मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एक चर्चा सुरू आहे ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणाची. नुकतेच, २३ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दोषमुक्त केले. जो भाजपच्या वळचणीला गेला तो दोषमुक्त झाला! हेच भाजप वॉशिंग मशीनने सिद्ध करून दाखवले!
छगन भुजबळांचे हे प्रकरण २०१६ मध्ये सुरू झाले होते, जेव्हा भुजबळांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती आणि त्यांनी दोन वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. जो नेता भाजपच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार करणारा असतो त्याच्यावर भाजपच्या केंद्रीय यंत्रणा गंभीर आरोप करतात आणि त्याला, त्याच्या कुटुंबाला बदनाम करताना अतिशय खालच्या स्तराला जातात, पण नंतर तोच महाभ्रष्ट नेता भाजपसोबत जातो आणि त्याच्या सर्व प्रकरणात ‘क्लीनचिट’ मिळते! हे केवळ भुजबळांचे प्रकरण नाही, तर महाराष्ट्रातील अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर भाजपने केलेले आरोप, धाडी आणि त्यानंतरच्या राजकीय बदलांकडे पाहिले तर जो भाजपच्या वळचणीला गेला तो दोषमुक्त झाला! हेच स्पष्ट होते.
छगन भुजबळ यांचे प्रकरण
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यावेळी महाराष्ट्र सदन (दिल्लीतील महाराष्ट्र सरकारची इमारत) बांधकामात अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. भाजपच्या किरीट सोमय्या यांनी हे प्रकरण उघड केले. सोमय्या यांनी भुजबळ कुटुंबावर मनी लाँड्रिंग, बोगस कंपन्या आणि किकबॅक्सचे आरोप केले. २०१२ मध्ये सोमय्यांनी अँटी करप्शन ब्युरो (एसीबी) कडे तक्रार दाखल केली, ज्यात भुजबळांनी १०० कोटी रुपयांच्या काँट्रॅक्टमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा उल्लेख होता. २०१६ मध्ये भुजबळांना ईडीने अटक केली आणि त्यांचा भाचा समीर भुजबळ यांनाही पकडले. भुजबळांनी २०१८ मध्ये जामीन मिळवला, पण प्रकरण चालू राहिले. २०२१ मध्ये एसीबी कोर्टाने भुजबळांना घोटाळ्यातून दोषमुक्त केले आणि आता २०२६ मध्ये ईडी प्रकरणही रद्द झाले. २०२३ मध्ये अजित पवार गटाने भाजपसोबत युती केली आणि भुजबळ मंत्री झाले. हे ‘भाजप वॉशिंग मशीन’चे उदाहरण आहे.
किरीट सोमय्यांचा ‘थयथयाट’
किरीट सोमय्या हे भाजपचे ‘अँटी करप्शन क्रुसेडर’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी भुजबळांवर अनेक आरोप केले. २०१२ मध्ये कोलगेट घोटाळ्यात भुजबळांना किकबॅक्स मिळाल्याचा आरोप, २०१३ मध्ये इंडोनेशियातील खाणींशी संबंध आणि २०१६ मध्ये हवाला आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप. सोमय्या म्हणाले, भुजबळ हे ‘महाराष्ट्राचे मधू कोडा’ आहेत. सोमय्यांचा हा ‘थयथयाट’ विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्याचा भाग होता, ज्यात सोमय्यांनी देवेंद्र फडणवीसांसोबत तक्रारी दाखल केल्या. पण जेव्हा भुजबळ भाजपसोबत आले, तेव्हा सोमय्या शांत झाले. २०२४ मध्ये सोमय्या स्वतः पक्षांतर्गत वादात सापडले, ज्यात त्यांनी म्हटले की, जे नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपात होते ते भाजपसोबत आले. भाजपची ही कार्यपद्धती असल्यामुळे आरोप राजकीय आहेत तथ्यांवर नाही हे सिद्ध झाले.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांवर आरोप होते, पण २०२२ मध्ये त्यांनी भाजपसोबत सरकार बनवले आणि प्रकरणे थांबली. प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीने चार्जशीट दाखल केली, पण शिंदे गटात सामील झाल्यानंतर प्रकरण बंद. अशोक चव्हाण काँग्रेसचे नेते, घोटाळ्यात आरोप. २०२४ मध्ये भाजपमध्ये सामील आणि क्लीनचिट. २०१४ पासून २५ विरोधी नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यातील २३ जणांना क्लीनचिट मिळाली. ईडी आणि आयटी धाडी निवडणुकीपूर्वी वाढल्या. सीबीआयच्या १२४ नेत्यांपैकी ११८ विरोधी होते. हे ‘राजकीय हत्यार’ म्हणून वापरले जातात.
जो भाजपसोबत गेला तो दोषमुक्त
जो भाजपसोबत गेला तो सर्व आरोपांतून दोषमुक्त झाला हा भाजपचा पॅटर्न राष्ट्रीय आहे, पण महाराष्ट्रात अधिक वापर केला गेला हे स्पष्ट दर्शवते की, यंत्रणा राजकीय आहेत. ९५% विरोधी नेत्यांवर सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाकडून प्रकरणे लादली गेली आणि सत्तेसाठी त्यांना सोबत घेतल्यावर त्यांच्यावरील सर्व आरोप काढून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. कायदा, लोकशाही धाब्यावर बसवून भाजपने अतिशय किळसवाणे राजकारण केले. ज्याचा लोकशाहीवर निश्चित परिणाम होणार आणि पुढील पिढ्यांना केवळ किळसवाणे राजकारण म्हणून ही उदाहरणे कायम लक्षात राहतील. हे राजकारण ‘वॉशिंग मशीन’ म्हणून ओळखले जाते. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सरकारविरुद्ध धाडी, पण २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर विरोधकांवर दबाव. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कायद्याचा नियम (रूल ऑफ लॉ) पक्षीय राजकारणात बदलतो. भुजबळ प्रकरणात कोर्टाने म्हटले की, एसीबी प्रकरण ‘डेड वुड’ आहे, पण राजकीय दबावाशिवाय हे शक्य होते का? हे ‘टॅक्स टेररिझम’ आहे. निवडणुकीपूर्वी धाडी वाढतात. पण भाजप म्हणते, ही भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आहे. तथ्य दर्शवतात की, हे निवडक आहे. महाराष्ट्राच्या ओबीसी राजकारणात भुजबळ महत्त्वाचे. त्यांची दोषमुक्ती ओबीसी मतदारांना आकर्षित करेल, पण विश्वासार्हता कमी करेल. २०१४ पासून २५ नेत्यांपैकी २३ जणांना क्लीनचिट मिळाली, हे चिंताजनक आहे. लोकशाहीत यंत्रणा स्वतंत्र असाव्यात. मतदारांनी हे ओळखले पाहिजे.
भाजपचे किळसवाणे राजकारण
भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा भारतातील प्रमुख राजकीय पक्ष आहे, ज्याने २०१४ पासून केंद्रात सत्ता मिळवली आणि अनेक राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केली. पण भाजपच्या राजकारणावर ‘किळसवाणे’ आणि ‘देशाची प्रतिमा मलीन करणारे’ हेच म्हटले जाईल. भाजपच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा खराब होत असल्याच्या चर्चा आहेत. यात माध्यम स्वातंत्र्यावर दबाव आणि राजकीय विरोधकांवर यंत्रणांचा दुरुपयोग यांचा समावेश आहे. भारताची जागतिक प्रतिमा भाजपच्या राजकारणामुळे प्रभावित होत आहे. २०२५ मध्ये भारताने मेटाचे (फेसबुक) सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांच्या लोकसभा निवडणुकीवरील टिप्पणीवर माफी मागितली. हा आरोप निवडणुकीतील हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे होता, ज्यामुळे भारताची लोकशाही प्रतिमा मलीन झाली. २०१४ पासून भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारच्या काळात, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि आयकर विभाग (आयटी) सारख्या यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध केला गेला. हा गैरवापर सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी केला गेला. विरोधकांवर दबाव टाकून पक्षांतर करण्यास भाग पाडणे किंवा निवडणुकीपूर्वी त्यांना कमकुवत करणे हेच भाजपचे किळसवाणे राजकारण. २०२४ ते २०२६ दरम्यान ही प्रकरणं अधिक वाढत गेली, ज्यात राष्ट्रीय निवडणुकांपूर्वी विरोधी पक्षांवर धाडी आणि अटकसत्र वाढली. भारतातील सरकारी यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर हा नवीन नाही. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधी सरकारने सीबीआयचा वापर विरोधकांविरुद्ध केल्याचे आरोप झाले. त्यानंतरच्या सरकारांमध्येही हे सुरू राहिले. उदाहरणार्थ, १९९० च्या दशकात जनता दल आणि काँग्रेस सरकारांनी ईडी आणि सीबीआयचा वापर भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये केला, पण ते राजकीय हत्यार म्हणून वापरले गेले. ईडीच्या प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (पीएमएलए) चा गैरवापर झाला, ज्यात सुप्रीम कोर्टात १२ ते ५५ महिने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयांनी हे गैरवापर ओळखले आहे. २०२३ मध्ये १४ विरोधी पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली, ज्यात केंद्राचा सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर असल्याचा आरोप होता. पण याबाबत 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप'च्या भूमिकेत सारेच आहेत.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष