देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

येमेनमध्ये सध्या घडणाऱ्या घटना चिंताजनक म्हणाव्या अशाच आहेत. तेलाच्या किमती आणि महागाई या दोन्हींचा जगभर भडका उडण्याची ताकद तेथील घडामोडींवर आहे.

येमेन पुन्हा एकदा जगाच्या भूराजकीय नकाशाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. इराणसमर्थित हुती बंडखोरांनी येमेनच्या लाल समुद्रालगतच्या किनारपट्टीवर वेगाने आगेकूच करत महत्त्वाच्या भागांवर ताबा मिळवला आहे. बाब-अल-मंदेब या जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गाजवळ हुतींची वाढती उपस्थिती केवळ येमेनमधील यादवीची नवी पायरी नाही; ती आखाती संघर्षाची व्याप्ती वाढवणारी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देणारी घटना ठरू शकते.

येमेनच्या संघर्षाकडे अनेक वर्षे स्थानिक यादवी म्हणून पाहिले गेले. परंतु आज परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. एका बाजूला सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्याचे येमेनचे सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला इराणसमर्थित हुती अशी विभागणी आधीपासून होतीच. मात्र आता लाल समुद्राच्या किनाऱ्यावरील हुतींची लष्करी प्रगती आणि बाब-अल-मंदेबजवळील त्यांची पकड यामुळे या संघर्षाला थेट आंतरराष्ट्रीय परिमाण प्राप्त झाले आहे.

हुतींना केवळ बंडखोर म्हणून कमी लेखणे ही या परिस्थितीतील सर्वांत मोठी चूक ठरेल. गेल्या काही वर्षांत या संघटनेने क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, गुप्तचर व्यवस्था आणि प्रभावी युद्धतंत्र यांचा प्रभावी वापर करण्याची क्षमता विकसित केली आहे. आज ते येमेनच्या मोठ्या भूभागावर प्रभाव ठेवतात आणि त्यांच्या कारवायांचा परिणाम लाल समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतुकीवर होऊ शकतो.

अलीकडच्या आक्रमणात हुतींनी लाल समुद्राच्या किनाऱ्यावरील महत्त्वाचे बंदर आणि सामरिक बेटे ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. बाब-अल-मंदेबजवळील बेटांवरील नियंत्रणामुळे त्यांच्या सामरिक क्षमतेत आणखी भर पडली आहे. या जलमार्गावर नजर ठेवण्याची क्षमता म्हणजे व्यापारी आणि तेलवाहू जहाजांच्या वाहतुकीवर दबाव निर्माण करण्याची क्षमता. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण बाब-अल-मंदेब हा लाल समुद्राला एडनच्या आखाताशी जोडणारा अरुंद सागरी मार्ग आहे. पुढे याच मार्गाने जहाजे सुएझ कालव्याकडे जातात. म्हणजेच आशिया आणि युरोपदरम्यानच्या व्यापारासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मार्गात अडथळा निर्माण झाला तर जहाजांना आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालावा लागू शकतो. त्याचा अर्थ अधिक अंतर, अधिक इंधन खर्च, अधिक विमा आणि अखेरीस वाढत्या वस्तूंच्या किमती.

सध्याच्या व्यापक इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर येमेनचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. इराणला थेट प्रत्येक आघाडीवर युद्ध करण्याची गरज नसते; त्याच्या प्रभावक्षेत्रातील सशस्त्र गटांमार्फत विविध ठिकाणी दबाव निर्माण करणे ही त्याची दीर्घकाळची रणनीती आहे. येमेनमधील हुती ही त्या रणनीतीतील महत्त्वाची कडी ठरतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, या ताज्या संघर्षांमुळे येमेनमध्ये हजारो लोकांना आपले घरदार सोडावे लागले असून, लाखो विस्थापित झाले आहेत. तैझ आणि आजूबाजूच्या प्रांतांमध्ये मानवी संकट बिकट बनले आहे.

हुतींच्या वाढत्या प्रभावाचा सर्वांत थेट परिणाम सौदी अरेबियावर होत आहे. येमेनमध्ये अनेक वर्षे लष्करी हस्तक्षेप करूनही रियाधला हुतींना निर्णायकपणे पराभूत करता आलेले नाही. उलट आता लाल समुद्राच्या दिशेने त्यांची प्रगती झाल्याने सौदीच्या ऊर्जा आणि सुरक्षा हितसंबंधांवर थेट दबाव निर्माण झाला आहे. हुतींच्या हल्ल्यांमुळे सौदीच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांनाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पुढील हालचालींमुळे सौदीच्या तेल निर्यातीसाठी पर्यायी मार्ग कितपत सुरक्षित राहतील, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. रियाधसमोर त्यामुळे विचित्र पेच आहे. हुतींविरुद्ध अधिक आक्रमक लष्करी कारवाई केली, तर युद्ध अधिक भडकू शकते आणि संयम दाखवला, तर हुतींचे सामरिक महत्त्व वाढू शकते.

अमेरिकेसाठी सुद्धा ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. इराणशी सुरू असलेल्या व्यापक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर येमेनमध्ये स्वतंत्र लष्करी मोहीम उघडणे म्हणजे अमेरिकन सैन्यावर आणखी ताण आणणे. सौदी अरेबियाने अमेरिकेकडे अधिक थेट मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली असली, तरी वॉशिंग्टनसमोर ‘किती आत जावे?’ हा मूलभूत प्रश्न आहे. अमेरिकेने हुतींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई केली, तर थेट इराण-अमेरिका संघर्षाचा विस्तार ठरू शकतो. उलट अमेरिकेने हस्तक्षेप मर्यादित ठेवला, तर सौदी आणि इतर अरब मित्र राष्ट्रांच्या सुरक्षाविषयक अपेक्षा पूर्ण न होण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण संकटाचा सर्वांत मोठा धोका येमेनच्या सीमेपलीकडे आहे. सागरी वाहतुकीवर परिणाम झाला की त्याची किंमत जगातील प्रत्येक अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागते. लाल समुद्रातील अस्थिरतेमुळे जहाजांनी पूर्वीही आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपमार्गे वळसा घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यातून वाहतूक वेळ आणि खर्च वाढला. आता जर बाब-अल-मंदेबही असुरक्षित झाला, तर आधीच तणावग्रस्त जागतिक ऊर्जा बाजारावर आणखी दबाव येऊ शकतो. तेलाच्या किमती वाढल्या तर वाहतूक खर्च वाढेल; वाहतूक खर्च वाढला तर महागाई वाढेल.

भारतासाठी या घडामोडी विशेष महत्त्वाच्या आहेत. भारताचा पश्चिम आशियाशी ऊर्जा, व्यापार, समुद्री वाहतूक आणि प्रवासी भारतीय या सर्वच स्तरांवर घनिष्ठ संबंध आहे. लाल समुद्र-सुएझ मार्गातील अस्थिरता भारत-युरोप व्यापारासाठी महत्त्वाची आहे. जहाजांना लांबचा मार्ग घ्यावा लागल्यास भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांच्या खर्चावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भारताची सागरी सुरक्षा ही आता केवळ भारतीय समुद्रकिनाऱ्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अरबी समुद्र, एडनचा आखात, लाल समुद्र, बाब-अल-मंदेब आणि सुएझ या संपूर्ण साखळीतील स्थैर्य भारताच्या आर्थिक सुरक्षेशी जोडले गेले आहे. भारताने त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षांकडे केवळ राजनैतिक प्रश्न म्हणून पाहण्याऐवजी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा आणि समुद्री सुरक्षा या तिन्ही अंगांनी पाहण्याची गरज आहे.

आज प्रश्न केवळ येमेनमध्ये कोण जिंकणार, एवढाच नाही. प्रश्न आहे की, लाल समुद्र किती सुरक्षित राहणार? बाब-अल-मंदेब किती काळ मुक्त राहणार? सौदी अरेबिया किती दूरपर्यंत संघर्षात उतरणार? अमेरिका किती हस्तक्षेप करणार? आणि इराण आपल्या प्रभावक्षेत्राचा वापर किती आक्रमकपणे करणार? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही आठवड्यांत पश्चिम आशियातील संघर्षाची दिशा ठरवतील. त्यामुळे येमेनकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे जागतिक व्यापाराच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या नाडीकडे दुर्लक्ष करणे होय.

युद्धाच्या मैदानातून कधीही स्थायी शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही. युद्धाच्या रणांगणात भूभाग जिंकला जातो; पण भूराजकारणात मार्ग जिंकला की प्रभाव मिळतो. जागतिक सागरी व्यवस्थेची आणि पश्चिम आशियातील नव्या सामरिक समीकरणाची परीक्षा आहे.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.