चौफेर

प्राजक्ता पोळ

खरेतर किती अपत्ये जन्माला घालावीत हा निर्णय प्रत्येक जोडप्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. स्त्रीचे मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक आरोग्य हे या निर्णयात सर्वांत महत्त्वाचे ठरतात. स्त्रीच्या हक्काला नजरेआड करून, राजकीय हेतूंनी तिला किती मुले जन्माला घालावीत, याचे बंधन घालणे म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेला अन्याय आणि अमानुषता आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांनी प्रत्येक दाम्पत्याला किमान तीन मुले असावीत, असे मत व्यक्त केले. भारताच्या घटत्या लोकसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, जर एखाद्या समाजाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) २.१पेक्षा खाली गेला तर त्या समाजाचा अस्तित्वासाठी धोका निर्माण होतो. भागवत यांच्या या वक्तव्यामुळे वादाला पुन्हा मुले जन्माला घालणे आणि धर्माचे अस्तित्व याबाबतच्या संबंधांची चर्चा सुरू झाली.

उजव्या विचारसरणीने नेहमीच हिंदू-मुस्लिम विभाजनावर भर दिला आहे. मुस्लिम समाज अधिक मुले जन्माला घालतो आणि हिंदू समाज कमी, असा दावा वारंवार केला जातो. आरएसएसने हिंदूंना अधिक मुले असावीत, असे सांगण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २००५ साली आरएसएसचे माजी प्रमुख के. एस. सुदर्शन यांनी “आम्ही दोघे, आमचे किमान तीन” असा संदेश दिला होता. त्यांनी काही विचित्र गणित मांडले होते की, ज्या दाम्पत्याला १२ मुलगे असतील, त्यांचे १२० वर्षांनंतर १,२०० वंशज असतील, तर तीन मुले असलेल्या कुटुंबाची संख्या ३८ वर असेल.

२०१३ साली संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांनी सांगितले होते की, रूपांतरण, जन्मदर घटणे आणि बांगलादेशींच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या घुसखोरीमुळे लोकसंख्येमध्ये बदल होत आहे. मोठ्या हिंदू कुटुंबांमुळे काही भागांत अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या वाढण्यापासून रोखली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. आरएसएसने २००४ आणि २०१५ या दोन दशकांत दोन वेळा लोकसंख्या नियंत्रण धोरणावर ठराव मंजूर केले होते. या ठरावांमध्ये धर्मांतर, एनआरसी आणि घुसखोरीवर नियंत्रण यासारख्या गोष्टींवर प्रभावी कायदे करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले होते.

लोकसंख्याशास्त्रानुसार जेव्हा लोकसंख्या वाढ २.१ पेक्षा कमी होते, तेव्हा तो समाज आपोआप नष्ट होतो. कोणीही त्याचा नाश करत नाही; तो जगात कुठेही टिकत नाही. त्यामुळे हा दर २.१ पेक्षा खाली जाऊ नये. १९९८ किंवा २००२ च्या लोकसंख्या धोरणानुसार असे सांगण्यात आले होते की, लोकसंख्या वाढीचा दर २.१ पेक्षा कमी होऊ नये. मानव ०.१ या अंशात जन्मत नाही. त्यामुळे २ पेक्षा जास्त असावे, किमान तीन मुले असावीत. लोकसंख्या घटत असल्याची बाब चिंताजनक आहे, असे भागवत यांनी नमूद केले; मात्र, लोकसंख्येचे विश्लेषण यापेक्षा वेगळे वास्तव समोर आणते. लोकसंख्याशास्त्राच्या अहवालांनुसार, मुस्लिम महिलांचा एकूण प्रजनन दर लक्षणीयरीत्या घटला आहे. या घटामागे अनेक सकारात्मक कारणे आहेत, ज्यात मुस्लिम महिलांना मिळालेले शिक्षण, रोजगाराच्या संधींमध्ये झालेली वाढ आणि विकासासोबत आलेले आत्मभान यांचा मोठा वाटा आहे.

खरेतर किती अपत्ये जन्माला घालावीत हा निर्णय प्रत्येक जोडप्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. कोणत्याही संघटनेचा किंवा राजकीय पक्षाचा नाही. जीवनाविषयीच्या जोडप्याच्या धारणा, पालकत्वाची क्षमता, आर्थिक स्थिती, सामाजिक जबाबदाऱ्या आणि आरोग्य यांसारख्या विविध घटकांचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला पाहिजे, हे आदर्श मानले जाते. सर्व परिस्थिती अनुकूल असली तरी स्त्रीचे मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक आरोग्य हे या निर्णयात सर्वात महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे स्वतःच्या शरीरात गर्भ वाढवायचा की नाही, हा हक्क प्रथम स्वतः स्त्रीचा आहे. स्त्रीच्या या हक्काला नजरेआड करून राजकीय हेतूंनी तिला किती मुलं जन्माला घालावीत याचे बंधन घालणे म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेला अन्याय आणि अमानुषता आहे. यासाठी देशात स्त्रीच्या हक्कासाठी अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या आहेत. पण तरीही या खासगी निर्णयात राजकारणी सतत डोकावत राहिले आहेत.

अलीकडेच तेलगू देशम पक्षाचे अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी जाहीर केले की आंध्र प्रदेश सरकार जोडप्यांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू करणार आहे. त्यांच्या मते, दक्षिण भारतातील राज्यांतील नागरिकांनी राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी लोकसंख्या वाढवणे गरजेचे आहे.

या भूमिकेचे समर्थन करत तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनीही त्याच मुद्द्यावर भर दिला. लोकसभेतील मतदारसंघांवर अधिक प्रभाव टाकण्यासाठी लोकसंख्या वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पारंपरिक आशीर्वादाचा उल्लेख करत ‘१६ मुले होऊ देत’ असे विधानही केले. ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेची धार अधिक स्पष्ट झाली.

राज्यांनुसार तुलना केली असता, केरळमधील मुस्लिम महिलांचा प्रजनन दर बिहारमधील हिंदू महिलांपेक्षा कमी आहे, हे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे. त्यामुळे, प्रजनन दरात होणारे बदल हे केवळ धर्मावर आधारित आहेत, असे म्हणणे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे ठरते. वास्तविक, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक घटकच यामध्ये निर्णायक भूमिका बजावतात.

स्त्रीला जास्त मुले जन्माला घालण्याचे अन्यायकारक सल्ले दिले जात असताना, आपल्या देशात तिच्या प्रसूतीसाठी पुरेशा आणि सुरक्षित आरोग्य सुविधा तरी आहेत का, याचा गांभीर्याने विचार होतो का? देशातील आरोग्य व्यवस्थेच्या स्थितीबाबत किती राजकारणी जागरूक आहेत, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या नमुना नोंदणी प्रणाली (SRS) अहवालानुसार, २०१८-२० या काळात भारतातील गर्भवती महिलांच्या मृत्यू दरात काहीशी घट झालेली दिसते. तरीही, प्रत्येक एक लाख महिलांमागे ९७ इतका उच्च दर अजूनही चिंताजनक आहे. विशेषतः दुर्लक्षित राज्यांमध्ये ही परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थानमध्ये १७४, छत्तीसगढमध्ये १७३, बिहारमध्ये १६५ आणि उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे १९७ ते २३० पर्यंत मृत्युदर नोंदवले गेले आहेत. हे आकडे देशातील महिलांच्या आरोग्याविषयी गंभीर इशारा देणारे आहेत.

आजच्या २०२४ काळात मुंबईपासून काही अंतरावर असलेल्या पालघर, शहापूर याठिकाणी प्रसूतीसाठी दवाखान्यात जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, दवाखान्यात सुविधा नाहीत अशा कारणांसाठी आई आणि बाळाचा मृत्यू होण्याच्या अनेक घटना घडतात. त्यामुळे मुले जन्माला घालून धर्म अबाधित ठेवण्याचे उपदेश देणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी या दुर्घटनांकडे बघण्याची गरज आहे. कारण धर्म, परंपरा किंवा राजकीय उद्दिष्टे व त्यातून येणारी विधाने यांचा महिलांच्या जीवनावर फारच वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर समाजात स्त्रीचे आरोग्य, हक्क आणि तिचे स्वातंत्र्य यांना मोठा धोका निर्माण होतो, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

prajakta.p.pol@gmail.com