सध्या श्रीलंकेवर अभूतपूर्व संकट ओढावलं असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या कृतीतूनच त्यांची अगतिकता आणि सरकारवरील संताप व्यक्त होत आहे. राष्ट्रपतींच्या घरावर कब्जा करणं, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचा राजीनाम्याची मागणी करणं, पंतप्रधानांचं घर जाळून टाकणं, अशा सगळ्या कृतींमधून तिथली अराजक स्थिती स्पष्ट होते. वेगवेगळे विचारवंत, अभ्यासक तिथल्या अराजकतेची कारणमीमांसा करत आहेत. उद्रेकामागील कारणांचं विश्‍लेषण करत आहेत. सहाजिकच यायोगे श्रीलंकेतली परिस्थिती चिघळण्यामागील अनेक कारणं समोर येत असली तरी त्यातली काही खरी आहेत, तर काही खोटी आहेत. म्हणूनच याचा ऊहापोह गरजेचा ठरतो.
लक्षात घेण्याजोगी पहिली बाब म्हणजे आधीची स्थिती बघायला गेलं तर श्रीलंकेतलं दरडोई उत्पन्न, शिक्षणाचं प्रमाण, आरोग्यविषय तरतुदी आणि जागरूकता हे सगळे निकष भारतापेक्षाही चांगले होते. खरं सांगायचं तर युरोपियन देशांशी तुलना करता येईल इतका त्यांचा स्तर वर होता; मात्र त्यांच्या विकासाच्या आराखड्यात काही त्रुटी होत्या. १९६० पासून आत्तापर्यंत जागतिक नाणेनिधीने श्रीलंकेला किमान १० वेळा संकटातून बाहेर काढलं आहे हे इथे लक्षात घ्यायला हवं. श्रीलंकेवर ही वेळ येण्यामागे काही ठोस कारणं आहेत. ही कारणं जगातल्या इतर राष्ट्रांसाठी एक धडा आहे. एखादा देश अराजकता, दिवाळखोरी या दिशेने कशी वाटचाल करतो, यासंदर्भातलं हे नेमकं उदाहरण ठरावं.
कोणत्याही देशाला बाहेरून माल घ्यावा लागतो आणि बाहेर माल पाठवावा लागतो. श्रीलंकेमध्ये बाहेरून माल येण्याचं प्रमाण खूप मोठं होतं. ते वाहनं, पेट्रोल, डिझेल अशा जीवनावश्यक वस्तू मोठ्या प्रमाणावर आयात करायचे तर केवळ कच्चा माल बाहेर पाठवायचे. म्हणजेच चहा, रबर आदी मोजक्या कच्च्या मालाची निर्यात व्हायची. निर्यातीमध्ये पक्क्या मालाचं प्रमाण अत्यल्प होतं. म्हणजेच, आयात-निर्यातीचं व्यस्त प्रमाण काळजी वाढवणारं होतं. अभ्यास केला असता आयात-निर्यातीतली तूट नेहमीच १० टक्क्यांपर्यंत राहिल्याचं दिसून येतं. सहाजिकच सरकारचं उत्पन्न आणि खर्च यातली तूटही मोठी होती. ती साधारणत: पाच टक्क्यांच्या आसपास असल्यामुळे वरकरणी पाहता तरी ही बाब फारशी गंभीर वाटली नाही. कारण तुलनात्मक दृष्टीने पाहता भारताची आयात-निर्यात तूट तर ६.४ टक्के इतकी आहे; पण त्यांच्याकडे हे संकट उद्भवण्यास दोन गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे लोकांची बँकेत पैसे साठवण्याची क्षमता जवळपास शून्यापर्यंत खाली आली. भारतात ही क्षमता ३० ते ३५ टक्के आहे. चीनमध्ये ही क्षमता ४० टक्के आहे. म्हणजेच, चीन आणि भारत हे देश-देशातल्या जनतेने साठवलेल्या पैशांवर राज्य करू शकतात, अशी स्थिती आहे; मात्र ही स्थिती श्रीलंकेत नसणं हा सर्वात कमकुवत दुवा आहे. त्याचबरोबर आणखी एक कच्चा दुवा म्हणजे त्यांच्याकडे परदेशातून येणाऱ्या पैशाचं प्रमाण नगण्य आहे. तुलनेसाठी भारताचं उदाहरण घ्यायचं तर आपल्याकडे परदेशस्थ भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलनाचा पुरवठा होतो. त्याचबरोबर परदेशी गुंतवणूकदार भारतात थेट गुंतवणूक करतात. सहाजिकच त्या मार्गाने विदेशी चलनाचा मुबलक पुरवठा होतो. या दोन्ही प्रकारच्या पैशांवर आपल्याला फारसं व्याज द्यावं लागत नाही. श्रीलंकेकडे असं उत्पन्न जवळजवळ नसल्यासारखी स्थिती आहे. मग ती सावरण्यासाठी आणि विदेशी उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्यांनी सरकारी बॉण्ड बाजारात आणले. त्यात परकीय लोकांनी पैसे गुंतवायचे आणि सरकार चढ्या व्याजदरानं गुंतवणूकदारांना ते परत करणार अशी ही योजना होती. अशात मध्यंतरीच्या काळात परदेशी पैसा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बाजार शोधत होता. त्यामुळेच अशा गुंतवणूकदारांनी श्रीलंकेत प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केली; पण गुंतवणूकदारांचे पैसे परतही करावे लागतात आणि परत करण्यासाठी पैसा नसेल तर तुम्ही पुन्हा दुसरे बॉण्ड काढता. श्रीलंकेने नेमकं हेच केलं आणि हा देश एका दुष्टचक्रात अडकत गेला.
या काळात सरकारचे काही निर्णयही चुकले. आयात कमी करणं शक्य व्हावं म्हणून त्यांनी ऑर्गेनिक (सेंद्रिय खतांवर आधारित) शेतीवर भर देण्याचं धोरण अवलंबलं; पण त्यामुळे अन्नधान्याचं उत्पादन कमी झालं. सहाजिकच अन्नधान्य प्रचंड महाग झालं. दुसरीकडे, युक्रेन-रशिया युद्धाच्या परिणामस्वरूप इंधनाचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे वेगळंच संकट निर्माण झालं. या कचाट्यात श्रीलंकेची स्थिती दारुण होत गेली. थोडक्यात सांगायचं, तर हे आयात-निर्यात धोरणाचं अपयश आहे, असं आपण म्हणू शकतो. या धर्तीवर आपल्याकडे ‘मेक इन इंडिया’चे ढोल वाजवणाऱ्‍यांच्या मानसिकतेकडे पाहणं गरजेचं आहे. श्रीलंकेतल्या सद्य:स्थितीमुळे अशी धोरणं कशी आणि किती फसवी ठरू शकतात, याचा इशाराच दिला गेला आहे. भारतात अंतर्गत पैसा उभा करण्याची मोठी ताकद आहे. श्रीलंकेकडे मात्र अशी ताकद अजिबात नाही. त्यामुळेच भारतात श्रीलंकेसारखं संकट येईल का, या प्रश्‍नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. भारत फार मोठी बाजारपेठ आहे. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी पैसा गुंतवला जातो. मुख्य म्हणजे सरकारवर त्याची जबाबदारी नसते. संबंधित कंपनी बुडली तर तुमचं तुम्ही बघून घ्या, असं सरकार म्हणू शकतं. सहाजिकच सरकार धोक्यात येत नाही. ही भारत सरकारची मोठी ताकद आहे; मात्र श्रीलंकेकडे ही ताकद नाही.
चीनने श्रीलंकेत काही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आता या प्रकल्पांसाठी गुंतवलेला पैसा अडचणीत आल्याचं काही लोकांचं म्हणणं आहे; पण हे खरं नाही, कारण चीनची गुंतवणूक श्रीलंकेच्या एकूण कर्जाच्या केवळ १० टक्केच आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर श्रीलंकेवर असणारं ९० टक्के कर्ज चीन वगळता अन्य देशांचं आहे. त्यातही चीनकडून प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कर्ज घेतलं गेलं आहे; पण यातही अडचण अशी की, या सुविधा निर्माण करण्यासाठी चीनने सगळी कामं चायनीज विकसकांकडेच सोपवली आहेत. सहाजिकच श्रीलंकेतल्या स्थानिकांना, तिथल्या बाजरपेठेला, रोजगाराची गरज असणाऱ्‍यांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. असं असलं तरी कर्ज फेडण्याची जबाबदारी श्रीलंकेच्या सरकारवर म्हणजेच जनतेवर आहे. त्यामुळे अडचणीत वाढ झाली आहे. थोडक्यात, कर्जाच्या रकमेमुळे नव्हे, तर कर्जाच्या स्वरूपामुळे आज श्रीलंका धोक्यात आली आहे. कारण कर्ज किती घेतलं हे महत्त्वाचं असतंच; पण त्याचबरोबर ते फेडण्याची पद्धत आणि त्या व्यवहाराचं स्वरूप यामुळे तुमच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असते. श्रीलंकेतल्या अराजकाला अशा अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली सध्या जो काही प्रकार होत आहे, त्यालाच हे एक मोठं आव्हान आहे.
आधी श्रीलंकेतल्या शिक्षणाच्या चांगल्या प्रमाणाचं, आरोग्यविषयक सुविधांचं, चांगल्या दरडोई उत्पन्नाचं (तिथलं दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षाही जास्त होतं) कौतुक होत होतं; पण हे सगळं परदेशी पैशावर अवलंबून होतं हे कालौघात समोर आलं. अशा प्रकारे कर्जाऊ रकमेवर विकास केला तर त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, हे उदाहरण लंकेतल्या घटनाक्रमातून जगासमोर आलं आहे. विकासकामांमुळे श्रीलंकेतल्या नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या; पण त्या पूर्ण होऊ शकत नसल्याचं लक्षात आलं आणि निषेध नोंदवण्यासाठी त्यांनी हिंसक पद्धती अवलंबायला सुरुवात केली. आता तिथे सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याची चर्चा सुरू आहे; मात्र असं झालं तरी विस्कटलेली आर्थिक स्थिती सावरण्याची, विकासाभिमुख आर्थिक धोरण राबवण्याची क्षमता कोणत्या पक्षाकडे आहे, तेवढं धैर्य कोणाकडे आहे हे पाहावं लागेल. कारण हा थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी पंगा घेण्याचा मुद्दा आहे. चिंताजनक आर्थिक प्रश्‍नाचं गांभीर्य जाणवू लागलं, तेव्हा बहुमताची दादागिरी करून सरकार चालवण्याचा प्रयत्नही केला गेला. सिंहलींच्या बहुमताच्या बळावर त्यांनी तामिळींना दाबून टाकलं, तर बुद्धधर्मीयांच्या बहुमताच्या आधारे मुस्लिमांना दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळेच मध्यंतरीच्या काळात आर्थिक संकट घोंगावत असतानाही जनता भावनात्मक प्रश्‍नांमध्ये अडकली; मात्र थेट आर्थिक प्रश्‍नांना भिडावं लागल्यानंतर ती या भावातिरेकातून बाहेर पडून थेट रस्त्यावर उतरली. भारत सरकारनेही हा धडा लक्षात घ्यायला हवा. ज्ञानवापी, हिजाब, नुपूर शर्मासारखे मुद्दे उकरून भावनिक गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न फार काळ चालत नाही, हे समजून घ्यायला हवं. सरकारबरोबरच नागरिकांनीही हा धडा लक्षात घ्यायला हवा.