मुंबई : ‘एक देश, एक निवडणूक’ या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर तज्ज्ञ व नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संसदेसमोरील संयुक्त समितीने राज्यनिहाय दौरे सुरू केले आहेत. या समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांनी माहिती दिली की, पुढील बैठक १९ मे रोजी मुंबईत होणार आहे.
पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, “या बैठकीत तज्ज्ञ सदस्यांच्या शंका दूर करतील. समिती सर्व राज्यांमध्ये जाऊन संबंधित पक्षांचे मत घेण्याची पारदर्शक प्रक्रिया राबवत आहे. या दौऱ्यांतून राज्य सरकार, राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिकारी आणि आर्थिक क्षेत्रातील संस्था यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधला जात आहे.''
या भेटीदरम्यान, समितीने महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचीही भेट घेतली, ज्यात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश होता. पक्षाच्या प्रतिनिधींनी एकाच वेळी निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक, लॉजिस्टिक आणि संबंधित आव्हानांवर त्यांचे विचार मांडले.
तसेच समितीने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI), LIC, NABARD, SBI, BOI, GIC यांसारख्या आर्थिक संस्थांच्या प्रतिनिधीसोबतही चर्चा केली. या दरम्यान, RBI च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वारंवार निवडणुका झाल्याने आर्थिक धोरण आखताना अडथळे येतात आणि बाजारात अनिश्चितता वाढते. त्यामुळे या संस्थांनी समितीला आश्वासन दिले की, इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली, ‘एकत्र निवडणुकां’चा आर्थिक परिणाम अभ्यासण्यासाठी एक समग्र अभ्यास सुरू केला जाईल आणि त्याचे निष्कर्ष समितीला सादर केले जातील.
संसदीय समिती प्रत्येक राज्यात जाऊन ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संकल्पनेच्या व्यावहारिक शक्यता आणि परिणामांविषयी माहिती संकलित करत आहे. या चर्चांच्या आधारे अंतिम अहवाल तयार केला जाणार असून, तो देशातील निवडणूक प्रणालीत सुधारणा घडवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.