवरील अत्याचार जात आणि धर्म सापेक्ष झाल्यावर निदान प्रकरण इथेच थांबेल तर बरे असे वाटत असतानाच; आता त्याची पुढची पायरी गाठली गेली आहे ती महिला कुस्ती खेळाडुंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणानंतर. शोषण करणारा पुरुष ‘आपल्या’ पक्षाचा असल्याने त्या शोषणा विरोधातला आवाज म्हणजे आपल्या पक्षाच्या विरोधातला आवाज असे आता मानले जाऊ लागले आहे. अशी स्थिति निर्माण झाल्यास ‘आपल्या’ पक्षाच्या पुरुषाचा हिरीरीने बचाव आणि पक्ष विरोधावर प्रखर हल्ला करणे हे ओघाने आलेच याची प्रचिती या प्रकरणात आणि नंतर घडलेल्या तत्सम प्रकरणांतून आली. अशा अत्याचार प्रकरणात गुंतलेल्या पुरूषांना सन्मानाची पदे देण्याचे काम एका विचारधारेचा पक्ष करीत आहे. यातूनच जन्मलीय पक्ष-सापेक्षता.

महिलांवरील अत्याचारांमध्ये अशा प्रकारे जात-धर्म-पक्ष सापेक्षता आणली गेल्याने महिलांचे अधिकार, त्यांचा सन्मान, त्यांची अस्मिता, त्यांचे स्वातंत्र्य हे जिव्हाळ्याचे प्रश्न अडगळीत टाकण्यात इथली पुरुषप्रधान संस्कृती यशस्वी होत आहे. याचा छुपा आनंद या संस्कृतीचे पाठीराखे उपभोगत असताना त्यांच्या मागे महिलांचे फरफटत जाणे अत्यंत यातना देत आहे. पीडित महिलांची बदनामी करून अत्याचारी पुरुष केवळ आपल्या जात-पक्ष-धर्माचा असल्याने, त्याची पाठराखण करणार्‍या स्त्रियांना पाहून यांना अजूनही आपल्या गुलामगिरीची जाणीव कशी झाली नाही याचे आश्चर्य वाटते. सवित्रिबाई फुले यांनी यासाठी शेणा-दगडांचा मारा सहन करून स्त्रियांना शिक्षणाचा मार्ग दाखवला का, असा प्रश्न पडतो. एका गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अत्याचारी पुरुषास जामीन दिल्यावर (आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केल्यावर) काही महिला पुढे येऊन त्या अत्याचारी पुरुषाचे समर्थन सार्वजनिकरित्या करताना माध्यमांवर दिसत होत्या. स्त्री-पुरुष समतेसाठी जो संघर्ष सुरू आहे त्यात असे प्रकार अडथळे ठरत आहेत.

या सापेक्षतेचा परिणाम असा झाला आहे की, महिला अत्याचारच्या केंद्रस्थानी पीडित महिलेचा सन्मान, अधिकार, अस्मिता, राहण्याऐवजी अमक्या (जातीच्या-धर्माच्या-पक्षाच्या) प्रकरणाच्या वेळी तुम्ही कुठे निषेध नोंदवला होता, तेव्हा तुम्ही कुठे लपून बसला होता, तेव्हा होत नव्हते का महिलांवर अत्याचार, अशा प्रश्नांची व्हॉटअबाऊटरी सुरू होते. त्या पीडित महिलेला, मग ती कोणत्याही जाती-धर्म-पक्षाची असो, न्याय मिळाला पाहिजे असा काही कोणाचा उद्देश दिसत नाही.

आपल्या जवळच्या नात्यातील अत्याचारी पुरुषाचा बचाव त्याच्या कुटुंबियांनी करणे हे योग्य वाटत नसले तरी त्याकडे कौटुंबिक गरज म्हणून बरेचदा पहिले जाते. परंतु जेव्हा आपल्या जात-धर्म-पक्षाचा आयाम अशा अत्याचार प्रकरणांमध्ये आणला जातो तेव्हा ‘मदर इंडिया’ चित्रपटातील राधा या पात्राची प्रकर्षाने आठवण येते. आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक शोषण करणार्‍या सुखीलालवर सूड उगवण्यासाठी त्याच्या नववधू कन्येला जेव्हा बिरजू हा राधाचा गुंड मुलगा पळवून नेत असतो तेव्हा त्या कन्येच्या रक्षणासाठी आणि सन्मानासाठी बिरजूला ती अडवते आणि जेव्हा तो आईचेही ऐकत नाही तेव्हा आपल्या पोटच्या पोराला ही माता गोळी घालते. अत्याचारतील जात-धर्म-पक्ष सापेक्षतेवर रामबाण उपाय म्हणून अशा राधा घडणे आवश्यक आहेत.

uttamjogdand@gmail.com