नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोईत्रा यांना सहभागी होता येणार नाही. या प्रकरणाची आता मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या आरोपावरून मोईत्रा यांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेस नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोईत्रा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, या टप्प्यावर महुआ मोईत्रांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय कोणताही आदेश देण्यास नकार देत आहे.

अदानी समूह आणि पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठी मोईत्रा आणि व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्यामध्ये पैशाचा व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर महुआ मोईत्रांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महुआ यांचे सदस्यत्व गमावल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात जवळपास १५० विरोधी खासदारांची हकालपट्टीही करण्यात आली होती. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून जोरदार गदारोळ केला होता.