मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

निवडणुकीतील पराभवानंतर पक्षाच्या भविष्याची चर्चा कायम होत असतेच. पण महाविकास आघाडीच्या पराभवाचे संदर्भ अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. भाजपाला शह देत पवार-ठाकरे एकत्र आले होते आणि त्यात काँग्रेसचा समावेश झाला. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीचे पुढे काय होणार, याचा निर्णय पवार-ठाकरे यांनाच घ्यावा लागणार आहे. आघाडी विरोधक म्हणून सत्ताधारी युतीसमोर कशी उभी राहणार, विरोधी पक्षाचे कर्तव्य बजावणार का सत्तेतील नेत्यांसोबतचे संबंध जपणार, हे प्रश्न जनतेच्या द्दष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहेत.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आम्ही स्वतंत्रपणे लढवणार असून तसे संकेत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे खासदार संजय राऊत यांनी सांगताच मोठा कोलाहल उडाला. हे विधान कितपत गांभीर्याने घ्यायचे याचा विचार करता करता बऱ्याच नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही आल्या. मंगळवारी तर ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे ही व्यक्त झाले.

शरद पवार यांच्या मते इंडिया आघाडी राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकीय भुमिकेसाठी तयार करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रश्न उरतो महाविकास आघाडी म्हणजेच मविआचे काय होणार याचा. आपण याची बैठक बोलावण्याचा विचार करू असेही पवार म्हणाले आहेत. तसेही ही बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.

२०१९ ला भाजपासोबत सत्तेत न जाण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. त्यानंतर मविआची स्थापना झाली. त्यात प्रमुख भूमिका पवार व ठाकरे यांचीच होती आणि काँग्रेस दुय्यम भुमिकेत होती. त्यामुळे पवार आणि ठाकरे यांच्या चर्चेत जे ठरेल ते मविआचे अंतिम भवितव्य असणार आहे.

दरम्यान, काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राऊत काय म्हणतात यापेक्षा इतर गंभीर प्रश्नांवर विचार करतो, असे सांगून राऊत यांच्या विधानाला आपण फारसे गांभीर्याने घेत नाही, असे सूचित केले. काँग्रेसची भूमिका केंद्रातले नेतेच जाहीर करणार हे स्पष्ट आहे. मविआच्या निर्णयप्रक्रियेत अखिल भारतीय काँग्रेसचे राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला हेच ठाकरे यांच्या संपर्कात असतात. या आधी के. सी. वेणुगोपाल हे ही मातोश्रीवर पायधूळ झाडून गेले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांसमोर सावध प्रतिक्रिया देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

खरे पाहता शिवसेना आणि काँग्रेसच्या राज्य पातळीवरील संवादात मोठी अडचण आहे. जागवाटपाचे गुऱ्हाळ कसे लांबत गेले आणि एकेका जागेसाठी खुद्द नाना पटोले आणि संजय राऊत कसा घोळ घालत होते हे काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनीच उघडपणे सांगितले आहे. नाना पटोले यांच्याशी सतत बिनसत असल्याने अखेर बाळासाहेब थोरात यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी आली होती. विधानसभेला त्यांचाच पराभव झाला. सेनेचा केंद्रातील नेत्यांशी असलेला समन्वय पाहता शिवसेना इंडिया आघाडीचा भाग राहील, पण महाराष्ट्रातील अडचणी वरचेवर वाढत जाण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस व शिवसेनेत अविश्वासाचे वातावरण वाढू लागले. आपण मात्र मविआचा धर्म पाळून काँग्रेसच्या उमेदवारांना मदत केली पण आपल्याला काँग्रेसची मते अपेक्षेप्रमाणे मिळाली नाहीत, अशी सेनेची तक्रार आहे. हे वातावरण निवळावे म्हणून काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत २८ बंडखोरांवर कारवाई केली होती. तरीही फरक पडलेला नाही. सेनेबरोबर समन्वय ठेवणारे पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांच्यासारखे नेते पराभूत झाले. याने समस्यांमध्ये भर पडली आहे.

मविआच्या समस्या मोठ्या आहेत. सध्या विधिमंडळाच्या विविध समित्यांची रचना सुरू आहे. विधान परिषदेत खरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष याबाबतचा वाद अद्याप कायम आहे. यावरून विधिमंडळ समित्यांमध्ये नेमके कोणाचे किती सदस्य घ्यायचे याचा घोळ सुरू असल्याने त्यांच्या तेवढ्या जागा रिक्त ठेवून समित्यांची रचना पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला आहे, असे म्हणतात. ही बाब आणखी नामुष्कीची आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र लढविण्याची भूमिका शिवसेनेने जाहीर केली आहे त्यात तसेही काही विशेष नाही. महाराष्ट्रात आघाडी व युतीचे राजकारण १९९५ नंतर सुरू झाले. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रत्येक पक्षाने त्या त्या ठिकाणी पक्षाच्या स्थानिक संघटनेच्या आग्रहाखातर युती न करता लढविल्याचा इतिहास आहे.

खरा प्रश्न आहे तो शिवसेना आणि काँग्रेस यांना यापुढे सोबत रहायचे आहे की नाही, हा. आज विधानसभेत सेनेचे २० आणि काँग्रेसचे १६ आमदार आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे दहा असे मिळून हे संख्याबळ ४६ होते. हे एकत्र राहिले तर पुढे काही गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. काँग्रेसची स्थिती इतकी दोलायमान आहे की, त्यांना विधानसभेतील गटनेता ठरवता आलेला नाही. विधिमंडळ समित्यांची रचना करत असताना त्या त्या पक्षाच्या गटनेत्याशी संपर्क साधला जातो. आता हे काम विधिमंडळ सचिवालय आणि अध्यक्ष कसे करत असतील त्यांनाच ठाऊक.

यापेक्षा पुढची अडचण विरोधी पक्षनेता ठरवताना आहे. मविआने एकत्रितपणे त्यांचा नेता निवडला तर ४६ सदस्यांच्या आधारे ते हे पद मागू शकतात. पण हे पद देण्याची तुमची तयारी आहे का, असे मविआने सत्ताधारी महायुतीला विचारले आहे. महायुती म्हणतेय की, आधी नेता निवडा. म्हणजेच विरोधी पक्षनेत्याचा चेहरा कोण, यावर निर्णय अवलंबून दिसतो. हा वाद इतक्यात संपण्याची शक्यता कमीच दिसते.

आज एकूणच विरोधी पक्ष कितपत प्रभावीपणे काम करू शकेल याबाबत लोक साशंक आहेत. विधानसभेत विरोधकांच्या एकीचा कस लागणार आहे. त्यांची तोंडे तीन दिशांना असली तर सरकारी बाकांवरून गंमत पाहिली जाईल. विधिमंडळाचे काम सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन चालवले जाण्याची परंपरा आहे. मविआत बेकी झाली की सत्ताधारी पक्षाचे काम सोपे होणार आहे. सर्वसामान्यांना भेडसावणारे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले जातील की नाही, विरोधी पक्षांचा प्रभाव पडेल की नाही, यावर त्यांची जनमानसातील प्रतिमा उजळणार की काळवंडणार, हे ठरणार आहे.

सरकारकडे अनेक कामांसाठी जावे लागते, उगाच कशाला टोकाचा विरोध करा, अशी भूमिका विरोधी पक्षाकडून घेतली जात असते. जनहिताची कामे तडीस नेण्यासाठी अनेक वैधानिक आयुधे विधिमंडळ सदस्यांना दिलेली आहेत. पण त्याचा वापर जागरुकपणे केला तरच ते शक्य आहे. प्रशासनाची भूमिका सत्तापक्षाभिमुख असल्याने विरोधकांनी सुचविलेली कामे जनहिताची असली तरी सरकारला विचारल्याशिवाय ती होत नाहीत. कायदेशीर संरक्षण लाभलेले प्रशासनही सत्ताधारी पक्षाला नाराज करण्यास धजावत नाही. ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्धा सत्ताधारी पक्षाबरोबर बरे संबंध ठेवण्याची भूमिका घेतो.

भविष्यात कोणकोणत्या समस्या उद्भवू शकतात याचा विचार करून संविधानकारांनी विरोधकांचे अधिकार ठरविले आहेत. त्याचा नीट वापर केला तर सत्तेतील पक्षाला घाम फोडता येऊ शकतो. पण अलीकडे वैयक्तिक संबंध जपण्याकडे अधिक कल असतो. सत्तेतील पक्षाशी दोन हात करण्याची भूमिका कोणी घेत नाही. सरकार ऐकत नाही, दांडगाई, मनमानी करते, असे सांगून विरोधक स्वतःची सूटका करून घेत असतात. असो.

अलीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेचे नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटत असल्याबद्दल वेगळीच चर्चा सुरू झाली. फडणवीस आणि ठाकरे एकत्र येणार का, असे कयास बांधले जाऊ लागले आहेत. युतीतले पक्ष तसेच विरोधकांना खेळवण्याच्या स्थितीत आज भाजपा पोहोचली आहे. त्यामुळेच की काय आदित्य ठाकरे व इतरांनी भेट घेतल्याबरोबर एकनाथ शिंदे यांचे सहकारी तिरकस प्रतिक्रिया देऊ लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर राजकीय वातावरण कसे राहते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

ravikiran1001@gmail.com