देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्था, जागतिक हवामान बदल व पर्यावरणाचा ऱ्हास यावर विविध व्यासपीठांवरून सध्या विधायक व रचनात्मक चर्चा होणे देशहिताचे आहे. तथापि, अशाप्रकारची चर्चा न होता, सध्या निरर्थक चर्चेला ऊत आला आहे. विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चेचा दर्जा घसरल्याचेच प्रकर्षाने निदर्शनास येत आहे. विविधतेतून एकता साधणाऱ्या आपल्या देशात सध्या जात, धर्म, पंथ, प्रांताच्या संकुचित मुद्यावरून निव्वळ राजकीय चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. मुळात न्यायप्रणाली, नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी आणि मीडिया या लोकशाहीच्या चारस्तंभांनी निपक्षपाती भूमिका घेऊन लोकशाहीची बूज राखली पाहिजे. सर्वधर्मसमभाव जपला पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्येक चर्चेला धार्मिक, जातीय, प्रांतीय रंग देण्याची आणि वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याचीच अहमहमिका लागल्याचे दिसून येत आहे. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही अनन्यसाधारण महत्त्व असले, तरी प्रत्यक्षात उभय बाजूंनी टोकाचे आणि कुरघोडीचेच राजकारण केले जात आहे. सत्तारुढ पक्षाचे प्रवक्ते, तर भडक, प्रक्षोभक, चिथावणीखोर वक्तव्ये करण्यात आघाडीवर असल्याचेच पाहायला मिळत आहे. कोणत्याही वादग्रस्त विधानाचे तीव्र पडसाद उमटून समाजाचीच नव्हे, तर देशाची हानी, अपकीर्ति होऊ शकते, याचे कोणतेही भान राखले जात नाही. एखाद्या नेत्याच्या वा प्रवक्त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्याने दोन समाजात कटुताच निर्माण होत नाही, तर प्रसंगी दंगलीही होतात. आता भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांचेच उदाहरण पाहा. त्यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी अनुदार उद‌्गार काढले. त्याचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर तीव्र पडसाद उमटले. आखाती देशांनी भारताचा निषेध नोंदविला. तसेच, भारतीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली. या धमकीनंतर खडबडून जागे झालेल्या भाजपने नुपूर शर्मा यांना आपल्या पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केले. त्यानंतर शर्मा यांच्याविरोधात देशाच्या अनेक शहरांमध्ये गुन्हे दाखल झाले. हे प्रकरण अधिकच चिघळले. या शर्मा यांचे समर्थन केले म्हणून कन्हैयालाल नावाच्या व्यापाऱ्याची शिरच्छेद करून हत्या करण्यात आली. उदयपूर, अमरावतीनंतर नागपुरातही नुपूर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या कुटुंबीयांना राज्यातून परागंदा व्हावे लागले. नूपूर शर्मांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून कानपूरमध्ये काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीला हिंसक वळण लागले. उभय बाजूंनी परस्परांवर दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर काही भागात हिंसाचार उसळला. या चकमकींमध्ये अर्धा डझनहून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले. अशाप्रकारे देशातील ताणतणाव वाढत असतानाच, दुसरीकडे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे ‘तुमच्या वक्तव्यामुळे फक्त देशातील वातावरण बिघडले नाही, तर त्यामुळे देशाची बदनामी देखील झाली, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्मा यांना फटकारले. तुम्ही जी माफी मागितली, ती देखील सशर्त होती. त्याआधी दिल्ली पोलिसांनी तुमच्यासाठी रेड कार्पेट घातले होते. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, यावर देखील न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तुम्हाला असे वक्तव्य देण्याची गरजच काय होती असा संतप्त सवालही न्यायालयाने विचारला होता. तसेच, नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या राज्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका दिल्लीत वर्ग करण्याची याचिकाही फेटाळून लावली होती. मात्र, प्रेषितांविरुद्ध वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले आहेत, त्यामुळे न्यायालयाच्याच लष्मणरेषेचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत देशातील ११७ मान्यवरांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. या ताशेऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सर्व सिद्धांताचे अनपेक्षितरीत्या उल्लंघन झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नुपूर शर्मा यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने साऱ्या देशातील वातावरणच कलूषित झालेले नाही, तर जगभरातून त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध नोंदविला गेला आहे. त्यात भरीस भर म्हणून आता राजस्थानमधील अजमेर दर्गाच्या एका खादीमांनी नुपूर शर्मांचा शिरच्छेद करणाऱ्या व्यक्तीला मी माझं घर देणार असल्याचे आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले असून ही अतिरेकी विधाने कुठेतरी थांबायला हवीत. त्याचबरोबर आपल्या सुसंस्कृत, सहिष्णू भारतात कुणीही गल्लीबोळातील नेता उठतोय व ज्येष्ठ नेत्यांवर वाट्टेल त्या तितक्या कठोर शब्दात टीकेचे प्रहार करतोय, हे प्रकारही थांबायला हवेत. बेताल, निरर्थक विधानाने केवळ एखाद्या व्यक्तीचे मन दुखावत नाही, तर दोन समाजात भांडणे लागतात. राज्याराज्यांत दंगली होऊन मनुष्यहानी होते. राष्ट्रीय साधनसंपत्तीची हानी होते. म्हणूनच आपल्या वक्तव्यांनी कोणताही निरर्थक वाद उद‌्भवणार नाही, याची काळजी प्रत्येकानेच घ्यायला हवी.